23 May राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए वैश्विक गठबंधन (GANHRI) द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मान्यता का स्थगन
( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 के ‘ भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय संबंध और अंतरराष्ट्रीय संगठन ’ खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ पेरिस सिद्धांत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कार्य और शक्तियां, GANHRI ’ खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ‘ दैनिक करेंट अफेयर्स ’ के अंतर्गत ‘ राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए वैश्विक गठबंधन (GANHRI) द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मान्यता का स्थगन ’ से संबंधित है।)
खबरों में क्यों ?
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का वैश्विक गठबंधन (GANHRI) द्वारा भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मान्यता को एक दशक के भीतर दूसरी बार स्थगित कर दिया गया है।
- भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मान्यता को रद्द करने के पीछे यह तर्क दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में नियुक्तियों में देरी और राजनीतिक रूप से प्रभावित होने के कारण और भारत में मानवाधिकारों के हनन से संबंधित जांच में कानून प्रवर्तन को शामिल करने और नागरिक समाज के साथ अपर्याप्त सहयोग जैसे मुद्दों के संबंध में उठाई गई चिंताओं से उत्पन्न होती है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का वैश्विक गठबंधन (GANHRI) द्वारा भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मान्यता को स्थगित करने का मुख्य कारण :
- सीमित प्रतिनिधित्व और समावेशिता : राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का वैश्विक गठबंधन (GANHRI) ने भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कर्मचारियों और उसके नेतृत्व के भीतर विविधता की कमी की पहचान की है। उनका तर्क यह है कि यह एकरूपता भारत के सभी समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और संबोधित करने की आयोग की क्षमता में बाधा डालती है।
- कमजोर समूहों के लिए अपर्याप्त सुरक्षा : राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का वैश्विक गठबंधन (GANHRI) ने हाशिए पर रहने वाले लोगों को निशाना बनाने वाले मानवाधिकार उल्लंघनों पर NHRC की समुदाय, धार्मिक अल्पसंख्यक और मानवाधिकार के रक्षा से संबंधित प्रतिक्रिया के बारे में चिंता व्यक्त की है। इन समूहों या समुदायों को अक्सर अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें भारत के कानून के अनुरूप सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
- जांच में हितों का टकराव : ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI) ने पुलिस द्वारा कथित मानवाधिकारों के हनन की जांच में पुलिस को शामिल करने की NHRC की प्रथा को हरी झंडी दिखाई है। इससे हितों का टकराव पैदा होता है, जिससे ऐसी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।
- सिविल सोसायटी के साथ प्रतिबंधित सहयोग : ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI) को लगता है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार के मुद्दों पर काम करने वाले नागरिक समाज या संगठनों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग नहीं करता है। नागरिक समाज समूह अक्सर मानवाधिकार उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण करने और सुधार की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संगठनों के साथ सहयोग को सीमित करके,राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत के आम नागरिकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और अवसरों को खो सकता है।
पेरिस सिद्धांत और ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI) द्वारा ‘A’ की स्थिति प्राप्त करना :
- 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित पेरिस सिद्धांत, उन आवश्यक मानदंडों को निर्धारित करते हैं जिन्हें विश्वसनीय और प्रभावशाली माने जाने के लिए भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, को पूरा करना होगा।
- 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित पेरिस सिद्धांत, छह प्राथमिक मानदंडों को रेखांकित करते हैं जिन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरआई) को मानवाधिकारों के वैध और प्रभावी संरक्षक माने जाने के लिए पूरा करना होगा।
- अधिदेश और योग्यता : भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास एक स्पष्ट और व्यापक अधिदेश होना चाहिए जो उन्हें मानवाधिकारों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए सशक्त बनाए। इस अधिदेश में नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों सहित मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए।
- सरकार से स्वायत्तता : मानवाधिकार मुद्दों को संबोधित करने में निष्पक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सरकार और अन्य राज्य अभिनेताओं से स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। इस स्वायत्तता में वित्तीय स्वतंत्रता और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अनुचित सरकारी प्रभाव से मुक्ति शामिल है।
- कानून द्वारा स्वतंत्रता की गारंटी सुनिश्चित करना : भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्वतंत्रता को कानूनी या संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से कानूनी रूप से गारंटी दी जानी चाहिए ताकि उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाया जा सके और उनकी क्षमता सुनिश्चित की जा सके। पूरा प्रतिशोध के डर के बिना उनका जनादेश।
- बहुलतावाद को बढ़ावा देना : भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को समाज की विविधता को प्रतिबिंबित करना चाहिए और इसमें नागरिक समाज, शिक्षा और हाशिए पर रहने वाले समुदायों सहित विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल होने चाहिए। यह विविधता समावेशिता को बढ़ावा देती है और संस्थान की विश्वसनीयता और वैधता को बढ़ाती है।
- पर्याप्त संसाधनों का आवंटन सुनिश्चित किया जाना : भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए वित्तीय, मानव और तकनीकी संसाधनों सहित पर्याप्त संसाधन आवंटित किए जाने चाहिए। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के दौरान अपर्याप्त संसाधन मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करने, पीड़ितों को सहायता प्रदान करने और प्रणालीगत सुधारों की वकालत करने की उनकी क्षमता में बाधा डाल सकते हैं।
- निष्पक्ष और संपूर्ण जांच करने का अधिकार होना : भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की निष्पक्ष और संपूर्ण जांच करने का अधिकार होना चाहिए। इसमें गवाहों को सम्मन जारी करने, मामले से संबंधित प्रासंगिक जानकारी और दस्तावेजों तक पहुंचने तथा मानवाधिकारों से संबंधित उल्लंघनों को संबोधित करने के लिए और उसका उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए सिफारिशें करने की शक्ति शामिल है।
- एनएचआरआई से व्यापक अधिदेश, सरकारी प्रभाव से स्वायत्तता, कानूनी रूप से गारंटीकृत स्वतंत्रता, बहुलवादी प्रतिनिधित्व, पर्याप्त संसाधन और जांच प्राधिकरण सहित आवश्यकताओं को पूरा करने की उम्मीद की जाती है।
- ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI) इन सिद्धांतों के आधार पर NHRI का मूल्यांकन करता है। उन्हें ‘A’ की स्थिति (पूरी तरह से अनुपालन), ‘B’ की स्थिति (आंशिक रूप से अनुपालन), या स्थिति की कमी के रूप में वर्गीकृत करता है।
- ‘A’ स्थिति पेरिस सिद्धांतों के साथ पूर्ण संरेखण को इंगित करती है और NHRI को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानवाधिकार ढांचे के भीतर विशिष्ट विशेषाधिकार प्रदान करती है।
- ‘A’ स्थिति रखने वाले NHRI को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में बोलने का अधिकार, संयुक्त राष्ट्र संधि निकायों में भागीदारी और ENNHRI और GANHRI जैसे NHRI नेटवर्क में नेतृत्व की भूमिका प्राप्त होती हैं। यह दर्जा उन्हें मानवाधिकारों के मुद्दों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय चर्चा और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से योगदान करने का अधिकार देता है।
- ‘A’ स्थिति प्राप्त करना मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने और सुरक्षित रखने में एनएचआरआई की विश्वसनीयता, स्वायत्तता और प्रभावशीलता की एक प्रतिष्ठित स्वीकृति है, जैसा कि पेरिस सिद्धांतों में व्यक्त किया गया है।
ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI) :
- राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए वैश्विक गठबंधन (GANHRI) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त से जुड़ा एक संगठन है।
- वैश्विक नेटवर्क के रूप में कार्य करते हुए, यह मानवाधिकार संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं (NHRI) को एक साथ लाता है।
- ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI) के दुनिया भर में 120 NHRI सदस्य हैं। इसका मुख्य मिशन NHRI को एकजुट करना, उनकी वकालत करना और उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है ताकि वे संयुक्त राष्ट्र पेरिस सिद्धांतों के साथ संरेखित हो सकें, जो NHRI के प्रभावी कामकाज के लिए मौलिक मानकों के रूप में काम करते हैं।
- सन 1993 में स्थापित, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए वैश्विक गठबंधन (GANHRI) दुनिया भर में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं (NHRI) के बीच सहयोग, क्षमता निर्माण और वकालत के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI) का प्राथमिक उद्देश्य अपने-अपने देशों में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए अपने जनादेश को पूरा करने में NHRI की क्षमता और प्रभावशीलता को मजबूत करना है।
- यह एनएचआरआई को सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने, अनुभव साझा करने और मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण से संबंधित आम चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए वैश्विक गठबंधन (GANHRI) की प्रमुख भूमिकाओं में से एक पेरिस सिद्धांतों के पालन के आधार पर NHRI को मान्यता देना है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों का एक सेट है जो बुनियादी मानदंडों को रेखांकित करता है जिन्हें NHRI को विश्वसनीय और प्रभावी माने जाने के लिए पूरा करना चाहिए।
- ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI) द्वारा मान्यता इन सिद्धांतों के साथ NHRI के अनुपालन की मान्यता को दर्शाती है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव के लिए विभिन्न विशेष अधिकारों और अवसरों तक पहुँच प्रदान करती है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संगठनात्मक संरचना :
- भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए स्थापित, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, जो भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय है।
- यह आयोग भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के अधिकारों की निगरानी और संरक्षण करता है।
- 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित इस संस्था को वर्ष 2006 में संशोधित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत और अधिक शक्तियां प्रदान की गयी।
- यह आयोग भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के अधिकारों की निगरानी और संरक्षण करता है।
- इसकी संरचना पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है, जिन्हें 1991 में पेरिस में अपनाया गया था।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं उसका कार्यकाल :
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके होते हैं।
- इसके अलावा, पांच पूर्णकालिक सदस्य और सात डीम्ड सदस्य भी होते हैं।
- इनकी नियुक्ति एक छह सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
- इनके सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। अतः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों पर इसमें से जो भी पहले हो वह लागू होता है।
भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रमुख प्रभाग और कार्य :
भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मुख्य रूप से पांच प्रभाग होता है। जो निम्नलिखित है –
- कानूनी प्रभाग – विधिक मामलों की देखरेख करता है।
- जांच प्रभाग – मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करता है।
- नीति अनुसंधान और कार्यक्रम प्रभाग – नीतियों का अनुसंधान और कार्यक्रमों का निर्माण करता है।
- प्रशिक्षण प्रभाग – मानवाधिकार संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- प्रशासनिक प्रभाग – आयोग के प्रशासनिक कार्यों को संभालता है।
- ये प्रभाग आयोग के विभिन्न कार्यों को संचालित करते हैं और यह आयोग भारत में मानवाधिकारों की स्थिति की निगरानी करता है और उनके संरक्षण के लिए सरकार को सिफारिशें पेश करता है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित चुनौतियाँ :
- एक समर्पित जांच तंत्र का अभाव होना : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास एक समर्पित जांच तंत्र का अभाव है, जिससे यह मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर निर्भर रहता है।
- शिकायतों के लिए कोई समय सीमा का नहीं होना : मानवाधिकार के उल्लंघनों से संबंधित किसी भी घटना के एक वर्ष के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दायर की गई शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कई शिकायतें अनसुलझी रह जाती हैं।
- निर्णय लागू करने की शक्ति : भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग केवल सिफारिशें जारी कर सकता है और उसके पास अपने निर्णयों को लागू करने या अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई अधिकार या शक्ति नहीं होता है।
- धन का कम आवंटन प्राप्त होना : भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कभी-कभी राजनीतिक संबद्धता वाले न्यायाधीशों और नौकरशाहों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद का मार्ग माना जाता है। सरकारों द्वारा भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कम और अपर्याप्त धन का आवंटन इसकी प्रभावकारिता को और बाधित करता है।
- शक्तियों की सीमाएँ : राज्य मानवाधिकार आयोगों के पास राष्ट्रीय सरकार से जानकारी मांगने का अधिकार नहीं है, जिससे राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के तहत सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन की जांच में बाधा आती है। भारत में सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अधिकार क्षेत्र उल्लेखनीय रूप से सीमित है।
Download plutus ias current affairs Hindi med 23rd May 2024
प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न :
Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- पेरिस सिद्धांतों को 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था।
- GANHRI राष्ट्रों को उनके मानवाधिकारों को बनाए रखने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- 2023 के संकल्प में, GANHRI ने जलवायु परिवर्तन को मानवाधिकारों को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में अपने चार्टर में शामिल किया है।
उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही हैं?
A. केवल एक
B. सिर्फ दो
C. इनमें से कोई नहीं।
D. उपरोक्त सभी।
उत्तर – B
मुख्य अभ्यास प्रश्न :
Q. 1. पुलिस द्वारा कथित मानवाधिकार हनन की जांच में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की संलिप्तता किस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली में आपसी हितों में टकराव पैदा करती है? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए। ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )
Qualified Preliminary and Main Examination ( Written ) and Shortlisted for Personality Test (INTERVIEW) three times Of UPSC CIVIL SERVICES EXAMINATION in the year of 2017, 2018 and 2020. Shortlisted for Personality Test (INTERVIEW) of 64th and 67th BPSC CIVIL SERVICES.
M. A M. Phil and Ph. D From (SLL & CS) JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY, NEW DELHI.
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