एसटीपीआई टेक कॉन्क्लेव: एआई से स्वास्थ्य और सहायक तकनीकों में क्रांति

18 Oct एसटीपीआई टेक कॉन्क्लेव: एआई से स्वास्थ्य और सहायक तकनीकों में क्रांति

✎ कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वास्थ्य सेवा और सहायक प्रौद्योगिकी में समावेशी पहुँच का साधन है, परंतु इसके विनियमन के लिए RPwD अधिनियम, 2016, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 जैसे विधिक ढाँचों का…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अवसंरचना और नवाचार)  |  GS Paper II — सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य (दिव्यांगजनों के अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच)
• Prelims: STPI (Software Technology Parks of India): इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन स्वायत्त सोसाइटी, IndiaAI Mission: कृत्रिम बुद्धिमत्ता में स्वदेशी क्षमता विकसित करने हेतु MeitY की पहल, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM): स्वास्थ्य अभिलेखों के डिजिटल आदान-प्रदान हेतु राष्ट्रीय ढाँचा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act): सहायक उपकरणों और सुलभता से संबंधित प्रावधान, सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign): भौतिक एवं डिजिटल सुलभता हेतु राष्ट्रीय अभियान, ADIP योजना: दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की केंद्रीय योजना, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023: स्वास्थ्य डेटा सहित व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण का विधिक ढाँचा, CDSCO और चिकित्सा उपकरण नियम, 2017: चिकित्सा उपकरणों के विनियमन से संबंधित ढाँचा
• Essay: प्रौद्योगिकी और समावेशन: क्या तकनीक सामाजिक समानता का सेतु बन सकती है?, स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता: अवसर, नैतिक चुनौतियाँ और जनविश्वास

त्वरित पुनरावृत्ति: कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वास्थ्य सेवा और सहायक प्रौद्योगिकी में समावेशी पहुँच का साधन है, परंतु इसके विनियमन के लिए RPwD अधिनियम, 2016, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 जैसे विधिक ढाँचों का सुदृढ़ होना आवश्यक है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

स्टार्टअप्स और अनुसंधान संस्थानों के साथ आयोजित STPI टेक कॉन्क्लेव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) की उन संभावनाओं पर चर्चा हुई जो स्वास्थ्य सेवा और सहायक प्रौद्योगिकी (Assistive Technology) के क्षेत्र में दिखाई देती हैं। रोग की प्रारंभिक पहचान, निदान में सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ाने तथा दिव्यांगजनों के लिए ऐसे उपकरण विकसित करने पर बल दिया गया जो उनकी स्वतंत्रता और दैनिक जीवन की गुणवत्ता बढ़ा सकें। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सार्वजनिक नीति में डिजिटल नवाचार को समावेशी विकास से जोड़ने की दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं।

पृष्ठभूमि

• STPI की स्थापना 1991 में हुई थी। यह MeitY के अधीन कार्य करती है और सॉफ़्टवेयर निर्यात, स्टार्टअप समर्थन तथा तकनीकी अवसंरचना के विकास में सहायक भूमिका निभाती है।
• भारत सरकार ने IndiaAI Mission के माध्यम से कंप्यूटिंग अवसंरचना, डेटासेट और कुशल मानव संसाधन के विकास पर ध्यान दिया है, ताकि घरेलू कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ हो सके।
• आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य पहचानपत्र, स्वास्थ्य अभिलेख और सत्यापित सेवा-प्रदाता जैसे डिजिटल घटक विकसित किए गए हैं, जो स्वास्थ्य-डेटा आधारित विश्लेषण के लिए आधार तैयार करते हैं।
• RPwD अधिनियम, 2016 दिव्यांगजनों के समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और सुलभता सुनिश्चित करने वाला प्रमुख विधिक ढाँचा है। इसमें सहायक उपकरणों और सूचना-प्रौद्योगिकी तक पहुँच से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
• डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा, एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह और उत्तरदायित्व जैसे प्रश्न सामने आए हैं, जिनके समाधान हेतु डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 जैसे विधिक उपाय महत्वपूर्ण हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सहायक प्रौद्योगिकी क्या है?

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) वह क्षेत्र है जिसमें मशीनें डेटा से सीखकर पैटर्न पहचानती हैं, निर्णय में सहायता करती हैं और कुछ कार्य मानव-हस्तक्षेप के न्यूनतम स्तर पर करती हैं। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इसके प्रमुख उप-क्षेत्र हैं।
• स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग चिकित्सा-छवियों (जैसे एक्स-रे और स्कैन) के विश्लेषण, रोग की प्रारंभिक पहचान, रोगी-प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों के स्वचालन में होता है।
• सहायक प्रौद्योगिकी (Assistive Technology) ऐसे उपकरणों, सॉफ़्टवेयर और प्रणालियों को कहते हैं जो दिव्यांगजनों की कार्य-क्षमता बढ़ाती हैं, जैसे स्क्रीन रीडर, वाक्-से-पाठ और पाठ-से-वाक् प्रणाली, तथा कृत्रिम अंग और श्रवण यंत्र।
• सुलभता (Accessibility) का अर्थ है कि भवन, परिवहन, सूचना और सेवाएँ सभी व्यक्तियों, विशेषकर दिव्यांगजनों, के लिए प्रयोग योग्य हों। RPwD अधिनियम, 2016 में सुलभता को अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।
• चिकित्सा उपकरणों का विनियमन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत होता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) इसका प्रमुख प्राधिकरण है, और चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 इनके पंजीकरण व गुणवत्ता से संबंधित प्रावधान करते हैं।
• सॉफ़्टवेयर जब निदान या उपचार-निर्णय में प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है, तब उसे चिकित्सा सॉफ़्टवेयर के रूप में विनियमित किया जा सकता है। इसलिए एआई-आधारित स्वास्थ्य उपकरणों की सत्यापन-प्रक्रिया और नैदानिक प्रमाण महत्वपूर्ण हैं।
• प्रमुख चुनौतियों में डेटा की गोपनीयता, प्रशिक्षण डेटा में पूर्वाग्रह, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और विद्युत की उपलब्धता, तथा कुशल मानव संसाधन की कमी शामिल हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्वास्थ्य और सहायक तकनीक उत्पाद भारतीय स्टार्टअप और MSME के लिए नए बाज़ार खोलते हैं।
• सॉफ्टवेयर और डिजिटल सेवाओं के निर्यात में वृद्धि से भुगतान संतुलन और रोज़गार सृजन दोनों को सहारा मिल सकता है।
• सस्ते और स्केलेबल डिजिटल समाधान स्वास्थ्य सेवा की लागत घटाकर आर्थिक संवृद्धि के व्यापक आधार को मज़बूत कर सकते हैं।

सामाजिक महत्व

• सहायक प्रौद्योगिकी दिव्यांगजनों की शिक्षा, रोज़गार और सामाजिक भागीदारी की बाधाएँ कम कर समावेशन को बढ़ाती है।
• दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा की पहुँच सुधारने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहायक हो सकती है।

शासन और नीतिगत महत्व

• सार्वजनिक स्वास्थ्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए नैतिक दिशानिर्देश, डेटा सुरक्षा और उत्तरदायित्व के ढाँचे की आवश्यकता को यह विमर्श रेखांकित करता है।
• उद्योग, शिक्षा और सरकार के बीच समन्वय से नीति-निर्माण को व्यावहारिक आधार मिलता है।

तकनीकी और वैज्ञानिक महत्व

• स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल और उपकरण विकसित करने से तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति होती है।
• भारतीय भाषाओं में उपयोगकर्ता-अनुकूल सहायक प्रौद्योगिकी का विकास डिजिटल समावेशन की चुनौती को संबोधित करता है।

चुनौतियाँ

1. आँकड़ों की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा

• स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशील आँकड़ों के उपयोग में व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा सबसे बड़ी चिंता है।
• आँकड़ा समुच्चय (Dataset) की गुणवत्ता और प्रतिनिधित्व कम होने पर एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह (Bias) आ सकता है, जिससे कुछ समूहों के साथ असमान व्यवहार होता है।
• सहमति, आँकड़ों के स्वामित्व और उनके पुनःउपयोग से जुड़े स्पष्ट नियम अभी विकसित हो रहे हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन, डिजिटल शासन और नागरिक अधिकार

2. उत्तरदायित्व और नियामक ढाँचा

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा गलत निदान होने पर उत्तरदायित्व किस पर होगा, यह स्पष्ट नहीं है।
• चिकित्सा उपकरणों और सॉफ्टवेयर के अनुमोदन, मूल्यांकन और निगरानी के लिए समर्पित नियामक प्रक्रिया की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन में नियामक संस्थाएँ और नीति-निर्माण प्रक्रिया

3. डिजिटल विभाजन और पहुँच की असमानता

• इंटरनेट, बिजली और उन्नत उपकरणों की कमी के कारण ग्रामीण और वंचित क्षेत्र इन तकनीकों के लाभ से पीछे रह सकते हैं।
• दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों की लागत और उपलब्धता अब भी बड़ी बाधा है।
• स्थानीय भाषाओं और सुलभ इंटरफेस के अभाव में तकनीक का उपयोग सीमित रह जाता है।

यूपीएससी लिंक: GS-1 और GS-2: सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और दिव्यांगजनों के अधिकार

4. कौशल और क्षमता निर्माण की कमी

• स्वास्थ्यकर्मियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों के उपयोग और उनकी सीमाओं का प्रशिक्षण अभी सीमित है।
• तकनीकी विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों के बीच संवाद की कमी से समाधान उपयोगकर्ता की वास्तविक ज़रूरत से दूर रह जाते हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-3: मानव संसाधन, कौशल विकास और रोज़गार

5. नैतिक और सामाजिक प्रश्न

• मानव निर्णय को मशीन पर पूरी तरह छोड़ देने से चिकित्सक-रोगी संबंध और जवाबदेही प्रभावित हो सकती है।
• स्वचालन से कुछ रोज़गार प्रभावित होने की आशंका है, जिसके लिए पुनःकौशलीकरण की योजना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-4: नैतिकता, मानवीय मूल्य और प्रौद्योगिकी की नैतिकता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• IndiaAI Mission
• ADIP योजना (Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids and Appliances)

आगे की राह

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्वास्थ्य समाधानों के लिए स्पष्ट नैतिक दिशानिर्देश और डेटा संरक्षण मानक तय किए जाएँ।
• चिकित्सा सॉफ्टवेयर के मूल्यांकन, अनुमोदन और निगरानी के लिए एक पारदर्शी नियामक प्रक्रिया बनाई जाए।
• विविध और प्रतिनिधिक आँकड़ा समुच्चय तैयार कर एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह को कम किया जाए।
• सहायक प्रौद्योगिकी को सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign) के सुगम्यता मानकों से जोड़ा जाए।
• स्वास्थ्यकर्मियों और दिव्यांगजनों से जुड़े संगठनों के लिए कौशल और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँ।
• स्टार्टअप, शोध संस्थानों और सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र के बीच साझेदारी को संस्थागत रूप दिया जाए।
• ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में किफायती और स्थानीय भाषा में उपलब्ध समाधानों को प्राथमिकता दी जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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