केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ रखने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश

10 Aug केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ रखने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश

✎ किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति अनुच्छेद 3 के तहत संसद में निहित है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश और संबंधित राज्य विधानमंडल के विचारों की आवश्यकता होती है, लेकिन ये विचार संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और मूल संरचना  |  GS Paper II — संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण तथा उसकी चुनौतियाँ
• Prelims: अनुच्छेद 3, राज्य का नाम परिवर्तन, लोक सभा, राज्य विधानमंडल की भूमिका, राष्ट्रपति की भूमिका, संघवाद
• Essay: भारतीय संघवाद की प्रकृति और राज्यों की स्वायत्तता, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया और राज्यों की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति अनुच्छेद 3 के तहत संसद में निहित है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश और संबंधित राज्य विधानमंडल के विचारों की आवश्यकता होती है, लेकिन ये विचार संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने लोक सभा में केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। यह कदम केरल राज्य विधानसभा द्वारा दो वर्ष पूर्व इस आशय का एक प्रस्ताव पारित करने के बाद उठाया गया है। राज्य सरकार ने नाम परिवर्तन से संबंधित विधानसभा के प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा था, जिसके बाद यह विधेयक लाया गया है।

पृष्ठभूमि

• केरल विधानसभा ने दो साल पहले राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था।
• राज्य के नाम परिवर्तन के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद में एक विधेयक प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।
• राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा गया था, जिसने इस पर विचार किया।
• राष्ट्रपति ने विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास उसके विचार व्यक्त करने के लिए भेजा था, और बाद में राज्य विधानसभा ने विधेयक से सहमत होते हुए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव अपनाया।
• किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होती है।
• संविधान राज्यों के नाम बदलने की शक्ति संसद को प्रदान करता है, जो भारत के संघीय ढाँचे में केंद्र की प्रमुख भूमिका को दर्शाता है।

राज्य के नाम परिवर्तन की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?

• किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद में निहित है।
• इस तरह के परिवर्तन के लिए एक विधेयक संसद के किसी भी सदन (लोक सभा या राज्य सभा) में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता है।
• विधेयक को संसद में पेश करने से पहले, राष्ट्रपति को इसे संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उसके विचार व्यक्त करने के लिए भेजना होता है।
• राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त किए गए विचार संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं; संसद उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
• यदि राज्य विधानमंडल निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने विचार व्यक्त नहीं करता है, तो भी विधेयक को संसद में पेश किया जा सकता है।
• संसद इस विधेयक को साधारण बहुमत (simple majority) से पारित कर सकती है, न कि संविधान संशोधन के लिए आवश्यक विशेष बहुमत से।
• यह प्रक्रिया भारतीय संघवाद की एक विशेषता को दर्शाती है, जहाँ राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं है और केंद्र को राज्यों के नाम और सीमाओं को बदलने की शक्ति प्राप्त है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

राजनीतिक महत्व

• यह कदम राज्य की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करता है, जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं के सम्मान का प्रतीक है।
• यह केंद्र-राज्य संबंधों में सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के एक उदाहरण को दर्शाता है, जहाँ केंद्र ने राज्य की इच्छा का सम्मान किया है।

सांस्कृतिक एवं भाषाई महत्व

• केरलम नाम केरल की ऐतिहासिक पहचान और मलयालम भाषा के साथ उसके गहरे संबंध को दर्शाता है।
• यह भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत और भाषाई पहचानों के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालता है।

प्रशासनिक एवं संवैधानिक महत्व

• यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के नाम परिवर्तन की संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करती है।
• यह राज्य विधानसभाओं की स्वायत्तता और उनकी सिफारिशों के महत्व को रेखांकित करता है।

चुनौतियाँ

1. राज्यों के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया

• किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया जटिल होती है, जिसमें राज्य विधानसभा और संसद दोनों की भूमिका होती है।
• इसमें केंद्र और राज्य के बीच सामंजस्य और संवैधानिक प्रावधानों का सावधानीपूर्वक पालन आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था – संघ और उसका क्षेत्र

2. क्षेत्रीय पहचान बनाम राष्ट्रीय पहचान

• राज्यों के नाम परिवर्तन से क्षेत्रीय पहचान को बल मिलता है, लेकिन यह राष्ट्रीय एकता के व्यापक संदर्भ में संतुलन बनाए रखने की चुनौती प्रस्तुत करता है।
• विभिन्न राज्यों द्वारा इसी तरह की मांगों से भविष्य में जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: भारतीय समाज – विविधता में एकता

3. संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता

• हालांकि नाम परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यह प्रक्रिया संसद के साधारण बहुमत से होती है, जो राजनीतिक सहमति पर निर्भर करती है।
• किसी भी नाम परिवर्तन के लिए व्यापक राजनीतिक और सामाजिक सहमति आवश्यक है ताकि अनावश्यक विवादों से बचा जा सके।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था – संविधान संशोधन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देना ताकि ऐसे मुद्दों को सुचारू रूप से हल किया जा सके।
• राज्यों की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करना, जिससे क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।
• संवैधानिक प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करना, विशेषकर अनुच्छेद 3 के प्रावधानों का।
• नाम परिवर्तन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर व्यापक जन सहमति और राजनीतिक सर्वसम्मति प्राप्त करने का प्रयास करना।
• भविष्य में अन्य राज्यों द्वारा इसी तरह की मांगों के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी नीति विकसित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति केवल राज्य विधानमंडल के पास है।
2. राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में किसी राज्य का नाम बदलने से संबंधित विधेयक पेश किया जा सकता है।
3. यदि राज्य विधानमंडल किसी नाम परिवर्तन विधेयक पर अपनी राय व्यक्त करने में विफल रहता है, तो विधेयक स्वतः ही रद्द हो जाता है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है। किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति संसद के पास है, राज्य विधानमंडल के पास नहीं। राज्य विधानमंडल केवल अपनी राय व्यक्त करता है। कथन 2 सही है। अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदलने से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। कथन 3 गलत है। यदि राज्य विधानमंडल विधेयक पर अपनी राय व्यक्त करने में विफल रहता है, तो भी संसद उस पर कार्रवाई कर सकती है।

Q2. अभिकथन (A): संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है।
कारण (R): संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को ऐसा करने का अधिकार देता है, बशर्ते राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल की राय प्राप्त कर लें।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — अभिकथन (A) सही है कि संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। कारण (R) भी सही है कि अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति देता है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त है कि राष्ट्रपति को संबंधित राज्य विधानमंडल की राय प्राप्त करनी होती है। यह राय संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन प्रक्रिया का हिस्सा है। इस प्रकार, R, A का सही स्पष्टीकरण है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारतीय संविधान के तहत किसी राज्य के नाम में परिवर्तन की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्या राज्य विधानमंडल की राय संसद के लिए बाध्यकारी होती है? चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: संविधान के अनुच्छेद 3 का संक्षिप्त उल्लेख और राज्य के नाम परिवर्तन की शक्ति का स्रोत।
2. प्रक्रिया का वर्णन: विधेयक की शुरुआत (राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश, संसद के किसी भी सदन में), राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानमंडल को विधेयक भेजना, राय व्यक्त करने के लिए समय-सीमा, संसद की शक्ति (राज्य की राय बाध्यकारी नहीं), साधारण बहुमत से पारित होना, राष्ट्रपति की सहमति।
3. राज्य विधानमंडल की राय की बाध्यकारिता: स्पष्ट करना कि राज्य विधानमंडल की राय संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है। संसद राज्य की राय को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
4. न्यायिक समीक्षा: इस प्रक्रिया पर न्यायिक समीक्षा की संभावना का उल्लेख।
5. संघवाद पर प्रभाव: इस प्रक्रिया का भारतीय संघवाद पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर संक्षिप्त चर्चा (केंद्र की अधिक शक्ति)।
6. निष्कर्ष: संवैधानिक प्रावधानों और संघवाद के सिद्धांतों के बीच संतुलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी।

स्रोत: The Indian Express

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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