लोकसभा ने पारित किया कराधान विधेयक, यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर का प्रावधान शामिल

06 Aug लोकसभा ने पारित किया कराधान विधेयक, यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर का प्रावधान शामिल

✎ यह विधेयक भारत में विदेशी निवेश और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के साथ-साथ UPI और RuPay कार्ड भुगतानों पर MDR के संबंध में नीतिगत लचीलापन प्रदान करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाना, वृद्धि, विकास और रोजगार, निवेश मॉडल, सूचना प्रौद्योगिकी
• Prelims: कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, UPI (एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस), MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट), RuPay डेबिट कार्ड, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), पोर्टफोलियो निवेश, डेटा केंद्र, सीमा शुल्क बंधित गोदाम
• Essay: भारत में आर्थिक सुधार और विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन

त्वरित पुनरावृत्ति: यह विधेयक भारत में विदेशी निवेश और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के साथ-साथ UPI और RuPay कार्ड भुगतानों पर MDR के संबंध में नीतिगत लचीलापन प्रदान करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 (Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026) को लोकसभा द्वारा बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत में अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करना, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को समर्थन देना और विदेशी क्लाउड कंपनियों के लिए देश में स्थित डेटा केंद्रों का उपयोग करना आसान बनाना है। इसके अतिरिक्त, यह विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) में संशोधन करता है और सरकार को UPI और RuPay कार्ड भुगतानों के लिए मौजूदा शून्य-MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) व्यवस्था को बदलने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

पृष्ठभूमि

• यह विधेयक 5 जून को जारी अध्यादेश का स्थान लेगा, जिसने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (Foreign Portfolio Investors) द्वारा अर्जित ब्याज आय और पूंजीगत लाभ पर आयकर छूट प्रदान की थी।
• वर्तमान में, बैंक और भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को UPI और RuPay डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने वाले उपयोगकर्ताओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क लगाने से प्रतिबंधित किया गया है।
• सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनाना है, जिसके लिए निवेश और नीतिगत स्थिरता आवश्यक है।
• यह विधेयक भारत में फंड प्रबंधकों के स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाने का भी प्रयास करता है, ताकि उनकी वैश्विक आय देश में कराधान के दायरे में न आए।

कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 क्या है?

• यह विधेयक भारत में अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया है।
• यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन करता है, जिससे सरकार को UPI और RuPay कार्ड भुगतानों पर MDR व्यवस्था में बदलाव करने का अधिकार मिलता है।
• विधेयक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों से अर्जित आय पर आयकर छूट प्रदान करता है, जिससे विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है।
• यह भारत में अनुबंध निर्माताओं (Contract Manufacturers) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली विदेशी कंपनियों के लिए मौजूदा आयकर छूट को 2040-41 तक बढ़ाता है।
• विधेयक में मोबाइल फोन, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट, सर्वर और उनके आवश्यक घटकों सहित निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की एक श्रृंखला शामिल है।
• इसका उद्देश्य ‘प्रक्रिया निश्चितता’ (Process Certainty) प्रदान करना है, जिससे विदेशी कंपनियों के लिए भारत में व्यापार करना आसान हो सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026, का उद्देश्य भारत में विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करना है।
2. यह विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन करता है।
3. यह विधेयक UPI और RuPay कार्ड भुगतानों पर शून्य-MDR व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान करता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि विधेयक का मुख्य उद्देश्य विदेशी पूंजी को आकर्षित करना है। कथन 2 भी सही है क्योंकि विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन करता है। कथन 3 गलत है क्योंकि विधेयक शून्य-MDR व्यवस्था को समाप्त नहीं करता, बल्कि सरकार को इसे बदलने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिससे सरकार कुछ लेनदेन को शुल्क-मुक्त रखने के लिए अधिकृत हो सकती है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से प्रावधान कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 में शामिल है/हैं?
1. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से अर्जित ब्याज आय और पूंजीगत लाभ पर आयकर छूट प्रदान करना।
2. भारत में फंड मैनेजरों के स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए शर्तों को कम करना।
3. इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाले विदेशी अनुबंध निर्माताओं के लिए आयकर छूट को 2040-41 तक बढ़ाना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — कथन 1 सही है क्योंकि विधेयक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को आयकर छूट प्रदान करता है। कथन 2 भी सही है क्योंकि यह फंड मैनेजरों के स्थानांतरण को आसान बनाता है। कथन 3 भी सही है क्योंकि यह विदेशी अनुबंध निर्माताओं के लिए आयकर छूट को 2040-41 तक बढ़ाता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026, भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायक होगा? साथ ही, UPI लेनदेन पर MDR के प्रावधान के संभावित आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करें। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर कंकाल:
1. विधेयक के उद्देश्य: भारत में विदेशी पूंजी आकर्षित करना, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देना, डेटा केंद्रों के उपयोग के लिए ‘प्रक्रिया निश्चितता’ प्रदान करना।
2. विधेयक के प्रमुख प्रावधान (इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और निवेश के संदर्भ में):
– विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए सरकारी प्रतिभूतियों से आय पर आयकर छूट।
– फंड मैनेजरों के भारत में स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाना।
– विदेशी कंपनियों के लिए आयकर छूट का विस्तार (2040-41 तक) जो भारत में अनुबंध निर्माताओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती हैं।
– सीमा शुल्क-बंधुआ गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक घटकों को रखने वाली विदेशी कंपनियों के लिए 15 साल की आयकर छूट।
– विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे का सरलीकरण।
3. MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) पर प्रावधान:
– भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 को आयकर अधिनियम से अलग करना।
– सरकार को UPI और RuPay कार्ड भुगतानों पर शून्य-MDR व्यवस्था को बदलने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना।
– सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मोड या लेनदेन को शुल्क-मुक्त रखने की शक्ति।
4. MDR प्रावधान के संभावित आर्थिक प्रभाव:
– डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव (बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर)।
– वित्तीय समावेशन और डिजिटल लेनदेन की वृद्धि पर संभावित प्रभाव।
– सरकार के राजस्व और राजकोषीय स्थिति पर प्रभाव।
– RBI के MDR प्रस्तावों और राज्यपाल के विचारों का संदर्भ।

स्रोत: Times of India

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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