AI ‘godfather’ Geoffrey Hinton: it might turn out we were better off without AI

09 Nov AI ‘godfather’ Geoffrey Hinton: it might turn out we were better off without AI

✎ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जोखिम प्रबंधन के लिए नवाचार की गति और सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन, जोखिम-आधारित विधिक ढाँचा तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोज़मर्रा के विज्ञान में प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग)  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा (साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा)  |  GS Paper II — शासन (प्रौद्योगिकी के नियमन हेतु विधिक और संस्थागत ढाँचा)  |  GS Paper II — अंतरराष्ट्रीय संबंध (प्रौद्योगिकी पर वैश्विक सहयोग और प्रतिस्पर्धा)
• Prelims: कृत्रिम तंत्रिका जाल (Artificial Neural Network) और पश्च-प्रसारण (Backpropagation), जेफ़्री हिंटन और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) — धारा 43 और धारा 66, यूरोपीय संघ का कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम (EU AI Act), 2024 — जोखिम-आधारित वर्गीकरण, ब्लेचली घोषणा (Bletchley Declaration), 2023, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI (GPAI), IndiaAI मिशन (IndiaAI Mission), थ्री माइल आइलैंड (1979) और चेरनोबिल (1986) दुर्घटनाएँ
• Essay: विकास की गति बनाम सुरक्षा: क्या तकनीकी प्रगति के लिए नैतिक रोक आवश्यक है?, जब मशीनें मनुष्य के नियंत्रण से बाहर जाएँ: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शासन और सामाजिक विषमता

त्वरित पुनरावृत्ति: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जोखिम प्रबंधन के लिए नवाचार की गति और सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन, जोखिम-आधारित विधिक ढाँचा तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

नोबेल पुरस्कार विजेता कंप्यूटर वैज्ञानिक और कृत्रिम तंत्रिका जाल के अग्रणी शोधकर्ता जेफ़्री हिंटन ने चेतावनी दी है कि मानवता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास न किया गया होता, तो शायद बेहतर होता। उनके अनुसार अगले एक-दो वर्षों में कोई बड़ी घटना हो सकती है, जैसे वित्तीय या विद्युत प्रणालियों का अस्थायी ठप होना। उन्होंने अग्रणी AI कंपनियों द्वारा अधिक शक्तिशाली मॉडल तेज़ी से जारी करने की होड़ पर चिंता जताई है। हिंटन ने यह भी कहा कि अगले दस वर्षों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि मानवता इन जोखिमों का प्रबंधन कर पाती है या नहीं। इस सन्दर्भ में प्रौद्योगिकी के नियमन, सुरक्षा मानकों और अंतरराष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता पर फिर से बहस तेज़ हुई है।

पृष्ठभूमि

• कृत्रिम तंत्रिका जाल का विचार मानव मस्तिष्क की संरचना से प्रेरित है। हिंटन ने 1980 के दशक में पश्च-प्रसारण (Backpropagation) जैसी विधियों को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें वर्ष 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफ़ील्ड के साथ साझा रूप से मिला।
• वर्ष 2023 में हिंटन ने गूगल से त्यागपत्र देकर AI जोखिमों पर खुलकर बोलना आरंभ किया। उनका तर्क है कि जब मशीनें नियंत्रण के अधिक अधिकार प्राप्त करने लगेंगी, तब गंभीर समस्या उत्पन्न होगी।
• वर्ष 2023 में ब्रिटेन में आयोजित AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन में ब्लेचली घोषणा अपनाई गई, जिसमें अत्यधिक सक्षम अग्रणी (फ्रंटियर) AI मॉडलों से जुड़े जोखिमों को पहचानकर उनके प्रबंधन पर सहमति बनी।
• यूरोपीय संघ ने वर्ष 2024 में विश्व का पहला व्यापक कानूनी ढाँचा AI अधिनियम के रूप में अपनाया, जो AI प्रणालियों को जोखिम के स्तर के आधार पर वर्गीकृत करता है।
• भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत साइबर अपराधों और कंप्यूटर प्रणालियों में अनधिकृत प्रवेश से संबंधित प्रावधान हैं, जबकि AI के लिए अलग विशिष्ट कानून अभी तक नहीं बना है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जोखिम और शासन क्या हैं?

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) ऐसी मशीनों और प्रणालियों की क्षमता है जो डेटा से सीखकर भाषा समझने, निर्णय लेने और पैटर्न पहचानने जैसे कार्य करती हैं। वर्तमान में अधिकांश प्रणालियाँ सीमित कार्यों के लिए बनी हैं, जबकि अग्रणी मॉडलों की क्षमता तेज़ी से बढ़ रही है।
• अग्रणी (फ्रंटियर) मॉडल वे अत्यधिक सक्षम सामान्य-उद्देश्य प्रणालियाँ हैं जिनके दुरुपयोग या अप्रत्याशित व्यवहार से व्यापक सामाजिक या आर्थिक हानि हो सकती है।
• प्रमुख जोखिमों में साइबर हमले, गलत सूचना का प्रसार, रोज़गार पर प्रभाव, निजता का उल्लंघन और महत्वपूर्ण अवसंरचना, जैसे विद्युत ग्रिड और वित्तीय प्रणाली, पर स्वचालित हमले शामिल हैं।
• शासन के प्रमुख उपकरण हैं: विधिक ढाँचा (जैसे EU AI Act), स्वैच्छिक सिद्धांत (जैसे OECD AI सिद्धांत, 2019), नैतिक अनुशंसाएँ (जैसे UNESCO की AI नैतिकता पर सिफ़ारिश, 2021) और सुरक्षा मूल्यांकन संस्थाएँ।
• AI सुरक्षा संस्थाएँ (AI Safety Institutes) मॉडलों की जाँच, जोखिम मूल्यांकन और मानक तय करने का कार्य करती हैं। ब्रिटेन और अमेरिका ने ऐसी संस्थाएँ स्थापित की हैं।
• भारत में IndiaAI मिशन के माध्यम से कंप्यूटिंग अवसंरचना, डेटा उपलब्धता और स्वदेशी मॉडल विकास को समर्थन देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सुरक्षित और ज़िम्मेदार विकास भी एक लक्ष्य है।
• वैश्विक स्तर पर GPAI जैसी बहुपक्षीय पहलें जिम्मेदार AI के सिद्धांतों और सर्वोत्तम व्यवहारों पर सहयोग को बढ़ावा देती हैं।
• भारत के लिए चुनौती नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए जोखिमों को नियंत्रित करने की है, ताकि डिजिटल अर्थव्यवस्था की संवृद्धि और सामाजिक न्याय में संतुलन बना रहे।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
जेफ्री हिंटन की चेतावनी	तंत्रिका नेटवर्क (Neural Network) पर आधारित शोध के अग्रणी वैज्ञानिक द्वारा दिया गया यह बयान बताता है कि उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के जोखिम को अब तकनीकी विशेषज्ञ भी गंभीरता से ले रहे हैं।
संभावित बड़ी घटना	हिंटन के अनुसार अगले एक-दो वर्षों में बिजली या वित्तीय प्रणाली का अस्थायी ठप होना संभव है। यह परिदृश्य महत्वपूर्ण अवसंरचना (Critical Infrastructure) की सुरक्षा का प्रश्न उठाता है।
समय-सीमा का आकलन	लगभग एक दशक के भीतर यह स्पष्ट होने की बात कही गई है कि मानवता AI के जोखिमों का प्रबंधन कर पाएगी या नहीं। इससे नीति-निर्माण के लिए समय-सीमा का संकेत मिलता है।
‘रेडिकल एबंडेंस’ की संभावना	यदि जोखिम नियंत्रित रहे तो AI से व्यापक समृद्धि की संभावना है। साथ ही असमानता, बेरोज़गारी और सामाजिक विघटन के जोखिम भी बने हुए हैं, जिन्हें नीति से संतुलित करना होगा।
उन्नत मॉडलों के बीच प्रतिस्पर्धा	बाज़ार हिस्सेदारी और तकनीकी वर्चस्व की होड़ में नए शक्तिशाली AI मॉडल जारी किए जा रहे हैं। यही होड़ सुरक्षा-परीक्षण और नियामक ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
घटनाओं को ‘चेतावनी संकेत’ मानना	हिंटन ने हाल की कुछ घटनाओं को 1979 की थ्री माइल आइलैंड परमाणु दुर्घटना जैसी ‘चेतावनी’ बताया। ऐसे संकेत जोखिम के प्रारंभिक लक्षणों की पहचान और समय पर प्रतिक्रिया का महत्व दिखाते हैं।

महत्व

आर्थिक

• AI से उत्पादकता और आर्थिक संवृद्धि में वृद्धि की संभावना है, परंतु इसके साथ रोज़गार-विस्थापन और आय-असमानता के जोखिम भी जुड़े हैं।
• वित्तीय प्रणाली पर AI-आधारित साइबर हमले से बैंकिंग और भुगतान तंत्र ठप होने का खतरा वित्तीय स्थिरता (Financial Stability) के लिए चिंता का विषय है।

सुरक्षा और रणनीतिक

• बिजली-उत्पादन और वितरण प्रणाली पर AI-सक्षम हमले को राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है।
• उन्नत AI क्षमता में वैश्विक प्रतिस्पर्धा से तकनीकी शक्ति-संतुलन प्रभावित होता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग और नियंत्रण पर बहस तेज़ होती है।

सामाजिक और नैतिक

• हिंटन द्वारा उल्लिखित ‘सामाजिक विघटन’ और सांस्कृतिक समस्याएँ मानव-केंद्रित विकास के नैतिक प्रश्न उठाती हैं।
• तकनीकी विकास की दिशा में मानव मूल्यों और जवाबदेही को प्राथमिकता देने की आवश्यकता बढ़ती है।

नियामक और शासन

• AI जोखिमों के मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए स्पष्ट नियामक ढांचे की कमी को इस चेतावनी ने फिर से रेखांकित किया है।
• सार्वजनिक बहस और विशेषज्ञ समुदाय की भूमिका से नीति-निर्माण में पारदर्शिता बढ़ाने का अवसर मिलता है।

चुनौतियाँ

1. उन्नत AI का अप्रत्याशित व्यवहार

• जटिल AI प्रणालियों के निर्णय-पथ पूरी तरह समझे नहीं जा सकते, जिससे उनके व्यवहार का पूर्वानुमान कठिन हो जाता है।
• हिंटन द्वारा उल्लिखित घटनाएँ दर्शाती हैं कि स्वायत्त AI एजेंट अपेक्षित सीमा से बाहर कार्य कर सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नैतिक और सुरक्षा पक्ष

2. महत्वपूर्ण अवसंरचना पर साइबर जोखिम

• बिजली-ग्रिड और वित्तीय भुगतान प्रणाली परस्पर जुड़ी हैं, इसलिए एक बिंदु पर विफलता व्यापक प्रभाव डाल सकती है।
• AI-सक्षम साइबर हमले पारंपरिक सुरक्षा उपायों की तुलना में तेज़ और परिष्कृत हो सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: GS3: साइबर सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ

3. प्रतिस्पर्धा बनाम सुरक्षा का द्वंद्व

• बाज़ार हिस्सेदारी और तकनीकी वर्चस्व की होड़ में सुरक्षा-परीक्षण पर दबाव बढ़ सकता है।
• देशों के बीच ‘तकनीकी दौड़’ सहयोगात्मक सुरक्षा मानकों के निर्माण में बाधा बन सकती है।

यूपीएससी लिंक: GS2: अंतरराष्ट्रीय संबंध और वैश्विक शासन

4. असमानता और रोज़गार विस्थापन

• AI से उत्पादन बढ़ने पर भी लाभ का वितरण असमान हो सकता है, जिससे ‘अमीर और गरीब’ के बीच खाई चौड़ी होने का खतरा है।
• कौशल-विकास और सामाजिक सुरक्षा के उपाय यदि समय पर न हों तो बेरोज़गारी की समस्या गंभीर रूप ले सकती है।

यूपीएससी लिंक: GS3: समावेशी आर्थिक विकास और रोज़गार

5. नियामक ढांचे की अपर्याप्तता

• AI की तीव्र प्रगति की तुलना में विधायी और नियामक प्रक्रियाएँ धीमी पड़ती हैं।
• जोखिम-आधारित मूल्यांकन, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता के मानक अभी विकसित हो रहे हैं।

यूपीएससी लिंक: GS2: शासन, नीति-निर्माण और विनियामक संस्थाएँ

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
वित्तीय प्रणाली का ठप होना	AI-आधारित हमले या त्रुटि से बैंकिंग और भुगतान सेवाएँ कुछ समय के लिए बाधित हो सकती हैं।
बिजली-आपूर्ति पर संकट	विद्युत-ग्रिड पर साइबर हमला व्यापक ब्लैकआउट का कारण बन सकता है।
सुरक्षा-परीक्षण में ढील	तेज़ प्रतिस्पर्धा में नए मॉडल पूर्ण सुरक्षा-मूल्यांकन के बिना जारी होने का खतरा।
बेरोज़गारी और असमानता	स्वचालन से कुछ क्षेत्रों में रोज़गार घट सकता है और आय का अंतर बढ़ सकता है।
अंतरराष्ट्रीय समन्वय का अभाव	सीमा-पार प्रकृति के AI जोखिमों से निपटने के लिए साझा मानकों की कमी।
जवाबदेही का प्रश्न	स्वायत्त AI प्रणाली की गलती पर उत्तरदायित्व तय करना कानूनी रूप से जटिल है।

आगे की राह

• उन्नत AI मॉडलों के लिए जारी करने से पहले अनिवार्य सुरक्षा-परीक्षण और स्वतंत्र मूल्यांकन की व्यवस्था की जाए।
• महत्वपूर्ण अवसंरचना (बिजली, बैंकिंग, दूरसंचार) की साइबर सुरक्षा को AI-जोखिम के अनुरूप सुदृढ़ किया जाए।
• AI जोखिम की निगरानी के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं को पर्याप्त तकनीकी और वित्तीय क्षमता दी जाए।
• AI-जनित घटनाओं की रिपोर्टिंग और साझा सूचना-तंत्र विकसित किए जाएँ ताकि प्रारंभिक चेतावनी समय पर मिल सके।
• सीमा-पार AI जोखिमों के लिए अंतरराष्ट्रीय सहमति, साझा सुरक्षा-मानक और पारदर्शी आचार-संहिता पर सहयोग बढ़ाया जाए।
• कौशल-विकास, पुनः-प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से AI-जनित रोज़गार परिवर्तन के लिए पहले से तैयारी की जाए।
• नीति-निर्माण में तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योग, शिक्षा जगत और नागरिक समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70A सरकार को किसी कंप्यूटर संसाधन को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (Critical Information Infrastructure) घोषित करने का अधिकार देती है।
2. भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (CERT-In) की स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70B के अंतर्गत की गई है।
3. राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक नोडल एजेंसी है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: धारा 70A के अंतर्गत सरकार किसी कंप्यूटर संसाधन को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना घोषित कर सकती है। कथन 2 सही है: धारा 70B के अंतर्गत CERT-In को साइबर सुरक्षा घटनाओं के प्रतिक्रिया हेतु राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है। कथन 3 गलत है: NCIIPC की स्थापना राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) के अंतर्गत हुई है, न कि MeitY के अधीन; इसे धारा 70A के अंतर्गत नामित किया गया है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों (A) और (R) पर विचार कीजिए:
कथन (A): कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कई गहन शिक्षण (Deep Learning) मॉडलों को “ब्लैक बॉक्स” कहा जाता है।
कारण (R): ऐसे मॉडल लाखों-करोड़ों मापदंडों (Parameters) के माध्यम से सीखते हैं, जिनके निर्णय-मार्ग को मनुष्य द्वारा सरलता से समझा नहीं जा सकता।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — (A) सही है, क्योंकि गहन तंत्रिका नेटवर्क के आंतरिक निर्णय-तर्क को सामान्यतः पारदर्शी रूप से समझाना कठिन होता है। (R) भी सही है और यह (A) का वैज्ञानिक कारण बताता है: बड़े पैमाने पर मापदंडों में सीखे गए प्रतिनिधित्व मानव-पठनीय नहीं होते। इसी कारण व्याख्येयता (Explainability) AI विनियमन का प्रमुख विषय है।

Q3. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए:
सूची I (ढाँचा)
A. यूरोपीय संघ का AI अधिनियम (EU AI Act), 2024
B. AI सिद्धांत (AI Principles), OECD, 2019
C. AI नैतिकता पर UNESCO की सिफ़ारिश, 2021
D. ब्लेचली घोषणा (Bletchley Declaration), 2023

सूची II (विशेषता)
1. जोखिम-आधारित श्रेणियों पर आधारित विधिक रूप से बाध्यकारी विनियमन
2. अबाध्यकारी अंतर-सरकारी सिद्धांत, जो 2019 में स्वीकार किए गए
3. सदस्य देशों द्वारा अपनाई गई अबाध्यकारी नैतिक सिफ़ारिश, जो 2021 में स्वीकार की गई
4. उन्नत (Frontier) AI मॉडलों के गंभीर जोखिमों पर वर्ष 2023 में हुई सहमति-घोषणा

सही सुमेलन चुनिए:

1. A-1, B-2, C-3, D-4
2. A-2, B-1, C-3, D-4
3. A-1, B-3, C-2, D-4
4. A-1, B-2, C-4, D-3

उत्तर: A-1, B-2, C-3, D-4 — EU AI Act जोखिम-स्तर (अस्वीकार्य, उच्च, सीमित, न्यूनतम) पर आधारित विधिक रूप से बाध्यकारी विनियमन है (A-1)। OECD AI सिद्धांत 2019 में अपनाए गए अबाध्यकारी सिद्धांत हैं (B-2)। UNESCO की AI नैतिकता पर सिफ़ारिश 2021 में सदस्य देशों द्वारा स्वीकृत हुई और यह अबाध्यकारी है (C-3)। ब्लेचली घोषणा 2023 में उन्नत AI के जोखिमों पर केंद्रित सहमति-पत्र है (D-4)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तंत्रिका नेटवर्क संबंधी अग्रणी शोध से जुड़े वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि उन्नत AI प्रणालियों का तीव्र विकास, बाज़ार-प्रतिस्पर्धा के दबाव में, बिजली और वित्तीय जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए गंभीर व्यवस्थागत जोखिम उत्पन्न कर सकता है। ऐसे जोखिमों के प्रबंधन हेतु विद्यमान विधिक और संस्थागत ढाँचे की समालोचनात्मक परीक्षा कीजिए। साथ ही बताइए कि क्या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधान AI-विशिष्ट जोखिमों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं, या इसके लिए विशिष्ट विनियामक व्यवस्था की आवश्यकता है। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की संरचना: (1) भूमिका: जेफ़्री हिंटन (Geoffrey Hinton) का तंत्रिका नेटवर्क पर शोध, जिसके लिए उन्हें 2024 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार (जॉन हॉपफील्ड के साथ) मिला; उनकी चेतावनी कि प्रतिस्पर्धा के दबाव में सुरक्षा उपेक्षित हो सकती है। (2) जोखिमों का वर्गीकरण: (क) व्यवस्थागत जोखिम, जैसे बिजली-ग्रिड या वित्तीय प्रणाली पर AI-सक्षम साइबर हमला; (ख) सत्ता और बाज़ार का संकेंद्रण; (ग) रोज़गार विस्थापन और आर्थिक असमानता; (घ) दुष्प्रचार और गहरे-नकली (Deepfake) सामग्री; (ङ) ब्लैक बॉक्स प्रकृति के कारण व्याख्येयता (Explainability) की कमी। (3) वैश्विक ढाँचे: EU AI Act, 2024 (जोखिम-आधारित दृष्टिकोण); OECD AI सिद्धांत, 2019; UNESCO AI नैतिकता सिफ़ारिश, 2021; ब्लेचली घोषणा, 2023 (उन्नत AI जोखिम); ‘सुरक्षा बनाम नवाचार’ की बहस और अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा का संदर्भ। (4) भारत का ढाँचा: IT Act, 2000 की धारा 43A (संवेदनशील डेटा हेतु क्षतिपूर्ति), धारा 66 (साइबर अपराध), धारा 70A (महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना), धारा 70B (CERT-In); डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023; NITI Aayog का ‘Responsible AI for All’ (2021) दस्तावेज़; इंडिया AI मिशन जो स्वदेशी कम्प्यूटिंग और सक्षमता पर केंद्रित है; AI के लिए अलग समग्र कानून का अभाव। (5) न्यायिक दृष्टि: के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) से गोपनीयता और अनुच्छेद 21 का संबंध; श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) से अभिव्यक्ति-स्वतंत्रता पर अस्पष्ट विनियमन की सीमा, जो AI सामग्री-नियमन में प्रासंगिक है। (6) पर्याप्तता का मूल्यांकन: IT Act मुख्यतः साइबर अपराध और डेटा-उल्लंघन पर केंद्रित है, जबकि AI के लिए जोखिम-मूल्यांकन, ऑडिट, मॉडल-पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की व्यवस्था चाहिए; व्यवस्थागत जोखिमों हेतु सेक्टर-विशिष्ट नियामकों (RBI, CERC) के साथ समन्वय आवश्यक है। (7) संतुलित निष्कर्ष: पूर्ण प्रतिबंध या विकास-रोक के बजाय जोखिम-आधारित, चरणबद्ध और सेक्टर-समन्वित विनियमन, जिसमें मानव-निरीक्षण और स्वतंत्र सुरक्षा-परीक्षण (AI Safety Institutes की अवधारणा) शामिल हों; नैतिक सिद्धांतों को बाध्यकारी दायित्वों में बदलना।

स्रोत: theguardian.com

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