युगे युगीन भारत संग्रहालय: कैबिनेट की ऐतिहासिक स्वीकृति

11 Nov युगे युगीन भारत संग्रहालय: कैबिनेट की ऐतिहासिक स्वीकृति

✎ नॉर्थ और साउथ ब्लॉक ब्रिटिश काल के प्रशासनिक भवन हैं, और ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ उनके सांस्कृतिक पुनः उपयोग के माध्यम से भारत की सभ्यतागत यात्रा को एक स्थान पर प्रस्तुत करने की पहल है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भारतीय विरासत और संस्कृति (कला एवं संस्कृति)  |  GS Paper II — शासन (संघ सरकार की नीतियाँ और संस्थाएँ; सांस्कृतिक संस्थानों का प्रशासन)
• Prelims: नॉर्थ और साउथ ब्लॉक (North and South Block), सेंट्रल विस्टा (Central Vista) पुनर्विकास परियोजना, युगे युगीन भारत संग्रहालय (Yuge Yugeen Bharat Museum), संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture) और उसके अधीन संस्थाएँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India: ASI), प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 (Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958), सातवीं अनुसूची — संघ सूची की प्रविष्टि 67 (राष्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक), एडविन लुटियन्स (Edwin Lutyens) और हरबर्ट बेकर (Herbert Baker) की नगर-योजना
• Essay: राष्ट्रीय पहचान और संग्रहालय: स्मृति, इतिहास और नागरिक बोध, औपनिवेशिक प्रशासनिक भवनों का सांस्कृतिक पुनरुद्धार: विरासत संरक्षण बनाम आधुनिक उपयोग

त्वरित पुनरावृत्ति: नॉर्थ और साउथ ब्लॉक ब्रिटिश काल के प्रशासनिक भवन हैं, और ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ उनके सांस्कृतिक पुनः उपयोग के माध्यम से भारत की सभ्यतागत यात्रा को एक स्थान पर प्रस्तुत करने की पहल है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ (Yuge Yugeen Bharat Museum) के विकास को मंजूरी दी है। यह निर्णय सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत उस व्यापक कार्य का हिस्सा है, जिसमें ऐतिहासिक प्रशासनिक भवनों को नए सांस्कृतिक और सार्वजनिक उपयोग के लिए तैयार किया जा रहा है। इस संग्रहालय का उद्देश्य भारत की प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की सभ्यतागत यात्रा को एक ही परिसर में प्रस्तुत करना है। UPSC की दृष्टि से यह प्रसंग विरासत-संरक्षण, सार्वजनिक भवनों के पुनः उपयोग और संस्कृति से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया को समझने का अवसर देता है।

पृष्ठभूमि

• नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ। 1911 में दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाने की घोषणा के बाद लुटियन्स और बेकर के नेतृत्व में नई दिल्ली की नगर-योजना तैयार हुई, और ये भवन सचिवालय के रूप में बने।
• स्वतंत्रता के बाद ये भवन केंद्रीय सरकार के प्रमुख कार्यालयों के लिए उपयोग में रहे, जिनमें प्रधानमंत्री कार्यालय और विभिन्न मंत्रालय शामिल रहे।
• सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास के अंतर्गत राजपथ क्षेत्र को सार्वजनिक और सांस्कृतिक स्वरूप देने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें कर्तव्य पथ (Kartavya Path) का विकास और नए संसद भवन का निर्माण प्रमुख हैं।
• भारत में संग्रहालय प्रशासन मुख्यतः संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। राष्ट्रीय संग्रहालय (National Museum), नई दिल्ली, और अन्य राष्ट्रीय संस्थाएँ इसी ढाँचे में कार्य करती हैं।
• प्राचीन स्मारकों और पुरातात्त्विक स्थलों का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 के माध्यम से होता है, जबकि संग्रहालयों की सार्वजनिक भूमिका संस्कृति मंत्रालय की नीतियों से निर्देशित होती है।

युगे युगीन भारत संग्रहालय क्या है?

• यह प्रस्तावित संग्रहालय भारत के इतिहास को कालक्रम में प्रस्तुत करने का प्रयास है, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन, औपनिवेशिक और स्वतंत्र भारत के चरण एक सतत कथा के रूप में दिखाए जाते हैं।
• इसका स्थान नई दिल्ली में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर है, जो सेंट्रल विस्टा के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र का हिस्सा है।
• यह निर्णय संघ मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है। ऐसे परियोजना-अनुमोदन में मंत्रिमंडल स्वीकृति देता है और उसके बाद संबंधित मंत्रालय क्रियान्वयन की व्यवस्था करता है।
• विरासत भवनों का सांस्कृतिक उपयोग इस बात का उदाहरण है कि ऐतिहासिक संरचनाओं का संरक्षण केवल स्मारक के रूप में नहीं, बल्कि सार्वजनिक शिक्षा और अनुभव के केंद्र के रूप में भी किया जा सकता है।
• संग्रहालय के माध्यम से नागरिकों, विशेषकर युवाओं, में राष्ट्रीय इतिहास और सांस्कृतिक निरंतरता की समझ विकसित करने का लक्ष्य रहता है।
• संवैधानिक दृष्टि से पुरातत्व और ऐतिहासिक स्मारकों का विषय संघ सूची की प्रविष्टि 67 में आता है, जबकि अनुच्छेद 49 राज्य को राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों के संरक्षण का दायित्व देता है।
• इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन में ऐतिहासिक संरचना का संरक्षण, आधुनिक प्रदर्शन-तकनीक और सार्वजनिक पहुँच के बीच संतुलन महत्त्वपूर्ण होगा।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
परियोजना का नाम	युगे युगीन भारत संग्रहालय (Yuge Yugeen Bharat Museum) का विकास, जिसका उद्देश्य भारतीय सभ्यता की निरंतरता को एक ही स्थान पर प्रस्तुत करना है
स्थान	नई दिल्ली स्थित नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर, जो केंद्रीय सचिवालय और सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा हैं
स्वीकृति का स्तर	केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी, जिससे परियोजना को नीतिगत और वित्तीय वैधता मिलती है
भवन का ऐतिहासिक स्वरूप	ब्रिटिश काल में एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किए गए भवन, जिनका स्थापत्य मूल्य है और जिन्हें अब सार्वजनिक सांस्कृतिक उपयोग में लाया जा रहा है
विषयगत दृष्टिकोण	प्राचीन काल से आधुनिक काल तक भारत की ऐतिहासिक यात्रा को क्रमबद्ध रूप में दिखाना, जिससे सांस्कृतिक निरंतरता का कथानक बने
प्रयोग का स्वरूप	पुराने सरकारी भवन का सार्वजनिक संग्रहालय के रूप में पुनरुपयोग (अनुकूली पुनरुपयोग / Adaptive Reuse)

महत्व

सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक

• भारतीय सभ्यता की निरंतरता और विविधता को एक व्याख्यात्मक ढाँचे में प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है
• विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए प्राथमिक स्रोतों तक सुलभ पहुँच बढ़ती है
• राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक बोध को सुदृढ़ करने में सहायक हो सकता है

प्रशासनिक एवं शहरी नियोजन

• ऐतिहासिक सरकारी भवनों के पुनरुपयोग से शहरी विरासत के संरक्षण का व्यावहारिक मॉडल सामने आता है
• सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में सार्वजनिक पहुँच वाले स्थलों का विस्तार होता है
• भवनों को सार्वजनिक उपयोग में लाने से उनके रखरखाव का औचित्य बढ़ता है

पर्यटन एवं आर्थिक

• राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रमुख सांस्कृतिक गंतव्य जुड़ने से पर्यटन गतिविधि को बढ़ावा मिल सकता है
• संग्रहालय से जुड़ी सेवाओं, शिल्प और प्रकाशन क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएँ बनती हैं

चुनौतियाँ

1. विरासत संरक्षण और आधुनिक उपयोग के बीच संतुलन

• ऐतिहासिक भवन की मूल संरचना को बनाए रखते हुए आधुनिक प्रदर्शन-सुविधाएँ जोड़ना तकनीकी रूप से जटिल है
• अत्यधिक परिवर्तन से भवन की स्थापत्य पहचान प्रभावित हो सकती है

यूपीएससी लिंक: सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण; GS-I (कला एवं संस्कृति)

2. कानूनी और नियामक ढाँचा

• संरक्षित स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों के लिए प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 जैसे कानूनी प्रावधान लागू होते हैं
• निर्माण और परिवर्तन के लिए विभिन्न प्राधिकरणों से अनुमति की प्रक्रिया जटिल हो सकती है

यूपीएससी लिंक: विधायी ढाँचा और शासन की प्रक्रियाएँ; GS-II (शासन)

3. विषयवस्तु की प्रामाणिकता और निष्पक्षता

• भारत की विविध सभ्यतागत धाराओं को संतुलित और साक्ष्य-आधारित रूप में प्रस्तुत करना चुनौतीपूर्ण है
• ऐतिहासिक व्याख्या में विद्वत्तापूर्ण सर्वसम्मति और खुला शोध आवश्यक है

यूपीएससी लिंक: इतिहास के स्रोत और व्याख्या; GS-I (आधुनिक भारतीय इतिहास)

4. वित्तीय प्रबंधन और दीर्घकालिक रखरखाव

• निर्माण के बाद संग्रहालय के संचालन, संग्रह-संरक्षण और रखरखाव के लिए निरंतर सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता होती है
• परियोजना की लागत और समयसीमा का पारदर्शी प्रकटीकरण जनविश्वास के लिए आवश्यक है

यूपीएससी लिंक: सार्वजनिक व्यय और परियोजना प्रबंधन; GS-III (अर्थव्यवस्था) एवं GS-II (शासन)

5. पहुँच और समावेशिता

• दिव्यांगजन, बहुभाषी दर्शकों और ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए सुलभ डिजाइन और व्याख्या-सामग्री आवश्यक है
• डिजिटल माध्यमों के जरिये देश के अन्य भागों तक पहुँच बढ़ाना चुनौती भी है और अवसर भी

यूपीएससी लिंक: सामाजिक समावेशन और सुलभता; GS-II (सामाजिक न्याय)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
भवन का संरक्षण	मूल स्थापत्य को क्षति से बचाना और प्रस्तावित परिवर्तनों का सख्त मूल्यांकन
विषय-सामग्री का चयन	सभ्यतागत निरंतरता के दावे को प्रमाणित साक्ष्यों और विद्वत्तापूर्ण शोध से जोड़ना
वित्तीय स्थायित्व	निर्माण के बाद संचालन और संग्रह-रखरखाव के लिए दीर्घकालिक बजट सुनिश्चित करना
सार्वजनिक पहुँच	सुरक्षा व्यवस्था और आम नागरिकों की सुलभता के बीच संतुलन
समय और लागत प्रबंधन	परियोजना की समयसीमा और लागत का नियमित पुनरावलोकन

आगे की राह

• परियोजना के डिजाइन में मूल स्थापत्य संरक्षण के मानकों को प्राथमिकता दी जाए और स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति से समीक्षा कराई जाए
• प्रदर्शन-सामग्री के चयन के लिए इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और अभिलेखागार विशेषज्ञों की बहु-विषयक सलाहकार परिषद बनाई जाए
• परियोजना की लागत, समयसीमा और प्रगति का सार्वजनिक प्रकटीकरण नियमित अंतराल पर किया जाए
• संचालन और रखरखाव के लिए दीर्घकालिक वित्तीय मॉडल पहले से तैयार किया जाए
• दिव्यांगजन-मित्र डिजाइन, बहुभाषी व्याख्या और डिजिटल पहुँच को परियोजना का अनिवार्य घटक बनाया जाए
• शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय संग्रहालयों के साथ साझेदारी से विषय-वस्तु को व्यापक बनाया जाए
• सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के अन्य सार्वजनिक स्थलों के साथ समन्वित पर्यटन और शहरी पैदल-मार्ग योजना बनाई जाए

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की रूपरेखा ब्रिटिश वास्तुकारों एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार की थी।
2. साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) स्थित है।
3. प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 केंद्र सरकार को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण की शक्ति देता है।
4. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर्यटन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी चार

उत्तर: केवल तीन — कथन 1 सही है: नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का डिज़ाइन लुटियंस और बेकर ने किया था, जो औपनिवेशिक सचिवालय परिसर का हिस्सा है। कथन 2 सही है: साउथ ब्लॉक में PMO स्थित है। कथन 3 भी सही है: AMASR अधिनियम, 1958 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण का प्रमुख विधिक ढाँचा है। कथन 4 गलत है, क्योंकि ASI संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, पर्यटन मंत्रालय के अधीन नहीं।

Q2. अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण राज्य का नीति-निदेशक तत्व है।
कारण (R): संविधान का अनुच्छेद 49 राज्य को राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों और स्थानों की रक्षा करने का निर्देश देता है।
नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — अनुच्छेद 49 राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में आता है और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण का निर्देश देता है। इसलिए कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 49 के अंतर्गत न्यायोचित नहीं है, परंतु नीति-निर्माण का मार्गदर्शक है।

Q3. भारत में संस्कृति और पुरातत्व से जुड़े प्रशासनिक ढाँचे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा मंत्रालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) का प्रशासनिक नियंत्रण करता है?

1. पर्यटन मंत्रालय
2. संस्कृति मंत्रालय
3. शिक्षा मंत्रालय
4. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

उत्तर: संस्कृति मंत्रालय — भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण, उत्खनन तथा रखरखाव का प्रमुख केंद्रीय संस्थान है। संग्रहालय विकास की योजनाएँ भी प्रायः संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से आगे बढ़ती हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में औपनिवेशिक काल की प्रशासनिक इमारतों को शासन के केंद्र के रूप में बनाए रखते हुए उन्हें सांस्कृतिक संग्रहालय के रूप में विकसित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ के विकास के संदर्भ में विरासत संरक्षण, प्रशासनिक उपयोग और सार्वजनिक पहुँच के बीच संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या ऐसी परियोजनाएँ संग्रहालय को समावेशी सांस्कृतिक आख्यान का माध्यम बना सकती हैं? तर्क दीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की संरचना इस प्रकार हो:
1. भूमिका: नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का ऐतिहासिक संदर्भ। ये इमारतें लुटियंस और बेकर की रूपरेखा पर 1910 के दशक में बनीं और 1931 में नई दिल्ली की राजधानी के रूप में औपचारिक उद्घाटन के साथ सचिवालय बनीं। साउथ ब्लॉक में PMO और नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय जैसे कार्यालय स्थित हैं। यह परिसर औपनिवेशिक स्थापत्य और आज के शासन-केंद्र का दोहरा स्वरूप है। समाचार में दिए गए तथ्यों से आगे परियोजना का विवरण (लागत, समय-सीमा, विषय-वस्तु) न जोड़ें।
2. विधिक और संवैधानिक ढाँचा: अनुच्छेद 49 (राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, नीति-निदेशक तत्व); संघ सूची की प्रविष्टि 67 (राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक, संसद द्वारा घोषित); प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 (AMASR Act, 1958) द्वारा ASI का संरक्षण ढाँचा; संस्कृति मंत्रालय की भूमिका।
3. संस्थागत संदर्भ: राष्ट्रीय संग्रहालय (1949, नई दिल्ली); भारतीय संग्रहालय, कोलकाता (1814, देश का सबसे पुराना बहु-विषयक संग्रहालय); संग्रहालयों की संग्रह-नीति और विषयगत प्रदर्शन।
4. अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत: वेनिस चार्टर (1964) में प्रामाणिकता और न्यूनतम हस्तक्षेप; बर्रा चार्टर (1979, ऑस्ट्रेलिया) में सांस्कृतिक महत्व की अवधारणा; नारा दस्तावेज़ (1994) में विविधता और सांस्कृतिक संदर्भ; अनुकूली पुनरुपयोग की अवधारणा।
5. समालोचनात्मक विश्लेषण (संतुलित दृष्टिकोण): पक्ष में तर्क: इमारतों का सार्वजनिक उपयोग, पर्यटन और नागरिक-शिक्षा, विरासत का प्रत्यक्ष अनुभव। विपक्ष/सावधानी: प्रशासनिक कार्य और सुरक्षा प्रतिबंध, मूल स्थापत्य की प्रामाणिकता पर दबाव, शहरी पुनर्विकास (केंद्रीय विस्टा) के व्यापक प्रभावों पर सार्वजनिक चर्चा की आवश्यकता, और यह प्रश्न कि किसका इतिहास प्रदर्शित होगा।
6. समावेशी आख्यान: विषय-चयन में विविध क्षेत्रीय, सामाजिक और कालखंडीय दृष्टियाँ; सीखने-आधारित प्रदर्शन; डिजिटल पहुँच और संग्रह के सहभागी निर्माण। संग्रहालय को ‘केवल प्रदर्शन’ से ‘संवाद’ की ओर ले जाने की आवश्यकता।
7. निष्कर्ष: विरासत संरक्षण, प्रशासनिक उपयोग और सार्वजनिक पहुँच में संतुलन के लिए पारदर्शी परियोजना-प्रक्रिया, विशेषज्ञ परामर्श और समुदाय-सहभागिता आवश्यक है। तर्कपूर्ण निष्कर्ष दें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

---

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।