25 Sep समुद्री सुरक्षा और द्वीपीय पारिस्थितिकी में संतुलन: अंडमान और निकोबार में दुविधा की स्थिति
यह लेख “समुद्री सुरक्षा और द्वीपीय पारिस्थितिकी में संतुलन: अंडमान और निकोबार में दुविधा की स्थिति ” को कवर करता है जो कि दैनिक समसामयिक मामलों से सम्बंधित है।
पाठ्यक्रम :
GS-3- पर्यावरण और पारिस्थितिकी – समुद्री सुरक्षा और द्वीपीय पारिस्थितिकी में संतुलन: अंडमान और निकोबार में दुविधा की स्थिति
प्रारंभिक परीक्षा के लिए
ग्रेट निकोबार परियोजना क्या है और यह हाल ही में चर्चा में क्यों रही है?
मुख्य परीक्षा के लिए
ग्रेट निकोबार परियोजना से जुड़ी प्रमुख पारिस्थितिक चिंताएँ क्या हैं?
समाचार में क्यों?
- द ग्रेट निकोबार परियोजना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2021 में स्वीकृत (ग्रेट निकोबार द्वीप का समग्र विकास) परियोजना, अपनी अपार आर्थिक और रक्षा क्षमता के साथ-साथ गंभीर परिस्थिति और स्वदेशी चिंताओं के कारण एक बार फिर चर्चा में आ गई है।
- लगभग ₹72,000 करोड़ मूल्य की इस परियोजना में 166 वर्ग किलोमीटर में फैले एक ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली संयंत्र और टाउनशिप के विकास की परिकल्पना की गई है, जो द्वीप के क्षेत्रफल का लगभग 10% है।
- जहाँ सरकार कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाने में इसके रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डालती है, वहीं राजनीतिक नेता, पर्यावरणविद और विशेषज्ञ इस बात पर तीखी राय रखते हैं कि क्या दीर्घकालिक आर्थिक और रक्षा लाभ जैव विविधता, नाजुक पारिस्थितिक तंत्र और स्वदेशी समुदायों के अधिकारों के लिए उत्पन्न जोखिमों से अधिक हैं।
ग्रेट निकोबार परियोजना क्या है?
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम (एएनआईआईडीसीओ) द्वारा कार्यान्वित।
30 वर्षों में चरणबद्ध निर्माण कार्य 2024 में शुरू होगा, आंशिक संचालन 2028 तक होगा।
चार मुख्य घटक:
1. गैलेथिया खाड़ी में ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह (14.5 मिलियन टीईयू क्षमता)
2. ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (चौड़े शरीर वाले विमानों के लिए 3,300 मीटर का रनवे)।
3. 450 मेगावाट विद्युत संयंत्र (गैस + सौर)।
4. 16,569 हेक्टेयर टाउनशिप (लगभग 65,000 निवासियों, श्रमिकों और प्रवासियों के लिए)।
परियोजना का महत्व
| परियोजना का आयाम | महत्व (डेटा/उदाहरण सहित) |
|---|---|
| रणनीतिक स्थान | द्वीप के पास मलक्का जलडमरूमध्य स्थित है, जिसके माध्यम से ~वैश्विक व्यापार का 25% और चीन के तेल आयात का 80% गुजरता है। इससे भारत को समुद्री सीमा में बढ़त मिलेगी। |
| आर्थिक विकास | 2040 तक सालाना ₹30,000 करोड़ के उत्पादन और 50,000 नौकरियों के सृजन की उम्मीद। यह सागरमाला जैसी राष्ट्रीय पहलों को समर्थन देगा। |
| बंदरगाह अवसंरचना | गैलाथिया खाड़ी में ट्रांसशिपमेंट हब की योजना (क्षमता: 14.5 मिलियन TEU/वर्ष)। भारत को सिंगापुर और मलेशिया जैसे प्रतिस्पर्धियों के समकक्ष स्थापित करेगा। |
| कनेक्टिविटी बूस्ट | एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास पर्यटन को बढ़ाएगा और ग्रेट निकोबार को क्षेत्रीय रसद केंद्र बनाएगा। |
| ऊर्जा आत्मनिर्भरता | 450 मेगावाट बिजली संयंत्र (गैस + सौर) औद्योगिक और नागरिक मांग को पूरा कर आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करेगा। |
| रक्षा एवं सुरक्षा | भारत की उपस्थिति को भारत-प्रशांत क्षेत्र में मजबूत करेगा और सुंडा, लोम्बोक व ओमबाई-वेटर जलडमरूमध्य पर निगरानी में सुधार करेगा। |
| क्षेत्रीय एकता | BIMSTEC के लिए विकास ध्रुव के रूप में उभर सकता है और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापार व संपर्क को बढ़ावा देगा। |
ऐसी बड़ी परियोजनाओं की चिंताएँ
1. पारिस्थितिक चिंताएँ
| पारिस्थितिक चिंता | मुद्दा / उदाहरण | संभावित प्रभाव |
|---|---|---|
| जैव विविधता का नुकसान | द्वीप पर ~200 पक्षी प्रजातियाँ और लगभग 85% भूमि पर स्थानिक वनस्पति आवरण मौजूद है। | परियोजना से अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति और दुर्लभ प्रजातियों का लुप्त होना। |
| लेदरबैक कछुओं के लिए खतरा | गैलाथिया खाड़ी विशालकाय चमड़े वाले कछुओं (Leatherback Turtles) का दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण घोंसला बनाने का स्थान है। | इस संकटग्रस्त प्रजाति के अस्तित्व पर गंभीर खतरा। |
| प्रवाल भित्तियाँ और समुद्र तल का विनाश | बंदरगाह निर्माण हेतु बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग और तटीय गतिविधियाँ। | मूंगे की चट्टानों का नष्ट होना, जिन पर सैकड़ों मछली प्रजातियाँ और समुद्री आजीविका निर्भर हैं। |
2. स्वदेशी एवं सामाजिक सरोकार
| स्वदेशी एवं सामाजिक सरोकार | मुद्दा / उदाहरण | संभावित प्रभाव |
|---|
| शोम्पेन जनजाति का विस्थापन (PVTG) | मात्र ~1000 की आबादी में से 300–400 लोग ~130 वर्ग किमी पैतृक भूमि खोने के खतरे में। | जनजाति के अस्तित्व और उनके सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन पर गंभीर संकट। |
| स्वास्थ्य जोखिम | संपर्क रहित जनजातियाँ खसरा और फ्लू जैसी संक्रामक बीमारियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील। | उच्च मृत्यु दर और जनसंख्या में भारी गिरावट की आशंका। |
| सांस्कृतिक क्षरण | पवित्र जनजातीय स्थल और पारंपरिक ज्ञान प्रणाली का नाश। | स्वदेशी पहचान और सांस्कृतिक धरोहर का स्थायी रूप से कमजोर होना। |
3. कानूनी और प्रशासनिक चिंताएँ
| कानूनी एवं प्रशासनिक चिंता | मुद्दा / उदाहरण | संभावित प्रभाव |
|---|
| सीआरजेड (तटीय विनियमन क्षेत्र-1A) का उल्लंघन | सीआरजेड कानून पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में विकास पर रोक लगाते हैं, फिर भी परियोजना को मंजूरी दी गई। | कानूनी प्रावधानों का कमजोर होना और पर्यावरणीय न्याय पर प्रश्नचिह्न। |
| संदिग्ध पर्यावरणीय मंज़ूरियाँ | MoEFCC ने विशेषज्ञों और नागरिक समाज की आपत्तियों के बावजूद मंजूरी प्रदान की। | पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी; संस्थागत विश्वसनीयता पर असर। |
| आपदा जोखिम | द्वीप भूकंपीय और सुनामी-प्रवण क्षेत्र में स्थित है; 2004 की सुनामी में हजारों मौतें हुई थीं। | उच्च आपदा भेद्यता, मानव जीवन और अवसंरचना पर गंभीर खतरा। |
आगे की राह : विकास और पारिस्थितिकी में संतुलन
1. रणनीतिक चरणबद्धता: रक्षा और बंदरगाह अवसंरचना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जबकि पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित होने तक बड़े पैमाने पर टाउनशिप विस्तार को स्थगित रखा जाना चाहिए।
2. पर्यावरण के प्रति संवेदनशील विकास: हरित निर्माण प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करें और ड्रेजिंग को सीमित करें।
3. समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण: शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों के अधिकारों का सम्मान करें; उन्हें निर्णय लेने और आजीविका सृजन में शामिल करें।
4. पर्यावरण सुरक्षा उपाय: कछुओं, प्रवालों और वनों पर पड़ने वाले प्रभावों की स्वतंत्र निगरानी तथा शमन योजनाएं।
5. अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएँ: सतत विकास के लिए सिंगापुर के भूमि-उपयोग संतुलन और कोस्टा रिका के इको-पर्यटन से सीखें।
6. कानूनी अनुपालन: जनजातीय संरक्षण पर सीआरजेड कानूनों और सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
विकास, पारिस्थितिकी और सुरक्षा में संतुलन के वैश्विक उदाहरण
| परियोजना स्थान | पारिस्थितिक सुरक्षा भूमिका | राष्ट्रीय सुरक्षा लाभ | प्रबंधन / संतुलित दृष्टिकोण |
|---|---|---|---|
| ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया | प्रवाल भित्तियाँ प्राकृतिक बाधाएँ बनकर तटीय कटाव, चक्रवात और तूफानी लहरों से रक्षा करती हैं। | तटीय समुदायों, नौसैनिक अड्डों और शिपिंग बुनियादी ढांचे की सुरक्षा; पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में सामरिक लाभ। | नौसेना मार्ग को कोर रीफ ज़ोन से प्रतिबंधित किया गया; बड़े पैमाने पर रीफ पुनर्स्थापन कार्यक्रम (~1 बिलियन डॉलर) लागू। |
| गैलापागोस द्वीप समूह, इक्वाडोर | समुद्री जैव विविधता और मैंग्रोव तटीय भेद्यता को कम करते हैं, मछली भंडार बनाए रखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर करते हैं। | टिकाऊ मत्स्य पालन से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित; प्रशांत महासागर में सामरिक समुद्री उपस्थिति को समर्थन। | सख्त नौसैनिक गतिविधि नियम; नियंत्रित पारिस्थितिकी पर्यटन; पर्यावरण-अनुकूल निगरानी प्रौद्योगिकियों का उपयोग। |
निष्कर्ष :
- ग्रेट निकोबार परियोजना हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक सामरिक और आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने की भारत की महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती है।
- इसकी अवस्थिति भारत को मलक्का जलडमरूमध्य जैसे समुद्री अवरोधों पर बेजोड़ लाभ प्रदान करती है। हालाँकि, अनियंत्रित कार्यान्वयन से नाज़ुक पारिस्थितिक तंत्रों और जनजातीय संस्कृतियों को अपूरणीय क्षति पहुँच सकती है।
आगे की राह :
चरणबद्ध, पर्यावरण-संवेदनशील विकास में निहित है—जहाँ पारिस्थितिक विरासत और स्वदेशी अधिकारों का त्याग किए बिना रक्षा और संपर्क लक्ष्यों को पूरा किया जाए। ग्रेट निकोबार के प्रति भारत के दृष्टिकोण का मार्गदर्शन सतत विकास से होना चाहिए, न कि अंधाधुंध विस्तार से।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न:
प्रश्न: भारत में पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. ईएसजेड को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया जाता है।
2. ईएसजेड का प्राथमिक उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर एक “शॉक एब्जॉर्बर” बनाना है।
3. ईएसजेड में खनन और जलविद्युत परियोजनाएं पूर्णतः प्रतिबंधित हैं।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2, और 3
उत्तर: A
मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न:
प्रश्न: ग्रेट निकोबार परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं और पारिस्थितिक सुरक्षा आवश्यकताओं के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करती है। चर्चा करें (250 शब्द)
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