एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट 2024 : भारत की जीडीपी में वृद्धि का पूर्वानुमान

15 Apr एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट 2024 : भारत की जीडीपी में वृद्धि का पूर्वानुमान

( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 – ‘ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारत की जीडीपी में वृद्धि का पूर्वानुमान ’ खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ’ खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ‘ दैनिक करेंट अफेयर्स ’ के अंतर्गत ‘ एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट 2024 : भारत की जीडीपी में वृद्धि का पूर्वानुमान ’ से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

• हाल ही में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा 11 अप्रैल 2024 को जारी एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट अप्रैल 2024 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के विकास पूर्वानुमान वित्तीय वर्ष 2024-25 (एफ़वाई 25) के लिए जारी किए गए पहले के पूर्वानुमान 6.7 प्रतिशत को संशोधित कर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। 
• एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 – 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.6% रही थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2025 – 26 में इसकी विकास दर 7.2% रहने की उम्मीद जताई गई है।
• एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 
• हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी हालिया द्विमासिक मौद्रिक नीति में, वित्तीय वर्ष 25 (2024-25) में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 7% की विकास दर का अनुमान लगाया था।
• एडीबी के अनुसार, वैश्विक आर्थिक समस्याओं के बावजूद, भारत अपनी मजबूत घरेलू मांग और सहायक सरकारी नीतियों के कारण वित्त वर्ष 2025 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था होने की उम्मीद है। एडीबी की रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि मजबूत निवेश, खपत में सुधार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेवा निर्यात में बढ़त के कारण भारत एशिया में एक प्रमुख आर्थिक महाशक्ति और मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) : 

• जीडीपी एक देश की समग्र आर्थिक गतिविधि का एक व्यापक माप है। यह देश में वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक उत्पादन का कुल योग होता है। 
• जीडीपी = निजी खपत + सकल निवेश + सरकारी निवेश + सरकारी खर्च + (निर्यात-आयात)

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) क्या है ? 

• एशियाई विकास बैंक (एडीबी) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
• इसने 19 दिसंबर, 1966 को 31 सदस्य देशों के साथ काम करना शुरू किया था। वर्तमान में इसमें  68 सदस्य  देश शामिल हैं, जिनमें से 49 सदस्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं जबकि अन्य 19 सदस्य देश एशिया और प्रशांत क्षेत्र के बाहर से हैं।
• इसका स्वामित्व इसके कुल सदस्य देशों के 68 सदस्यों में से 49 सदस्य देशों के पास है। 
• भारत ADB का संस्थापक सदस्य है।
• एडीबी के पांच सबसे बड़े शेयर धारक जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका (कुल शेयरों के 15.6% के साथ प्रत्येक), पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (6.4%), भारत (6.3%), और ऑस्ट्रेलिया (5.8%) हैं।
• यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है, जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों के विकासात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखता है।
• एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है।
• वर्तमान समय में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मसात्सुगु असाकावा हैं|

एडीबी द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर के उन्नयन का प्रमुख कारण :

एडीबी ने 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित उच्च विकास दर होने के कई कारकों का उल्लेख किया है । इनमें से कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित है – 

सरकार द्वारा उच्च पूंजीगत व्यय : 

• एडीबी के अनुसार, केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 2023-24 की तुलना में 2024-25 में 17% बढ़ जाएगा। पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार से राज्य सरकार को धन के हस्तांतरण से देश के बुनियादी ढांचे क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की संभावना है। 
• बुनियादी ढांचे के विकास का अर्थव्यवस्था पर मुख्य रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास की गति को बल प्रदान करेगा।
• ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अक्टूबर 2023 में आठ महीने के सबसे निचले स्तर 55.5 से नवंबर 2023 में 56.0 पर पहुंच गया था।

आवास क्षेत्र को बढ़ावा : 

• भारत में मध्यम आय वाले परिवारों के लिए शहरी आवास उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की नई पहल से आवास क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

स्थिर एवं निम्न मुद्रास्फीति : 

• एडीबी की रिपोर्ट में वित्त वर्ष 25 में मध्यम मुद्रास्फीति दर 4.6% रहने की उम्मीद है, जो 2025-26 में गिरकर 4.5% होने की उम्मीद है। बैंक के अनुसार इससे आरबीआई उदार मौद्रिक नीति को अपनाएगा।
• इसके कारण भारत में ब्याज दर स्थिर या कम रहने की उम्मीद है, जिससे बैंकों द्वारा कंपनियों को अधिक ऋण देने में मदद मिलेगी। 
• इससे अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिलेगा, उन्हें सस्ती दरों पर ऋण मिलेगा।
• इससे विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ावा मिलेगा और संबंधित क्षेत्र से निर्यात भी बढ़ेगा।
• भारत में मुद्रास्फीति जनवरी 2024 में 5.10 प्रतिशत से घटकर फरवरी 2024 में 5.09 प्रतिशत हो गई। भारत की मुद्रास्फीति दर 2025 में लगभग 4.30 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 
• मौद्रिक नीति : आरबीआई ने 2023-24 के लिए रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है, यह सुनिश्चित करता है कि भारत में मुद्रास्फीति उत्तरोत्तर विकास का समर्थन करते हुए लक्ष्य के अनुरूप हो।
• सार्वजनिक और निजी निवेश : केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय और राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण में उल्लेखनीय वृद्धि से बुनियादी ढांचे के निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। स्थिर ब्याज दरों से निजी कॉर्पोरेट निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
• सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन : वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं की मांग बढ़ने का अनुमान है, जो समग्र आर्थिक विस्तार में योगदान देगा।
• कृषि क्षेत्र में वृद्धि : सामान्य मानसून की उम्मीदें कृषि उत्पादन को बढ़ावा देनेऔर उससे आर्थिक विकास को और अधिक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

क्षेत्रीय विकास के लिए की गई सरकारी पहल और नीतियां :

क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण (आरसीआई) सम्मेलन 2023

• इसका आयोजन जॉर्जिया के त्बिलिसी में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा किया गया था।
• इसका मुख्य थीम –  ‘ आर्थिक गलियारा विकास (ईसीडी) के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को मजबूत करना ” था।
• उद्देश्य : इस सम्मलेन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक गलियारा विकास की सहायता से स्थानिक परिवर्तन और क्षेत्र-केंद्रित दृष्टिकोण को एकीकृत करना है।
• इस सम्मेलन में, भारत ने सामाजिक-आर्थिक योजना और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए एडीबी और दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी ) देशों को ज्ञान साझा करने के माध्यम से अपनी स्वदेशी रूप से विकसित जीआईएस-आधारित तकनीक की पेशकश की।
• बुनियादी ढाँचा विकास : बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देने और एक सक्षम व्यावसायिक वातावरण प्रदान करने के सरकारी प्रयासों से विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने और भविष्य के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
• राजकोषीय समेकन : वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 के लिए लक्षित घाटे के साथ राजकोषीय समेकन पर सरकार का ध्यान, सकल विपणन उधार को कम करना और निजी क्षेत्र के ऋण के लिए जगह बनाना है।

• पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और मल्टी – मॉडल कनेक्टिविटी : इसे मूल रूप से, पीएम गति शक्ति क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के हिस्से के रूप में सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र-आधारित विकास लाने और जीआईएस-आधारित तकनीक की मदद से क्षेत्रीय भागीदारों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लागू किया जा रहा है । उदाहरण के लिए – भारत – नेपाल हल्दिया एक्सेस नियंत्रित गलियारा परियोजना।

जोखिम और चुनौतियाँ : 

• वैश्विक झटके : अप्रत्याशित वैश्विक झटके, जैसे कच्चे तेल के बाजारों में आपूर्ति में व्यवधान और कृषि उत्पादन पर मौसम संबंधी प्रभाव, भारत के आर्थिक दृष्टिकोण के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं।
• विदेशी निवेश और निर्यात: तंग वैश्विक वित्तीय स्थितियाँ निकट अवधि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रभावित कर सकती हैं, जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कम वृद्धि माल निर्यात को प्रभावित कर सकती है।

एडीबी की प्रतिबद्धता : 

• समावेशी विकास : एडीबी अत्यधिक गरीबी उन्मूलन के लिए चल रहे प्रयासों के साथ एशिया और प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि, समावेशिता, लचीलापन और स्थिरता प्राप्त करने के लिए समर्पित एक वित्तीय संस्थान है।
• क्षेत्रीय विकास और सहयोग को समर्थन देना : एशियाई विकास बैंक का प्रमुख उद्देश्य मिशन क्षेत्रीय विकास और इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को समर्थन करना है।

2023 – 24/ 2024 – 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर : 

विभिन्न वैश्विक और भारतीय वित्तीय एजेंसियों के पूर्वानुमान निम्नलिखित हैं (12 अप्रैल 2024 तक)

निष्कर्ष /  आगे की राह: 

• भारत में नीति निर्माताओं को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यापार के नियमों को सरल बनाना होगा।
• निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आसान नीतिगत माहौल के साथ-साथ बड़े पैमाने पर विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने के एडीबी के सुझाव पर गौर करना भारत के केंद्र सरकार  के लिए अच्छा रहेगा। 
• पश्चिम एशिया में जारी बेहद ही नाजुक हालातों और लाल सागर से गुजरने वाले सामान्य पूर्व-पश्चिम नौवहन मार्ग में व्यवधान सहित वैश्विक व्यापार की विभिन्न चुनौतियों के मद्देनजर, भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ बेहतर समन्वय बनाने और अपने संचालन एवं क्रियान्वयन (लॉजिस्टिक्स) से संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार करने से जुड़ी एडीबी की सिफारिशों पर ध्यान देना चाहिए।
• मजबूत विनिर्माण विकास, निवेश, उपभोग मांग पर काम करना, मुद्रास्फीति में कमी और सहायक मौद्रिक नीति, क्षेत्रीय सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के अपने लक्ष्य के अनुरूप भारत सरकार के प्रयासों से आने वाले वर्षों में भारत की जीडीपी में वृद्धि हो सकती है।

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह बैंक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के सदस्यों को स्वीकार करता है।
2. एशियाई विकास बैंक में चीन का शेयर सबसे अधिक है, जो इस बैंक के स्वामित्व का लगभग 15.5% है।
3. भारत एशियाई विकास बैंक का संस्थापक सदस्य देश है।
4. एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ? 

A. केवल 1 और 4

B. केवल 1 और 2

C. केवल 2 और 4

D. केवल 1 और 3

उत्तर –  D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न : 

Q.1. “ चीन एशिया में संभावित सैन्य शक्ति स्थिति विकसित करने के लिए अपने आर्थिक संबंधों और सकारात्मक व्यापार अधिशेष को उपकरण के रूप में उपयोग कर रहा है ”, इस कथन के आलोक में, उसके पड़ोसी के रूप में भारत पर पड़ने वाले इसके प्रभाव पर चर्चा करें। (यूपीएससी मुख्य परीक्षा – 2017) ( शब्द सीमा – 250 अंक -15) 

Q.2. भारत ने हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) का संस्थापक सदस्य बनने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। भारत के लिए इन दोनों बैंकों के रणनीतिक महत्व पर चर्चा करें। ( यूपीएससी मुख्य परीक्षा – 2014) ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )