महिला किसानों के एफपीओ ने खेत में बनाया 1 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र

18 Sep महिला किसानों के एफपीओ ने खेत में बनाया 1 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र

✎ महिला FPO द्वारा ओडिशा में शुरू की गई यह कृषि-सौर परियोजना PM-KUSUM योजना के तहत ग्रामीण महिला किसानों के लिए आय के दोहरे स्रोत और सतत विकास का एक अभिनव मॉडल प्रस्तुत करती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था: कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना  |  GS Paper II — शासन: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, स्वयं सहायता समूह (SHG) और किसान उत्पादक संगठन (FPO)
• Prelims: किसान उत्पादक संगठन (FPO), PM-KUSUM योजना, सौर ऊर्जा, कृषि-सौर परियोजना, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, नवीकरणीय ऊर्जा
• Essay: भारत में ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण में FPO की भूमिका, सतत कृषि और ऊर्जा सुरक्षा के लिए कृषि-सौर ऊर्जा का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: महिला FPO द्वारा ओडिशा में शुरू की गई यह कृषि-सौर परियोजना PM-KUSUM योजना के तहत ग्रामीण महिला किसानों के लिए आय के दोहरे स्रोत और सतत विकास का एक अभिनव मॉडल प्रस्तुत करती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

ओडिशा के कोरापुट जिले में एक महिला-नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठन (FPO) ने 13 एकड़ कृषि भूमि को दोहरे उद्देश्य वाली कृषि और सौर ऊर्जा परियोजना में बदल दिया है। यह परियोजना 1 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने के लिए 1,735 सौर पैनल स्थापित कर रही है, जबकि उसी भूमि पर कृषि कार्य जारी रहेगा। यह पहल PM-KUSUM योजना के तहत ओडिशा की पहली समुदाय-आधारित कृषि-सौर ऊर्जा परियोजना मानी जा रही है, जो महिला किसानों के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करेगी।

पृष्ठभूमि

• भारत में कृषि क्षेत्र एक बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान करता है, लेकिन किसानों को अक्सर आय की अस्थिरता का सामना करना पड़ता है।
• सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं और पहल लागू कर रही है, जिनमें FPO का गठन और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना शामिल है।
• किसान उत्पादक संगठन (FPO) छोटे और सीमांत किसानों को एक साथ लाकर उन्हें बेहतर सौदेबाजी की शक्ति, प्रौद्योगिकी तक पहुंच और बाजार लिंकेज प्रदान करते हैं।
• PM-KUSUM (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना का उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करना और कृषि क्षेत्र में डीजल पंपों पर निर्भरता कम करना है।
• कृषि-सौर (Agri-voltaics) परियोजनाएं एक ही भूमि पर कृषि उत्पादन और सौर ऊर्जा उत्पादन दोनों को सक्षम बनाती हैं, जिससे भूमि उपयोग का अनुकूलन होता है।
• महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना भारत सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है।

किसान उत्पादक संगठन (FPO) और PM-KUSUM योजना

• किसान उत्पादक संगठन (FPO): यह किसानों का एक समूह है जो कृषि उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित गतिविधियों में संलग्न होता है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने, आदानों तक पहुंच बनाने और सामूहिक रूप से बाजार की चुनौतियों का सामना करने में मदद करना है।
• FPO का गठन: इन्हें कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जा सकता है और ये किसानों को एक साथ लाकर उन्हें एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाते हैं।
• PM-KUSUM योजना: यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने और सिंचाई के लिए सौर पंपों का उपयोग करने में मदद करना है।
• PM-KUSUM के घटक: योजना के तीन घटक हैं – (A) 10,000 मेगावाट तक के विकेन्द्रीकृत ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, (B) 20 लाख स्टैंडअलोन सौर कृषि पंपों की स्थापना, और (C) 15 लाख ग्रिड से जुड़े सौर कृषि पंपों का सोलराइजेशन।
• कृषि-सौर परियोजनाएं: ये ऐसी परियोजनाएं हैं जहां सौर पैनलों को कृषि भूमि पर इस तरह से स्थापित किया जाता है कि कृषि गतिविधियां उनके नीचे या उनके बीच जारी रह सकें। यह भूमि के दोहरे उपयोग को बढ़ावा देता है और किसानों को फसल उत्पादन के साथ-साथ बिजली बेचकर भी आय अर्जित करने में मदद करता है।
• महिला FPO का महत्व: महिला-नेतृत्व वाले FPO ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने और उनके परिवारों और समुदायों के समग्र विकास में योगदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
महिला किसान उत्पादक संगठन (FPO) द्वारा संचालित	कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।
दोहरे उद्देश्य वाली परियोजना (कृषि + सौर ऊर्जा)	भूमि के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करता है और किसानों के लिए आय के दोहरे स्रोत प्रदान करता है।
1 MW सौर ऊर्जा उत्पादन	स्थानीय स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करता है और ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देता है।
PM-KUSUM योजना के तहत	सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और किसानों को लाभ पहुंचाने का एक उदाहरण है।
टाटा पावर द्वारा बिजली की खरीद	किसानों के लिए आय का एक निश्चित और स्थायी स्रोत सुनिश्चित करता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

महत्व

आर्थिक महत्व

• किसानों, विशेषकर महिला किसानों के लिए आय का एक अतिरिक्त और स्थायी स्रोत प्रदान करता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
• कृषि आय के साथ-साथ सौर ऊर्जा से आय प्राप्त होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।
• कृषि भूमि का दोहरा उपयोग (कृषि और ऊर्जा उत्पादन) भूमि उत्पादकता को बढ़ाता है।

सामाजिक महत्व

• महिला किसान उत्पादक संगठन (FPO) के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण होता है, जिससे वे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं।
• सामुदायिक भागीदारी और सहकारिता को बढ़ावा मिलता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एकजुटता बढ़ती है।
• तकनीकी प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से ग्रामीण महिलाओं के कौशल में वृद्धि होती है।

पर्यावरणीय महत्व

• नवीकरणीय ऊर्जा (सौर ऊर्जा) के उत्पादन से कार्बन उत्सर्जन कम होता है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है।
• जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा मिलता है।
• यह परियोजना सतत कृषि (Sustainable Agriculture) और ऊर्जा उत्पादन के मॉडल के रूप में कार्य करती है।

शासन और नीतिगत महत्व

• PM-KUSUM योजना जैसे सरकारी कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है।
• एकीकृत कृषि और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है, जिसे अन्य क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है।
• कृषि और ऊर्जा मंत्रालयों के बीच समन्वय और ग्रामीण विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के महत्व को दर्शाता है।

चुनौतियाँ

1. भूमि अधिग्रहण और एकीकरण

• कई छोटे भूस्वामियों से भूमि एकत्र करना और उन्हें एक साझा परियोजना के लिए सहमत करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
• भूमि के स्वामित्व और उपयोग से संबंधित कानूनी और प्रशासनिक जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: भू-सुधार; ग्रामीण विकास

2. तकनीकी ज्ञान और क्षमता निर्माण

• किसानों को सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के संचालन और रखरखाव के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और ज्ञान की आवश्यकता होती है।
• तकनीकी सहायता और विशेषज्ञता की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: कौशल विकास; प्रौद्योगिकी का उपयोग

3. वित्तीय व्यवहार्यता और निवेश

• परियोजना के लिए प्रारंभिक पूंजी निवेश काफी अधिक हो सकता है, जिसके लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।
• आय के स्रोतों की स्थिरता और बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव का प्रबंधन करना एक चुनौती हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: कृषि वित्त; ग्रामीण अर्थव्यवस्था

4. बाजार और ग्रिड एकीकरण

• उत्पादित बिजली को ग्रिड में सफलतापूर्वक एकीकृत करना और बिजली खरीद समझौतों (Power Purchase Agreements) को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना।
• बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) के साथ भुगतान और तकनीकी मुद्दों का समाधान करना।

यूपीएससी लिंक: ऊर्जा अवसंरचना; बाजार सुधार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
भूमि का दोहरा उपयोग	सौर पैनलों की छाया के कारण कुछ फसलों की उपज पर संभावित प्रभाव और फसल चयन की सीमा।
प्रौद्योगिकी का रखरखाव	सौर पैनलों और संबंधित उपकरणों के नियमित रखरखाव और मरम्मत के लिए विशेषज्ञता और संसाधनों की आवश्यकता।
वित्तीय जोखिम	बिजली खरीद समझौतों की शर्तों में बदलाव या ग्रिड संबंधी समस्याओं के कारण आय में अनिश्चितता का जोखिम।
सामाजिक स्वीकृति	स्थानीय समुदाय के सभी सदस्यों को परियोजना के लाभों के बारे में समझाना और उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना।
नीतिगत समर्थन की निरंतरता	सरकारी नीतियों और सब्सिडी की निरंतरता पर निर्भरता, जो भविष्य में बदल सकती है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) योजना

आगे की राह

• किसानों को सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के संचालन, रखरखाव और कृषि पद्धतियों के एकीकरण पर व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना।
• FPO को मजबूत करने और उन्हें बाजार से जोड़ने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
• दोहरे उपयोग वाली परियोजनाओं के लिए उपयुक्त फसल किस्मों और कृषि तकनीकों पर अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना।
• सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आसान और रियायती वित्तपोषण विकल्पों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
• बिजली खरीद समझौतों को पारदर्शी और किसान-हितैषी बनाना तथा ग्रिड एकीकरण की चुनौतियों का समाधान करना।
• अन्य राज्यों और क्षेत्रों में ऐसी सफल परियोजनाओं को दोहराने के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल विकसित करना।
• ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत समर्थन और प्रोत्साहन जारी रखना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पीएम-कुसुम योजना का उद्देश्य किसानों को अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता करना है।
2. इस योजना के तहत उत्पादित अधिशेष बिजली को डिस्कॉम (DISCOMs) द्वारा खरीदा जा सकता है।
3. पीएम-कुसुम योजना केवल व्यक्तिगत किसानों के लिए है, न कि किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के लिए।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। पीएम-कुसुम योजना का एक मुख्य घटक किसानों को अपनी बंजर या कृषि योग्य भूमि पर ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। कथन 2 भी सही है। योजना में प्रावधान है कि किसान अपनी उत्पादित अधिशेष बिजली को स्थानीय डिस्कॉम को बेच सकते हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। कथन 3 गलत है। पीएम-कुसुम योजना व्यक्तिगत किसानों के साथ-साथ किसान उत्पादक संगठनों (FPO), सहकारी समितियों और पंचायतों को भी लाभान्वित करती है, जैसा कि ओडिशा की इस परियोजना से स्पष्ट है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन किसान उत्पादक संगठन (FPO) के संबंध में सही नहीं है?

1. FPO किसानों का एक समूह है जो कृषि उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में संलग्न होता है।
2. FPO का मुख्य उद्देश्य किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति और इनपुट तक पहुंच में सुधार करना है।
3. FPO को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत किया जा सकता है।
4. FPO केवल बड़े किसानों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और छोटे व सीमांत किसानों को शामिल नहीं करते।

उत्तर: FPO केवल बड़े किसानों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और छोटे व सीमांत किसानों को शामिल नहीं करते। — विकल्प D सही नहीं है। किसान उत्पादक संगठन (FPO) का गठन मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों को संगठित करने और उन्हें सामूहिक शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है, ताकि वे बेहतर सौदेबाजी कर सकें, इनपुट लागत कम कर सकें और अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें। यह बड़े किसानों तक सीमित नहीं है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में ग्रामीण आय बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में कृषि-सौर परियोजनाओं (Agri-Solar Projects) की क्षमता का परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, महिला किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की भूमिका पर भी प्रकाश डालिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** कृषि-सौर परियोजनाओं (Agri-Solar Projects) की संक्षिप्त परिभाषा दें – एक ही भूमि पर कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन का संयोजन। ग्रामीण आय और ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता बताएं।
2. **कृषि-सौर परियोजनाओं की क्षमता (ग्रामीण आय वृद्धि):**
* **दोहरी आय:** किसानों को कृषि उपज के साथ-साथ सौर ऊर्जा बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त होती है (जैसे ओडिशा परियोजना में टाटा पावर द्वारा बिजली खरीद)।
* **भूमि का इष्टतम उपयोग:** बंजर या कम उपजाऊ भूमि का उत्पादक उपयोग।
* **जल संरक्षण:** सौर पैनलों के नीचे छाया से वाष्पीकरण कम होता है, जिससे कुछ फसलों के लिए जल की आवश्यकता कम होती है।
* **रोजगार सृजन:** परियोजना स्थापना, रखरखाव और कृषि गतिविधियों में स्थानीय रोजगार।
* **फसल विविधीकरण:** कुछ फसलें (जैसे अदरक, हल्दी) छाया में बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं।
3. **कृषि-सौर परियोजनाओं की क्षमता (ऊर्जा सुरक्षा):**
* **नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन:** जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना।
* **विकेन्द्रीकृत ऊर्जा उत्पादन:** ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना, ग्रिड पर दबाव कम करना।
* **ऊर्जा पहुंच:** दूरदराज के क्षेत्रों में बिजली की पहुंच में सुधार।
* **जलवायु परिवर्तन शमन:** कार्बन उत्सर्जन में कमी।
* **पीएम-कुसुम योजना:** जैसी सरकारी योजनाओं का उल्लेख करें जो इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
4. **महिला किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की भूमिका:**
* **सामूहिक शक्ति:** महिलाओं को छोटे भूखंडों को पूल करने और बड़े पैमाने की परियोजनाओं में भाग लेने में सक्षम बनाना।
* **वित्तीय समावेशन:** महिलाओं को वित्तीय संसाधनों और बाजार तक पहुंच प्रदान करना।
* **कौशल विकास:** तकनीकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (जैसा कि ओडिशा परियोजना में हुआ)।
* **निर्णय लेने में सशक्तिकरण:** महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल करना।
* **मॉडल उदाहरण:** ओडिशा के कोरापुट में अलेख महिमा FPO का उदाहरण दें, जिसने 1 MW सौर परियोजना स्थापित की।
5. **चुनौतियाँ (संक्षेप में):** प्रारंभिक पूंजी, तकनीकी ज्ञान, भूमि एकीकरण, बाजार पहुंच।
6. **निष्कर्ष:** कृषि-सौर परियोजनाओं और महिला FPO के संयोजन से ग्रामीण भारत में आर्थिक सशक्तिकरण और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो समग्र विकास को बढ़ावा देता है।

स्रोत: orissapost.com

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