नासा ने इसरो को चंद्रमा आधार कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया

11 Aug नासा ने इसरो को चंद्रमा आधार कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया

✎ नासा द्वारा इसरो को मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो आर्टेमिस समझौता और NISAR जैसे सफल मिशनों पर आधारित है, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानवता की…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS पेपर II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत-अमेरिका संबंध, अंतरिक्ष कूटनीति, बहुपक्षीय सहयोग  |  GS पेपर III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अन्वेषण, भारत की अंतरिक्ष क्षमताएँ
• Prelims: मून बेस कार्यक्रम, आर्टेमिस समझौता (Artemis Accords), भारत-अमेरिका सिविल स्पेस संयुक्त कार्य समूह (India-U.S. Civil Space Joint Working Group), NISAR मिशन, बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति (UN COPUOS), चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, ISRO, NASA
• Essay: अंतरिक्ष सहयोग: इक्कीसवीं सदी की कूटनीति का नया आयाम, भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उसका उदय

त्वरित पुनरावृत्ति: नासा द्वारा इसरो को मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो आर्टेमिस समझौता और NISAR जैसे सफल मिशनों पर आधारित है, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानवता की पहली चौकी स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित भारत-अमेरिका सिविल स्पेस संयुक्त कार्य समूह (India-U.S. Civil Space Joint Working Group) की नौवीं बैठक के दौरान, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) को अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है। यह निमंत्रण दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है और आर्टेमिस समझौता (Artemis Accords) के तहत साझेदारी को और मजबूत करता है।

पृष्ठभूमि

• मून बेस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मानवता की पहली चौकी स्थापित करना है, जिसे तीन चरणों में निष्पादित किया जाएगा।
• यह निमंत्रण आर्टेमिस समझौता के तहत भारत और अमेरिका की साझेदारी पर आधारित है, जिसका उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण को बढ़ावा देना है।
• फरवरी 2025 में जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संयुक्त नेताओं के बयान के अनुरूप, अमेरिका-भारत ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी (TRUST) पहल के तहत नागरिक और वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाया गया है।
• पिछले वर्ष सफल NASA-ISRO सिंथेटिक अपर्चर रडार (NISAR) मिशन के सफल प्रक्षेपण के बाद दोनों पक्षों ने सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
• दोनों देशों ने बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता पर संयुक्त राष्ट्र समिति (United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space – COPUOS) के दिशानिर्देशों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
• यह बैठक ISRO मुख्यालय में आयोजित की गई थी, जिसमें ISRO के अध्यक्ष वी. नारायणन, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

मून बेस कार्यक्रम और भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग

• मून बेस कार्यक्रम नासा की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक स्थायी मानव चौकी स्थापित करना है। यह कार्यक्रम बाहरी अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति को विस्तारित करने और भविष्य के मंगल मिशनों के लिए एक मंच तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
• भारत का इस कार्यक्रम में शामिल होना उसकी बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं और वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। यह भारत को चंद्र अन्वेषण के अगले चरण में एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित करेगा।
• आर्टेमिस समझौता (Artemis Accords) संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में गैर-बाध्यकारी सिद्धांतों का एक समूह है जो बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण के लिए एक साझा दृष्टिकोण स्थापित करता है। भारत 2023 में इस समझौते में शामिल हुआ था, जो अंतरिक्ष सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) मिशन पृथ्वी अवलोकन के लिए एक संयुक्त परियोजना है जो पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली छवियां प्रदान करती है। यह मिशन दोनों देशों के बीच उन्नत प्रौद्योगिकी सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
• भारत-अमेरिका सिविल स्पेस संयुक्त कार्य समूह (CSJWG) दोनों देशों के बीच नागरिक अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जो नियमित बैठकों के माध्यम से साझा हितों और भविष्य की परियोजनाओं पर चर्चा करता है।
• यह सहयोग न केवल वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देगा बल्कि भू-राजनीतिक संबंधों को भी मजबूत करेगा, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और गहरी होगी।
• चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पानी की बर्फ की उपस्थिति की संभावना है, जो भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामरिक महत्व

• यह सहयोग भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है, जिससे इसकी भू-रणनीतिक स्थिति मजबूत होती है।
• चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उपस्थिति भविष्य के चंद्र संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग में भारत की भूमिका सुनिश्चित कर सकती है।
• अमेरिका के साथ गहरे अंतरिक्ष सहयोग से भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में वृद्धि होगी, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा।

वैज्ञानिक और तकनीकी महत्व

• इसरो (ISRO) को चंद्रमा पर मानव चौकी स्थापित करने की अत्याधुनिक तकनीकों और विशेषज्ञता तक पहुंच मिलेगी, जिससे उसके वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
• संयुक्त मिशनों से प्राप्त वैज्ञानिक डेटा से चंद्रमा के भूविज्ञान, जल बर्फ की उपस्थिति और संभावित संसाधनों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी।
• मानव अंतरिक्ष उड़ान और गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए नई प्रौद्योगिकियों का विकास होगा, जैसे कि उन्नत जीवन समर्थन प्रणाली, विकिरण सुरक्षा और रोबोटिक अन्वेषण।

आर्थिक महत्व

• यह सहयोग भारत के अंतरिक्ष उद्योग में निवेश और नवाचार को आकर्षित कर सकता है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को बढ़ावा मिलेगा।
• अंतरिक्ष-आधारित प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के विकास से नए वाणिज्यिक अवसर खुलेंगे, जैसे कि चंद्र संसाधन निष्कर्षण और अंतरिक्ष पर्यटन।
• संयुक्त परियोजनाओं से लागत साझाकरण और संसाधनों का इष्टतम उपयोग होगा, जिससे दोनों देशों के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण अधिक किफायती और कुशल बनेगा।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

• यह पहल भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करती है, विशेष रूप से रणनीतिक प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्रों में।
• यह सहयोग संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग संबंधी समिति (United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space – COPUOS) के दिशानिर्देशों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होती है।
• भारत की भागीदारी अन्य देशों के साथ भविष्य के अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक मिसाल कायम कर सकती है, जिससे वैश्विक अंतरिक्ष शासन और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

चुनौतियाँ

1. तकनीकी एकीकरण और मानकीकरण

• विभिन्न देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच तकनीकी प्रणालियों, प्रोटोकॉल और मानकों का एकीकरण एक जटिल चुनौती है।
• यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटक एक साथ निर्बाध रूप से काम करें, महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

2. वित्तीय और संसाधन आवंटन

• इतने बड़े पैमाने के कार्यक्रम के लिए पर्याप्त और निरंतर वित्तीय संसाधनों का आवंटन एक चुनौती हो सकती है।
• प्रत्येक भागीदार देश द्वारा संसाधनों का उचित साझाकरण और योगदान सुनिश्चित करना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था – सरकारी बजट और वित्त

3. सुरक्षा और गोपनीयता

• संवेदनशील प्रौद्योगिकियों और डेटा के साझाकरण में सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
• साइबर हमलों और बौद्धिक संपदा की चोरी से बचाव के लिए मजबूत प्रोटोकॉल की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा – साइबर सुरक्षा

4. अंतर्राष्ट्रीय कानून और शासन

• बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty) और आर्टेमिस समझौते जैसे मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना।
• चंद्रमा पर संसाधनों के उपयोग और मालिकाना हक से संबंधित संभावित विवादों का समाधान करना।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध – अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संधियाँ

5. मानव सुरक्षा और स्वास्थ्य

• अंतरिक्ष यात्रियों को विकिरण, सूक्ष्मगुरुत्वाकर्षण और अन्य कठोर चंद्र वातावरण से बचाना।
• दीर्घकालिक चंद्र मिशनों के लिए पर्याप्त जीवन समर्थन प्रणाली और चिकित्सा सुविधाओं का विकास।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – जैव प्रौद्योगिकी

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• भारत और अमेरिका के बीच नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह (CSJWG) की बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करना और सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार करना।
• चंद्रमा पर मानव चौकी के लिए आवश्यक प्रमुख प्रौद्योगिकियों, जैसे उन्नत रोबोटिक्स, जीवन समर्थन प्रणाली और इन-सीटू संसाधन उपयोग (In-Situ Resource Utilization – ISRU) में संयुक्त अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
• आर्टेमिस समझौते के तहत खुले वैज्ञानिक डेटा साझाकरण के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना, जिससे वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को लाभ हो।
• अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक व्यापक कानूनी और नियामक ढांचा विकसित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग संबंधी समिति (COPUOS) के भीतर सक्रिय रूप से सहयोग करना।
• निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और अंतरिक्ष उद्योग में नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।
• अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण और संयुक्त मानव मिशनों की योजना में सहयोग करना, जिससे भविष्य के गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए मानव पूंजी का विकास हो।
• अंतरिक्ष मलबे (Space Debris) को कम करने और बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को साझा करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. नासा (NASA) ने हाल ही में ISRO को अपने चंद्रमा आधार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।
2. यह कार्यक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मानव की पहली चौकी स्थापित करने की परिकल्पना करता है।
3. NISAR मिशन भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि नासा ने ISRO को चंद्रमा आधार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है। कथन 2 सही है क्योंकि कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मानव की पहली चौकी बनाना है। कथन 3 भी सही है क्योंकि NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) भारत और अमेरिका का एक संयुक्त मिशन है।

Q2. आर्टेमिस समझौता (Artemis Accords) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण के लिए सिद्धांतों का एक समूह है।
2. भारत आर्टेमिस समझौते का एक हस्ताक्षरकर्ता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 2
3. 1 और 2 दोनों
4. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: 1 और 2 दोनों — कथन 1 सही है क्योंकि आर्टेमिस समझौता बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण के लिए सिद्धांतों का एक गैर-बाध्यकारी सेट है। कथन 2 भी सही है क्योंकि भारत ने जून 2023 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत-अमेरिका असैन्य अंतरिक्ष सहयोग के प्रमुख आयामों पर चर्चा कीजिए और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए नासा के चंद्रमा आधार कार्यक्रम में ISRO की भागीदारी के महत्व का विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: भारत-अमेरिका असैन्य अंतरिक्ष सहयोग के बढ़ते महत्व का संक्षिप्त उल्लेख करें।
2. भारत-अमेरिका असैन्य अंतरिक्ष सहयोग के प्रमुख आयाम:
क. NISAR मिशन: संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन के रूप में इसकी भूमिका।
ख. आर्टेमिस समझौता: भारत की सदस्यता और बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के सिद्धांतों पर सहयोग।
ग. सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप (CSJWG): सहयोग को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका।
घ. TRUST पहल: रणनीतिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से संबंधों को मजबूत करना।
ङ. भविष्य के सहयोग के क्षेत्र: मानव अंतरिक्ष उड़ान, विज्ञान और डेटा साझाकरण।
3. नासा के चंद्रमा आधार कार्यक्रम में ISRO की भागीदारी का महत्व:
क. तकनीकी और वैज्ञानिक लाभ: उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच, ज्ञान साझाकरण।
ख. वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की स्थिति: एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में मान्यता।
ग. रणनीतिक और भू-राजनीतिक निहितार्थ: अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करना, चीन जैसे अन्य अंतरिक्ष शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा में लाभ।
घ. आर्थिक अवसर: निजी क्षेत्र की भागीदारी और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा।
ङ. मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का विकास: गगनयान जैसे मिशनों के लिए अनुभव और विशेषज्ञता।
4. निष्कर्ष: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और द्विपक्षीय संबंधों के लिए इस सहयोग के दूरगामी सकारात्मक प्रभावों को संक्षेप में प्रस्तुत करें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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