जनजातीय गौरव दिवस: रेलवे अधिकारियों द्वारा आदिवासी विरासत का सम्मान

10 Nov जनजातीय गौरव दिवस: रेलवे अधिकारियों द्वारा आदिवासी विरासत का सम्मान

✎ जनजातीय गौरव दिवस (15 नवंबर) बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है, और इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों की पहचान तथा अनुच्छेद 244 के अंतर्गत पाँचवीं एवं छठी अनुसूची के प्रशासनिक प्रावधानों से जुड़ा है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भारतीय विरासत और संस्कृति; आधुनिक भारत का इतिहास (जनजातीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम)  |  GS Paper I — समाज (जनजातीय समुदायों की सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषताएँ)  |  GS Paper II — शासन एवं राजव्यवस्था (अनुसूचित क्षेत्र, पाँचवीं और छठी अनुसूची, जनजातीय कल्याण हेतु संवैधानिक प्रावधान)
• Prelims: अनुच्छेद 342 (अनुसूचित जनजातियों की पहचान), अनुच्छेद 244 (अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन), पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची में अंतर, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA), अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, बिरसा मुंडा और उलगुलान (1899-1900), अल्लूरी सीताराम राजू और रम्पा विद्रोह (1922-24), जनजातीय कार्य मंत्रालय (नोडल मंत्रालय)
• Essay: भारत के स्वतंत्रता संग्राम का समावेशी इतिहास: जनजातीय योगदान की उपेक्षा और उसकी पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक स्मृति और सामाजिक समावेशन: राष्ट्र-निर्माण में जनजातीय पहचान की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: जनजातीय गौरव दिवस (15 नवंबर) बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है, और इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों की पहचान तथा अनुच्छेद 244 के अंतर्गत पाँचवीं एवं छठी अनुसूची के प्रशासनिक प्रावधानों से जुड़ा है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

दक्षिण तटीय रेलवे (South Coast Railway — SCoR) के विजयवाड़ा मंडल के अधिकारियों ने 1 से 15 नवंबर तक चलने वाले ‘जनजातीय गौरव दिवस’ समारोह का आयोजन किया है। इन कार्यक्रमों में जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक विरासत, उनके वीरता-प्रसंगों और स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को रेखांकित किया जा रहा है। कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक (अवसंरचना), वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी और विभिन्न मंडलों के अधिकारी, स्काउट एवं गाइड तथा कर्मचारी शामिल हुए। यह समारोह केंद्र सरकार द्वारा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा से जुड़ा है, जिसे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय योगदान की स्मृति के लिए अपनाया गया है। समारोह का प्रशासनिक पक्ष यह दर्शाता है कि सार्वजनिक उपक्रम अपने कर्मचारियों और जनसामान्य के बीच ऐतिहासिक चेतना का प्रसार कैसे कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि

• भारत में अनुसूचित जनजातियों की पहचान संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से की जाती है, जिसमें संबंधित राज्यपाल से परामर्श आवश्यक है।
• औपनिवेशिक काल में वन-कानूनों, भूमि-व्यवस्था और सुदूर क्षेत्रों में प्रशासनिक हस्तक्षेप के विरुद्ध जनजातीय समुदायों के अनेक विद्रोह हुए, जिनमें बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ उलगुलान (1899-1900) सर्वाधिक प्रसिद्ध है।
• आंध्र प्रदेश के गोदावरी अंचल में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में रम्पा विद्रोह (1922-24) हुआ, जो औपनिवेशिक वन और प्रशासनिक नीतियों के विरुद्ध था।
• स्वतंत्रता के बाद जनजातीय इतिहास को पाठ्यक्रम, संग्रहालयों और सार्वजनिक स्मृति-आयोजनों के माध्यम से स्थान दिलाने के प्रयास बढ़े हैं; इसी क्रम में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की व्यवस्था की गई।
• भारतीय रेलवे एक विशाल सार्वजनिक उपक्रम है, जिसके मंडल स्तर पर कार्मिक-प्रशिक्षण और सामाजिक सहभागिता के कार्यक्रम स्थानीय ऐतिहासिक संदर्भों से जोड़े जाते हैं।

जनजातीय गौरव दिवस क्या है?

• जनजातीय गौरव दिवस प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है, जो भगवान बिरसा मुंडा (1875-1900) की जयंती है।
• इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को राष्ट्रीय स्मृति में स्थान देना है।
• बिरसा मुंडा ने उलगुलान के माध्यम से जनजातीय अधिकारों, भूमि और स्वशासन के प्रश्न को राजनीतिक चेतना से जोड़ा; उनकी मृत्यु 1900 में रांची कारागार में हुई।
• अनुच्छेद 244 के अंतर्गत पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, जबकि छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के स्वायत्त जिला परिषदों से जुड़ी है।
• PESA, 1996 पाँचवीं अनुसूची वाले राज्यों में ग्राम सभा को सशक्त बनाने का विधिक ढाँचा प्रदान करता है।
• वन अधिकार अधिनियम, 2006 जनजातीय और परंपरागत वन निवासियों के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देता है; इसका नोडल मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय है।
• अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की उन्नति का निर्देश देता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्त्व
आयोजन का स्वरूप	दक्षिण तटीय रेलवे (South Coast Railway) के विजयवाड़ा मंडल में 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य जनजातीय सांस्कृतिक विरासत और उनके योगदान को सार्वजनिक स्मृति में लाना है।
केंद्रबिंदु	जनजातीय समुदायों की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका, उनकी वीरता और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को रेखांकित करना इस आयोजन का मुख्य केंद्र है।
संस्थागत भागीदारी	रेलवे के अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक (अवसंरचना), वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, विभिन्न मंडलों के अधिकारी, स्काउट्स एवं गाइड्स तथा कर्मचारी सहभागी हैं। इससे सार्वजनिक उपक्रम स्तर पर सांस्कृतिक जागरूकता का प्रसार होता है।
दिवस की पृष्ठभूमि	भारत सरकार ने वर्ष 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। यह दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से जुड़ा है, जो जनजातीय अस्मिता और औपनिवेशिक विरोध के प्रतीक माने जाते हैं।
क्षेत्रीय प्रासंगिकता	आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में रम्पा विद्रोह (1922-24) जैसे आंदोलन हुए, जिन्होंने जनजातीय स्वतंत्रता संघर्ष की क्षेत्रीय स्मृति को समृद्ध किया। इसलिए यह आयोजन स्थानीय इतिहास-बोध से भी जुड़ता है।

महत्व

सांस्कृतिक एवं सामाजिक महत्त्व

• जनजातीय संस्कृति, भाषा, परंपरा और लोककला को मुख्यधारा की राष्ट्रीय पहचान में स्थान मिलता है।
• सामाजिक समरसता और विविधता में एकता के संवैधानिक मूल्य को व्यावहारिक रूप में बल मिलता है।

ऐतिहासिक एवं शैक्षिक महत्त्व

• स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास-लेखन में जनजातीय विद्रोहों, जैसे संथाल हूल (1855-56) और बिरसा मुंडा का उलगुलान (1899-1900), को उचित स्थान देने में सहायता मिलती है।
• विद्यार्थियों और युवाओं में राष्ट्र-निर्माण में हाशिये के समुदायों की भूमिका के प्रति समझ विकसित होती है।

प्रशासनिक एवं संस्थागत महत्त्व

• सार्वजनिक उपक्रमों की सामाजिक उत्तरदायित्व भूमिका उजागर होती है और कर्मचारियों में सांस्कृतिक संवेदनशीलता बढ़ती है।
• स्काउट्स और गाइड्स जैसे युवा संगठनों की भागीदारी से नागरिक शिक्षा का व्यावहारिक आयाम जुड़ता है।

चुनौतियाँ

1. प्रतीकात्मकता बनाम ठोस परिणाम

• वर्षगाँठ और सांस्कृतिक आयोजन सामाजिक-आर्थिक वंचना को स्वतः दूर नहीं करते।
• स्मरण के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और भूमि अधिकार जैसे मुद्दों पर निरंतर नीतिगत कार्य आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: जनजातीय कल्याण हेतु सामाजिक नीति और शासन में प्रभावशीलता

2. स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय योगदान की उपेक्षा

• पाठ्यपुस्तकों और सार्वजनिक स्मृति में कई जनजातीय नेता और विद्रोह सीमित रूप से दर्ज हैं।
• क्षेत्रीय स्तर के नायकों का योगदान राष्ट्रीय विमर्श में पर्याप्त स्थान नहीं पा पाता।

यूपीएससी लिंक: स्वतंत्रता संग्राम के विविध आयाम और क्षेत्रीय विद्रोह

3. अनुसूचित क्षेत्रों में शासन और भूमि अधिकार

• पाँचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में भूमि अलगाव और खनन से जनजातीय हितों पर दबाव बना रहता है।
• पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) और वन अधिकार अधिनियम, 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण रहा है।

यूपीएससी लिंक: पाँचवीं अनुसूची, विकेंद्रीकरण और जनजातीय स्वशासन

4. सामाजिक-आर्थिक असमानता

• जनजातीय समुदायों में साक्षरता, स्वास्थ्य सेवाओं और आय के संकेतकों में अन्य समुदायों की तुलना में अंतर बना हुआ है।
• दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में अवसंरचना की कमी से सेवा-वितरण प्रभावित होता है।

यूपीएससी लिंक: अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक विकास

5. सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण

• औद्योगीकरण, शहरीकरण और प्रवासन से पारंपरिक भाषाएँ, रीति-रिवाज और आजीविका के साधन प्रभावित हो रहे हैं।
• सांस्कृतिक संरक्षण और आधुनिक विकास के बीच संतुलन बनाना एक नीतिगत चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: जनजातीय संस्कृति का संरक्षण और सामाजिक परिवर्तन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
प्रतीकात्मक आयोजन	उत्सव और स्मरण से आगे बढ़कर नीतिगत परिणाम सुनिश्चित करना कठिन है।
इतिहास-लेखन	स्थानीय और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान पाठ्यक्रम और सार्वजनिक विमर्श में अपर्याप्त रूप से दर्ज है।
भूमि और वन अधिकार	अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अलगाव, वन अधिकारों के दावों का निपटान और खनन से जुड़े विस्थापन की समस्या बनी हुई है।
स्थानीय स्वशासन	PESA, 1996 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन में राज्यों के बीच असमानता देखी गई है।
सामाजिक-आर्थिक सूचकांक	साक्षरता, स्वास्थ्य और आय के मामले में जनजातीय समुदाय अब भी पिछड़े हैं।
सांस्कृतिक क्षरण	विकास और प्रवासन के दबाव में पारंपरिक भाषा और जीवन-शैली का क्षरण हो रहा है।

आगे की राह

• जनजातीय गौरव दिवस जैसे आयोजनों को शैक्षिक सामग्री, स्थानीय अभिलेखन और विद्यालय-पाठ्यक्रम से जोड़कर दीर्घकालिक बनाया जाए।
• बिरसा मुंडा, अल्लूरी सीताराम राजू, तिलका मांझी और रानी गाइदिन्ल्यू जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर क्षेत्रवार शोध और दस्तावेज़ीकरण को प्रोत्साहित किया जाए।
• पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन की राज्यवार समीक्षा और निगरानी सुदृढ़ की जाए।
• अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की सहमति और सशक्तीकरण को भूमि और खनन निर्णयों में व्यावहारिक रूप से सुनिश्चित किया जाए।
• जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के संकेतकों की नियमित आँकड़ा-आधारित निगरानी की जाए।
• सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी विभागों की सामुदायिक भागीदारी को स्थानीय जनजातीय समुदायों के साथ संवाद के रूप में विकसित किया जाए।
• सांस्कृतिक संरक्षण और आजीविका विकास को एक साथ जोड़ते हुए जनजातीय कला, हस्तशिल्प और भाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है।
2. संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है।
3. पंचम अनुसूची वाले राज्य का राज्यपाल किसी संसदीय या राज्य विधि को अनुसूचित क्षेत्र पर लागू न होने का या उसमें संशोधन सहित लागू होने का निर्देश दे सकता है।
4. जनजाति सलाहकार परिषद (Tribes Advisory Council) केवल छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों में ही गठित की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी चार

उत्तर: केवल तीन — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 244(1) पंचम अनुसूची और अनुच्छेद 244(2) छठी अनुसूची से संबंधित है। कथन 2 सही है: छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए है। कथन 3 सही है: पंचम अनुसूची के पैरा 5 के अंतर्गत राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है। कथन 4 गलत है, क्योंकि जनजाति सलाहकार परिषद पंचम अनुसूची वाले राज्यों में गठित होती है, छठी अनुसूची में ज़िला/आंचलिक परिषदों का प्रावधान है।

Q2. अभिकथन (A): भारत में ‘जनजातीय गौरव दिवस’ 15 नवंबर को मनाया जाता है।
कारण (R): यह तिथि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से जुड़ी है, जिन्होंने जनजातीय अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का नेतृत्व किया।
उपर्युक्त के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए:

1. (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
2. (b) A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. (c) A सही है, परंतु R गलत है।
4. (d) A गलत है, परंतु R सही है।

उत्तर: (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है। — ‘जनजातीय गौरव दिवस’ की तिथि 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती से जुड़ी है, इसलिए R, A की सही व्याख्या करता है। बिरसा मुंडा ने मुंडा उलगुलान (1899-1900) का नेतृत्व किया, जो जनजातीय भूमि और अधिकारों के लिए संघर्ष था।

Q3. निम्नलिखित सुमेलों पर विचार कीजिए:
सूची I (जनजातीय नेता/स्वतंत्रता-सेनानी): 1. बिरसा मुंडा 2. अल्लूरी सीताराम राजू 3. गोविंद गुरु 4. तिलका माँझी
सूची II (आंदोलन/विद्रोह): A. रम्पा विद्रोह (Rampa Rebellion) B. भील सेवा सदन/भगत आंदोलन (Bhil Seva Sangh) C. मुंडा उलगुलान (Munda Ulgulan) D. पहाड़िया विद्रोह (Paharia Revolt)
सही सुमेलन चुनिए:

1. (a) 1-C, 2-A, 3-B, 4-D
2. (b) 1-A, 2-C, 3-B, 4-D
3. (c) 1-C, 2-B, 3-A, 4-D
4. (d) 1-C, 2-A, 3-D, 4-B

उत्तर: (a) 1-C, 2-A, 3-B, 4-D — बिरसा मुंडा का संबंध मुंडा उलगुलान (C) से है। अल्लूरी सीताराम राजू ने रम्पा विद्रोह (A) का नेतृत्व किया। गोविंद गुरु ने भील सेवा सदन (B) के माध्यम से सामाजिक-धार्मिक सुधार किया। तिलका माँझी का संबंध पहाड़िया क्षेत्र के प्रतिरोध (D) से है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में जनजातीय समुदायों के स्वतंत्रता-संग्राम में योगदान को राष्ट्रीय स्मृति में स्थान देने के प्रयास बढ़े हैं, किंतु संवैधानिक संरक्षण के व्यावहारिक क्रियान्वयन में अब भी गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं। अनुच्छेद 244 और पंचम अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि पेसा अधिनियम, 1996 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन इन संरक्षणों को किस सीमा तक सार्थक बना पाया है। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की रूपरेखा (Model-Answer Skeleton):

1. भूमिका: जनजातीय गौरव दिवस (15 नवंबर) का संदर्भ लें; यह बिरसा मुंडा की जयंती से जुड़ा है और इसे भारत सरकार ने जनजातीय नायकों के स्मरण हेतु मनाने का निर्णय लिया। रेल अधिकारियों द्वारा उत्सव को स्मृति-निर्माण का एक सार्वजनिक माध्यम मानें।

2. संवैधानिक ढाँचा:
– अनुच्छेद 342 (अनुसूचित जनजातियों की राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना) और अनुच्छेद 366(25) (परिभाषा)।
– अनुच्छेद 244(1): पंचम अनुसूची; पैरा 4 (जनजाति सलाहकार परिषद), पैरा 5 (राज्यपाल की शक्तियाँ)।
– अनुच्छेद 244(2): छठी अनुसूची (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम; स्वशासी ज़िला/आंचलिक परिषदें)।
– अनुच्छेद 46 (DPSP): दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों का संवर्धन।

3. विधिक-न्यायिक आयाम:
– समता निर्णय, 1997 (Samatha v. State of Andhra Pradesh): अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय भूमि का निजी कंपनियों को हस्तांतरण/खनन पट्टे पर रोक; आंध्र प्रदेश से संबंधित होने के कारण स्थानीय प्रासंगिकता।
– ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (2013): नियमगिरि में ग्राम सभाओं की सहमति का सिद्धांत।
– पेसा अधिनियम, 1996: ग्राम सभा को भूमि अधिग्रहण और लघु वन उपज पर अधिकार; इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर भूरिया समिति (1995) की सिफारिशें।
– वन अधिकार अधिनियम, 2006: व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार (धारा 3); अधिकार-मान्यता में विलंब और अस्वीकृति की समस्याएँ।

4. समितियाँ और नीतिगत विमर्श:
– ढेबर आयोग (1961): जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर प्रारंभिक दृष्टि।
– ज़ाक्सा समिति (2013-14): जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और विस्थापन।
– धारा के विचार: घुर्ये (G.S. Ghurye, ‘The Aborigines—So-Called’) का आत्मसातीकरण दृष्टिकोण; वेरियर एल्विन का संरक्षणवादी दृष्टिकोण; नेहरू के जनजातीय पंचशील (1954 के आसपास विकसित विचार) में स्वायत्तता व सांस्कृतिक सम्मान पर बल।

5. समालोचनात्मक विश्लेषण:
– संरचनात्मक संरक्षण बनाम व्यावहारिक क्रियान्वयन: राज्यों द्वारा पेसा नियमों को न अपनाना, ग्राम सभा की सहमति को औपचारिकता बनाना।
– विकास परियोजनाओं (खनन, बाँध) और जनजातीय सहमति के बीच तनाव।
– सांस्कृतिक स्मृति बनाम अधिकार-आधारित शासन: स्मरण समारोह अपने-आप में अधिकारों का विकल्प नहीं।

6. निष्कर्ष: संवैधानिक ढाँचा सुदृढ़ है, पर सार्थकता के लिए ग्राम सभा-केंद्रित प्रशासन, समयबद्ध अधिकार-मान्यता और सांस्कृतिक स्मृति को अधिकारों से जोड़ने की आवश्यकता।

स्रोत: The Hindu

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