अफगानिस्तान: संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान से सुरक्षा बलों के अत्याचारों पर खुलासा करने को कहा

11 Aug अफगानिस्तान: संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान से सुरक्षा बलों के अत्याचारों पर खुलासा करने को कहा

✎ संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए तालिबान से जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, जो देश की स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसके पुन: एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper II — शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही  |  GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ और समूह
• Prelims: संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन अफगानिस्तान (UNAMA), तालिबान शासन, मानवाधिकार उल्लंघन, जवाबदेही, शरिया कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, महिलाओं के अधिकार
• Essay: अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मानवाधिकारों की भूमिका, संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में शासन और जवाबदेही की चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए तालिबान से जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, जो देश की स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसके पुन: एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र (UN) ने तालिबान से अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों पर पारदर्शिता बरतने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन अफगानिस्तान (UNAMA) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान शासन के पाँच साल बाद भी, सुरक्षा कर्मियों के दुर्व्यवहार के लिए जवाबदेही की कमी है, जिससे राज्य में विश्वास कम हो रहा है। यह मुद्दा अफगानिस्तान की स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसके पुन: एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि

• तालिबान ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया था, जिसके बाद देश में लोकतांत्रिक संविधान को निलंबित कर दिया गया और शरिया कानून (Sharia Law) की सख्त व्याख्या के आधार पर शासन स्थापित किया गया।
• संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ, जिनमें UNAMA और UN Women शामिल हैं, तब से अफगानिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव और हिरासत के मामलों पर लगातार चिंता व्यक्त कर रही हैं।
• UNAMA अफगानिस्तान में शासन, कानून के शासन, सुरक्षा और मानवाधिकारों की स्थिति की निगरानी कर रहा है, जिसमें घरेलू कानून, आपराधिक न्याय प्रणाली और पीड़ितों के अधिकारों का सम्मान शामिल है।
• UNAMA की पिछली रिपोर्टों में भी मानवाधिकार उल्लंघनों के अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए जाँचों या कार्रवाइयों की सार्वजनिक जानकारी की महत्वपूर्ण कमी पर प्रकाश डाला गया है।
• तालिबान ने अनुशासन और पर्यवेक्षण को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन इन कदमों में पर्यवेक्षण और जवाबदेही उपायों पर पर्याप्त पारदर्शिता का अभाव है, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय जैसी संस्थाओं के संबंध में।
• शिकायतों के समाधान न होने, प्रतिशोध के डर और संस्थाओं में विश्वास की कमी जैसे कारक लोगों को आगे आने से हतोत्साहित कर रहे हैं, खासकर महिलाओं के लिए जो कई प्रतिबंधों का सामना कर रही हैं।

जवाबदेही (Accountability) और मानवाधिकार

• जवाबदेही का अर्थ है कि व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके कार्यों और निर्णयों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए, विशेषकर जब वे अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं या मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
• मानवाधिकार (Human Rights) वे मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएँ हैं जिनके सभी मनुष्य हकदार हैं, चाहे उनकी राष्ट्रीयता, लिंग, जातीयता, धर्म या कोई अन्य स्थिति कुछ भी हो। इनमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और यातना से मुक्ति का अधिकार शामिल है।
• अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून सरकारों को अपने नागरिकों के मानवाधिकारों का सम्मान करने, उनकी रक्षा करने और उन्हें पूरा करने के लिए बाध्य करता है।
• संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में, मानवाधिकारों के उल्लंघन की संभावना अधिक होती है, और प्रभावी जवाबदेही तंत्रों की कमी से दण्डमुक्ति (Impunity) की संस्कृति पनप सकती है।
• पारदर्शिता (Transparency) जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह जनता को यह जानने की अनुमति देती है कि अधिकारी कैसे कार्य कर रहे हैं और क्या वे अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हैं।
• संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी करती हैं और सरकारों से अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने का आग्रह करती हैं, ताकि न्याय और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।
• जवाबदेही तंत्रों को मजबूत करना, जैसे कि बल प्रयोग, गिरफ्तारी, हिरासत और तलाशी के नियमों को स्पष्ट करना, मानवाधिकारों के सम्मान और सुशासन के लिए आवश्यक है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

मानवाधिकार

• अफगानिस्तान में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव का लगातार बढ़ना।
• सुरक्षा बलों द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों पर जवाबदेही की कमी से नागरिकों का राज्य पर विश्वास कम होता है।
• अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों और दायित्वों का उल्लंघन, जिससे अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पुनः एकीकरण की संभावनाएँ बाधित होती हैं।

शासन और कानून का शासन

• तालिबान द्वारा पूर्व लोकतांत्रिक संविधान को निलंबित करना और शरिया कानून की अपनी व्याख्या लागू करना।
• न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया पर संदेह उत्पन्न होता है।
• कानून के शासन की अनुपस्थिति और मनमानी गिरफ्तारी तथा हिरासत की घटनाओं का दस्तावेजीकरण।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

• संयुक्त राष्ट्र और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा अफगानिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर लगातार चिंता व्यक्त करना।
• जवाबदेही में सुधार को अफगानिस्तान की स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुपालन के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में देखना।
• अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अफगानिस्तान के पुनः एकीकरण के लिए मानवाधिकारों के सम्मान और जवाबदेही को पूर्व शर्त के रूप में स्थापित करना।

चुनौतियाँ

1. कानून के शासन का अभाव

• तालिबान द्वारा संविधान का निलंबन और पूर्व के कानूनों का निरसन।
• मनमानी गिरफ्तारी, हिरासत और बल प्रयोग के नियमों में स्पष्टता की कमी।

यूपीएससी लिंक: शासन, संविधान

2. जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी

• सुरक्षा बलों द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों की जांच और कार्रवाई पर सार्वजनिक जानकारी का अभाव।
• शिकायतों को दर्ज करने और उनका समाधान करने में संस्थागत बाधाएँ।

यूपीएससी लिंक: शासन, मानवाधिकार

3. महिलाओं और लड़कियों के अधिकार

• महिलाओं के दैनिक जीवन में कई प्रतिबंध, जिससे उनके लिए शिकायत दर्ज करना मुश्किल हो जाता है।
• भेदभाव और मानवाधिकारों के उल्लंघन की लगातार रिपोर्टें।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, मानवाधिकार

4. अंतर्राष्ट्रीय अलगाव

• मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताएँ।
• जवाबदेही की कमी से अफगानिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पुनः एकीकरण बाधित होना।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• तालिबान अधिकारियों को सुरक्षा संस्थानों में जवाबदेही बढ़ाने के लिए स्पष्ट नियम स्थापित करने चाहिए।
• बल प्रयोग, गिरफ्तारी, हिरासत और तलाशी के संबंध में नियमों को स्पष्ट किया जाना चाहिए।
• शिकायतों की जांच और अनुशासनात्मक/न्यायिक कार्रवाइयों पर सार्वजनिक जानकारी में वृद्धि की जानी चाहिए।
• महिलाओं सहित सभी नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को सुलभ और सुरक्षित बनाया जाना चाहिए।
• अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का सम्मान किया जाना चाहिए और उनका पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
• न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
• संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए ताकि मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार हो सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन अफगानिस्तान (UNAMA) अफगानिस्तान में शासन, कानून के शासन, सुरक्षा और मानवाधिकारों की स्थिति की निगरानी करता है।
2. UNAMA की रिपोर्टों में तालिबान द्वारा मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए सार्वजनिक जानकारी की कमी पर प्रकाश डाला गया है।
3. तालिबान ने शरिया कानून की अपनी सख्त व्याख्या के अनुसार ‘सद्गुण के प्रचार और बुराई की रोकथाम मंत्रालय’ जैसे निकाय स्थापित किए हैं।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि UNAMA अफगानिस्तान में शासन, कानून के शासन, सुरक्षा और मानवाधिकारों की स्थिति की निगरानी करता है। कथन 2 सही है क्योंकि UNAMA की रिपोर्टों में जवाबदेही उपायों में पारदर्शिता की कमी पर जोर दिया गया है। कथन 3 सही है क्योंकि तालिबान ने शरिया कानून के आधार पर ऐसे निकाय स्थापित किए हैं।

Q2. अभिकथन (A): अफगानिस्तान में तालिबान शासन के तहत सुरक्षा बलों द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों पर पारदर्शिता की कमी राज्य में विश्वास को कम कर रही है।
कारण (R): संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन अफगानिस्तान (UNAMA) ने जवाबदेही को मजबूत करने के लिए स्पष्ट नियमों को लागू करने की सिफारिश की है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि पारदर्शिता की कमी से राज्य में विश्वास कम हो रहा है। कारण (R) भी सही है क्योंकि UNAMA ने जवाबदेही बढ़ाने के लिए स्पष्ट नियमों की सिफारिश की है, जो सीधे तौर पर पारदर्शिता की कमी से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करता है। इसलिए, R, A की सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अफगानिस्तान के एकीकरण के लिए शासन में पारदर्शिता और मानवाधिकारों के सम्मान का महत्व क्या है? चर्चा करें कि संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन अफगानिस्तान (UNAMA) की सिफारिशें इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे सहायक हो सकती हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर कंकाल:
1. परिचय: अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उसके अलगाव का संक्षिप्त उल्लेख।
2. शासन में पारदर्शिता और मानवाधिकारों के सम्मान का महत्व:
क. अंतर्राष्ट्रीय कानून और दायित्व: मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संदर्भ।
ख. अंतर्राष्ट्रीय विश्वास और मान्यता: किसी भी राज्य की वैधता के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता।
ग. मानवीय सहायता और विकास: अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण।
घ. क्षेत्रीय स्थिरता: मानवाधिकारों के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले क्षेत्रीय प्रभावों का उल्लेख।
ङ. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एकीकरण: संयुक्त राष्ट्र (UN) और अन्य वैश्विक मंचों में भागीदारी के लिए शर्तें।
3. UNAMA की सिफारिशें और उनकी प्रासंगिकता:
क. जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना: सुरक्षा बलों के दुर्व्यवहारों की जांच और दंड के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं।
ख. सार्वजनिक जानकारी का अभाव: शिकायतों, जांचों और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों पर सार्वजनिक डेटा की आवश्यकता।
ग. कानून के शासन का पुनर्स्थापन: पूर्व कानूनों की बहाली या नए, मानवाधिकार-अनुकूल कानूनों का निर्माण।
घ. महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों का संरक्षण: उनकी भागीदारी और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना।
ङ. विश्वास निर्माण: संस्थानों में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए पारदर्शिता के उपाय।
4. निष्कर्ष: अफगानिस्तान के भविष्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए इन सिफारिशों के कार्यान्वयन का महत्व।

स्रोत: news.un.org

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