कर्नाटक सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के ₹100 करोड़ बकाया राशि को किया स्वीकृत

13 Oct कर्नाटक सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के ₹100 करोड़ बकाया राशि को किया स्वीकृत

✎ अनुच्छेद 29–30 अल्पसंख्यकों के शैक्षिक-सांस्कृतिक अधिकार सुरक्षित करते हैं; कर्नाटक ने ₹100 करोड़ की लंबित छात्रवृत्ति चुकाने और ₹494.71 करोड़ की योजना (आवंटन ₹440 करोड़) के साथ हेल्पलाइन व 'माइनॉरिटी मित्र' एप लाने की घोषणा की…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ तथा उनका क्रियान्वयन  |  GS Paper II — शिक्षा और मानव संसाधन से जुड़े सामाजिक क्षेत्र के विषय  |  GS Paper II — शासन: पारदर्शिता, जवाबदेही और शिकायत निवारण तंत्र  |  GS Paper II — संघवाद: केंद्र-राज्य वित्तीय एवं योजनागत संबंध  |  GS Paper I — सामाजिक सशक्तीकरण और सांप्रदायिक सद्भाव
• Prelims: अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 15(4) तथा अनुच्छेद 46, अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय (6), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992, सच्चर समिति (2006), प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम, प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), शिशुनाल शरीफ (संत-कवि), मुक्त विश्वविद्यालय (KSOU)
• Essay: शिक्षा के माध्यम से समावेशी विकास: अल्पसंख्यकों का सशक्तीकरण और सामाजिक न्याय, कल्याणकारी योजनाओं में घोषणा से वास्तविक वितरण तक की दूरी: विलंब, जवाबदेही और शासन-सुधार

त्वरित पुनरावृत्ति: अनुच्छेद 29–30 अल्पसंख्यकों के शैक्षिक-सांस्कृतिक अधिकार सुरक्षित करते हैं; कर्नाटक ने ₹100 करोड़ की लंबित छात्रवृत्ति चुकाने और ₹494.71 करोड़ की योजना (आवंटन ₹440 करोड़) के साथ हेल्पलाइन व ‘माइनॉरिटी मित्र’ एप लाने की घोषणा की, जो योजना-क्रियान्वयन में देरी और शिकायत निवारण का उदाहरण है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कर्नाटक के अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ एवं हज मंत्री यू.टी. खादर ने 13 अक्तूबर 2026 को घोषणा की कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक छात्रों की लगभग ₹100 करोड़ की लंबित छात्रवृत्तियों का भुगतान करेगी। विभाग इस वर्ष कक्षा 1 से PhD तक के विद्यार्थियों को ₹494.71 करोड़ की छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता देने की योजना बना रहा है, जबकि बजटीय आवंटन ₹440 करोड़ है। आवेदन अधिक होने पर अतिरिक्त धन जुटाने की बात कही गई है। विभाग ने छात्रों की शिकायतों के लिए ऑनलाइन हेल्पलाइन और ‘माइनॉरिटी मित्र’ मोबाइल एप शुरू करने की भी घोषणा की। साथ ही कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय (KSOU) से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने को कहा गया है, क्योंकि पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिए 13,000 से अधिक आवेदन आए, जबकि इस वर्ष 8,086 विद्यार्थी चयनित हुए हैं। साथ ही 100 नए शिशुनाल शरीफ विद्यालयों (अनुमानित लागत ₹800 करोड़) की आधारशिला रखने की योजना है।

पृष्ठभूमि

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30(1) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है।
• अल्पसंख्यकों के शैक्षिक पिछड़ेपन की ओर ध्यान सच्चर समिति (2006) की रिपोर्ट ने दिलाया। इसके बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (2006) बना और प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम लागू हुआ।
• केंद्र सरकार ने छह समुदायों को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया है: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी (ज़ोरोस्ट्रियन) और जैन। जैन समुदाय को वर्ष 2014 में जोड़ा गया। कर्नाटक की योजनाएँ राज्य-स्तर पर इन समुदायों के विद्यार्थियों को लक्षित करती हैं।
• केंद्र की छात्रवृत्ति योजनाएँ (प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, मेरिट-कम-मीन्स) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) द्वारा दी जाती हैं। राज्य अपने संसाधनों से पूरक योजनाएँ चलाते हैं, जिनमें आवेदन-संख्या बढ़ने पर बजट पर दबाव पड़ता है।
• समाचार के अनुसार KSOU के पत्राचार पाठ्यक्रमों की योजना में वित्तीय बाधा इसलिए आई कि सहायता की प्रतिबद्धता पाठ्यक्रम के पहले वर्ष के बाद भी चलती है। पिछले वर्ष 5,328 आवेदकों के लिए ₹10–12 करोड़ की आवश्यकता थी और आवंटन ₹5 करोड़ था। इस वर्ष आवंटन फिर ₹5 करोड़ है, जबकि आवेदन बढ़े हैं। यह माँग-आधारित योजनाओं में अपर्याप्त बजट-आकलन का उदाहरण है।
• शिशुनाल शरीफ विद्यालय संत-कवि शिशुनाल शरीफ के नाम पर हैं, जिन्हें कर्नाटक में सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। ये विद्यालय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की आवासीय/गुणवत्तापरक विद्यालयी शिक्षा की पहल का भाग हैं।

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाएँ और शैक्षिक सशक्तीकरण क्या हैं?

• अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाएँ वे सरकारी कार्यक्रम हैं जो अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों को विद्यालय से उच्च शिक्षा तक वित्तीय सहायता देती हैं, ताकि शिक्षा में उनकी भागीदारी और निरंतरता बढ़े।
• संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक-शैक्षिक अधिकार सुरक्षित करते हैं। अनुच्छेद 15(4) राज्य को शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है, और अनुच्छेद 46 कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक-आर्थिक हितों के संवर्धन का निर्देशक सिद्धांत है।
• केंद्र की प्रमुख योजनाएँ: प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति। पात्रता में अल्पसंख्यक समुदाय का होना, पूर्व परीक्षा में न्यूनतम अंक और पारिवारिक आय की सीमा जैसी शर्तें होती हैं। (योजनाओं के वर्तमान स्वरूप में समय-समय पर बदलाव होते रहे हैं।)
• क्रियान्वयन-प्रणाली: आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर होता है, संस्थान और राज्य स्तर पर सत्यापन होता है, और राशि DBT से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जाती है। सत्यापन, बजट-स्वीकृति या राशि-जारी करने में देरी से भुगतान लंबित होता है।
• कर्नाटक का हालिया प्रयास: लंबित ₹100 करोड़ का निपटारा, ₹494.71 करोड़ की योजना (आवंटन ₹440 करोड़), हेल्पलाइन तथा ‘माइनॉरिटी मित्र’ एप के जरिए शिकायत निवारण, और माँग बढ़ने पर अतिरिक्त निधि की तैयारी। इससे जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ने की अपेक्षा है।
• पूरक पहलें: कौशल प्रशिक्षण, भाषा प्रयोगशालाएँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित अधिगम प्रणाली और कक्षा 9–10 के लिए विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष NEET कोचिंग। ये केवल आर्थिक सहायता से आगे बढ़कर सीखने के परिणाम और रोज़गार-योग्यता पर ध्यान देती हैं।
• चुनौतियाँ: बजट-आवंटन और वास्तविक माँग में अंतर, बहु-वर्षीय प्रतिबद्धताओं की अनदेखी, भुगतान में विलंब से पढ़ाई छूटने (ड्रॉप-आउट) का जोखिम, डिजिटल पहुँच की कमी और केंद्र-राज्य योजनाओं में समन्वय।
• सुधार के उपाय: बहु-वर्षीय दायित्वों का यथार्थपरक बजट-आकलन, समयबद्ध DBT, शिकायतों की ट्रैकिंग और सामाजिक अंकेक्षण, तथा योजनाओं के परिणामों (नामांकन, उत्तीर्णता, रोज़गार) का मूल्यांकन।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान (लगभग ₹100 करोड़)	अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की पढ़ाई में आर्थिक बाधा घटती है और बीच में पढ़ाई छोड़ने (ड्रॉपआउट) का जोखिम कम होता है। भुगतान में देरी से छात्रवृत्ति का मूल उद्देश्य ही कमज़ोर पड़ जाता है।
₹494.71 करोड़ का प्रावधान (कक्षा 1 से PhD तक)	एक ही विभाग प्राथमिक स्तर से शोध स्तर तक सहायता देता है, यानी शिक्षा की पूरी शृंखला को वित्तीय सहारा मिलता है। मूल आवंटन ₹440 करोड़ है और आवेदन अधिक आने पर अतिरिक्त निधि जुटाने की तैयारी बताई गई है।
ऑनलाइन हेल्पलाइन और ‘माइनॉरिटी मित्र’ मोबाइल ऐप की योजना	शिकायत निवारण तंत्र संस्थागत होता है। विद्यार्थी की शिकायत दर्ज होती है, उसकी निगरानी होती है और उसका उत्तर दिया जाता है, जिससे सेवा-प्रदाय में जवाबदेही बढ़ती है।
कौशल प्रशिक्षण, भाषा प्रयोगशालाएँ और AI-आधारित अधिगम प्रणाली	छात्रवृत्ति से आगे बढ़कर रोज़गार-योग्यता और सीखने की गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया है। यह वित्तीय सहायता से सक्षमता-निर्माण की ओर बदलाव को दर्शाता है।
कक्षा 9-10 के लिए NEET कोचिंग का ऑफ़लाइन स्वरूप	केवल ऑनलाइन कक्षाओं की डिजिटल खाई (Digital Divide) को घटाने का प्रयास है। स्कूलों में शिक्षकों के जाने से ग्रामीण और कम संसाधन वाले विद्यार्थियों तक पहुँच बेहतर होती है।
शिशुनाल शरीफ़ विद्यालयों का विस्तार (77 निर्माणाधीन, 100 नए प्रस्तावित, लगभग ₹800 करोड़)	अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विद्यालयों की भौतिक अवसंरचना बढ़ती है। स्थानीय आवश्यकता और पहुँच के आकलन के आधार पर स्थान चुनना साक्ष्य-आधारित नियोजन का संकेत है।
KSOU के पत्राचार पाठ्यक्रमों के शुल्क की प्रतिपूर्ति (8,086 विद्यार्थी चयनित)	जो विद्यार्थी नौकरी या पारिवारिक कारणों से नियमित कॉलेज नहीं जा पाते, उन्हें उच्च शिक्षा का वैकल्पिक मार्ग मिलता है। पिछले वर्ष लगभग 5,000 चयनित हुए थे, यानी लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है।

महत्व

सामाजिक एवं शैक्षिक

• अल्पसंख्यक समुदायों में उच्च शिक्षा में कम नामांकन और ड्रॉपआउट की समस्या से निपटने में सहायता मिलती है।
• छात्रवृत्ति से वंचित वर्ग में शिक्षा तक पहुँच बढ़ती है और अवसरों की समानता को बल मिलता है।
• आवासीय विद्यालयों से बालिकाओं और ग्रामीण विद्यार्थियों की शिक्षा तक पहुँच सुधर सकती है।
• पत्राचार और मुक्त शिक्षा से कामकाजी तथा देर से पढ़ाई शुरू करने वाले विद्यार्थियों को दूसरा अवसर मिलता है।

आर्थिक

• शिक्षा और कौशल पर निवेश से मानव पूँजी का निर्माण होता है और दीर्घकाल में आय तथा रोज़गार की संभावनाएँ बढ़ती हैं।
• कौशल प्रशिक्षण को रोज़गार से जोड़ने पर शिक्षित बेरोज़गारी में कमी आ सकती है।
• विद्यालय निर्माण पर ₹800 करोड़ के व्यय से स्थानीय स्तर पर निर्माण-गतिविधि और रोज़गार को बढ़ावा मिलता है।

शासन एवं प्रशासनिक

• हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप से सेवा-प्रदाय में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ती है।
• लंबित भुगतान निपटाने से सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों का विश्वास बना रहता है।
• मांग-आधारित बजट (आवेदन बढ़ने पर अतिरिक्त निधि) योजना को लचीला बनाता है, पर इसके लिए राजकोषीय अनुशासन भी चाहिए।

संवैधानिक एवं समावेशी विकास

• संविधान की भावना के अनुरूप कमज़ोर और अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षिक हितों का संरक्षण होता है।
• राज्य स्तर पर शिक्षा का विस्तार सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) में राज्यों की भूमिका को दर्शाता है, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है।

चुनौतियाँ

1. छात्रवृत्ति भुगतान में विलंब और बकाया

• समय पर निधि जारी न होने से विद्यार्थियों को शुल्क, छात्रावास और पुस्तकों का खर्च स्वयं उठाना पड़ता है।
• बकाया जमा होने से अगले सत्र में नए आवेदकों पर भी दबाव पड़ता है।
• लंबित भुगतान से लाभार्थियों का योजना पर भरोसा कम होता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, सेवा-प्रदाय और जवाबदेही

2. बजट आवंटन और वास्तविक मांग में अंतर

• KSOU योजना में पिछले वर्ष लगभग ₹10-12 करोड़ की आवश्यकता के विरुद्ध ₹5 करोड़ का प्रावधान था।
• इस वर्ष 13,000 से अधिक आवेदनों के बावजूद फिर ₹5 करोड़ ही रखे गए, जबकि अनुमानित शुल्क लगभग ₹30 करोड़ है।
• पाठ्यक्रम की अवधि कई वर्ष की होने से बाद के वर्षों की देनदारी का आकलन कर बजट बनाना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: बजट निर्माण, सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता और राजकोषीय प्रबंधन

3. चयन और पात्रता में पारदर्शिता

• 13,000 से अधिक आवेदकों में से 8,086 का चयन हुआ, इसलिए शेष विद्यार्थी वंचित रह जाते हैं।
• स्पष्ट मानदंड और सार्वजनिक सूची न होने पर चयन-प्रक्रिया पर प्रश्न उठ सकते हैं।
• आवेदन की समय-सीमा और शुल्क-भुगतान की अंतिम तिथि में तालमेल का अभाव विद्यार्थियों के लिए जोखिम बनता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: लक्षित लाभार्थी चयन, पारदर्शिता और समावेशन

4. डिजिटल पहुँच और शिकायत-तंत्र की प्रभावशीलता

• हेल्पलाइन और ऐप का लाभ तभी है जब ग्रामीण विद्यार्थियों के पास स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट हो।
• केवल शिकायत दर्ज करना पर्याप्त नहीं है, निश्चित समय-सीमा में समाधान और फ़ीडबैक भी आवश्यक है।
• AI-आधारित अधिगम प्रणाली के लिए उपकरण, प्रशिक्षित शिक्षक और डेटा-गोपनीयता के मानक चाहिए।

यूपीएससी लिंक: GS-2: ई-गवर्नेंस; GS-3: सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग

5. विद्यालय अवसंरचना और गुणवत्ता

• भवन निर्माण के साथ योग्य शिक्षक, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और छात्रावास की सुविधाएँ भी आवश्यक हैं।
• निर्माण-कार्य में देरी से लागत बढ़ती है और विद्यार्थी लाभ से वंचित रहते हैं।
• विद्यालय केवल एक समुदाय तक सीमित न रहकर समावेशी बने रहें, इसके लिए प्रवेश-नीति स्पष्ट होनी चाहिए।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शिक्षा क्षेत्र के मुद्दे; GS-1: सामाजिक सशक्तीकरण

6. कौशल और रोज़गार से जुड़ाव की कमी

• शैक्षिक सहायता का अंतिम परिणाम रोज़गार में परिवर्तन होना चाहिए, परंतु प्रशिक्षण और उद्योग की मांग में अंतर रहता है।
• NEET कोचिंग जैसे लक्ष्य-आधारित कार्यक्रमों में सीमित सीटों के कारण सफलता-दर का प्रश्न बना रहता है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: मानव पूँजी, रोज़गार और कौशल विकास

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
बकाया छात्रवृत्ति (लगभग ₹100 करोड़)	भुगतान में विलंब से विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ पड़ता है और पढ़ाई की निरंतरता प्रभावित होती है।
KSOU योजना में कम प्रावधान	₹5 करोड़ के प्रावधान के सामने अनुमानित आवश्यकता लगभग ₹30 करोड़ है, इसलिए बार-बार अतिरिक्त निधि जुटानी पड़ती है।
बहु-वर्षीय देनदारी	पाठ्यक्रम पहले वर्ष के बाद भी चलने से अगले वर्षों के बजट का पूर्वानुमान कठिन होता है।
डिजिटल शिकायत-तंत्र	पहुँच, प्रतिक्रिया-समय और अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित न हुई तो हेल्पलाइन केवल औपचारिकता रह जाएगी।
चयन में सीमित स्थान	13,000 से अधिक आवेदकों में केवल 8,086 का चयन होने से शेष विद्यार्थी असहाय रह जाते हैं।
निर्माण और गुणवत्ता	विद्यालय भवनों की समय पर पूर्ति और वहाँ शैक्षिक गुणवत्ता बनाए रखना बड़ी चुनौती है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाएँ (उदा. पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति और योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति), जिनका उद्देश्य राज्य की छात्रवृत्तियों के समान है और जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal) से संचालित होती हैं
• प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer): छात्रवृत्ति राशि सीधे बैंक खाते में पहुँचाने की व्यवस्था, जो बकाया घटाने से सीधे जुड़ी है
• शिशुनाल शरीफ़ विद्यालय (कर्नाटक का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग): समाचार में उल्लिखित आवासीय विद्यालय योजना
• KSOU शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (कर्नाटक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग): पत्राचार पाठ्यक्रम करने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए

आगे की राह

• छात्रवृत्ति के लिए अग्रिम निधि-प्रावधान और त्रैमासिक किस्तों की निश्चित समय-सारणी बनाई जाए, ताकि बकाया जमा न हो।
• बहु-वर्षीय पाठ्यक्रमों की कुल देनदारी का आकलन कर बजट में प्रारंभ से ही वास्तविक प्रावधान रखा जाए।
• आवेदन से भुगतान तक पूरी प्रक्रिया का ऑनलाइन ट्रैकिंग डैशबोर्ड बनाया जाए और उसे सार्वजनिक किया जाए।
• हेल्पलाइन और ‘माइनॉरिटी मित्र’ ऐप के लिए निश्चित समाधान-अवधि तय की जाए और शिकायत-निपटान की नियमित समीक्षा हो; ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए ब्लॉक या स्कूल स्तर पर सहायता-केंद्र भी हों।
• चयन के मानदंड, मेरिट और आय-सीमा सार्वजनिक की जाएँ ताकि प्रक्रिया पारदर्शी रहे और सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) हो सके।
• विद्यालयों में भवन के साथ शिक्षक, प्रयोगशाला और छात्रावास की व्यवस्था पूरी हो तथा निर्माण-प्रगति की तृतीय-पक्ष निगरानी की जाए।
• कौशल प्रशिक्षण को उद्योग की मांग और स्थानीय रोज़गार से जोड़ा जाए तथा प्रशिक्षितों के रोज़गार-परिणामों का अनुवर्तन किया जाए।
• राज्य और केंद्र की छात्रवृत्ति योजनाओं में समन्वय हो ताकि दोहराव न हो और लाभार्थी की पहचान राष्ट्रीय पोर्टल से मिलान कर सही ढंग से हो।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत धार्मिक और भाषायी, दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है।
2. अनुच्छेद 30 का अधिकार केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों तक सीमित है।
3. टी.एम.ए. पई फाउंडेशन वाद (2002) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 30 के प्रयोजन से अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्य को इकाई मानकर किया जाएगा।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 30(1) में ‘धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग’ शब्द आए हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि यह अधिकार भाषायी अल्पसंख्यकों को भी प्राप्त है। कथन 3 सही है: 11 न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य को इकाई माना।

Q2. अभिकथन (A): राज्य सरकारें केंद्र की योजनाओं के अतिरिक्त अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजनाएँ चला सकती हैं।
कारण (R): शिक्षा सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (प्रविष्टि 25) का विषय है, इसलिए इस पर केंद्र और राज्य दोनों कार्य कर सकते हैं।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
2. A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है
3. A सही है, किंतु R गलत है
4. A गलत है, किंतु R सही है

उत्तर: A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है — 42वें संशोधन (1976) के बाद शिक्षा समवर्ती सूची में है। इसी कारण राज्य अपनी निधि से अलग छात्रवृत्ति योजनाएँ बना सकते हैं। इसलिए R, A की सही व्याख्या करता है।

Q3. स्तंभ-I (समिति/आयोग/निकाय/वाद) को स्तंभ-II (विवरण) से सुमेलित कीजिए:
स्तंभ-I: (a) सच्चर समिति (b) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (c) रंगनाथ मिश्र आयोग (d) टी.एम.ए. पई फाउंडेशन वाद
स्तंभ-II: 1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत गठित सांविधिक निकाय 2. 2006 में मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रतिवेदन 3. राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग, प्रतिवेदन 2007 4. 2002 में 11 न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएँ

1. a-2, b-1, c-3, d-4
2. a-1, b-2, c-3, d-4
3. a-2, b-1, c-4, d-3
4. a-3, b-1, c-2, d-4

उत्तर: a-2, b-1, c-3, d-4 — सच्चर समिति ने 2006 में मुसलमानों की स्थिति पर प्रतिवेदन दिया। NCM सांविधिक निकाय है (1992 अधिनियम)। रंगनाथ मिश्र आयोग राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग था। टी.एम.ए. पई का निर्णय 2002 में अल्पसंख्यक संस्थाओं पर आया।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति केवल कल्याणकारी अनुदान नहीं, बल्कि समावेशी मानव पूँजी निर्माण का साधन है। कर्नाटक में लंबित छात्रवृत्तियों के हालिया संदर्भ में इसके संवैधानिक आधार की विवेचना कीजिए तथा योजना-क्रियान्वयन की चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करते हुए सुधार सुझाइए। (15 Marks)

रूपरेखा: भूमिका (2–3 पंक्तियाँ): कर्नाटक में लगभग ₹100 करोड़ की लंबित छात्रवृत्तियाँ चुकाने की घोषणा। इस वर्ष ₹494.71 करोड़ की सहायता का लक्ष्य, जबकि आवंटन ₹440 करोड़ है। KSOU की दूरस्थ शिक्षा योजना में आवेदन 13,000 से अधिक रहे, चयन 8,086 का हुआ, और आवंटन केवल ₹5 करोड़ था।

भाग 1 – संवैधानिक/वैधानिक आधार: अनुच्छेद 15(1) और 15(4); अनुच्छेद 29 और 30 (अनुच्छेद 30(2) – सहायता में भेदभाव निषिद्ध); अनुच्छेद 46 (कमजोर वर्गों के शैक्षिक हित); अनुच्छेद 21A; शिक्षा समवर्ती सूची में (प्रविष्टि 25), अतः केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 और 6 अधिसूचित समुदाय। टी.एम.ए. पई (2002) – राज्य इकाई। सच्चर समिति (2006) और रंगनाथ मिश्र आयोग (2007) की सिफारिशों से नीतिगत पृष्ठभूमि।

भाग 2 – चुनौतियाँ: (i) बजट आवंटन और वास्तविक माँग में अंतर (₹440 करोड़ बनाम ₹494.71 करोड़), माँग-आधारित वित्तपोषण का अभाव; (ii) बहु-वर्षीय पाठ्यक्रमों में अगले वर्षों का वित्तीय दायित्व अनुमानित नहीं, जैसा KSOU मामले में दिखा; (iii) विलंब से शुल्क-भुगतान की समय-सीमा चूकना, ड्रॉपआउट का जोखिम; (iv) आवेदन, सत्यापन और DBT में तकनीकी बाधाएँ; (v) शिकायत निवारण की कमजोरी; (vi) केंद्रीय योजनाओं में कटौती और राज्यों पर बोझ का संघीय पक्ष।

भाग 3 – राज्य की पहलें और मूल्यांकन: ऑनलाइन हेल्पलाइन, ‘माइनॉरिटी मित्र’ ऐप, कौशल प्रशिक्षण, भाषा प्रयोगशाला, NEET हेतु ऑफलाइन कोचिंग, शिशुनाला शरीफ विद्यालयों का निर्माण। इनके प्रभाव का मूल्यांकन परिणाम-संकेतकों (नामांकन, ड्रॉपआउट, उत्तीर्णता) से होना चाहिए, केवल घोषित राशि से नहीं। तटस्थ दृष्टि से लक्ष्यीकरण पर बहस: मेरिट-कम-मीन्स मानदंड बनाम सार्वभौमिक सहायता।

भाग 4 – सुधार: माँग-आधारित बजट, बहु-वर्षीय दायित्व के लिए अलग कोष, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से एकीकरण, समयबद्ध DBT और स्वतः भुगतान-ट्रैकिंग, सामाजिक अंकेक्षण, संस्थानों के साथ भुगतान-कैलेंडर का समन्वय।

निष्कर्ष: छात्रवृत्ति का मूल्य समय पर पहुँच में है। समय पर भुगतान और जवाबदेह तंत्र से समावेशी विकास और अनुच्छेद 46 की भावना साकार होगी।

स्रोत: The Hindu

Karnataka PCS (KPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में घोषित ₹100 करोड़ की राशि किस उद्देश्य के लिए आवंटित की गई है?

1. A. अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लंबित भुगतान
2. B. किसानों के ऋण माफ़ी
3. C. महिला सशक्तिकरण योजनाएं
4. D. शहरी बुनियादी ढांचे का विकास

उत्तर: A. अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लंबित भुगतान — कर्नाटक सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लंबित छात्रवृत्ति भुगतान को पूरा करने के लिए ₹100 करोड़ आवंटित किए हैं।

Mains: कर्नाटक में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने में आने वाली चुनौतियों और उनके निराकरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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