“भारत में वरिष्ठ अधिवक्ता का पद: पारदर्शिता, समानता और उत्कृष्टता के लिए सुधार के विषय” पर आधारित है।

04 Aug “भारत में वरिष्ठ अधिवक्ता का पद: पारदर्शिता, समानता और उत्कृष्टता के लिए सुधार के विषय” पर आधारित है।

यह लेख दैनिक समसामयिक घटनाक्रम में संदर्भित “भारत में वरिष्ठ अधिवक्ता  का पद: पारदर्शिता, समानता और उत्कृष्टता के लिए सुधार के विषय” पर आधारित है।

पाठ्यक्रम :

GS-2- राजनीति और शासन-भारत में वरिष्ठ अधिवक्ता का पद:पारदर्शिता, समानता और उत्कृष्टता के लिए सुधार

प्रारंभिक परीक्षा के लिए

वरिष्ठ अधिवक्ता क्या होते हैं? भारत में उनका चयन कैसे होता है?

मुख्य परीक्षा के लिए

वरिष्ठ अधिवक्ताओं के चयन की प्रक्रिया में क्या समस्याएं हैं?

समाचार में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ वकील पदनाम से संबंधित पूर्व के मामलों पर पुनर्विचार करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। हालांकि इसे एक आंतरिक न्यायालयी मुद्दा मानकर नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन इसने कानूनी पेशे में असमानता, अभिजात्यवाद और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 के तहत वकीलों के वर्गीकरण की निष्पक्षता पर चिंताएँ उठाईं।

संवैधानिक और कानूनी चिंताएँ:

1. धारा 16 के तहत अस्पष्ट मानदंड: अधिवक्ता अधिनियम की धारा 16, स्पष्ट कानूनी मानदंडों के बिना, “योग्यता” और “बार में स्थिति” जैसे व्यक्तिपरक शब्दों के आधार पर अधिवक्ताओं को “वरिष्ठ” और “अन्य” में वर्गीकृत करती है।
2. अनुच्छेद 14 के अंतर्गत चिंताएं: यह वर्गीकरण समान योग्यता वाले वकीलों के बीच असमान व्यवहार को संभव बनाकर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई उचित या वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है।
3. उचित वर्गीकरण परीक्षण में असफल: धारा 16 तर्कसंगत भिन्नता और तर्कसंगत संबंध की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, जिससे यह वर्गीकरण कानूनी रूप से संदिग्ध हो जाता है।
4. इंदिरा जयसिंह केस (2017): सर्वोच्च न्यायालय ने पदनाम प्रक्रिया को बरकरार रखा, लेकिन पारदर्शिता में खामियों को स्वीकार किया और निश्चित चयन समितियों और अंक-आधारित मानदंडों जैसे सुधारों की सिफारिश की।
5. 2025 में सीमित दायरा जितेंद्र फैसला: न्यायालय ने धारा 16 की वैधता की पुनः पुष्टि की, लेकिन इसकी संवैधानिक वैधता का मूल्यांकन नहीं किया, न ही इस मुद्दे को किसी बड़ी पीठ के पास भेजा।
6. समानता और पहुंच पर प्रभाव: वरिष्ठ अधिवक्ताओं को दिए गए विशेषाधिकार – जैसे पूर्व-श्रोता – दूसरों को हाशिए पर डाल सकते हैं और न्याय तक समान पहुंच से समझौता कर सकते हैं।
7. पुनः परीक्षण की आवश्यकता: कानूनी विशेषज्ञ धारा 16 की समीक्षा का आग्रह करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह कानूनी पेशे में समावेशिता, निष्पक्षता और समान अवसर के आधुनिक मूल्यों के अनुरूप है।

संस्थागत और प्रक्रियात्मक मुद्दे:

1. सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के तहत अपारदर्शी चयन प्रक्रिया:  2013 के सुप्रीम कोर्ट नियम (आदेश IV, नियम 2) वरिष्ठ अधिवक्ता पद के लिए आवेदन-आधारित, बिंदु-मूल्यांकन प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। हालाँकि, इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है और इसे विवेकाधीन माना जाता है।
2. अस्पष्ट एवं व्यक्तिपरक मानदंड: “बार में स्थिति” या “क्षमता” जैसे शब्द अपरिभाषित हैं, जिससे न्यायाधीशों या समितियों द्वारा व्यापक व्याख्या की जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप असंगत और मनमाने निर्णय लिए जाते हैं।
3. अत्यधिक न्यायिक विवेक: न्यायाधीश प्रायः व्यक्तिगत परिचय, न्यायालय में उपस्थिति और प्रतिष्ठा पर निर्भर रहते हैं, तथा अनजाने में समान रूप से योग्य किन्तु कम प्रसिद्ध अधिवक्ताओं की अपेक्षा अभिजात्य शहरी परिवेश के वकीलों को तरजीह देते हैं।
4. पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव: इस बात का सार्वजनिक खुलासा बहुत कम होता है कि उम्मीदवारों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, अंक कैसे दिए जाते हैं, या आवेदन क्यों अस्वीकृत किए जाते हैं, जिससे इस प्रक्रिया में विश्वास कम होता है।
5. अभिजात्य नेटवर्क और असमान पहुंच: शक्तिशाली चैंबरों या वरिष्ठ न्यायाधीशों से संबंध रखने वाले वकीलों को अक्सर लाभ मिलता है, जबकि निचली अदालतों या हाशिए पर पड़े समुदायों के समान रूप से सक्षम अधिवक्ताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है।
6. गैर-विविध चयन समितियां: कई चयन पैनल में जाति, लिंग और क्षेत्र के आधार पर विविधता का अभाव है, जिससे संरचनात्मक पूर्वाग्रहों को बल मिलता है और समावेशी प्रतिनिधित्व सीमित होता है।
7. कोई स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र नहीं: न्यायिक नियुक्तियों के विपरीत, वरिष्ठ पदनाम प्रक्रिया में बाह्य समीक्षा या तीसरे पक्ष की जवाबदेही का अभाव होता है, जिससे पक्षपात और संस्थागत अस्पष्टता की गुंजाइश बनी रहती है।

सामाजिक-आर्थिक और प्रतिनिधित्व संबंधी मुद्दे:

1. हाशिये पर पड़े समूहों का कम प्रतिनिधित्व: वरिष्ठ अधिवक्ताओं में महिलाओं, दलितों, अन्य पिछड़ा वर्ग और ग्रामीण पृष्ठभूमि के वकीलों का प्रतिनिधित्व काफी कम है।
2. शहरी चिकित्सकों के प्रति पूर्वाग्रह: दिल्ली या मुंबई जैसे महानगरों में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं की दृश्यता अधिक होती है, जिससे उनके पदनाम की संभावना बेहतर होती है।
3. भाषा और स्थानीय भाषा का नुकसान: गैर-अंग्रेजी भाषी वकीलों को प्रणालीगत बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से उच्च न्यायालयों में जहां कार्यवाही अधिकांशतः अंग्रेजी में होती है।
4. वर्ग और जाति आधारित असमानताएँ: अभिजात्य नेटवर्क और जातिगत विशेषाधिकार न्यायिक मान्यता और मुवक्किलों के आगमन पर हावी बने हुए हैं।
5. आदर्शों और मार्गदर्शकों का अभाव: हाशिये पर पड़े वकीलों के पास अक्सर ऐसे मार्गदर्शकों तक पहुंच नहीं होती जो उन्हें जटिल पेशेवर सीढ़ी पर आगे बढ़ने में मार्गदर्शन कर सकें।
6. हाई-प्रोफाइल मामलों से बहिष्करण: वरिष्ठ पदनाम से संवैधानिक या उच्च मूल्य वाले मामलों को प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है, यह एक ऐसा चक्र है जो कई लोगों को पीछे छोड़ देता है।
7. अभिजात्यवाद के बारे में जनता की धारणा: एक स्पष्टतः विशिष्ट कानूनी पेशा न्याय प्रदान करने में विश्वास को प्रभावित करता है तथा न्यायपालिका में समावेशिता को कमजोर करता है।

शिक्षा और पहुँच बाधाएं:

1. कानूनी शिक्षा की उच्च लागत: शीर्ष विधि विद्यालय (एनएलयू) महंगे हैं, तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को इसमें प्रवेश नहीं मिलता।
2. भाषा संबंधी बाधाएं: अंग्रेजी-केंद्रित शिक्षा स्थानीय भाषा-माध्यम विद्यालयों के प्रतिभाशाली छात्रों को हाशिए पर धकेल देती है।
3. डिजिटल और बुनियादी ढांचे का विभाजन: ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच और शैक्षणिक सहायता का अभाव प्रतियोगी तैयारी में बाधा डालता है।
4. एनएलयू और स्थानीय लॉ कॉलेजों के बीच असमानता: एनएलयू स्नातकों की तुलना में क्षेत्रीय कॉलेजों के छात्रों के पास अनुभव, इंटर्नशिप और पूर्व छात्र नेटवर्क का अभाव है।
5. कोचिंग और तैयारी में अंतराल: प्रथम पीढ़ी या ग्रामीण शिक्षार्थियों के लिए CLAT कोचिंग या इंटर्नशिप तक पहुंच सीमित है।
6. अपर्याप्त संकाय और प्रशिक्षण: कई स्थानीय विधि संस्थान खराब संकाय गुणवत्ता और पुराने पाठ्यक्रम से ग्रस्त हैं।
7. क्षमता निर्माण की आवश्यकता: कानूनी सहायता क्लीनिक, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और कौशल विकास कार्यक्रम शैक्षिक विभाजन को पाटने में मदद कर सकते हैं।

तुलनात्मक और अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएँ:

1. यूनाइटेड किंगडम – क्वीन्स काउंसल (क्यूसी): योग्यता, नैतिकता और जनहित भागीदारी जैसे मानदंडों के साथ पारदर्शी आवेदन प्रणाली।
2. संयुक्त राज्य अमेरिका – अनौपचारिक पदानुक्रम: कोई औपचारिक “वरिष्ठ अधिवक्ता” का दर्जा नहीं; प्रतिष्ठा और केस इतिहास उपाधि से अधिक मायने रखते हैं।
3. कनाडा और ऑस्ट्रेलिया: प्रकाशित दिशा-निर्देशों और विविधता प्रतिनिधित्व वाली स्वतंत्र समितियों का उपयोग करें।
4. सहकर्मी समीक्षा पर जोर: कई न्यायक्षेत्रों में जवाबदेही के लिए वकीलों या ग्राहकों द्वारा बाह्य समीक्षा की जाती है।
5. स्पष्ट मानक और सार्वजनिक प्रकटीकरण: वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं में स्कोर में खुलापन, चयन के कारण और मानदंडों की सार्वजनिक सूची शामिल है।
6. विविधता लक्ष्यों का समावेश: कुछ देशों में कानूनी सम्मान या नियुक्तियों में न्यूनतम लिंग या अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व अनिवार्य है।
7. भारत के लिए सीख: इन मॉडलों को अपनाने से विवेकाधिकार कम हो सकता है, निष्पक्षता बढ़ सकती है, तथा मान्यता तक पहुंच लोकतांत्रिक हो सकती है।

न्यायिक सुधार और नीतिगत आवश्यकताएं:

1. स्वतंत्र चयन समिति: संतुलित मूल्यांकन के लिए न्यायाधीशों, वकीलों, शिक्षाविदों और जन प्रतिनिधियों के साथ पैनल का गठन करें।
2. निश्चित मूल्यांकन मानदंड: योग्यता का आकलन करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश बनाएं – बहस किए गए मामलों की संख्या, तर्कों की गुणवत्ता, निःशुल्क कार्य, आदि।
3. न्यायिक एकाधिकार से बचें: निर्णय लेने की प्रक्रिया को विभिन्न संस्थाओं में फैलाकर अत्यधिक विवेकाधिकार को कम करना।
4. नियमों की आवधिक समीक्षा: बदलती कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्येक 5 वर्ष में पदनाम ढांचे की समीक्षा और अद्यतनीकरण करें।
5. विधायी बनाम न्यायिक सुधार बहस: स्पष्ट करें कि क्या संसद को धारा 16 में संशोधन करना चाहिए या सुधार केवल न्यायपालिका पर निर्भर है।
6. बार काउंसिल की भूमिका: बार काउंसिलों को न्यायसंगत नीतियां बनाने, परिणामों की निगरानी करने और बहिष्करण पैटर्न की रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाना।
7. राष्ट्रीय दिशानिर्देश अपनाएं: एक केंद्रीय ढांचे के माध्यम से उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में एकरूपता लाना।

नैतिक और व्यावसायिक विचार:

1. योग्यता बनाम शक्ति से निकटता: पदनाम में कानूनी उत्कृष्टता प्रतिबिंबित होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत संबंध या दृश्यता।
2. विकृत ग्राहक धारणाएँ: ग्राहक अक्सर वास्तविक योग्यता की परवाह किए बिना वरिष्ठता को गुणवत्ता के बराबर मान लेते हैं, जिससे निष्पक्ष कानूनी प्रतिनिधित्व प्रभावित होता है।
3. शुल्क असमानताएं और पहुंच संबंधी मुद्दे:वरिष्ठ अधिवक्ता अत्यधिक उच्च शुल्क लेते हैं, जिससे सामान्य वादियों के लिए उनकी उपलब्धता सीमित हो जाती है।
4. प्रदर्शन से अधिक प्रतिष्ठा: यह उपाधि कभी-कभी निरंतर प्रदर्शन या सार्वजनिक सेवा की तुलना में धारणा को पुरस्कृत करती है।
5. समान अवसर की भावना का ह्रास: वरिष्ठ अधिवक्ताओं को दी जाने वाली तरजीही व्यवस्था, समान कानूनी पेशे की नींव को कमजोर करती है।
6. वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी: उन्हें जूनियरों को मार्गदर्शन देना चाहिए, निःशुल्क कार्य करना चाहिए तथा पेशे में विविधता लाने में मदद करनी चाहिए।
7. आचार संहिता की आवश्यकता:वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए निष्पक्षता, समावेशिता और ग्राहक सुलभता के संबंध में नैतिक मानकों का परिचय दें।

आगे की राह:

1. पारदर्शी, योग्यता-आधारित मानदंड:वरिष्ठ पद हेतु आवेदनों का एकसमान एवं मापनीय मूल्यांकन सुनिश्चित करना।
2. विविध चयन समितियाँ:समावेशी निर्णय सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं, हाशिए पर पड़े समूहों और स्वतंत्र सदस्यों को शामिल करें।
3. क्षेत्रीय प्रतिभा को समान मान्यता: ट्रायल कोर्ट और क्षेत्रीय बेंचों से उच्च गुणवत्ता वाले वकीलों को मान्यता देना।
4. क्षेत्रीय कानूनी शिक्षा को मजबूत करना:क्षेत्रीय विधि विद्यालयों, छात्रवृत्तियों और कौशल-आधारित स्थानीय भाषा कार्यक्रमों में निवेश करें।
5. सार्वजनिक प्रकटीकरण और जवाबदेही: जनता का विश्वास बनाने के लिए मूल्यांकन पद्धतियों और परिणामों को पारदर्शी बनाएं।
6. आवधिक समीक्षा तंत्र:प्रत्येक कुछ वर्षों में वरिष्ठ अधिवक्ता की स्थिति की समीक्षा और पुनर्वैधीकरण के लिए एक प्रणाली स्थापित करें।
7. न्यायिक और विधायी तालमेल:कानूनी मान्यता को संवैधानिक मूल्यों के साथ संरेखित करने के लिए न्यायपालिका और विधायिका के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष :

अधिवक्ता अधिनियम की धारा 16 के तहत वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति, कानूनी उत्कृष्टता को मान्यता देने के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन अब यह एक ऐसी प्रक्रिया बन गई है जो अस्पष्टता, अभिजात्यवाद और संरचनात्मक असमानता से ग्रस्त है। पर्याप्त जाँच-पड़ताल के बिना न्यायिक विवेकाधिकार, पारदर्शिता का अभाव और विविध आवाज़ों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व गंभीर संवैधानिक और संस्थागत चिंताएँ पैदा करते हैं। हालाँकि अदालतों ने कुछ खामियों को स्वीकार किया है, फिर भी सार्थक सुधार अभी भी अपेक्षित है। समानता और न्याय तक पहुँच के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एक पारदर्शी, समावेशी और योग्यता-आधारित प्रणाली—न्यायिक जवाबदेही, विविध प्रतिनिधित्व और शैक्षिक उत्थान द्वारा समर्थित—आवश्यक है। इस ढाँचे पर पुनर्विचार न केवल एक कानूनी आवश्यकता है, बल्कि एक लोकतांत्रिक अनिवार्यता भी है।

प्रारंभिक प्रश्न

प्रश्न: भारत में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में अधिवक्ताओं को वरिष्ठ एवं अन्य अधिवक्ताओं के रूप में वर्गीकृत करने का प्रावधान है।
2. वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है।
3. पदनाम की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के तहत एक अंक-आधारित प्रणाली शामिल है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3
उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के प्रश्न

प्रश्न: भारत में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शिता की कमी, संस्थागत पूर्वाग्रह और हाशिए पर पड़े समूहों के कम प्रतिनिधित्व के कारण आलोचना का शिकार रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्ति प्रक्रिया में कानूनी ढाँचे, चुनौतियों और सुधारों की आवश्यकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
                                                                                                                                                  (250 शब्द, 15 अंक)