विंडर्जी इंडिया 2026: 2030 तक 100 गीगावाट पवन ऊर्जा लक्ष्य की ओर भारत

08 Oct विंडर्जी इंडिया 2026: 2030 तक 100 गीगावाट पवन ऊर्जा लक्ष्य की ओर भारत

✎ भारत 2030 तक 100 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है, जो देश के ऊर्जा संक्रमण और सतत विकास लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी  |  GS Paper I — भूगोल (ऊर्जा संसाधन)
• Prelims: पवन ऊर्जा क्षमता, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, पवन ऊर्जा नीति, ऊर्जा संक्रमण, अपतटीय पवन ऊर्जा
• Essay: भारत का ऊर्जा संक्रमण और सतत विकास, नवीकरणीय ऊर्जा: आर्थिक संवृद्धि और पर्यावरणीय स्थिरता का मार्ग

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत 2030 तक 100 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है, जो देश के ऊर्जा संक्रमण और सतत विकास लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने चेन्नई में ‘विंडर्जी इंडिया 2026’ के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस वैश्विक सम्मेलन में भारत ने 2030 तक 100 गीगावाट (GW) पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का अपना महत्वाकांक्षी लक्ष्य दोहराया और इस दिशा में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला। यह आयोजन पवन ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी प्रगति, निवेश और नीतिगत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार ने 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
• भारत का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन (Net-Zero Carbon Emissions) प्राप्त करना है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है।
• 30 सितंबर, 2026 तक भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 59.20 गीगावाट तक पहुँच गई है।
• वित्त वर्ष 2026 में भारत ने 6.05 गीगावाट की अब तक की सबसे अधिक वार्षिक पवन ऊर्जा स्थापना हासिल की।
• सरकार ने पवन ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं, जिनमें भूमि अधिग्रहण सुगमता, समय पर मंजूरी और मार्ग अधिकार (Right of Way – RoW) संबंधी मुद्दों का समाधान शामिल है।
• तमिलनाडु जैसे राज्य पवन ऊर्जा विकास में अग्रणी रहे हैं और ‘रीपॉवरिंग’ नीति जैसी नई पहलें कर रहे हैं।

पवन ऊर्जा क्या है?

• पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है जो पवन टर्बाइनों का उपयोग करके पवन की गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy) को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है।
• यह स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, जो ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करती और जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक है।
• भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए तटीय क्षेत्रों, पहाड़ी दर्रों और कुछ मैदानी इलाकों में महत्वपूर्ण क्षमता मौजूद है।
• पवन ऊर्जा संयंत्रों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है: स्थलीय (Onshore) और अपतटीय (Offshore) पवन ऊर्जा।
• भारत सरकार ने अपतटीय पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी नीतियां बनाई हैं, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान कर सकती हैं।
• पवन ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी प्रगति, जैसे बड़े और अधिक कुशल टर्बाइन, उत्पादन लागत को कम करने में मदद कर रही है।
• यह क्षेत्र न केवल ऊर्जा उत्पादन में योगदान देता है, बल्कि रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
विंडर्जी इंडिया 2026	वैश्विक पवन ऊर्जा इकोसिस्टम को एक साझा मंच पर लाना, प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान और नई साझेदारियों को बढ़ावा देना।
100 GW पवन ऊर्जा लक्ष्य (2030 तक)	भारत की ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन शमन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण।
वित्त वर्ष 2026 में 6.05 GW की रिकॉर्ड वार्षिक स्थापना	पवन ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत गति और वृद्धि का प्रमाण, भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने की नींव।
30 सितंबर, 2026 तक 59.20 GW स्थापित क्षमता	2030 के लक्ष्य की दिशा में भारत की प्रगति को दर्शाता है, वैश्विक नेतृत्व के लिए ठोस आधार।
राज्य सरकारों की भूमिका	भूमि सुगमता, समय पर मंजूरी और मार्ग अधिकार (RoW) के मुद्दों का समाधान करके पवन ऊर्जा विकास को गति देना।

महत्व

आर्थिक महत्व

• पवन ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और रोज़गार के अवसरों में वृद्धि, जिससे आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को बढ़ावा मिलेगा।
• जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होने से आयात बिल में कमी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
• विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को बढ़ावा मिलेगा।

पर्यावरणीय महत्व

• कार्बन उत्सर्जन में कमी लाकर जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी।
• स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से वायु प्रदूषण में कमी आएगी, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होगा।
• भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions – NDC) लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक।

रणनीतिक महत्व

• ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) सुनिश्चित होगी, जिससे बाहरी झटकों के प्रति देश की भेद्यता कम होगी।
• नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसकी भूमिका बढ़ेगी।
• पवन ऊर्जा उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेतृत्व के लिए एक ठोस आधार तैयार होगा।

सामाजिक महत्व

• ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा।
• स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा तक पहुंच बढ़ने से जीवन स्तर में सुधार होगा।
• स्थानीय समुदायों के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

चुनौतियाँ

1. भूमि अधिग्रहण और मार्ग अधिकार (RoW) के मुद्दे

• पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बड़ी भूमि की आवश्यकता होती है, जिससे अधिग्रहण में देरी और लागत में वृद्धि हो सकती है।
• ट्रांसमिशन लाइनों के लिए मार्ग अधिकार प्राप्त करने में चुनौतियाँ आती हैं, जिससे परियोजनाओं की समय-सीमा प्रभावित होती है।

यूपीएससी लिंक: बुनियादी ढांचा, ऊर्जा क्षेत्र

2. वित्तीय चुनौतियाँ

• पवन ऊर्जा परियोजनाओं की प्रारंभिक पूंजी लागत अधिक होती है, जिससे निवेशकों के लिए जोखिम बढ़ जाता है।
• दीर्घकालिक वित्तपोषण और कम ब्याज दरों तक पहुंच सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है।

यूपीएससी लिंक: निवेश मॉडल, ऊर्जा वित्तपोषण

3. ग्रिड एकीकरण और स्थिरता

• पवन ऊर्जा की परिवर्तनशीलता (Variability) के कारण ग्रिड में इसके एकीकरण में चुनौतियाँ आती हैं।
• ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्नत ग्रिड प्रबंधन प्रणालियों और ऊर्जा भंडारण समाधानों की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: ऊर्जा ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण

4. प्रौद्योगिकी और नवाचार

• उच्च दक्षता वाले टर्बाइनों और अपतटीय पवन ऊर्जा (Offshore Wind Energy) प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास की आवश्यकता है।
• घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा नवाचार

5. नीतिगत और नियामक ढाँचा

• पवन ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक स्थिर और दीर्घकालिक नीतिगत ढाँचा सुनिश्चित करना आवश्यक है।
• विभिन्न राज्यों में नीतियों और प्रक्रियाओं में एकरूपता की कमी परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित कर सकती है।

यूपीएससी लिंक: सरकारी नीतियां, नियामक सुधार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
भूमि की उपलब्धता	पवन फार्मों के लिए पर्याप्त भूमि की पहचान और अधिग्रहण में देरी।
वित्तीय व्यवहार्यता	उच्च पूंजीगत लागत और वित्तपोषण के लिए आकर्षक शर्तों की कमी।
ग्रिड अवसंरचना	पवन ऊर्जा के परिवर्तनशील उत्पादन को संभालने के लिए अपर्याप्त ग्रिड क्षमता।
प्रौद्योगिकी अंतराल	नवीनतम और अधिक कुशल पवन टर्बाइन प्रौद्योगिकियों तक पहुंच और उनका स्थानीयकरण।
नियामक बाधाएँ	परियोजनाओं के लिए विभिन्न अनुमतियों और मंजूरी में नौकरशाही देरी।

आगे की राह

• भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और मार्ग अधिकार (RoW) संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली लागू करना।
• पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कम लागत वाले वित्तपोषण विकल्पों को बढ़ावा देना और हरित बांड (Green Bonds) जैसे नवीन वित्तीय साधनों का उपयोग करना।
• ग्रिड आधुनिकीकरण और स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों में निवेश करना ताकि पवन ऊर्जा के उच्च प्रवेश को समायोजित किया जा सके।
• पवन ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, विशेषकर अपतटीय पवन ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण समाधानों में।
• एक स्थिर और दीर्घकालिक नीतिगत ढाँचा विकसित करना जो निवेशकों को आकर्षित करे और परियोजनाओं के कार्यान्वयन को गति दे।
• राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित कर नीतिगत एकरूपता सुनिश्चित करना और नियामक बाधाओं को दूर करना।
• पवन ऊर्जा क्षेत्र में कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत ने 2030 तक 100 गीगावाट (GW) स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
2. 30 सितंबर, 2026 तक भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 59.20 GW थी।
3. ‘विंडर्जी इंडिया 2026’ का आयोजन चेन्नई में किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि भारत का लक्ष्य 2030 तक 100 GW पवन ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। कथन 2 भी सही है, प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 30 सितंबर, 2026 तक स्थापित क्षमता 59.20 GW थी। कथन 3 भी सही है, ‘विंडर्जी इंडिया 2026’ का उद्घाटन चेन्नई में हुआ था।

Q2. अभिकथन (A): भारत पवन ऊर्जा उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेतृत्व के लिए एक ठोस आधार तैयार कर रहा है।
कारण (R): भारत का पवन ऊर्जा क्षेत्र निरंतर विकास के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है और इसमें मजबूत परियोजना पाइपलाइन तथा सहायक नीतिगत ढाँचा है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि भारत 2030 तक 100 GW क्षमता के लक्ष्य के साथ वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। कारण (R) भी सही है और यह A की सही व्याख्या करता है, क्योंकि निरंतर विकास, मजबूत पाइपलाइन और सहायक नीतिगत ढाँचा ही भारत को इस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में पवन ऊर्जा क्षेत्र के विकास में चुनौतियों और अवसरों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 2030 तक 100 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर में पवन ऊर्जा क्षेत्र के समक्ष मौजूदा चुनौतियों (जैसे भूमि अधिग्रहण, ग्रिड एकीकरण, वित्तपोषण, ऑफशोर पवन ऊर्जा की उच्च लागत) और अवसरों (जैसे विशाल अप्रयुक्त क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन शमन, ‘मेक इन इंडिया’ पहल) का विश्लेषण शामिल होना चाहिए। दूसरे भाग में, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों जैसे राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति, ऑफशोर पवन ऊर्जा नीति, ‘रीपॉवरिंग’ नीति, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (Generation-Based Incentive – GBI), और अनुसंधान एवं विकास में निवेश का उल्लेख करना होगा। साथ ही, 2030 के लक्ष्य की प्राप्ति में इन कदमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन भी आवश्यक है।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

Tamil Nadu PCS (TNPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी द्वारा चेन्नई में ‘विंडर्जी इंडिया 2026’ का उद्घाटन करते हुए प्रस्तुत किए गए रोडमैप का मुख्य उद्देश्य क्या है?

1. A. 2030 तक 100 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करना
2. B. 2026 तक 50 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना
3. C. तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना
4. D. देश भर में कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों को बंद करना

उत्तर: A. 2030 तक 100 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करना — ‘विंडर्जी इंडिया 2026’ का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री द्वारा 2030 तक 100 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का रोडमैप प्रस्तुत किया गया।

Mains: ‘विंडर्जी इंडिया 2026’ पहल तमिलनाडु में पवन ऊर्जा क्षेत्र के विकास को किस प्रकार प्रभावित करेगी? अपने उत्तर में राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले संभावित कदमों का उल्लेख कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।