चक्रवात अरनब: 31 एनडीआरएफ टीमें तैनात, बचाव रणनीति तैयार

27 Oct चक्रवात अरनब: 31 एनडीआरएफ टीमें तैनात, बचाव रणनीति तैयार

✎ चक्रवात से जुड़ी सभी आधिकारिक चेतावनी केवल IMD के बुलेटिन पर आधारित होती है, जबकि आपदा के समय NDRF की तैनाती राज्य के अनुरोध पर और NDMA के समन्वय में होती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — आपदा प्रबंधन (Disaster Management), पर्यावरण और मौसम विज्ञान  |  GS Paper II — शासन और संघवाद: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केंद्र और राज्य की भूमिका
• Prelims: राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005), भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), तूफानी लहर (Storm Surge), अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान (Very Severe Cyclonic Storm) का IMD वर्गीकरण, सचेत (Sachet) अलर्ट प्लेटफॉर्म, यानम (Yanam), पुडुचेरी का एक क्षेत्र जो पूर्वी गोदावरी जिले से घिरा है, उत्तर हिंद महासागर में चक्रवात नामकरण (WMO-ESCAP पैनल)
• Essay: प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में समन्वय और संस्थागत तैयारी का महत्व, आपदा के समय सूचना की विश्वसनीयता: सटीक पूर्वानुमान बनाम अफवाह और भ्रामक प्रचार

त्वरित पुनरावृत्ति: चक्रवात से जुड़ी सभी आधिकारिक चेतावनी केवल IMD के बुलेटिन पर आधारित होती है, जबकि आपदा के समय NDRF की तैनाती राज्य के अनुरोध पर और NDMA के समन्वय में होती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारत के बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य भाग में बना अर्नब चक्रवात अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान (Very Severe Cyclonic Storm) में बदल गया है और इसके 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट पर यानम के निकट टकराने का अनुमान है। इसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश, यानम, ओडिशा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के संभावित प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 31 टीमें तैनात की गई हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अंतर्गत समन्वय बैठक हुई और केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। आंध्र प्रदेश में 2,131 चक्रवात आश्रय स्थल तैयार किए गए हैं, लगभग 2.07 करोड़ मोबाइल उपयोगकर्ताओं को चेतावनी भेजी गई है, और मछुआरों को 29 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त (Special Relief Commissioner) कार्यालय ने भ्रामक और अटकलबाज़ी पर आधारित चक्रवात पूर्वानुमानों के प्रसार के विरुद्ध सलाह जारी की है, क्योंकि इससे घबराहट, फसलों की समय से पहले कटाई, जमाखोरी और कीमतों में वृद्धि जैसी स्थितियाँ बन सकती हैं।

पृष्ठभूमि

• भारत में आपदा प्रबंधन का वैधानिक ढाँचा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 पर आधारित है। इसी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की स्थापना की गई।
• आपदा प्रबंधन में प्रथम उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है, जबकि केंद्र सरकार संसाधन, विशेषज्ञ बल और समन्वय उपलब्ध कराती है। इसलिए NDRF की टीमें राज्यों के अनुरोध पर तैनात की जाती हैं, जैसा इस मामले में 31 टीमों के अनुरोध और तैनाती में दिखता है।
• भारत का पूर्वी तट, विशेषकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु का तट, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवातों से अधिक प्रभावित होता है। अक्टूबर-दिसंबर की अवधि मानसून-पश्चात चक्रवात मौसम (Post-monsoon Cyclone Season) मानी जाती है, जिसमें बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की आवृत्ति अधिक रहती है।
• भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) चक्रवात की ट्रैकिंग, तीव्रता और भू-स्पर्श (Landfall) का आधिकारिक पूर्वानुमान जारी करता है। इसके आधिकारिक बुलेटिन ही राज्य प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों के लिए निर्णय का आधार होते हैं।
• उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण की व्यवस्था विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और एस्कैप (ESCAP) के पैनल के अंतर्गत है, जिसमें क्षेत्र के देश नाम प्रस्तावित करते हैं।

चक्रवात आपदा प्रबंधन क्या है?

• चक्रवात आपदा प्रबंधन वह संस्थागत प्रक्रिया है, जिसमें पूर्वानुमान, चेतावनी, निकासी, आश्रय, राहत और पुनर्वास के चरण एक क्रम में आते हैं। इसे आपदा प्रबंधन चक्र (Disaster Management Cycle) के रूप में समझा जाता है, जिसमें शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास शामिल हैं।
• IMD चक्रवात की तीव्रता को गहराई वाला अवदाब (Deep Depression), चक्रवाती तूफान (Cyclonic Storm), गंभीर चक्रवाती तूफान (Severe Cyclonic Storm), अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान (Very Severe Cyclonic Storm), अति प्रचंड चक्रवाती तूफान (Extremely Severe Cyclonic Storm) और सुपर चक्रवाती तूफान (Super Cyclonic Storm) में वर्गीकृत करता है।
• तूफानी लहर (Storm Surge) समुद्र के जल का असामान्य रूप से तट की ओर उठना है, जो चक्रवात के भू-स्पर्श बिंदु के निकट सबसे अधिक होता है। जान-माल की हानि का बड़ा कारण प्रायः यही लहर होती है, इसलिए इसकी ऊँचाई का अनुमान चेतावनी का महत्वपूर्ण भाग है।
• NDRF आपदा के समय तलाश, बचाव और राहत के लिए प्रशिक्षित विशेष बल है, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत गठित है। SDRF राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है और राज्य स्तर पर पहली प्रतिक्रिया देता है।
• सचेत (Sachet) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एक चेतावनी प्लेटफॉर्म है, जो विभिन्न आपदाओं की सामान्य चेतावनी (CAP आधारित) विभिन्न माध्यमों पर भेजता है। मोबाइल सेल ब्रॉडकास्ट के माध्यम से बड़े क्षेत्र में तत्काल सूचना पहुँचाई जा सकती है।
• आपदा अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत आपदा के बारे में भ्रामक या भयभीत करने वाली सूचना फैलाना दंडनीय अपराध माना गया है। भ्रामक सूचना को रोकना प्रशासन के समन्वित प्रयास का हिस्सा है, क्योंकि इससे निकासी और राहत में बाधा आती है।
• आधिकारिक पूर्वानुमान के विरुद्ध अनुमान लगाकर फैलाई गई सूचना जमाखोरी, कृत्रिम कमी और कीमतों में वृद्धि जैसी आर्थिक समस्याएँ भी पैदा कर सकती है, इसलिए आपदा प्रबंधन को आर्थिक और सामाजिक स्थिरता से जुड़ा विषय माना जाता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

प्रशासनिक और संस्थागत महत्व

• आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005) के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का समन्वय ढाँचा सक्रिय हुआ, जो केंद्र-राज्य सहयोग का व्यावहारिक उदाहरण है।
• मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में बैठक से यह स्पष्ट होता है कि बड़े पैमाने के चक्रवात में उच्च-स्तरीय समन्वय की व्यवस्था लागू होती है।
• एक ही समय पर कई राज्यों और एक केंद्र शासित क्षेत्र में बल की तैनाती से संसाधनों के आवंटन की योजना-क्षमता का परीक्षण होता है।

जीवन-रक्षा और मानव सुरक्षा

• आश्रय स्थल, निकासी और समय पर अलर्ट का सम्मिलित उपयोग चक्रवात में जान-माल की हानि घटाने का प्रमुख साधन है।
• मछुआरों की नौकाओं को तट पर लाना और बंदरगाहों पर चेतावनी संकेत लगाना तटीय जोखिम के नियंत्रण का सीधा उपाय है।

आर्थिक और आजीविका संबंधी महत्व

• मत्स्य क्षेत्र और तटीय अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है, इसलिए समुद्र-प्रतिबंध और नौकाओं की वापसी आजीविका-सुरक्षा से जुड़े निर्णय हैं।
• अफवाहों से होने वाली जमाखोरी और कीमतों में वृद्धि को रोकना उपभोक्ता बाज़ार की स्थिरता के लिए भी आवश्यक है।

सूचना और लोक-संचार

• मौसम विज्ञान के आधिकारिक आँकड़ों और अनधिकृत पूर्वानुमानों में अंतर स्पष्ट करना सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए ज़रूरी है।
• आपदा के समय विरोधाभासी संदेश बचाव-कार्य को बाधित कर सकते हैं, इसलिए एक ही आधिकारिक स्रोत से सूचना देना प्रभावी संचार का आधार है।

चुनौतियाँ

1. भ्रामक और अनधिकृत पूर्वानुमान

• सोशल मीडिया और डिजिटल मंचों पर बिना वैज्ञानिक सत्यापन वाले चक्रवात-पथ और तट-स्पर्श के अनुमान फैलते हैं।
• इससे घबराहट, जल्दबाज़ी में फसल कटाई, घबराहट में खरीदारी और कृत्रिम कमी जैसी स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-3: आपदा प्रबंधन; GS-2: शासन में सूचना का प्रवाह

2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उचित प्रतिबंध का संतुलन

• भ्रामक सूचना पर नियंत्रण के उपाय को नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ संतुलित रखना होता है।
• आपदा के समय सूचना-नियमन की सीमाएँ स्पष्ट और अनुपातिक होनी चाहिए, ताकि वैध विमर्श बाधित न हो।

यूपीएससी लिंक: GS-2: मौलिक अधिकार; नागरिक स्वतंत्रता

3. तटीय अवसंरचना और आश्रय की पर्याप्तता

• बड़ी आबादी को कम समय में सुरक्षित स्थान तक ले जाना परिवहन, सड़क-संपर्क और आश्रय-क्षमता पर निर्भर करता है।
• आश्रय स्थलों की सुविधाओं, पेयजल और चिकित्सा व्यवस्था की गुणवत्ता तय करना एक निरंतर चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: आपदा-रोधी अवसंरचना; GS-1: तटीय भूगोल

4. मछुआरा समुदाय की आजीविका

• समुद्र में जाने पर प्रतिबंध से मछुआरों की दैनिक आय रुकती है, जिससे आर्थिक दबाव और ऋण-निर्भरता बढ़ती है।
• आपदा के बाद पुनर्वास और नौका-मरम्मत के लिए सहायता की समय पर उपलब्धता एक सतत चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: आजीविका सुरक्षा; GS-2: सामाजिक न्याय

5. बहु-राज्य समन्वय और संसाधनों का वितरण

• एक साथ कई राज्यों में बल तैनात होने से संसाधनों की प्राथमिकता तय करना कठिन हो जाता है।
• केंद्र, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन के बीच त्वरित निर्णय-प्रक्रिया बनाए रखना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: संघवाद और केंद्र-राज्य समन्वय

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• भ्रामक पूर्वानुमान के प्रसार पर त्वरित सत्यापन तंत्र बनाया जाए, जिसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आधिकारिक बुलेटिन को एकमात्र संदर्भ माना जाए।
• सचेत (Sachet) जैसे राष्ट्रीय चेतावनी मंच को क्षेत्रीय भाषाओं में और स्थानीय स्तर तक विस्तृत किया जाए।
• चक्रवात आश्रय स्थलों के रखरखाव, पेयजल, बिजली और चिकित्सा सुविधाओं का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित हो।
• तटीय ज़िलों में निकासी-मार्गों का सुदृढ़ीकरण और समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन समितियों का गठन किया जाए।
• मछुआरों के लिए प्रतिबंध-अवधि की आय-हानि के आकलन और समय पर राहत-वितरण की व्यवस्था बने।
• राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के बीच संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण बढ़ाया जाए।
• आपदा के बाद की सूचना-नीति में अधिकार और जवाबदेही का स्पष्ट ढाँचा बने, ताकि नियमन और स्वतंत्र अभिव्यक्ति में संतुलन रहे।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

स्रोत: orissapost.com

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