तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास किया मेकेडाटू बाँध प्रस्ताव, जानिए पूरा मामला

08 Aug तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास किया मेकेडाटू बाँध प्रस्ताव, जानिए पूरा मामला

Legislative AssemblyAmended resolutionMekedatu DamInter-State tribunalRiver CauveryChief Minister

✎ मेकेदाटू बांध विवाद अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 और संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत केंद्र-राज्य संबंधों और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं को उजागर करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान – संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध, अंतर-राज्यीय संबंध  |  GS Paper II — शासन – विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र
• Prelims: मेकेदाटू बांध, कावेरी नदी, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956, अनुच्छेद 262, संसद की शक्तियाँ, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार, जल शक्ति मंत्रालय
• Essay: भारत में संघवाद की चुनौतियाँ और सहकारी संघवाद का महत्व, अंतर-राज्यीय विवादों का समाधान: संवैधानिक तंत्र और न्यायिक सक्रियता

त्वरित पुनरावृत्ति: मेकेदाटू बांध विवाद अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 और संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत केंद्र-राज्य संबंधों और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं को उजागर करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

मद्रास उच्च न्यायालय को महाधिवक्ता ने बताया कि मेकेदाटू बांध पर संशोधित प्रस्ताव को तमिलनाडु विधानसभा में मतदान के लिए रखा गया था और सर्वसम्मति से पारित किया गया था। यह जानकारी अन्नाद्रमुक (AIADMK) के सचेतक द्वारा दायर एक रिट याचिका के जवाब में दी गई, जिसमें प्रस्ताव में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई थी। विधानसभा ने केंद्र से अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत एक विशेष न्यायाधिकरण (Tribunal) गठित करने का आग्रह किया है ताकि कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदाटू बांध के निर्माण को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद को सुलझाया जा सके।

पृष्ठभूमि

• मेकेदाटू बांध कर्नाटक द्वारा कावेरी नदी पर प्रस्तावित एक बहुउद्देश्यीय परियोजना है, जिसका उद्देश्य बेंगलुरु शहर के लिए पेयजल और बिजली उत्पादन करना है।
• तमिलनाडु इस परियोजना का विरोध कर रहा है, यह तर्क देते हुए कि यह कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (Cauvery Water Disputes Tribunal) के अंतिम निर्णय का उल्लंघन करेगा और उसके निचले प्रवाह वाले क्षेत्रों के किसानों को प्रभावित करेगा।
• कावेरी नदी जल विवाद भारत के सबसे पुराने और सबसे जटिल अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों में से एक है, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी शामिल हैं।
• अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956, केंद्र सरकार को राज्यों के बीच नदी जल विवादों के निपटारे के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है।
• संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।
• उच्चतम न्यायालय ने भी कावेरी जल विवाद पर कई निर्णय दिए हैं, जिसमें राज्यों के बीच जल बंटवारे का फार्मूला निर्धारित किया गया है।

अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 क्या है?

• यह अधिनियम संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया था।
• इसका मुख्य उद्देश्य अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए एक तंत्र प्रदान करना है।
• अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है, यदि संबंधित राज्य बातचीत के माध्यम से विवाद को सुलझाने में विफल रहते हैं।
• एक बार न्यायाधिकरण का गठन हो जाने के बाद, यह विवाद की जांच करता है और एक रिपोर्ट और निर्णय देता है।
• न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है, और इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, जिसमें उच्चतम न्यायालय भी शामिल है।
• अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि संसद कानून द्वारा यह तय कर सकती है कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय ऐसे किसी भी विवाद के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

संघवाद और राज्य संबंध

• यह मामला भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों की जटिल प्रकृति को उजागर करता है, जो संघवाद (Federalism) के सिद्धांतों और राज्यों के बीच सहयोग की आवश्यकता को प्रभावित करता है।
• यह दर्शाता है कि कैसे राज्यों के बीच जल-साझाकरण के मुद्दे अक्सर राजनीतिक और कानूनी विवादों में बदल जाते हैं, जिससे केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

न्यायिक समीक्षा और विधायी प्रक्रिया

• मद्रास उच्च न्यायालय में दायर याचिका विधायी प्रक्रियाओं की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे को दर्शाती है, विशेष रूप से जब प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का आरोप लगाया जाता है।
• यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि विधानसभा के भीतर पारित संकल्पों की वैधता को भी कानूनी चुनौती दी जा सकती है, जिससे विधायी कार्यवाही में पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया का महत्व बढ़ जाता है।

जल सुरक्षा और संसाधन प्रबंधन

• कावेरी नदी जल विवाद दक्षिणी भारत में जल सुरक्षा और सीमित जल संसाधनों के प्रबंधन की चुनौतियों का एक प्रमुख उदाहरण है।
• यह विभिन्न राज्यों की कृषि, पेयजल और औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्थायी और न्यायसंगत जल-साझाकरण तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

चुनौतियाँ

1. अंतर-राज्यीय जल विवादों का समाधान

• भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों का समाधान करना एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है, जिसमें अक्सर कई दशकों तक कानूनी लड़ाइयाँ चलती हैं।
• विवादों के समाधान में राजनीतिक इच्छाशक्ति, वैज्ञानिक डेटा और सभी हितधारक राज्यों के बीच आम सहमति की कमी एक बड़ी चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: राजव्यवस्था: संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध

2. न्यायाधिकरणों की प्रभावशीलता

• अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत गठित न्यायाधिकरणों (Tribunals) को अक्सर निर्णय देने में देरी और उनके निर्णयों को लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
• न्यायाधिकरणों के निर्णयों पर राज्यों द्वारा अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, जिससे आगे कानूनी अपील और विवाद जारी रहते हैं।

यूपीएससी लिंक: राजव्यवस्था: संवैधानिक निकाय, अर्ध-न्यायिक निकाय

3. विधायी प्रक्रिया में पारदर्शिता

• विधानसभा में संकल्पों में संशोधन और उनके पारित होने की प्रक्रिया पर सवाल उठने से विधायी कार्यवाही में पारदर्शिता और उचित बहस के महत्व पर चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
• यह सुनिश्चित करना कि सभी विधायी कार्य उचित प्रक्रिया का पालन करें और सदस्यों को पर्याप्त बहस का अवसर मिले, लोकतांत्रिक शासन के लिए महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: राजव्यवस्था: संसद और राज्य विधानमंडल

4. जलवायु परिवर्तन और जल उपलब्धता

• जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के पैटर्न में बदलाव और जल उपलब्धता में अनिश्चितता अंतर-राज्यीय जल विवादों को और बढ़ा सकती है।
• भविष्य में जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए राज्यों के बीच अधिक सहयोग और अनुकूलन रणनीतियों की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए एक मजबूत और समयबद्ध तंत्र विकसित करना।
• न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली में सुधार करना, जिसमें उनके निर्णयों को लागू करने के लिए एक स्पष्ट और बाध्यकारी ढांचा शामिल हो।
• राज्यों के बीच जल-साझाकरण पर आम सहमति बनाने के लिए संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जाए।
• विधायी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और उचित बहस सुनिश्चित करना, ताकि किसी भी संकल्प की वैधता पर सवाल न उठें।
• जल संसाधन प्रबंधन के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति विकसित करना, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखे और सभी राज्यों की आवश्यकताओं को संतुलित करे।
• केंद्र सरकार को विवादों के समाधान में एक निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए और राज्यों के बीच विश्वास का निर्माण करना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन से संबंधित है।
2. संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन के लिए प्रदान कर सकती है।
3. सर्वोच्च न्यायालय को अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों पर मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 और 2 सही हैं। अनुच्छेद 262 संसद को अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है और यह भी प्रावधान करता है कि संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार को ऐसे विवादों से बाहर कर सकती है। कथन 3 गलत है क्योंकि संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत, सर्वोच्च न्यायालय को आमतौर पर ऐसे विवादों पर मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होता है।

Q2. अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: यह अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान के लिए एक न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) स्थापित करने का अधिकार देता है।
कथन II: इस अधिनियम के तहत स्थापित न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और संबंधित राज्यों के लिए बाध्यकारी होता है, और इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

1. कथन I और कथन II दोनों सही हैं, और कथन II, कथन I की सही व्याख्या करता है।
2. कथन I और कथन II दोनों सही हैं, लेकिन कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं करता है।
3. कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
4. कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

उत्तर: कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है। — कथन I सही है। अधिनियम केंद्र सरकार को न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। कथन II भी सही है, लेकिन इसमें एक सूक्ष्मता है। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है, लेकिन न्यायिक समीक्षा के सीमित आधारों पर इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, जैसे कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन या क्षेत्राधिकार का अभाव। इसलिए, ‘किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती’ वाला भाग पूर्णतः सही नहीं है। हालाँकि, सामान्य अर्थ में, यह अंतिम और बाध्यकारी होता है। चूंकि यह एक सामान्य प्रश्न है, और न्यायाधिकरण के निर्णयों की अंतिम प्रकृति पर जोर दिया गया है, इसलिए कथन II को भी सही माना जा सकता है, लेकिन यह कथन I की व्याख्या नहीं करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान में भारतीय संघवाद की चुनौतियाँ और संवैधानिक तंत्रों की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मेकेदाटू बांध विवाद के संदर्भ में हालिया घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए अपने तर्कों को पुष्ट कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** भारतीय संघवाद में अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों की प्रकृति और उनके महत्व का संक्षिप्त परिचय।
2. **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 262 और अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 का उल्लेख। संसद की भूमिका और न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान।
3. **संघवाद की चुनौतियाँ:**
* राज्यों के बीच जल संसाधनों पर प्रतिस्पर्धी दावे।
* राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और क्षेत्रीय पहचान का मुद्दा।
* केंद्र सरकार की तटस्थता पर प्रश्नचिह्न।
* न्यायाधिकरणों के निर्णयों को लागू करने में देरी या प्रतिरोध।
4. **संवैधानिक तंत्रों की प्रभावशीलता:**
* **न्यायाधिकरण:** उनकी स्थापना, कार्यप्रणाली और निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति। न्यायिक समीक्षा की सीमित गुंजाइश।
* **सर्वोच्च न्यायालय:** न्यायाधिकरणों के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका और उसके हस्तक्षेप के उदाहरण (जैसे कावेरी विवाद में)।
* **संसद और केंद्र सरकार:** कानून बनाने और न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति। जल शक्ति मंत्रालय की भूमिका।
5. **मेकेदाटू बांध विवाद का संदर्भ:**
* कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकेदाटू बांध।
* तमिलनाडु द्वारा इसका विरोध और विधानसभा में पारित प्रस्ताव।
* अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत विशेष न्यायाधिकरण के गठन की मांग।
* राज्य विधानमंडल की भूमिका और न्यायिक हस्तक्षेप (मद्रास उच्च न्यायालय) का उल्लेख।
6. **निष्कर्ष:** अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान के लिए सहकारी संघवाद, प्रभावी संवैधानिक तंत्रों के कार्यान्वयन और राजनीतिक सहमति की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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