सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल SIR मामलों में चुनाव आयोग से मांगी जानकारी, जानिए पूरा मामला

11 Aug सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल SIR मामलों में चुनाव आयोग से मांगी जानकारी, जानिए पूरा मामला

✎ सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाने से संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरणों के मामलों के निपटारे में देरी पर निर्वाचन आयोग से जानकारी मांगी है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूची की शुद्धता और…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, कार्यप्रणाली, सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप, संवैधानिक निकाय  |  GS Paper II — शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही
• Prelims: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India), विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR), मतदाता सूची, अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunals), सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court), अनुच्छेद 324
• Essay: लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का महत्व, न्यायपालिका की भूमिका: संवैधानिक निकायों की जवाबदेही सुनिश्चित करना

त्वरित पुनरावृत्ति: सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाने से संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरणों के मामलों के निपटारे में देरी पर निर्वाचन आयोग से जानकारी मांगी है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूची की शुद्धता और समयबद्ध शिकायत निवारण के महत्व को रेखांकित करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के दौरान हटाए गए नामों से संबंधित मामलों में भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) से विस्तृत जानकारी मांगी है। न्यायालय ने अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा इन मामलों के निपटारे में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की है, जहां लगभग 34 लाख अपीलें लंबित बताई जा रही हैं। न्यायालय ने न्यायाधिकरणों की संख्या, कार्य के घंटे और मामलों के निपटारे की गति की समीक्षा करने पर सहमति व्यक्त की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों के मताधिकार से संबंधित शिकायतों का समय पर निवारण हो सके।

पृष्ठभूमि

• भारत निर्वाचन आयोग समय-समय पर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करता है ताकि उन्हें अद्यतन (updated) और त्रुटिरहित बनाया जा सके।
• विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची से मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट या अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं और नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं।
• इस प्रक्रिया के दौरान, यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है और वह इससे असहमत है, तो उसे अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष अपील दायर करने का अधिकार होता है।
• पश्चिम बंगाल में SIR के मसौदा (draft) सूची में 58.20 लाख से अधिक नाम हटाए गए थे, जिनमें से 24.17 लाख मृत, 1.38 लाख डुप्लीकेट/फर्जी और 32.65 लाख स्थानांतरित/लापता/अन्य श्रेणी के थे।
• याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में यह तर्क दिया कि अपीलीय न्यायाधिकरण इन अपीलों पर तेजी से निर्णय नहीं ले रहे हैं, जिससे लोगों को राशन जैसी सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ रहा है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से उन अपीलों की संख्या, जिन पर निर्णय लिया गया है और जो लंबित हैं, के बारे में जानकारी मांगी है, ताकि देरी के कारणों और समाधानों का पता लगाया जा सके।
• SIR प्रक्रिया को निर्वाचन आयोग द्वारा तीन चरणों में लागू किया गया है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

भारत निर्वाचन आयोग और मतदाता सूची पुनरीक्षण

• भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय (autonomous constitutional body) है जो भारत में संघ (Union) और राज्य (State) चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
• इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है, जो इसे संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है।
• निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य मतदाता सूचियों को तैयार करना और उन्हें अद्यतन रखना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पात्र नागरिक ही मतदान कर सकें।
• मतदाता सूची का पुनरीक्षण (revision) नियमित रूप से किया जाता है ताकि नए पात्र मतदाताओं को जोड़ा जा सके और मृत, स्थानांतरित या अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें।
• विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक विशेष अभियान है जो मतदाता सूची की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए गहनता से चलाया जाता है।
• SIR प्रक्रिया में, मतदाता सूची के मसौदे का प्रकाशन किया जाता है, जिस पर दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। इन दावों और आपत्तियों का निपटारा अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा किया जाता है।
• अपीलीय न्यायाधिकरण वे निकाय होते हैं जो मतदाता सूची से संबंधित दावों और आपत्तियों की सुनवाई करते हैं और उन पर निर्णय देते हैं। ये निर्णय अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन का आधार बनते हैं।
• निर्वाचन आयोग का उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है, और इसके लिए एक सटीक और अद्यतन मतदाता सूची अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

लोकतांत्रिक महत्व

• स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव (Free and Fair Elections) लोकतंत्र का आधार हैं, और एक सटीक मतदाता सूची इसकी पहली शर्त है।
• मतदाता सूची में त्रुटियों या मनमानी से नाम हटाने से नागरिकों के मताधिकार (Right to Vote) का हनन हो सकता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को बाधित करता है।

नागरिकों के अधिकार

• मतदाता सूची में नाम न होने से नागरिकों को केवल मताधिकार से ही वंचित नहीं किया जाता, बल्कि राशन जैसी सरकारी सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं (Welfare Schemes) का लाभ उठाने में भी बाधा आ सकती है।
• अपीलीय न्यायाधिकरणों के माध्यम से अपील का अधिकार नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण कानूनी उपाय प्रदान करता है।

संस्थागत जवाबदेही

• सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप चुनाव आयोग (Election Commission) और अपीलीय न्यायाधिकरणों जैसे संस्थानों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
• यह न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के सिद्धांत को पुष्ट करता है, जिसके तहत न्यायपालिका प्रशासनिक निर्णयों की वैधता और निष्पक्षता की जांच करती है।

चुनौतियाँ

1. अपीलों का निपटारा

• लाखों अपीलों का लंबित होना न्यायाधिकरणों की क्षमता और कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न उठाता है।
• अपीलों के निपटारे में अत्यधिक देरी से नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जाता है।

यूपीएससी लिंक: शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. संसाधन और अवसंरचना

• न्यायाधिकरणों की संख्या, उनके काम के घंटे और लॉजिस्टिक समस्याओं की कमी अपीलों के त्वरित निपटारे में बाधा डाल सकती है।
• पर्याप्त मानव संसाधन और तकनीकी सहायता के बिना, न्यायाधिकरण प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकते।

यूपीएससी लिंक: सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप

3. मतदाता सूची की शुद्धता

• बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने से मतदाता सूची की शुद्धता और SIR प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं।
• यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केवल वैध कारणों से ही नाम हटाए जाएं और कोई भी योग्य मतदाता सूची से बाहर न रहे।

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चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• अपीलीय न्यायाधिकरणों की संख्या में वृद्धि और उनके कार्य घंटों का विस्तार किया जाए ताकि लंबित मामलों का त्वरित निपटारा हो सके।
• अपीलों के निपटारे के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा (Timeline) निर्धारित की जाए और उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
• न्यायाधिकरणों को पर्याप्त मानव संसाधन, तकनीकी सहायता और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की जाए।
• मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए ताकि केवल वैध कारणों से ही नाम हटाए जाएं।
• मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के संबंध में नागरिकों को पर्याप्त जानकारी और अपील करने के लिए आसान प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाए।
• चुनाव आयोग द्वारा SIR प्रक्रिया की नियमित समीक्षा की जाए और उसमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. निर्वाचन आयोग के पास संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में है। कथन 2 सही है क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कथन 3 सही है क्योंकि निर्वाचन आयोग के पास संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कार्य भारत निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार में आता/आते है/हैं?
1. मतदाता सूचियों का निर्माण और अद्यतन करना।
2. राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और चुनाव चिह्न आवंटित करना।
3. चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करना।

1. केवल 1
2. केवल 1 और 2
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — मतदाता सूचियों का निर्माण और अद्यतन करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिह्न आवंटित करना, तथा चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करना (हालांकि अंतिम न्यायिक निर्णय अदालतों द्वारा होते हैं, आयोग की अपनी अर्ध-न्यायिक शक्तियां हैं) ये सभी कार्य भारत निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया के महत्व का परीक्षण कीजिए। साथ ही, इस प्रक्रिया से जुड़े अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों के त्वरित निपटान में देरी के संभावित प्रभावों पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का संक्षिप्त परिचय और इसका उद्देश्य (स्वच्छ, अद्यतन मतदाता सूची सुनिश्चित करना)।
2. **SIR का महत्व:**
* स्वच्छ और त्रुटिरहित मतदाता सूची का आधार।
* फर्जी/डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाना।
* पात्र मतदाताओं का नाम शामिल करना।
* लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता और विश्वसनीयता बनाए रखना।
* निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करना।
3. **अपीलीय न्यायाधिकरणों की भूमिका:**
* मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ नागरिकों को अपील का अधिकार प्रदान करना।
* प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करना।
* नागरिकों के मतदान के अधिकार की रक्षा करना।
4. **लंबित मामलों के त्वरित निपटान में देरी के संभावित प्रभाव:**
* **मतदान के अधिकार से वंचित होना:** पात्र नागरिकों का नाम सूची में न होने से वे मतदान नहीं कर पाएंगे।
* **सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:** राशन जैसी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना (जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में उल्लेख किया गया)।
* **लोकतंत्र में विश्वास में कमी:** नागरिकों का चुनावी प्रक्रिया और न्यायपालिका पर से विश्वास उठना।
* **प्रशासनिक अक्षमता:** न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली पर सवाल।
* **अगले चुनाव पर प्रभाव:** यदि मामले अगले चुनाव तक लंबित रहते हैं, तो समस्या और गंभीर होगी।
5. **निष्कर्ष:** लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाता सूची की सटीकता और अपीलीय तंत्र की दक्षता का महत्व, तथा त्वरित समाधान हेतु उपायों की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: bhaskar.com

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