माई भारत: राष्ट्रव्यापी दीप उत्सव और युवा संसद का आयोजन

10 Nov माई भारत: राष्ट्रव्यापी दीप उत्सव और युवा संसद का आयोजन

✎ नशा-नियंत्रण में प्रवर्तन (आपूर्ति-नियंत्रण) और जन-जागरूकता व युवा सहभागिता (मांग-कमी) दोनों आवश्यक हैं; विधिक आधार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा नीति-निर्देश अनुच्छेद 47 में निहित है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — समाज (युवा, सामाजिक मुद्दे और सामाजिक सशक्तीकरण)  |  GS Paper II — शासन (सरकारी योजनाएँ, सामाजिक न्याय और नागरिक सहभागिता)  |  GS Paper IV — नैतिकता (सामाजिक उत्तरदायित्व और सार्वजनिक जीवन में मूल्य)
• Prelims: मेरा युवा भारत (MY Bharat), युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports), नशा मुक्त भारत अभियान (Nasha Mukt Bharat Abhiyaan), स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act, 1985), राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (NCB), अनुच्छेद 47 (राज्य के पोषाहार स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य), 26 जून — अंतरराष्ट्रीय नशीली दवा दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस, राष्ट्रीय युवा नीति, 2014
• Essay: युवा शक्ति और नागरिक सहभागिता: सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जन-आंदोलन की संभावनाएँ और सीमाएँ, नशे की समस्या: राज्य, समाज और परिवार की सम्मिलित जिम्मेदारी

त्वरित पुनरावृत्ति: नशा-नियंत्रण में प्रवर्तन (आपूर्ति-नियंत्रण) और जन-जागरूकता व युवा सहभागिता (मांग-कमी) दोनों आवश्यक हैं; विधिक आधार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा नीति-निर्देश अनुच्छेद 47 में निहित है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

मेरा युवा भारत ने नशा-विरोधी एक 100-सप्ताह अभियान के अंतर्गत देशव्यापी दीपोत्सव और पड़ोस युवा संसद जैसे कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। इन आयोजनों का उद्देश्य युवाओं को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें समुदाय-स्तर पर संवाद, विचार-विमर्श तथा सामूहिक पहल में शामिल करना है। यह समाचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मादक पदार्थ-नियंत्रण को केवल प्रवर्तन (enforcement) का विषय न मानकर जन-जागरूकता, व्यवहार-परिवर्तन और स्थानीय नेतृत्व के माध्यम से हल करने के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। परीक्षा की दृष्टि से इसमें युवा मामलों के मंत्रालय की भूमिका, सरकारी अभियानों की संरचना और नशा-नियंत्रण की व्यापक नीति के बीच संबंध को समझना आवश्यक है।

पृष्ठभूमि

• भारत में मादक पदार्थों के नियंत्रण का मुख्य विधिक आधार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 है, जो मादक पदार्थों के उत्पादन, कब्जे, व्यापार और तस्करी को दंडनीय बनाता है तथा इसके लिए राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो को नोडल प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य सौंपा गया है।
• संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को पोषाहार स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य सौंपता है तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने की दिशा में राज्य को प्रयास करने का निर्देश देता है।
• सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2020 में प्रारंभ किया गया नशा मुक्त भारत अभियान (Nasha Mukt Bharat Abhiyaan) मुख्यतः मांग-कमी (demand reduction) पर केंद्रित है, जिसमें जागरूकता, परामर्श और पुनर्वास जैसे पहलू शामिल हैं।
• मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन युवाओं की सहभागिता का एक डिजिटल और संस्थागत मंच है, जो विकसित भारत के लक्ष्य से युवाओं को जोड़ने के उद्देश्य से कार्य करता है।
• अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नशीले पदार्थों पर नियंत्रण से संबंधित प्रमुख संधि एकल मादक औषधि संधि, 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs, 1961) है, जिसके तहत भारत उत्तरदायी है।

मेरा युवा भारत द्वारा संचालित नशा-विरोधी युवा सहभागिता अभियान क्या है?

• मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन युवाओं को राष्ट्र-निर्माण की गतिविधियों से जोड़ने वाला मंच है, जिसका उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक सेवा की भावना विकसित करना है।
• नशा-विरोधी 100-सप्ताह अभियान एक दीर्घकालिक, चरणबद्ध जागरूकता कार्यक्रम है, जिसमें समय-समय पर विशिष्ट गतिविधियाँ और उत्सव-आधारित आयोजन जोड़े जाते हैं।
• दीपोत्सव जैसे देशव्यापी आयोजन सामूहिक भागीदारी के माध्यम से नशा-मुक्ति के संदेश को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप में जन-जन तक पहुँचाने का माध्यम बनते हैं।
• पड़ोस युवा संसद स्थानीय स्तर पर युवाओं को नशे जैसी सामाजिक समस्याओं पर चर्चा, प्रस्ताव-निर्माण और समाधान-सुझाव देने का अवसर देती है, जिससे लोकतांत्रिक संवाद की संस्कृति विकसित होती है।
• इस प्रकार के अभियान ‘मांग-कमी’ (demand reduction) की रणनीति का हिस्सा हैं, जिसमें मादक पदार्थों के प्रति आकर्षण को घटाने पर बल दिया जाता है, जबकि आपूर्ति-नियंत्रण का कार्य प्रवर्तन एजेंसियाँ करती हैं।
• सफलता के लिए परिवार, विद्यालय, स्थानीय निकाय और युवा संगठनों की समन्वित भूमिका आवश्यक है, क्योंकि नशा एक बहुआयामी सामाजिक-स्वास्थ्य समस्या है।
• ऐसे अभियानों की सीमा यह है कि केवल कार्यक्रमों की संख्या से परिणाम नहीं मापे जा सकते; पुनर्वास सुविधाओं की उपलब्धता और दीर्घकालिक व्यवहार-परिवर्तन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
अभियान की अवधि	100 सप्ताह का दीर्घकालिक अभियान है। इसका उद्देश्य एक बार के आयोजन के बजाय निरंतर व्यवहार-परिवर्तन लाना है।
संस्थागत संरचना	मेरा युवा भारत (MY Bharat) मंच और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के माध्यम से समन्वय किया जा रहा है।
राष्ट्रव्यापी दीपोत्सव	दीप प्रज्वलन जैसे सामूहिक प्रतीकात्मक आयोजन के माध्यम से नशीले पदार्थों के विरुद्ध सामूहिक संकल्प का संदेश दिया जाता है।
मोहल्ला युवा संसद	स्थानीय स्तर पर युवाओं को नीति-विमर्श, संवाद और नागरिक उत्तरदायित्व का अभ्यास कराने वाला मंच मिलता है।
लक्षित समूह	मुख्य रूप से युवा वर्ग, और समुदाय स्तर पर परिवार तथा स्थानीय संस्थाएँ, इसके केंद्र में हैं।

महत्व

सामाजिक

• युवाओं में नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने से रोकथाम (Prevention) के स्तर पर सीधा लाभ होता है।
• सामुदायिक संवाद से परिवार और पड़ोस के स्तर पर नशा-मुक्ति का सामाजिक वातावरण बनता है।

स्वास्थ्य एवं जन-कल्याण

• नशीले पदार्थों का सेवन सार्वजनिक स्वास्थ्य की गंभीर चुनौती है। इसलिए रोकथाम आधारित दृष्टिकोण उपचार पर होने वाले दीर्घकालिक व्यय को कम करने में सहायक हो सकता है।
• अनुच्छेद 47 में राज्य को जनस्वास्थ्य सुधारने का दायित्व सौंपा गया है, और यह अभियान उसी नीति-भावना को व्यावहारिक रूप देता है।

शासन एवं नीति-प्रक्रिया

• युवा संसद जैसे मंच नागरिकों को नीति-निर्माण की प्रक्रिया से परिचित कराते हैं, जिससे सहभागी शासन (Participatory Governance) को बल मिलता है।
• केंद्रीय मंत्रालय, युवा संगठन और स्थानीय समुदाय के बीच समन्वय का यह मॉडल अन्य सामाजिक अभियानों के लिए भी उपयोगी हो सकता है।

आंतरिक सुरक्षा

• नशीले पदार्थों का व्यापार संगठित अपराध और तस्करी से जुड़ा है। मांग में कमी लाने वाला सामुदायिक अभियान इस अपराध-तंत्र की आर्थिक जड़ों को कमज़ोर करने में सहायक है।

चुनौतियाँ

1. मांग और आपूर्ति का जटिल चक्र

• केवल जागरूकता अभियान से आपूर्ति-पक्ष की समस्या हल नहीं होती। सीमा पार तस्करी और घरेलू वितरण-तंत्र पर भी कार्रवाई आवश्यक है।
• नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों पर नियंत्रण के लिए नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टांसेज़ एक्ट, 1985 (NDPS Act) के प्रवर्तन की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा; NDPS अधिनियम, 1985

2. सामाजिक कलंक और पुनर्वास की कमी

• नशा-मुक्त हो चुके व्यक्ति को समाज में स्वीकार्यता मिलना कठिन होता है, जिससे पुनः नशे की ओर लौटने की संभावना बढ़ती है।
• रोकथाम के साथ-साथ उपचार, परामर्श और पुनर्वास की व्यवस्था का सुदृढ़ होना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय; सामाजिक कलंक और पुनर्वास

3. प्रभाव-मूल्यांकन की चुनौती

• आयोजनों की संख्या (आउटपुट) को मापना सरल है, परंतु नशे की प्रवृत्ति में वास्तविक कमी (आउटकम) को मापना कठिन है।
• सर्वेक्षण, स्थानीय आँकड़ों और दीर्घकालिक अध्ययनों के बिना अभियान की सफलता का वस्तुनिष्ठ आकलन संभव नहीं है।

यूपीएससी लिंक: शासन; लोक नीति का मूल्यांकन

4. युवा सहभागिता की निरंतरता

• प्रारंभिक उत्साह के बाद सहभागिता घट सकती है। इसलिए स्थायी स्वयंसेवी ढाँचा और स्थानीय नेतृत्व विकसित करना आवश्यक है।
• शैक्षणिक संस्थाओं और स्थानीय निकायों की भागीदारी के बिना आयोजन अल्पकालिक रह जाते हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन; सहभागी लोकतंत्र और स्थानीय निकाय

5. डिजिटल माध्यमों पर नशीले पदार्थों की बिक्री

• इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से नशीले पदार्थों के अवैध विपणन की प्रवृत्ति बढ़ी है, जो पारंपरिक निगरानी के लिए नई चुनौती है।
• युवाओं को डिजिटल साक्षरता के साथ जोखिम की पहचान सिखाना इस चुनौती से निपटने का एक उपाय है।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा; साइबर अपराध और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
आपूर्ति-पक्ष नियंत्रण	जागरूकता अभियान के साथ तस्करी और वितरण-तंत्र पर प्रभावी कार्रवाई न हो तो नशीले पदार्थों की उपलब्धता बनी रहती है।
पुनर्वास की व्यवस्था	उपचार और सामाजिक स्वीकार्यता के अभाव में नशा-मुक्त हुए व्यक्ति पुनः नशे की ओर लौट सकते हैं।
प्रभाव का मापन	आयोजनों की गिनती से वास्तविक व्यवहार-परिवर्तन का पता नहीं चलता।
सहभागिता की स्थिरता	अल्पकालिक उत्साह के कारण अभियान की गति और प्रभाव कम हो सकते हैं।
डिजिटल जोखिम	ऑनलाइन माध्यमों से नशीले पदार्थों के प्रचार और बिक्री पर नियंत्रण कठिन है।

आगे की राह

• प्रत्येक आयोजन के बाद स्थानीय स्तर पर आँकड़े एकत्र कर नशे की प्रवृत्ति में परिवर्तन का नियमित आकलन किया जाए।
• रोकथाम, उपचार और पुनर्वास को एक समन्वित ढाँचे में जोड़ा जाए, ताकि अभियान का लाभ स्थायी बने।
• स्कूलों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में नशा-विरोधी शिक्षा को व्यवस्थित रूप से शामिल किया जाए।
• पुलिस, स्थानीय प्रशासन, पंचायतों और शहरी निकायों के बीच नियमित समन्वय तंत्र स्थापित किया जाए।
• युवा संसद जैसे मंचों से निकले सुझावों को स्थानीय योजनाओं और नीति-प्रस्तावों में शामिल करने की प्रक्रिया बनाई जाए।
• ऑनलाइन नशीले पदार्थों के प्रचार पर निगरानी के लिए प्रवर्तन एजेंसियों और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों के बीच सहयोग बढ़ाया जाए।
• स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन की व्यवस्था की जाए, ताकि सहभागिता दीर्घकाल तक बनी रहे।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य का दायित्व है कि वह पोषाहार स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार करे तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करे।
2. नीति निर्देशक तत्त्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, किंतु वे शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं।
3. अनुच्छेद 47 के अंतर्गत निर्देशित नीतियाँ न्यायालय में सीधे लागू कराई जा सकती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 47 राज्य को पोषाहार, लोक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों पर रोक का निर्देश देता है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्त्व गैर-न्यायोचित (non-justiciable) हैं, फिर भी वे शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 47 सहित सभी नीति निर्देशक तत्त्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।

Q2. कथन-तर्क (Assertion-Reason) पर विचार कीजिए:
कथन (A): मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम से संबंधित नीतिगत दायित्व संविधान में नीति निर्देशक तत्त्वों के अंतर्गत रखा गया है।
तर्क (R): नीति निर्देशक तत्त्वों को अनुच्छेद 37 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — (A) सही है, क्योंकि मादक पदार्थों के सेवन पर रोक से संबंधित निर्देश अनुच्छेद 47 में है, जो भाग IV (नीति निर्देशक तत्त्व) में आता है। (R) भी सही है, क्योंकि अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्त्वों को न्यायोचित नहीं मानता। चूँकि ये तत्त्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं, इसलिए ये राज्य के लिए नैतिक और नीतिगत दिशा-निर्देश हैं, और (R) इसी कारण (A) की व्याख्या करता है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलित कीजिए:

सूची I (संस्था/विधि/प्रावधान)
1. मादक पदार्थ और मनोदैहिक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act)
2. राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (NCB)
3. अनुच्छेद 47
4. नशा मुक्त भारत अभियान

सूची II (विवरण)
A. नीति निर्देशक तत्त्व जो लोक स्वास्थ्य सुधार और हानिकारक मादक पदार्थों पर रोक का निर्देश देता है
B. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित मांग-कमी से संबंधित राष्ट्रीय अभियान
C. मादक पदार्थों के उत्पादन, कब्ज़े, व्यापार और उपभोग से संबंधित वर्ष 1985 का केंद्रीय विधि
D. गृह मंत्रालय के अधीन मादक पदार्थ कानूनों के प्रवर्तन की नोडल एजेंसी

सही सुमेलन चुनिए:

1. 1-C, 2-D, 3-A, 4-B
2. 1-D, 2-C, 3-B, 4-A
3. 1-C, 2-A, 3-D, 4-B
4. 1-B, 2-D, 3-A, 4-C

उत्तर: 1-C, 2-D, 3-A, 4-B — मादक पदार्थ और मनोदैहिक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act), 1985 केंद्रीय विधि है (1-C)। राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (NCB) गृह मंत्रालय के अधीन प्रवर्तन की नोडल एजेंसी है (2-D)। अनुच्छेद 47 लोक स्वास्थ्य और हानिकारक मादक पदार्थों पर रोक का नीति निर्देश है (3-A)। नशा मुक्त भारत अभियान का संचालन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा होता है, जो मांग-कमी पर केंद्रित है (4-B)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ मादक पदार्थों की समस्या से निपटने में केवल आपूर्ति-नियंत्रण (Supply Control) पर्याप्त नहीं है, और मांग-कमी (Demand Reduction) के लिए सामुदायिक तथा युवा सहभागिता अनिवार्य हो जाती है। इस कथन के संदर्भ में संवैधानिक नीति निर्देशक तत्त्वों, विधिक ढाँचे और हाल की जन-जागरूकता पहलों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि क्या प्रवर्तन-आधारित दृष्टिकोण और स्वास्थ्य-आधारित दृष्टिकोण के बीच संतुलन न होने पर नीति का प्रभाव सीमित रह जाता है। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर कंकाल (Model-Answer Skeleton):
1. भूमिका: मादक पदार्थों के दुरुपयोग को स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और युवा शक्ति के संदर्भ में रखें; नवीनतम अभियान (मेरा युवा भारत द्वारा देशव्यापी दीपोत्सव और मोहल्ला युवा संसद) को मांग-कमी की सहभागी रणनीति के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें।
2. संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 47 (पोषाहार स्तर, लोक स्वास्थ्य, हानिकारक मादक पदार्थों पर रोक) और अनुच्छेद 39(च) (बच्चों के स्वस्थ विकास की दशाएँ) का उल्लेख; अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्त्वों की गैर-न्यायोचित प्रकृति और इसका नीति-निर्माण पर प्रभाव।
3. विधिक और संस्थागत ढाँचा: मादक पदार्थ और मनोदैहिक पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) के अंतर्गत आपूर्ति-नियंत्रण और दंडात्मक प्रावधान; राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (NCB, 1986) की प्रवर्तन भूमिका; नशा मुक्त भारत अभियान (2020) की मांग-कमी और पुनर्वास दृष्टि; अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ: एकल मादक पदार्थ सम्मेलन (Single Convention on Narcotic Drugs, 1961) और अवैध तस्करी विरोधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (1988)।
4. सहभागी लोकतंत्र का आयाम: युवा संसद जैसे मंच नागरिक सहभागिता, संवाद और सामुदायिक उत्तरदायित्व को बढ़ाते हैं; तुलना कीजिए कि जन-जागरूकता अभियान दीर्घकालिक व्यवहार परिवर्तन में कितने प्रभावी हैं और उनकी सीमाएँ क्या हैं (जैसे निरंतरता, मापन और समन्वय की कमी)।
5. संतुलित दृष्टिकोण: (क) प्रवर्तन-प्रधान दृष्टिकोण: तस्करी और आपूर्ति पर रोक की आवश्यकता; (ख) स्वास्थ्य-प्रधान दृष्टिकोण: उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापन; दोनों के समन्वय हेतु NCORD जैसे अंतर-एजेंसी तंत्र की भूमिका का उल्लेख।
6. निष्कर्ष: मांग-कमी के लिए नीति निर्देशक तत्त्वों की भावना, विधिक प्रवर्तन, सामुदायिक सहभागिता और पुनर्वास सेवाओं के समेकित ढाँचे की आवश्यकता पर बल दें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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