झारखंड में छात्र आंदोलन: रांची में लाठीचार्ज, ईडी जांच और राजनीतिक रणनीति

11 Aug झारखंड में छात्र आंदोलन: रांची में लाठीचार्ज, ईडी जांच और राजनीतिक रणनीति

✎ लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह लोक व्यवस्था बनाए रखने के राज्य के दायित्व के अधीन है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुशासन का एक अनिवार्य तत्व है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघवाद, शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएँ  |  GS Paper II — शासन व्यवस्था, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के महत्त्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही तथा संस्थागत एवं अन्य उपाय  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था
• Prelims: अनुच्छेद 19 (1) (b) – शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, अनुच्छेद 19 (1) (a) – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, पुलिस बल का विनियमन, राज्य लोक सेवा आयोग (JPSC), कर्मचारी चयन आयोग (JSSC)
• Essay: लोकतंत्र में विरोध का अधिकार और राज्य की भूमिका, सुशासन और जवाबदेही: प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की चुनौती

त्वरित पुनरावृत्ति: लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह लोक व्यवस्था बनाए रखने के राज्य के दायित्व के अधीन है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुशासन का एक अनिवार्य तत्व है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर हजारों अभ्यर्थियों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। इस घटना ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में राज्य की भूमिका पर बहस छेड़ दी है, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को भी प्रमुखता से उठाया है।

पृष्ठभूमि

• पिछले दो महीने से देश के विभिन्न हिस्सों में युवा विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन भी शामिल है।
• झारखंड में JPSC और JSSC की भर्तियों में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्र दो सप्ताह से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं।
• आंदोलनकारी छात्रों ने विधानसभा घेराव का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया।
• पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने इन कथित गड़बड़ियों की CBI जांच की मांग का समर्थन किया है।
• अनशनकारी देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
• इस घटना के बाद राज्य में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।

विरोध प्रदर्शन का अधिकार और संवैधानिक प्रावधान

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (a) प्रत्येक नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।
• अनुच्छेद 19 (1) (b) नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार देता है। यह अधिकार सार्वजनिक बैठकों, प्रदर्शनों और जुलूसों के माध्यम से विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है।
• हालांकि, ये अधिकार पूर्ण नहीं हैं और अनुच्छेद 19 (2) और 19 (3) के तहत ‘भारत की संप्रभुता और अखंडता’, ‘राज्य की सुरक्षा’, ‘लोक व्यवस्था’, ‘शिष्टाचार या नैतिकता’ जैसे आधारों पर इन पर ‘उचित प्रतिबंध’ लगाए जा सकते हैं।
• लोक व्यवस्था (Public Order) बनाए रखना राज्य का प्राथमिक दायित्व है, और इस उद्देश्य के लिए पुलिस बल का उपयोग किया जा सकता है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है, लेकिन यह भी कहा है कि विरोध प्रदर्शनों से सार्वजनिक जीवन में बाधा नहीं आनी चाहिए और न ही हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होना चाहिए।
• प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना सुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता छात्रों के भविष्य और सार्वजनिक विश्वास को प्रभावित करती है।
• राज्य लोक सेवा आयोग (JPSC) और कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) जैसी संस्थाएं राज्य स्तर पर विभिन्न सरकारी पदों के लिए भर्ती प्रक्रियाएं आयोजित करती हैं, और उनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह घटना युवाओं में बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों में अनियमितताओं के कारण उत्पन्न व्यापक असंतोष को दर्शाती है।
• यह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के अधिकार और राज्य द्वारा बल प्रयोग के बीच संतुलन के महत्व को रेखांकित करती है।

शासनिक महत्व

• यह राज्य लोक सेवा आयोगों और कर्मचारी चयन आयोगों की भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर बल देती है।
• यह राज्य प्रशासन की कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की क्षमता पर प्रश्नचिह्न लगाती है।

राजनीतिक महत्व

• यह घटना राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर राजनीतिक दलों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बन सकती है।
• यह राज्य सरकार की विश्वसनीयता और उसकी नीतियों के प्रति जनता के विश्वास को प्रभावित कर सकती है।

चुनौतियाँ

1. भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी

• राज्य लोक सेवा आयोगों और कर्मचारी चयन आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कथित अनियमितताएँ छात्रों के विश्वास को कम करती हैं।
• चयन प्रक्रियाओं में अस्पष्टता और भाई-भतीजावाद के आरोप योग्य उम्मीदवारों के अवसरों को प्रभावित करते हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का दमन

• पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और बल प्रयोग नागरिकों के शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
• यह राज्य और नागरिकों के बीच अविश्वास पैदा करता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करता है।

यूपीएससी लिंक: मौलिक अधिकार, कानून और व्यवस्था

3. बेरोजगारी और युवा असंतोष

• सरकारी नौकरियों में सीमित अवसर और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी युवाओं में व्यापक हताशा का कारण बनती है।
• यह सामाजिक अशांति और विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा देता है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, मानव संसाधन

4. जाँच एजेंसियों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता

• भर्ती अनियमितताओं की जाँच के लिए CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों की माँग राज्य एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है।
• यह संघीय ढाँचे में केंद्र-राज्य संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: केंद्र-राज्य संबंध, संवैधानिक निकाय

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• राज्य लोक सेवा आयोगों और कर्मचारी चयन आयोगों की भर्ती प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
• परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए, जिसमें छात्रों के प्रतिनिधि भी शामिल हों।
• शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए पुलिस को संवेदनशील बनाया जाए और बल प्रयोग के बजाय संवाद को प्राथमिकता दी जाए।
• भर्ती अनियमितताओं के आरोपों की त्वरित और निष्पक्ष जाँच की जाए, जिसमें दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो।
• युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए।
• सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच नियमित संवाद स्थापित किया जाए ताकि उनकी चिंताओं को सुना जा सके और समाधान निकाला जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के एकत्र होने के अधिकार की गारंटी देता है।
2. सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है।
3. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED) केवल धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act – PMLA) के तहत मामलों की जांच करता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के एकत्र होने के अधिकार की गारंटी देता है, जबकि 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। कथन 2 सही है, सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। कथन 3 गलत है, ED PMLA के अलावा फेमा (FEMA) और अन्य आर्थिक कानूनों के उल्लंघन की भी जांच करता है।

Q2. अभिकथन (A): भारत में विरोध प्रदर्शन का अधिकार पूर्ण नहीं है और उस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
कारण (R): राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर विरोध प्रदर्शन के अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
सही विकल्प चुनें:

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — भारत में विरोध प्रदर्शन का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 19(2) और 19(3) में राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता आदि के आधार पर इस पर उचित प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। इसलिए, अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार के संवैधानिक निहितार्थों का परीक्षण कीजिए। क्या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा बल प्रयोग उचित है? हाल के उदाहरणों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: भारत में विरोध प्रदर्शन के अधिकार को संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित करें (अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) का उल्लेख)।
2. संवैधानिक निहितार्थ:
– अनुच्छेद 19(1)(a) – भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
– अनुच्छेद 19(1)(b) – शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार।
– अनुच्छेद 19(2) और 19(3) – इन अधिकारों पर लगाए जा सकने वाले ‘उचित प्रतिबंध’ (सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, नैतिकता आदि)।
– सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (जैसे रामलीला मैदान मामला, मज़दूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ) का उल्लेख करें जो विरोध प्रदर्शन के अधिकार को मजबूत करते हैं लेकिन इसकी सीमाओं को भी परिभाषित करते हैं।
3. पुलिस द्वारा बल प्रयोग की वैधता:
– कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका (राज्य सूची का विषय)।
– आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) और पुलिस अधिनियम के तहत बल प्रयोग के प्रावधान।
– बल प्रयोग की आवश्यकता, आनुपातिकता और न्यूनतम बल के सिद्धांत।
– अत्यधिक बल प्रयोग के परिणाम (मानवाधिकार उल्लंघन, न्यायिक समीक्षा)।
4. हाल के उदाहरणों का संदर्भ: झारखंड में छात्र आंदोलन और लाठीचार्ज जैसी घटनाओं का उल्लेख करें, जहां छात्रों ने कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। NEET पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन का भी संक्षिप्त उल्लेख किया जा सकता है।
5. निष्कर्ष: विरोध प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल दें। लोकतांत्रिक समाज में असहमति के महत्व और राज्य द्वारा नागरिकों के अधिकारों के सम्मान की आवश्यकता पर प्रकाश डालें।

स्रोत: amarujala.com

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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