होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल टैंकर पर नौसैनिक खदानों से आग

09 Nov होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल टैंकर पर नौसैनिक खदानों से आग

✎ होर्मुज़ जलसंधि विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा चोकपॉइंट्स में से एक है, जहाँ व्यवधान सीधे कच्चे तेल की आपूर्ति और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतरराष्ट्रीय संबंध (पश्चिम एशिया, भारत के हित, समुद्री कानून)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति शृंखला, कच्चे तेल का आयात)  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा (समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता)
• Prelims: होर्मुज़ जलसंधि (Strait of Hormuz): फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला मार्ग, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी का भौगोलिक स्थान, नौसैनिक सुरंगें (Naval Mines) और 1907 का हेग अभिसमय VIII, संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि अभिसमय (UNCLOS) — पारगमन मार्ग (Transit Passage), इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड (ISPRL) और भूमिगत तेल भंडारण, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गनाइज़ेशन (IMO) की भूमिका, यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) का क्षेत्र और उसका कार्य-क्षेत्र, नौसैनिक नाकेबंदी (Naval Blockade) और इसका अंतरराष्ट्रीय विधि में स्थान
• Essay: ऊर्जा चोकपॉइंट पर संघर्ष: वैश्विक अर्थव्यवस्था और आपूर्ति शृंखला की संवेदनशीलता, समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता बनाम तटीय राज्यों की सुरक्षा चिंताएँ: अंतरराष्ट्रीय विधि की चुनौती

त्वरित पुनरावृत्ति: होर्मुज़ जलसंधि विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा चोकपॉइंट्स में से एक है, जहाँ व्यवधान सीधे कच्चे तेल की आपूर्ति और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

ईरान की नौसेना ने घोषणा की कि होर्मुज़ जलसंधि के पूर्व में एक तेल टैंकर समुद्री सुरंगों से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया। ईरान के अनुसार जहाज़ ने अपनी पहचान प्रणालियाँ (Identification Systems) बंद कर रखी थीं और वह उसके द्वारा ‘प्रतिबंधित’ बताए गए क्षेत्र से गुज़र रहा था। ईरान के इस्लामी क्रांतिकारी रक्षक वाहिनी (IRGC) की नौसेना के अनुसार उसी दिन यह तीसरा तेल टैंकर था जो इस जलसंधि के ‘अनधिकृत’ मार्ग में सुरंगों से टकराया। ईरान ने यह भी कहा कि समस्त खतरे समाप्त न होने तक जलसंधि जहाज़ों के लिए बंद रहेगी। इसी समय यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ओमान की खाड़ी में एक वाणिज्यिक पोत को निष्क्रिय करने की जानकारी दी और कहा कि उस पर नौसैनिक नाकेबंदी के उल्लंघन का प्रयास करने का आरोप है। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे विश्व के सबसे व्यस्त तेल परिवहन मार्गों में से एक की सुरक्षा और समुद्री विधि के पालन के प्रश्न एक साथ उभरे हैं। ध्यान रहे कि इन घटनाओं के विवरण संबंधित पक्षों के दावों पर आधारित हैं।

पृष्ठभूमि

• होर्मुज़ जलसंधि फारस की खाड़ी से होकर खुले समुद्र तक पहुँचने का एकमात्र प्रमुख समुद्री मार्ग है। इसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान के तट हैं, और इसके सबसे संकरे भाग की चौड़ाई लगभग 33 किलोमीटर मानी जाती है।
• रिपोर्ट के अनुसार 28 फरवरी को ईरान ने जलसंधि पर अपनी पकड़ सख़्त की और इज़राइल तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से संबद्ध जहाज़ों के सुरक्षित मार्ग पर रोक लगाई। यह कदम इन दोनों देशों द्वारा ईरानी क्षेत्र पर संयुक्त हमलों के बाद उठाया गया बताया गया है।
• रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने ईरान के विरुद्ध नौसैनिक नाकेबंदी लागू की है। CENTCOM के अनुसार जुलाई से अब तक 147 वाणिज्यिक जहाज़ों का मार्ग बदला गया है और नाकेबंदी का पालन न करने वाले पाँच व्यापारिक जहाज़ निष्क्रिय किए गए हैं।
• वैश्विक तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा फारस की खाड़ी से होकर गुज़रता है, इसलिए जलसंधि में व्यवधान सीधे कच्चे तेल की कीमतों, बीमा दरों और आपूर्ति शृंखला को प्रभावित करता है।
• भारत लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, और इसका बड़ा भाग खाड़ी देशों से आता है। इसलिए इस क्षेत्र की घटनाएँ भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीधी प्रासंगिकता रखती हैं।

होर्मुज़ जलसंधि और समुद्री सुरंगों का संकट क्या है?

• होर्मुज़ जलसंधि (Strait of Hormuz) फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित एक संकरा जलमार्ग है। इसे विश्व के प्रमुख ऊर्जा चोकपॉइंट्स में गिना जाता है।
• संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि अभिसमय (UNCLOS) के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय जलसंधियों में पारगमन मार्ग (Transit Passage) का अधिकार माना गया है, जिसके तहत जहाज़ों को बिना अनावश्यक बाधा के सामान्य गति से गुज़रने की स्वतंत्रता होती है।
• नौसैनिक सुरंगें (Naval Mines) पानी के नीचे रखी जाने वाली विस्फोटक युक्तियाँ हैं, जो जहाज़ के संपर्क में आने पर फटती हैं। इनके बिछाने से संबंधित नियम 1907 के हेग अभिसमय VIII में निर्धारित हैं।
• नौसैनिक नाकेबंदी (Naval Blockade) एक युद्ध-संबंधी उपाय है, जिसमें कोई राज्य किसी विरोधी राज्य के बंदरगाहों या तटों तक समुद्री पहुँच रोकता है। इसकी वैधता अंतरराष्ट्रीय विधि के मानदंडों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है।
• पारगमन मार्ग और नाकेबंदी के बीच का अंतर, तथा सुरंगों के कारण होने वाले नागरिक नुकसान, अंतरराष्ट्रीय समुद्री विधि की प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
• भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा की रणनीति में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार महत्वपूर्ण है। इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड (ISPRL) के अंतर्गत विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में भूमिगत भंडार बने हैं।
• आपूर्ति में व्यवधान की स्थिति में कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता, परिवहन लागत और बीमा प्रीमियम बढ़ते हैं, जिसका असर मुद्रास्फीति (Inflation) और राजकोषीय संतुलन पर पड़ सकता है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
घटना का स्वरूप	ईरान की नौसेना के अनुसार एक तेल वाहक पोत होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के पूर्वी क्षेत्र में नौसैनिक सुरंग से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया। स्रोत में यह दावा ईरानी पक्ष का है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि की रिपोर्ट नहीं है।
भौगोलिक महत्त्व	होर्मुज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला संकरा सामरिक जलमार्ग है। विश्व के समुद्री कच्चे तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है, इसलिए इसे ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है।
विवाद का केंद्र	ईरान ने जिस क्षेत्र को प्रतिबंधित या अनधिकृत बताया है, वहाँ पहचान प्रणाली (AIS) बंद करके प्रवेश किया गया बताया गया है। ईरान ने यह भी कहा है कि जब तक सभी खतरे समाप्त नहीं होते, जलडमरूमध्य बंद रहेगा।
नाकाबंदी और पोतों की स्थिति	अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार जुलाई से अब तक 147 वाणिज्यिक पोतों का मार्ग बदला गया है और पाँच व्यापारी पोत निष्क्रिय किए गए हैं। यह नाकाबंदी ईरान के विरुद्ध लागू बताई गई है।
पृष्ठभूमि	स्रोत के अनुसार 28 फरवरी से ईरान ने इज़राइल और अमेरिका से संबद्ध पोतों के सुरक्षित मार्ग पर रोक लगाई है। यह कदम इन देशों के ईरानी भू-भाग पर संयुक्त हमलों के बाद उठाया गया बताया गया है।

महत्व

आर्थिक महत्त्व

• भारत कच्चे तेल के आयात के लिए बड़े स्तर पर खाड़ी क्षेत्र पर निर्भर है, इसलिए होर्मुज़ जलडमरूमध्य में बाधा सीधे आयात लागत और घरेलू ईंधन कीमतों को प्रभावित कर सकती है।
• माल ढुलाई और समुद्री बीमा (Marine Insurance) की दरें बढ़ने से वैश्विक व्यापार की लागत बढ़ती है, जिसका असर मुद्रास्फीति (Inflation) पर भी पड़ता है।
• मार्ग बदलने से यात्रा समय और ईंधन खपत बढ़ती है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में अनिश्चितता पैदा होती है।

सामरिक और भू-राजनीतिक महत्त्व

• होर्मुज़ जलडमरूमध्य जैसे सामरिक जलमार्ग पर नियंत्रण या प्रभाव को शक्ति-संतुलन का महत्त्वपूर्ण पहलू माना जाता है।
• नौसैनिक सुरंगों और नाकाबंदी जैसे उपायों से यह स्पष्ट होता है कि समुद्री संघर्ष अब सीधे वाणिज्यिक नौवहन को प्रभावित कर रहा है।
• क्षेत्र के देशों की सुरक्षा नीतियाँ और बाहरी शक्तियों की उपस्थिति, दोनों ही इस जलमार्ग की स्थिरता को प्रभावित करती हैं।

अंतरराष्ट्रीय विधि के दृष्टिकोण से महत्त्व

• संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि अभिसमय (UNCLOS) अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्यों में पारगमन मार्ग (Transit Passage) का अधिकार देता है, जो नौवहन की स्वतंत्रता का आधार है।
• समुद्र में नौसैनिक सुरंग बिछाने और उसके प्रभाव की वैधता पर सशस्त्र संघर्ष की विधि (Law of Armed Conflict) के सिद्धांतों के आधार पर प्रश्न उठते हैं।
• इस घटना से यह प्रश्न सामने आता है कि किसी देश द्वारा घोषित प्रतिबंधित क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुरूप कहाँ तक माना जा सकता है।

पर्यावरणीय महत्त्व

• आग लगे तेल वाहक पोत से रिसाव और प्रदूषण का खतरा होता है, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी और तटीय मत्स्य संसाधनों पर प्रभाव पड़ सकता है।

चुनौतियाँ

1. नौसैनिक सुरंगों से नौवहन का जोखिम

• खुले समुद्र में बिछी नौसैनिक सुरंगों की सटीक स्थिति की जानकारी सामान्यतः सार्वजनिक नहीं होती, जिससे वाणिज्यिक पोतों के लिए पूर्व-चेतावनी कठिन हो जाती है।
• सुरंग विस्फोट से पोत, चालक दल और तेल भंडार, तीनों को खतरा रहता है।
• सुरंगों को हटाने (Mine Clearance) का काम जटिल, समय-साध्य और महँगा होता है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-III: आंतरिक सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा के आयाम; सामान्य अध्ययन-II: अंतरराष्ट्रीय संबंध

2. ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में बाधा

• सामरिक जलमार्ग बाधित होने से कच्चे तेल की आपूर्ति में अचानक कमी या देरी हो सकती है।
• आपूर्ति झटकों से तेल कीमतों में अस्थिरता आती है, जिसका प्रभाव राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) और चालू खाता घाटे (Current Account Deficit) पर पड़ता है।
• आयातक देशों को वैकल्पिक स्रोत और मार्ग खोजने पड़ते हैं, जिससे लागत बढ़ती है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-III: ऊर्जा सुरक्षा; सामान्य अध्ययन-III: भारतीय अर्थव्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्र

3. समुद्री डोमेन जागरूकता और पहचान प्रणाली का बंद होना

• पहचान प्रणाली (AIS) बंद करने से पोत की स्थिति की वास्तविक समय जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे टकराव और गलत अनुमान का खतरा बढ़ता है।
• अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के मानकों के अनुसार AIS का प्रसारण सामान्यतः अपेक्षित होता है, इसलिए इसकी अनुपालना एक मुद्दा बन जाती है।
• पारदर्शिता के अभाव में वाणिज्यिक और सैन्य पोतों के बीच भेद करना कठिन होता है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-III: आंतरिक सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा; सामान्य अध्ययन-II: अंतरराष्ट्रीय संगठन

4. अंतरराष्ट्रीय विधि की व्याख्या पर मतभेद

• प्रतिबंधित या अनधिकृत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार और उसकी सीमा पर अलग-अलग व्याख्याएँ हैं।
• नाकाबंदी को वैध मानने के लिए उसकी घोषणा, सीमा और अनुपातिकता जैसे मानकों पर विचार आवश्यक होता है।
• इन विवादों का समाधान सामान्यतः राजनयिक वार्ता और अंतरराष्ट्रीय न्यायिक मंचों के माध्यम से खोजा जाता है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-II: अंतरराष्ट्रीय संधियाँ और अंतरराष्ट्रीय विधि; सामान्य अध्ययन-II: अंतरराष्ट्रीय संगठन

5. माल ढुलाई और बीमा लागत में वृद्धि

• युद्ध-जोखिम बीमा (War Risk Insurance) का प्रीमियम बढ़ने से आयात की कुल लागत बढ़ती है।
• वैकल्पिक लंबे मार्गों से यात्रा करने पर परिवहन समय और ईंधन खर्च दोनों बढ़ते हैं।
• छोटे आयातकों और निर्यातकों पर इस लागत-वृद्धि का असर अधिक पड़ता है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-III: भारतीय अर्थव्यवस्था; सामान्य अध्ययन-III: परिवहन और बुनियादी ढाँचा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
नौसैनिक सुरंगें	पोतों और चालक दल की जान-माल का सीधा खतरा तथा सुरंग हटाने की जटिलता
पहचान प्रणाली का बंद होना	पोत की स्थिति अस्पष्ट रहने से टकराव और गलत आकलन का जोखिम
नाकाबंदी और मार्ग परिवर्तन	वाणिज्यिक पोतों की आवाजाही घटने से आपूर्ति और लागत पर दबाव
ऊर्जा कीमतों में अस्थिरता	आयातक देशों के राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति पर प्रभाव
बीमा और माल ढुलाई लागत	व्यापार की कुल लागत बढ़ने से निर्यातकों और आयातकों पर दबाव
पर्यावरणीय क्षति	तेल रिसाव से समुद्री पारिस्थितिकी और तटीय आजीविका को खतरा

आगे की राह

• संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर राजनयिक संवाद को प्रोत्साहित करना, ताकि नौवहन की स्वतंत्रता और तटीय देशों की सुरक्षा चिंताओं दोनों का संतुलन बने।
• अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के मानकों के अनुसार पहचान प्रणाली (AIS) के प्रसारण की अनुपालना सुनिश्चित करने पर बल देना।
• सुरंग-जोखिम की सूचना के लिए क्षेत्रीय नौवहन सलाहकार (Navigational Warnings) की प्रभावी और समय पर व्यवस्था बनाना।
• भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के बीच समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना-साझाकरण तंत्र को सुदृढ़ करना।
• भारतीय पोतों और चालक दल की सुरक्षा के लिए संबंधित मंत्रालयों और बीमा कंपनियों के बीच समन्वित दिशानिर्देश तैयार करना।
• रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserves) की क्षमता और उपयोग-नीति की समीक्षा करना, ताकि आपूर्ति झटकों का प्रभाव कम हो।
• कच्चे तेल के स्रोतों और आयात मार्गों में विविधता लाना, ताकि किसी एक सामरिक जलमार्ग पर निर्भरता घटे।
• ऊर्जा संक्रमण और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर दीर्घकालिक आयात-निर्भरता कम करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है।
2. होर्मुज जलडमरूमध्य पूर्णतः ईरान के क्षेत्रीय जल के भीतर स्थित है।
3. समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1982 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के लिए प्रयुक्त होने वाले जलडमरूमध्यों में जहाजों को पारगमन मार्ग अधिकार प्राप्त है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। कथन 2 गलत है: यह जलडमरूमध्य ईरान और ओमान (मुसंदम प्रायद्वीप) के बीच है, और इसका मध्य भाग अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में खुला है। कथन 3 सही है: UNCLOS, 1982 के भाग III (अनुच्छेद 37-44) में पारगमन मार्ग अधिकार का प्रावधान है, जो क्षेत्रीय समुद्र की तुलना में अधिक व्यापक नौवहन स्वतंत्रता देता है।

Q2. निम्नलिखित में दो कथन दिए गए हैं:
कथन (A): नौसैनिक सुरंगें सक्रिय सैन्य संघर्ष समाप्त होने के बाद भी जहाजों के लिए लंबे समय तक खतरा बनी रह सकती हैं।
कारण (R): नौसैनिक सुरंगें निष्क्रिय (passive) हथियार हैं, जो उनके पता लगाए जाने या निष्प्रभावी किए जाने तक सक्रिय रह सकती हैं।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — नौसैनिक सुरंग को वैध रूप से बिछाने और उनके सक्रिय रहने के नियम हेग कन्वेंशन VIII, 1907 में दिए गए हैं, जिसमें स्वचालित संपर्क सुरंगों (automatic contact mines) की चर्चा है। ये सुरंगें निष्क्रिय रूप से जल में बनी रहती हैं और जहाज के संपर्क में आने पर फटती हैं, इसलिए युद्धविराम के बाद भी उन्हें खोजकर हटाना आवश्यक होता है। अतः कारण (R) ही (A) की सही व्याख्या है।

Q3. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची-I
A. पारगमन मार्ग अधिकार (Transit Passage)
B. स्वचालित संपर्क सुरंगों के बिछाने पर नियम
C. भूमिगत कच्चा तेल भंडारण (Strategic Petroleum Reserves)

सूची-II
1. समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1982 (भाग III)
2. हेग कन्वेंशन VIII, 1907
3. भारत में ISPRL द्वारा संचालित रणनीतिक भंडार

सही सुमेलन का चयन कीजिए:

1. A-2, B-1, C-3
2. A-1, B-2, C-3
3. A-3, B-2, C-1
4. A-1, B-3, C-2

उत्तर: A-1, B-2, C-3 — A का सुमेलन 1 से है, क्योंकि पारगमन मार्ग अधिकार UNCLOS, 1982 के भाग III में वर्णित है। B का सुमेलन 2 से है, क्योंकि स्वचालित संपर्क सुरंगों पर नियम हेग कन्वेंशन VIII, 1907 में दिए गए हैं। C का सुमेलन 3 से है, क्योंकि भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार ISPRL द्वारा भूमिगत गुफाओं में संचालित होते हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में नौवहन की स्वतंत्रता समुद्री विधि का आधारभूत सिद्धांत है, फिर भी नौसैनिक सुरंगों और समुद्री नाकेबंदी ने इस सिद्धांत की व्यावहारिक सीमाएँ उजागर की हैं। समुद्री विधि के ढाँचे के संदर्भ में इस स्थिति का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि ऊर्जा आयात पर निर्भर देश वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के व्यवधान से अपनी ऊर्जा सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना (लगभग 250 शब्द):

1. भूमिका: होर्मुज जलडमरूमध्य की भौगोलिक स्थिति (फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला संकरा मार्ग; सबसे संकरे स्थान पर लगभग 33 किमी चौड़ा) और वैश्विक पेट्रोलियम व्यापार में इसका महत्व (वैश्विक पेट्रोलियम तरल व्यापार का लगभग एक-पाँचवाँ हिस्सा, EIA आँकड़े के अनुसार)। घटना का तटस्थ विवरण: ईरान की नौसेना के दावे के अनुसार नौसैनिक सुरंग से टैंकर में आग लगी; अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) द्वारा नाकेबंदी से संबंधित कार्रवाइयों की रिपोर्ट। दोनों पक्षों के दावे सत्यापित तथ्य नहीं, बल्कि प्रस्तुत बयान हैं।

2. नौवहन की स्वतंत्रता का कानूनी ढाँचा:
– UNCLOS, 1982 का भाग II: क्षेत्रीय समुद्र की चौड़ाई 12 नौटिकल मील (अनुच्छेद 3); निर्दोष मार्ग अधिकार (अनुच्छेद 17-19)।
– UNCLOS का भाग III: अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के लिए प्रयुक्त जलडमरूमध्यों में पारगमन मार्ग अधिकार (अनुच्छेद 37-44); अनुच्छेद 44 के अनुसार तटवर्ती राज्य पारगमन में बाधा नहीं डालेंगे।
– अनुच्छेद 42: तटवर्ती राज्यों के कानून और विनियम, जो जलडमरूमध्य की सीमाओं में लागू होते हैं।
– अनुच्छेद 25 के अंतर्गत तटवर्ती राज्य के सुरक्षा अधिकार।
– सदस्यता की स्थिति: अमेरिका UNCLOS का पक्षकार नहीं है; ईरान ने हस्ताक्षर किए हैं पर अनुसमर्थन नहीं किया है। यह अंतर कानूनी बाध्यता के प्रश्न को जटिल बनाता है, जबकि अनेक प्रावधान प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में मान्य माने जाते हैं।

3. नौसैनिक सुरंग और नाकेबंदी का विधिक विश्लेषण:
– हेग कन्वेंशन VIII, 1907: स्वचालित संपर्क सुरंगों के बिछाने की शर्तें, जैसे सूचना देना और युद्ध समाप्ति पर हटाना।
– ICJ का कोर्फू चैनल वाद, 1949: अल्बानिया को सुरंगों की जानकारी न देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया, जिससे यह सिद्धांत स्थापित हुआ कि तटवर्ती राज्य का दायित्व बनता है।
– समुद्री नाकेबंदी की वैधता: संघर्ष-विधि (jus in bello) और तटस्थ राज्यों के जहाजों के अधिकार का तुलनात्मक विश्लेषण; 1980 के दशक के टैंकर युद्ध का ऐतिहासिक संदर्भ।

4. समालोचनात्मक आकलन:
– सुरक्षा और संप्रभुता की चिंताएँ बनाम नौवहन की स्वतंत्रता का संतुलन।
– प्रवर्तन की कमजोरी: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विधि में प्रभावी प्रवर्तन तंत्र का अभाव; अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) की भूमिका सलाहकारी।
– तटस्थ देशों, जैसे भारत, के जहाजों और नाविकों पर प्रभाव।

5. ऊर्जा सुरक्षा के उपाय:
– रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (ISPRL): विशाखापत्तनम, मंगलूरु और पादुर में भूमिगत भंडारण।
– आयात स्रोतों का विविधीकरण और दीर्घकालिक अनुबंध।
– भारतीय नौसेना द्वारा खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग (जैसे वर्ष 2019 का ऑपरेशन संकल्प), जो सीमित और परिस्थितिजन्य है।
– मार्ग-वैकल्पिक आपूर्ति और घरेलू अन्वेषण व नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश।

6. निष्कर्ष: बहुपक्षीय विधिक ढाँचे को मजबूत करना, तटस्थ नौवहन सुनिश्चित करने वाली कूटनीति और ऊर्जा सुरक्षा के बहुस्तरीय उपाय, दोनों मिलकर ही इस संकट से निपटने का संतुलित मार्ग देते हैं।

स्रोत: orissapost.com

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