28 Aug संवैधानिक संशोधन और कार्यकारी उत्तरदायित्व: 130 वें संशोधन विधेयक, 2025 का मामला
यह लेख कवर “दैनिक समसामयिकी” और संवैधानिक संशोधन और कार्यकारी उत्तरदायित्व: 130 वें संशोधन विधेयक, 2025 का मामला
पाठ्यक्रम :
जीएस-2- राजनीति और शासन – संवैधानिक संशोधन और कार्यकारी उत्तरदायित्व: 130 वें संशोधन विधेयक, 2025 का मामला
प्रारंभिक परीक्षा के लिए
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75 का क्या महत्व है?
मुख्य परीक्षा के लिए
संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के संतुलन में क्या चुनौतियाँ आती हैं?
समाचार में क्यों?
राजनीति का अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक बनकर उभरा है। हालाँकि संसद और न्यायपालिका ने इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया है, लेकिन गंभीर आपराधिक आरोपों वाले मंत्री अक्सर दोषसिद्धि होने तक कार्यकारी पद पर बने रहते हैं। इससे संवैधानिक नैतिकता कमज़ोर होती है, शासन के मानकों का क्षरण होता है और जनता का विश्वास कम होता है। इसी पृष्ठभूमि में, केंद्र सरकार ने गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखे गए मंत्रियों को स्वतः पद से हटाने का प्रावधान करने के लिए 130वाँ संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया है।
संवैधानिक संदर्भ
1. अनुच्छेद 75: केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित है।
2. अनुच्छेद 164: राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित कार्य।
3. अनुच्छेद 239AA: दिल्ली के मंत्रिपरिषद का संचालन करता है।
वर्तमान में, ये अनुच्छेद हिरासत में लिए गए मंत्रियों को स्वतः हटाने का प्रावधान नहीं करते हैं; वे राष्ट्रपति/राज्यपाल की इच्छा पर्यन्त पद पर बने रहते हैं।
130वें संशोधन विधेयक की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित निष्कासन: यदि कोई मंत्री लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो उसे हटाना अनिवार्य हो जाता है।
प्रक्रिया:
केंद्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं।
राज्यों में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं।
दिल्ली में राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं।
विशेष मामला: यदि प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री (दिल्ली सहित) को 30 दिनों के लिए हिरासत में रखा जाता है, तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा।
प्रतिवर्तीता: निष्कासन अस्थायी है और हिरासत से रिहाई के बाद इसे रद्द किया जा सकता है।
उद्देश्य: संवैधानिक नैतिकता, जवाबदेही और सुशासन को बनाए रखना।
वर्तमान कानूनी ढांचा
1. RPA, 1951 (धारा 8): विधायकों को केवल 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद ही अयोग्य घोषित किया जाता है।
2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988: दोषसिद्धि के कारण जुर्माना सहित अयोग्यता हो जाती है, कारावास के कारण सजा की अवधि के साथ-साथ छह वर्ष की सजा भी अयोग्यता हो जाती है।
3. सीमा: केवल गिरफ्तारी या नजरबंदी से कोई अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता ,इसलिए गंभीर आरोपों के बावजूद मंत्री पद पर बने रह सकते हैं।
न्यायिक घोषणाएँ
1. पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2018): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह अयोग्यता का आधार नहीं जोड़ सकता, केवल संसद ही कानून बना सकती है। राजनीतिक दलों को जघन्य आरोपों वाले उम्मीदवारों को टिकट न देने की सिफारिश की गई।
2. मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014): आपराधिक रिकॉर्ड वाले मंत्रियों की नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है तथापि, प्रधानमंत्री को संवैधानिक नैतिकता का पालन करना चाहिए तथा ऐसी नियुक्तियों से बचना चाहिए।
3. वी. सेंथिल बालाजी केस (2025): सुप्रीम कोर्ट ने घोटाले में जमानत के बाद पुनर्नियुक्ति के बाद तमिलनाडु के मंत्री को स्वतंत्रता और पद के बीच चयन करने का निर्देश दिया, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
4. अरविंद केजरीवाल केस (2024): सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के दौरान मुख्यमंत्री को सरकारी कर्तव्यों से वंचित कर दिया, लेकिन उन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं कर सका, उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया।
नए प्रावधान का औचित्य
1. राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाना: एडीआर रिपोर्ट 2025 से पता चलता है कि 45% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, 29% पर हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं।
2. जवाबदेही सुनिश्चित करना: मंत्रीगण कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग करते हैं और संभावित रूप से जांच को प्रभावित कर सकते हैं।
3. न्यायिक विलंब: दोषसिद्धि में प्रायः वर्षों लग जाते हैं, तब तक मंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं।
4. सार्वजनिक विश्वास बहाल करना: हिरासत में लिए गए मंत्रियों को हटाने से लोगों का शासन में विश्वास मजबूत होता है।
चुनौतियाँ और चिंताएँ
1. निर्दोषता की धारणा: गिरफ्तारी के बाद स्वतः निष्कासन दोषसिद्धि तक मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष कर सकता है।
2. दुरुपयोग की संभावना: राजनीतिक रूप से प्रेरित गिरफ्तारियों का इस्तेमाल विरोधियों को हटाने के लिए किया जा सकता है।
3. संघीय निहितार्थ: केंद्र, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बीच टकराव पैदा हो सकता है।
4. कार्यान्वयन बाधाएँ: अस्पष्टता को रोकने के लिए “गंभीर आपराधिक आरोपों” की स्पष्ट परिभाषा आवश्यक है।
आगे की राह :
1. कानूनी सुधार: विधि आयोग की 170वीं (1999) और 244वीं (2014) सिफारिशों को लागू करें – गंभीर अपराधों के लिए आरोप तय होने पर अयोग्यता।
2. राजनीतिक नैतिकता को मजबूत करना: राजनीतिक दलों को आंतरिक जवाबदेही अपनानी चाहिए और दागी उम्मीदवारों को टिकट नहीं देना चाहिए।
3. संसदीय निगरानी: आचार समितियों को मजबूत करें, आपराधिक मामलों और संपत्तियों का खुलासा अनिवार्य करें।
4. आचार संहिता: ईमानदारी, पारदर्शिता और सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बाध्यकारी मंत्रिस्तरीय आचार संहिता लागू करना।
5. न्यायिक सुरक्षा उपाय: केवल गिरफ्तारी के आधार पर अनिश्चितकालीन निलंबन को रोकने के लिए त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करें।
निष्कर्ष :
130वां संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025, राजनीति को स्वच्छ बनाने और मंत्रियों की जवाबदेही को मज़बूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह संवैधानिक नैतिकता को लोकतांत्रिक शासन के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करता है, यह सुनिश्चित करके कि गंभीर आरोपों का सामना कर रहे मंत्री अपने पद का दुरुपयोग न कर सकें। हालाँकि निर्दोषता की धारणा और संभावित दुरुपयोग की चुनौतियाँ बनी हुई हैं, फिर भी पर्याप्त सुरक्षा उपायों और पूरक सुधारों के साथ, इस विधेयक में भारत की राजनीतिक संस्थाओं में विश्वास बहाल करने और एक स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह लोकतंत्र के दृष्टिकोण के और करीब पहुँचने की क्षमता है।
प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न
Q. 130वें संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसका उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन करना है।
2. इसका उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 164 में संशोधन करना है।
3. इसका उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 239AA में संशोधन करना है।
4. इसका उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन करना है।
उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: A
मुख्य परीक्षा के प्रश्न
Q. संवैधानिक नैतिकता को मजबूत करने और राजनीति के अपराधीकरण का मुकाबला करने में 130वें संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके कार्यान्वयन में क्या चुनौतियां आ सकती हैं?
(250 शब्द, 15 अंक)
- भारत में सार्वभौमिक दिव्यांगता समावेशन का पुनर्गठन मॉडल - February 10, 2026
- भारत-मलेशिया संबंध : व्यापक रणनीतिक साझेदारी के नए आयाम - February 10, 2026
- दसवीं अनुसूची : दल-बदल विरोधी कानून - February 9, 2026
No Comments