साइबर अपराध : भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए उभरती एक प्रमुख चुनौती

14 Feb साइबर अपराध : भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए उभरती एक प्रमुख चुनौती

यह मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र – 3 – के आंतरिक सुरक्षा अंतर्गत – साइबर अपराध एक राष्ट्रीय सुरक्षा संकट के रूप में, भारत में साइबर अपराध एक गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौती क्यों बनता जा रहा है? खण्ड से संबंधित है। 

प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत – ‘ साइबर अपराध, डिजिटल शैडो इंडस्ट्री, डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), केंद्रीय जांच ब्यूरो, संगठित साइबर अपराध मनी लॉन्ड्रिंग ’ खण्ड से संबंधित है।

ख़बरों में क्यों?

• हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने “साइबर-सक्षम धोखाधड़ी से निपटना और इसके पारिस्थितिकी तंत्र को ध्वस्त करना” सम्मेलन को संबोधित करते हुए सचेत किया कि भारत में साइबर अपराध अब एक ‘राष्ट्रीय संकट’ का रूप ले चुका है। उन्होंने इसे एक संगठित ‘डिजिटल शैडो इंडस्ट्री’ के रूप में परिभाषित किया, जो देश की डिजिटल प्रगति के साथ-साथ समानांतर जोखिम उत्पन्न कर रही है। 
• केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार – भारत में डिजिटल लेन-देन में हुई अभूतपूर्व वृद्धि ने जहाँ अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की है, वहीं इसके कारण उत्पन्न साइबर चुनौतियाँ अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन गई हैं।
• गृह मंत्री के अनुसार – “ जैसे-जैसे हमारा डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) विस्तृत हो रहा है, साइबर धोखाधड़ी के जोखिम भी उसी अनुपात में बढ़ रहे हैं। यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत वित्तीय सुरक्षा के लिए, बल्कि समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है।”

साइबर अपराध के प्रमुख कारण : 

• तीव्र डिजिटल विस्तार : भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 अरब से अधिक हो चुकी है। डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस और फिनटेक के तेज़ विस्तार ने साइबर अपराधियों के लिए विशाल अटैक सरफेस तैयार किया है।
• डिजिटल साक्षरता की कमी : ग्रामीण क्षेत्रों, वरिष्ठ नागरिकों और नए डिजिटल उपयोगकर्ताओं में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता कम है, जिससे वे फ़िशिंग, ओटीपी फ्रॉड और सोशल इंजीनियरिंग जैसे अपराधों के आसान शिकार बनते हैं।
• तकनीकी परिष्कार : साइबर अपराधी अब एआई-आधारित बॉट्स, डीपफेक, स्वचालित कॉलिंग सिस्टम और डार्क वेब मार्केटप्लेस का उपयोग कर रहे हैं, जिससे अपराध का पैमाना और गति दोनों बढ़ गई हैं।
• कमजोर KYC तकनीक एवं पहचान दुरुपयोग : म्यूल बैंक खातों, फर्जी सिम कार्ड और पहचान की खरीद-फरोख्त ने साइबर अपराध को एक संगठित उद्योग का रूप दे दिया है।
• सीमापार अपराध नेटवर्क : अंतरराष्ट्रीय साइबर सिंडिकेट्स, कॉल सेंटर और सर्वर विदेशी क्षेत्रों में स्थित होने से जांच और अभियोजन जटिल हो जाते हैं।

साइबर अपराध के दुष्परिणाम : 

• आर्थिक सुरक्षा पर गंभीर खतरा होने की संभावना : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार साइबर अपराधों में 30% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी आर्थिक स्थिरता और उपभोक्ता विश्वास को प्रभावित करती है।
• डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास का क्षरण / कमी :  बार-बार होने वाली ऑनलाइन ठगी डिजिटल भुगतान और फिनटेक नवाचारों के प्रति अविश्वास पैदा करती है।
• आंतरिक सुरक्षा जोखिम का बढ़ना : संगठित साइबर अपराध मनी लॉन्ड्रिंग, आतंक वित्तपोषण और विदेशी दुष्प्रचार से जुड़ सकता है, जिससे यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक सुरक्षा का विषय बन जाता है।
• सामाजिक प्रभाव : व्यक्तिगत डेटा की चोरी, पहचान का दुरुपयोग और मानसिक तनाव समाज के कमजोर वर्गों पर असमान रूप से भारी पड़ता है।

साइबर अपराध से निपटने के लिए प्रमुख उपाय : 

• संस्थागत सुदृढ़ीकरण पर जोर देने की जरूरत : भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में और अधिक संसाधन, प्रशिक्षित मानवबल तथा तकनीकी स्वायत्तता दी जानी चाहिए। राज्य स्तर पर साइबर पुलिस थानों को मजबूत किया जाए।
• त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र सुनिश्चित करने की आवश्यकता : 1930 हेल्पलाइन और ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल को 24×7 पर्याप्त स्टाफ और तकनीक से लैस कर त्वरित फंड फ्रीज़िंग सुनिश्चित की जाए।
• तकनीकी आधुनिकीकरण पर जोर देने की जरूरत : एआई-आधारित फ्रॉड डिटेक्शन, रियल-टाइम इंटर-बैंक अलर्ट सिस्टम और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स को अपनाया जाए।
• जागरूकता एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने की आवश्यकता : ग्रामीण क्षेत्रों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा अभियान चलाकर सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को जन-आंदोलन बनाया जाए, विशेषकर देश में जागरूकता एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं बहु-एजेंसी सहयोग और साइबर कूटनीति को सुदृढ़ करने की जरूरत :  केंद्रीय जांच ब्यूरो केंद्रीय जांच ब्यूरो, राज्य पुलिस, बैंक और टेलीकॉम कंपनियों के बीच निर्बाध समन्वय आवश्यक है। सीमापार अपराधों से निपटने हेतु INTERPOL, MLATs और साइबर कूटनीति को सुदृढ़ किया जाए।

निष्कर्ष : 

• वर्तमान समय में भारत का डिजिटल लेन-देन के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व करना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ ही यह डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र (Digital Ecosystem) की सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता बना देता है। 
• साइबर अपराध का एक संगठित ‘उद्योग’ के रूप में उभरना यह स्पष्ट करता है कि यह अब केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह भारत के लिए एक गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौती भी है।
• देश में डिजिटल इंडिया की विश्वसनीयता बनाए रखने और साइबर खतरों को राष्ट्रीय संकट बनने से रोकने के लिए हमें एक समन्वित, तकनीक-आधारित और नागरिक-केंद्रित रणनीति को अपनाना होगा, तभी हम एक सुरक्षित और समृद्ध डिजिटल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।

स्त्रोत – इंडियन एक्सप्रेस एवं पी. आई. बी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न : 

Q.1. भारत की साइबर अपराध प्रतिक्रिया प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
2. 1930 हेल्पलाइन का उपयोग साइबर धोखाधड़ी मामलों में त्वरित रिपोर्टिंग और धन फ्रीज करने के लिए किया जाता है।
3. साइबर अपराध की जाँच केवल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की जिम्मेदारी है।

निम्नलिखित में से सही कथन कौन-से हैं?

A. केवल कथन 1 और 2

B. केवल कथन 2 और 3

C. केवल केवल 1 

D. कथन 1, 2 और 3 सभी।  

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न : 

Q.1. “साइबर अपराध भारत में एक गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौती के रूप में उभर रहा है।” इस कथन के आलोक में इस समस्या के कारणों एवं मुख्य परिणामों और इससे निपटने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा करें। ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )

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Dr. Akhilesh Kumar Shrivastava

Qualified Preliminary and Main Examination ( Written ) and Shortlisted for Personality Test (INTERVIEW) three times Of UPSC CIVIL SERVICES EXAMINATION in the year of 2017, 2018 and 2020. Shortlisted for Personality Test (INTERVIEW) of 64th and 67th BPSC CIVIL SERVICES.

M. A  M. Phil and Ph. D From (SLL & CS) JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY, NEW DELHI.

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