आरबीआई ने बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंडों में संशोधन का मसौदा जारी किया

07 Aug आरबीआई ने बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंडों में संशोधन का मसौदा जारी किया

✎ RBI का नवीनतम मसौदा संशोधन भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के लिए बेसल समिति के 'उत्तोलन अनुपात 2017 मानक' को लागू करके पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है, जिससे वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, वृद्धि, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय  |  GS Paper III — सरकारी बजट के मुख्य घटक
• Prelims: पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio), उत्तोलन अनुपात (Leverage Ratio), बेसल समिति (Basel Committee on Banking Supervision), भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), वाणिज्यिक बैंक (Commercial Banks), वित्तीय स्थिरता (Financial Stability), नियामक ढाँचा (Regulatory Framework)
• Essay: भारत में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में नियामक निकायों की भूमिका, वैश्विक बैंकिंग मानकों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

त्वरित पुनरावृत्ति: RBI का नवीनतम मसौदा संशोधन भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के लिए बेसल समिति के ‘उत्तोलन अनुपात 2017 मानक’ को लागू करके पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है, जिससे वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) ग्यारहवें संशोधन निर्देश, 2026’ का मसौदा जारी किया है। इस मसौदे का उद्देश्य ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निर्देश, 2025’ के अध्याय VII: उत्तोलन अनुपात (Leverage Ratio) फ्रेमवर्क में संशोधन करना है। यह संशोधन बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (Basel Committee on Banking Supervision) द्वारा जारी नवीनतम उत्तोलन अनुपात फ्रेमवर्क (‘उत्तोलन अनुपात 2017 मानक’) को लागू करने का प्रयास है। RBI ने इस मसौदा संशोधन निर्देशों पर 28 अगस्त, 2026 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं।

पृष्ठभूमि

• पूंजी पर्याप्तता मानदंड बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये मानदंड बैंकों को अप्रत्याशित हानियों को अवशोषित करने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने में मदद करते हैं।
• बेसल समिति बैंकिंग पर्यवेक्षण पर एक अंतरराष्ट्रीय मानक-निर्धारण निकाय है जो बैंकिंग विनियमन के लिए वैश्विक मानकों को विकसित करता है। इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।
• बेसल III फ्रेमवर्क, जिसे 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद विकसित किया गया था, ने बैंकों के लिए पूंजी, उत्तोलन और तरलता आवश्यकताओं को मजबूत किया।
• उत्तोलन अनुपात बेसल III फ्रेमवर्क का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो बैंक की कुल जोखिम-भारित आस्तियों (Risk-Weighted Assets) के बजाय उसकी कुल आस्तियों के सापेक्ष उसकी टियर 1 पूंजी (Tier 1 Capital) को मापता है। यह अत्यधिक उत्तोलन को रोकने में मदद करता है।
• भारत में, RBI बैंकों के लिए नियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकरण है और यह बेसल मानदंडों को भारतीय बैंकिंग प्रणाली में चरणबद्ध तरीके से लागू करता रहा है।
• RBI द्वारा जारी किए गए ‘पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड’ भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को इन अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।

उत्तोलन अनुपात (Leverage Ratio) और बेसल मानक

• उत्तोलन अनुपात एक गैर-जोखिम-आधारित पूरक माप है जो बैंक की टियर 1 पूंजी को उसकी कुल आस्तियों के सापेक्ष मापता है। इसका उद्देश्य अत्यधिक उत्तोलन को रोकना और बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता बनाए रखना है।
• यह अनुपात बैंक की बैलेंस शीट (Balance Sheet) के आकार पर एक समग्र सीमा निर्धारित करता है, जिससे बैंक बहुत अधिक ऋण लेने या बहुत अधिक आस्तियाँ रखने से बचते हैं, भले ही वे आस्तियाँ कम जोखिम वाली क्यों न हों।
• बेसल समिति ने 2017 में उत्तोलन अनुपात के लिए एक अद्यतन मानक जारी किया, जिसे ‘उत्तोलन अनुपात 2017 मानक’ के रूप में जाना जाता है। यह मानक उत्तोलन अनुपात की गणना और प्रकटीकरण के लिए अधिक विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
• इस मानक में ऑफ-बैलेंस शीट (Off-Balance Sheet) एक्सपोजर, डेरिवेटिव (Derivatives) और प्रतिभूति वित्त लेनदेन (Securities Financing Transactions) के उपचार के संबंध में स्पष्टीकरण शामिल हैं, ताकि उत्तोलन के सभी स्रोतों को प्रभावी ढंग से कैप्चर किया जा सके।
• RBI का वर्तमान संशोधन इन अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को भारतीय नियामक ढांचे में एकीकृत करने का प्रयास है, जिससे भारतीय बैंकों की वित्तीय लचीलापन और वैश्विक मानकों के साथ संरेखण मजबूत होगा।
• यह कदम भारतीय बैंकिंग प्रणाली को वैश्विक वित्तीय झटकों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाने और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक स्थिरता

• यह संशोधन भारतीय बैंकिंग प्रणाली की समग्र स्थिरता और सुदृढ़ता को मजबूत करेगा, जिससे वित्तीय संकटों का जोखिम कम होगा।
• बेहतर पूंजी पर्याप्तता मानदंड बैंकों को अप्रत्याशित झटकों का सामना करने में सक्षम बनाएंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा।

नियामक सामंजस्य

• बेसल समिति के नवीनतम मानकों को अपनाने से भारतीय बैंकिंग नियामक ढाँचा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित होगा।
• यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में भारत की विश्वसनीयता और एकीकरण को बढ़ाएगा।

बैंकों का जोखिम प्रबंधन

• लीवरेज अनुपात (Leverage Ratio) बैंकों को अत्यधिक ऋण लेने से रोकता है, जिससे उनके जोखिम जोखिम (Risk Exposure) को नियंत्रित किया जा सकता है।
• यह बैंकों को अधिक विवेकपूर्ण तरीके से पूंजी का प्रबंधन करने और अत्यधिक जोखिम भरी गतिविधियों से बचने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

निवेशक विश्वास

• मजबूत नियामक ढाँचा और पूंजी पर्याप्तता मानदंड निवेशकों के विश्वास को बढ़ाएंगे, जिससे भारतीय बैंकों में घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित होगा।
• यह वित्तीय बाजारों की दक्षता और तरलता में सुधार करेगा।

चुनौतियाँ

1. कार्यान्वयन की लागत

• नए मानकों को लागू करने के लिए बैंकों को अपनी आंतरिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण बदलाव करने पड़ सकते हैं, जिससे प्रारंभिक लागत बढ़ सकती है।
• छोटे और क्षेत्रीय बैंकों के लिए इन परिवर्तनों को अपनाना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाना

2. ऋण वृद्धि पर प्रभाव

• कठोर पूंजी पर्याप्तता मानदंड बैंकों की ऋण देने की क्षमता को सीमित कर सकते हैं, जिससे आर्थिक वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
• बैंकों को अपनी पूंजी को बनाए रखने के लिए अधिक सतर्क रहना होगा, जिससे ऋण उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: समावेशी वृद्धि और इससे उत्पन्न विषय

3. प्रतिस्पर्धात्मकता

• यदि अन्य देशों के नियामक मानक कम कठोर हैं, तो भारतीय बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
• उच्च पूंजी आवश्यकताओं से बैंकों के लाभ मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

4. डेटा और रिपोर्टिंग

• नए लीवरेज अनुपात मानकों के लिए बैंकों को अधिक विस्तृत डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग तंत्र विकसित करने की आवश्यकता होगी।
• डेटा की सटीकता और समयबद्धता सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: सरकारी बजट

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• RBI को नए मानकों के कार्यान्वयन के लिए बैंकों को पर्याप्त समय और तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए।
• छोटे और क्षेत्रीय बैंकों के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण या विशेष प्रावधानों पर विचार किया जाना चाहिए ताकि वे आसानी से नए मानदंडों का पालन कर सकें।
• नियामक परिवर्तनों के संभावित प्रभावों का नियमित मूल्यांकन किया जाना चाहिए, विशेष रूप से ऋण वृद्धि और आर्थिक स्थिरता पर।
• बैंकों को अपने जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को मजबूत करने और डेटा रिपोर्टिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
• RBI को अंतर्राष्ट्रीय नियामक निकायों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना चाहिए ताकि वैश्विक बैंकिंग मानकों के साथ सामंजस्य सुनिश्चित हो सके।
• सार्वजनिक टिप्पणियों और प्रतिक्रियाओं का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए और उन्हें अंतिम दिशा-निर्देशों में शामिल किया जाना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत में वाणिज्यिक बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को निर्धारित करता है।
2. लीवरेज अनुपात (Leverage Ratio) बैंकों की जोखिम-भारित आस्तियों (Risk-Weighted Assets) के सापेक्ष उनकी पूंजी का माप है।
3. बेसल समिति (Basel Committee) अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए मानक निर्धारित करती है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। RBI भारत में बैंकिंग नियामक है और पूंजी पर्याप्तता सहित बैंकों के लिए विभिन्न मानदंड निर्धारित करता है। कथन 2 गलत है। लीवरेज अनुपात बैंकों की टियर-1 पूंजी (Tier-1 Capital) को उनकी कुल एक्सपोजर (Total Exposure) से विभाजित करके मापा जाता है, न कि जोखिम-भारित आस्तियों से। जोखिम-भारित आस्तियों का उपयोग पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio) में किया जाता है। कथन 3 सही है। बेसल समिति बैंकिंग पर्यवेक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करती है, जिसमें पूंजी पर्याप्तता और लीवरेज अनुपात शामिल हैं।

Q2. अभिकथन (A): भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘लीवरेज अनुपात 2017 मानक’ को लागू करने के लिए मसौदा संशोधन जारी किया है।
कारण (R): यह संशोधन बेसल समिति ऑन बैंकिंग सुपरविज़न द्वारा जारी नवीनतम लीवरेज अनुपात ढाँचे को अपनाना चाहता है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि RBI ने वास्तव में ‘लीवरेज अनुपात 2017 मानक’ को लागू करने के लिए मसौदा संशोधन जारी किया है। कारण (R) भी सही है क्योंकि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य बेसल समिति ऑन बैंकिंग सुपरविज़न द्वारा जारी नवीनतम लीवरेज अनुपात ढाँचे को अपनाना है। इस प्रकार, R, A की सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के संदर्भ में लीवरेज अनुपात के महत्व पर चर्चा करें। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बेसल समिति के नवीनतम लीवरेज अनुपात ढाँचे को अपनाने के निहितार्थों का भी विश्लेषण करें। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की शुरुआत लीवरेज अनुपात (Leverage Ratio) की परिभाषा और पूंजी पर्याप्तता (Capital Adequacy) के संदर्भ में इसके महत्व से करें। बेसल III (Basel III) मानदंडों के तहत लीवरेज अनुपात की भूमिका को स्पष्ट करें। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा बेसल समिति ऑन बैंकिंग सुपरविज़न (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) के ‘लीवरेज अनुपात 2017 मानक’ को अपनाने के कारणों पर प्रकाश डालें, जैसे वित्तीय स्थिरता (Financial Stability) बढ़ाना और अत्यधिक जोखिम लेने पर अंकुश लगाना। इस कदम के भारतीय वाणिज्यिक बैंकों (Commercial Banks) पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का विश्लेषण करें, जिसमें पूंजी आवश्यकताओं में वृद्धि, ऋण देने की क्षमता पर प्रभाव और समग्र बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती शामिल है। नियामक अनुपालन और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखण पर भी चर्चा करें।

स्रोत: RBI

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

• Author
• Recent Posts

Tushar

Latest posts by Tushar (see all)

• Congress Whips MPs for FCRA Bill: Key Polity Issue for UPSC Mains - August 7, 2026
• तमिलनाडु विधानसभा में शराब बिक्री पर पर्यावरण एवं कल्याण उपकर विधेयक पेश - August 7, 2026
• Tamil Nadu’s New Cess on Liquor Sales: UPSC Exam Perspective - August 7, 2026