भारत में बढ़ती मादक पदार्थों की तस्करी

05 Sep भारत में बढ़ती मादक पदार्थों की तस्करी

इस लेख में “एनसीबी द्वारा 82 किलोग्राम कोकीन जब्ती के लिए पवन ठाकुर के खिलाफ पहला सिल्वर नोटिस जारी किया गया” शामिल है।

पाठ्यक्रम :

जीएस-3 आंतरिक सुरक्षा – एनसीबी ने 82 किलोग्राम कोकीन जब्ती के लिए पवन ठाकुर के खिलाफ पहला सिल्वर नोटिस जारी किया

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संगठित अपराध क्या है? यह सामान्य अपराध से कैसे भिन्न है?

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मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए भारत ने क्या कानूनी और संस्थागत उपाय किए हैं?

समाचार में क्यों?

• नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने इंटरपोल के साथ मिलकर, एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स और मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट के कथित सरगना पवन ठाकुर के खिलाफ अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है।
• वह दिल्ली में 82 किलोग्राम कोकीन की जब्ती (नवंबर 2024) के सिलसिले में वांछित है।
• जाँच से पता चला है कि उसने न केवल भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से खेप के आयात और परिवहन की व्यवस्था की, बल्कि दुबई और दिल्ली में अपने केंद्रों के साथ एक हवाला नेटवर्क भी चलाया, जिससे नशीली दवाओं की आय को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में जमा किया जा सके।
• वर्तमान में दुबई में स्थित, वह विदेश से अपने सिंडिकेट का संचालन जारी रखता है।

संगठित अपराध क्या हैं?

संगठित अपराध एक संरचित समूह द्वारा किया जाने वाला एक सतत आपराधिक उद्यम है जो लाभ या शक्ति के लिए अवैध गतिविधियों में संलग्न होता है, अक्सर हिंसा, भ्रष्टाचार और सीमा पार संबंधों का उपयोग करता है। यह अपने पैमाने, परिष्कार और राज्य सत्ता को चुनौती देने की क्षमता में सामान्य अपराध से भिन्न होता है।

संगठित अपराध की प्रमुख विशेषताएँ 

1. निरंतरता:यह एक बार का अपराध नहीं है बल्कि एक सतत आपराधिक उद्यम है।
उदाहरण: पंजाब में ड्रग कार्टेल लगातार सीमा पार से हेरोइन की तस्करी करते हैं।
2. संरचना और पदानुक्रम: इसमें नेताओं, बिचौलियों और पैदल सैनिकों के साथ एक सुपरिभाषित कमान श्रृंखला शामिल होती है।
उदाहरण: तस्करी और मानव तस्करी को नियंत्रित करने वाले माफिया जैसे नेटवर्क।
3. अवैध सामान और सेवाएँ:          निम्नलिखित अवैध व्यापारों में संलग्न है:

नशीले पदार्थों की तस्करी
हथियारों की तस्करी
मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति
काले धन को वैध बनाना
साइबर अपराध
4. हिंसा और धमकी का प्रयोग:हत्या, जबरन वसूली, धमकी के माध्यम से प्रभुत्व बनाए रखता है।
उदाहरण: प्रतिद्वंद्वी ड्रग गिरोहों द्वारा प्रतिद्वंद्वियों की हत्या (जैसे कि चेय्यार मामले में)।
5. राजनीतिक एवं नौकरशाही भ्रष्टाचार:अपराधी अक्सर अपने कार्यों को सुरक्षित रखने के लिए राजनेताओं, पुलिस या नौकरशाहों के साथ सांठगांठ कर लेते हैं।
6. अंतरराष्ट्रीय आयाम:कई समूह कमजोर प्रवर्तन और छिद्रपूर्ण सीमाओं का लाभ उठाते हुए सीमाओं के पार काम करते हैं।
उदाहरण: गोल्डन क्रीसेंट (अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान) → भारत में मादक पदार्थ।

भारत में मादक पदार्थों की तस्करी के आयाम

1. उत्पादन और खेती
पहाड़ी/वन क्षेत्रों (जैसे हिमाचल, ओडिशा) में अवैध रूप से उगाई जाने वाली भांग।
मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अवैध रूप से उगाई जाने वाली अफीम।
2. सीमा पार तस्करी
गोल्डन क्रीसेंट (अफगानिस्तान-ईरान-पाकिस्तान): पंजाब, जम्मू और कश्मीर में हेरोइन का स्रोत।
स्वर्ण त्रिभुज (म्यांमार-लाओस-थाईलैंड): पूर्वोत्तर भारत में सिंथेटिक ड्रग्स और मेथामफेटामाइन।
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के माध्यम से समुद्री तस्करी।
3. घरेलू वितरण नेटवर्क
अंतरराज्यीय आवागमन (उदाहरण के लिए, चेय्यार मामले में आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक गांजा)।
शहरी क्षेत्रों में सड़क स्तर पर छात्रों/युवाओं को लक्षित करके वाहन बेचना।
4. उभरते रुझान
डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग ऑनलाइन बिक्री और भुगतान के लिए किया जा रहा है।
प्रिस्क्रिप्शन दवाओं का दुरुपयोग (ट्रामाडोल, कफ सिरप, शामक)।

भारत में कानूनी और संस्थागत ढांचा

1. एनडीपीएस अधिनियम, 1985: उत्पादन, कब्जे और तस्करी के लिए कठोर दंड।
2. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी):नशीली दवाओं से संबंधित कानून प्रवर्तन के लिए नोडल एजेंसी।
3. सीमा एजेंसियां : (बीएसएफ, असम राइफल्स, तटरक्षक बल) को अवरोधन के लिए नियुक्त किया गया।
4. पीएमएलए, 2002: वित्तीय प्रवाह को अवरुद्ध करना।
5. अंतर्राष्ट्रीय:भारत ने मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1988 पर हस्ताक्षर किये हैं।

आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा के रूप में संगठित अपराध

1. सामाजिक व्यवधान:युवाओं में नशे की लत, स्वास्थ्य पर बोझ, परिवारों का टूटना।
2. हिंसा और कानून एवं व्यवस्था संबंधी मुद्दे:गिरोह युद्ध, हत्याएं, जबरन वसूली।
3. आतंकवाद-वित्तपोषण संबंध:नार्को-आतंकवाद (जैसे, अफगान हेरोइन मार्ग)।
4. संस्थाओं को कमजोर करना:प्रवर्तन एजेंसियों के बीच भ्रष्टाचार, जैसा कि इस मामले में एक स्थानीय निरीक्षक के निलंबन में देखा गया।
5. सीमा पार चुनौतियाँ:गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइंगल से भारत की निकटता इसे असुरक्षित बनाती है।

संगठित अपराध पर नज़र रखने में चुनौतियाँ:

1. संरचनात्मक चुनौतियाँ
नेटवर्क प्रकृति: सामान्य अपराधों के विपरीत, संगठित अपराध शिथिल रूप से जुड़े, विकेन्द्रित कोशिकाओं में संचालित होते हैं, जिससे नेतृत्व का पता लगाना कठिन हो जाता है।
उदाहरण: पंजाब में ड्रग कार्टेल अक्सर बिचौलियों की कई परतों के माध्यम से काम करते हैं।
अंतर-राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसार: आपराधिक नेटवर्क राज्य एवं राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाते हैं; पुलिस की अधिकारिता सीमाएं जांच को बोझिल बना देती हैं।
उदाहरण: चेय्यार मामले में गांजा आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु की ओर जा रहा है।
2. तकनीकी चुनौतियाँ
डार्कनेट और एन्क्रिप्शन: डार्कनेट मार्केट और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड ऐप्स का उपयोग निगरानी को कठिन बना देता है।
क्रिप्टोकरेंसी और हवाला: डिजिटल भुगतान और अनौपचारिक चैनल वित्तीय जानकारी को छिपाते हैं।
फर्जी पहचान पत्र एवं जाली दस्तावेज: अपराधी पहचान से बचने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं (सिम कार्ड, बैंक खाते)।
3. कानूनी एवं संस्थागत चुनौतियाँ
क्षेत्राधिकार का ओवरलैप: कई एजेंसियां ​​(राज्य पुलिस, एनसीबी, ईडी, सीबीआई) समन्वय में अंतराल पैदा करती हैं।
अपर्याप्त फोरेंसिक एवं साइबर क्षमताएं: कई राज्य पुलिस बलों में वित्तीय जांच और साइबर फोरेंसिक में विशेषज्ञता का अभाव है।
कमजोर गवाह संरक्षण: पीड़ितों और गवाहों को अक्सर प्रतिशोध का डर रहता है, जिसके कारण दोषसिद्धि की दर कम होती है।
4. सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियाँ
भ्रष्टाचार और स्थानीय मिलीभगत: अपराधी अक्सर अधिकारियों या राजनेताओं को रिश्वत देते हैं, जिससे प्रवर्तन कमजोर हो जाता है।
उदाहरण: चेय्यार मामले में नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने में विफल रहने के कारण इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया।
सार्वजनिक भय और चुप्पी: पीड़ित अक्सर धमकी के कारण रिपोर्ट करने से बचते हैं।
मांग-संचालित बाजार: नशीली दवाओं, तस्करी या अवैध हथियारों की उच्च मांग इन नेटवर्कों को बनाए रखती है।
5. अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियाँ
छिद्रयुक्त सीमाएँ: गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइंगल के बीच भारत का स्थान इसे मादक पदार्थों की तस्करी के लिए संवेदनशील बनाता है।
वैश्विक सहयोग का अभाव: प्रत्यर्पण में देरी, भिन्न कानून और सीमित खुफिया जानकारी साझा करने से कार्रवाई में बाधा आती है।
नार्को-आतंकवाद संबंध: संगठित अपराध और आतंकवादी वित्तपोषण में समानता है, जिससे सुरक्षा संबंधी आयाम जुड़ जाता है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

1. संस्थागत:
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) – मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई का समन्वय करने वाली शीर्ष संस्था।
उदाहरण: एनसीबी के नेतृत्व वाले ऑपरेशन समुद्रगुप्त (2023) में हिंद महासागर में लगभग 2,500 किलोग्राम मेथामफेटामाइन और 500 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई।
सीमा सुरक्षा बल, तटरक्षक बल और राज्य पुलिस की अवरोधन में भागीदारी।
उदाहरण: बीएसएफ ने 2022 में पंजाब सीमा पर 700 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन जब्त की।
2. विधायी:
एनडीपीएस अधिनियम, 1985 (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) – नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए कठोर दंड।
उदाहरण: 2022 में, ईडी ने ड्रग से जुड़े मामलों में एनडीपीएस और पीएमएलए के तहत ₹1,400 करोड़ की संपत्ति कुर्क की।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 – नशीली दवाओं के व्यापार की आय पर नज़र रखने के लिए।
उदाहरण: हाल ही में पंजाब में ड्रग-कार्टेल के मामलों में, पीएमएलए के तहत तस्करों के खातों को फ्रीज कर दिया गया था।
3. नियामक:
स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति – मांग में कमी के साथ आपूर्ति में कमी को संतुलित करना।
उदाहरण: युवाओं में मांग को कम करने के लिए 272 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान (2020) शुरू किया गया
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम।
4. अंतर्राष्ट्रीय:
भारत मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1988) का एक पक्ष है।
पड़ोसी देशों (नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश) के साथ द्विपक्षीय सहयोग।
खुफिया जानकारी साझा करने के लिए इंटरपोल और यूएनओडीसी के साथ सहयोग।

निष्कर्ष: 

• पवन ठाकुर का मामला भारत में संगठित अपराध की बढ़ती जटिलता और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति को उजागर करता है, जहाँ मादक पदार्थों की तस्करी हवाला नेटवर्क, धन शोधन और विदेशी सुरक्षित ठिकानों से गहराई से जुड़ी हुई है।
• इंटरपोल सिल्वर नोटिस जारी होना वैश्विक मादक पदार्थ सिंडिकेट के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है,
• लेकिन यह आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को कमजोर करने वाले ऐसे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए मज़बूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग, वित्तीय खुफिया जानकारी साझा करने और सक्रिय प्रत्यर्पण तंत्र की तत्काल आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

प्रारंभिक परीक्षा  के प्रश्न

Q. संगठित अपराध के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह लाभ या शक्ति के लिए संरचित समूहों द्वारा चलाया जाने वाला एक सतत आपराधिक उद्यम है।
2. यह आमतौर पर केवल राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर ही संचालित होता है और इसका कोई अंतरराष्ट्रीय आयाम नहीं होता है।
3. संगठित अपराध अक्सर हिंसा, भ्रष्टाचार और अवैध व्यापार पर निर्भर करता है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 1
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के प्रश्न

Q. संगठित अपराध, विशेषकर मादक पदार्थों की तस्करी, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बनकर उभरा है। हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
                                                                                                                                                                                        (250 शब्द, 15 अंक)

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