ईरान ने अर्जेंटीना की नौसेना, वायु सेना को आतंकवादी संगठन घोषित किया

11 Nov ईरान ने अर्जेंटीना की नौसेना, वायु सेना को आतंकवादी संगठन घोषित किया

✎ आतंकवादी संगठन घोषित करना घरेलू विधि की संप्रभु शक्ति है, जबकि इसका अंतरराष्ट्रीय प्रभाव तभी व्यापक होता है जब यह सुरक्षा परिषद जैसे बहुपक्षीय तंत्र के माध्यम से हो।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतरराष्ट्रीय संबंध (द्विपक्षीय संबंध, पश्चिम एशिया, लैटिन अमेरिका, अंतरराष्ट्रीय विधि)  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा (आतंकवाद और उसका विधिक ढाँचा)
• Prelims: इस्लामी क्रांति रक्षक वाहिनी (IRGC), हिज़्बुल्लाह (Hezbollah), AMIA बमबारी, 1994 (बुएनос आयर्स), पारस्परिकता (Reciprocity) का सिद्धांत, प्रतिशोधात्मक उपाय (Countermeasures), गैर-राज्य अभिकर्ता और राज्य-सशस्त्र बल का दोहरा स्वरूप, गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 35, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1267 (अल-कायदा और ISIL प्रतिबंध सूची)
• Essay: राज्य-प्रायोजित आतंकवाद की पहचान: राजनीतिक वास्तविकता और विधिक परिभाषा के बीच का अंतर, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पारस्परिकता और प्रतिशोध: क्या कूटनीति विधि के सिद्धांतों से चलती है?

त्वरित पुनरावृत्ति: आतंकवादी संगठन घोषित करना घरेलू विधि की संप्रभु शक्ति है, जबकि इसका अंतरराष्ट्रीय प्रभाव तभी व्यापक होता है जब यह सुरक्षा परिषद जैसे बहुपक्षीय तंत्र के माध्यम से हो।

यह खबर चर्चा में क्यों?

ईरान के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि उसने अर्जेंटीना की नौसेना और वायुसेना को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। यह कदम अर्जेंटीना सरकार द्वारा मार्च के अंत में ईरान की इस्लामी क्रांति रक्षक वाहिनी (Islamic Revolutionary Guard Corps — IRGC) को आतंकवादी संस्था घोषित किए जाने के उत्तर में उठाया गया। ईरान ने अर्जेंटीना के निर्णय को अंतरराष्ट्रीय विधि के मूल सिद्धांतों के विपरीत बताया और अपने घरेलू कानून के अंतर्गत पारस्परिकता के सिद्धांत का हवाला दिया। इसी समय कतर ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता में प्रगति हुई है, हालाँकि समझौते के समय के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाज़ी होगी। यह घटनाक्रम आतंकवादी संगठन की घोषणा के विधिक, कूटनीतिक और सुरक्षा आयामों को एक साथ सामने लाता है।

पृष्ठभूमि

• ईरान की IRGC 1979 की ईरानी क्रांति के बाद अस्तित्व में आई। ईरान इसे अपनी सशस्त्र सेनाओं का अभिन्न अंग मानता है, जबकि अमेरिका ने 2019 में इसे विदेशी आतंकवादी संगठन (Foreign Terrorist Organisation) के रूप में सूचीबद्ध किया। इसी ढाँचे में यह मुद्दा दोहरे स्वरूप का बन जाता है।
• अमेरिकी प्रशासन ने अपने सहयोगी देशों से IRGC और हिज़्बुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित करने का आग्रह किया। अर्जेंटीना सरकार ने 31 मार्च को IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया और इसका कारण IRGC द्वारा लेबनानी सशस्त्र समूह हिज़्बुल्लाह को दिए गए समर्थन को बताया।
• अर्जेंटीना सरकार 1994 के AMIA यहूदी सामुदायिक केंद्र पर हुए बम हमले के लिए हिज़्बुल्लाह को जिम्मेदार मानती है। इस हमले में 85 लोगों की मृत्यु हुई और 300 से अधिक लोग घायल हुए।
• ईरान ने इससे पहले ब्रिटेन की रॉयल नेवी, रॉयल एयर फोर्स और सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस को भी ब्रिटिश सरकार की ईरान-विरोधी नीतियों के उत्तर में इसी प्रकार के दर्जे में रखा था। इससे स्पष्ट होता है कि ईरान अपने घरेलू कानून के आधार पर जवाबी कदम उठाने की नीति अपना रहा है।
• ईरान का घरेलू कानून ऐसे देशों के विरुद्ध समतुल्य प्रतिशोधात्मक उपायों का प्रावधान करता है जो वाशिंगटन की ईरान-विरोधी कार्रवाइयों का अनुपालन या समर्थन करते हैं। कतर इस समय अमेरिका-ईरान वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है।

आतंकवादी संगठन घोषित करना क्या है?

• आतंकवादी संगठन घोषित करना किसी राज्य द्वारा अपने घरेलू विधि के अंतर्गत किसी संगठन पर आतंकवाद से जुड़ा ठप्पा लगाने की प्रशासनिक या विधिक प्रक्रिया है। इसके परिणामस्वरूप उस संगठन से जुड़े वित्तीय लेन-देन, आवागमन और सहयोग पर प्रतिबंध लग सकते हैं।
• भारत में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (Unlawful Activities (Prevention) Act — UAPA) की धारा 35 के अंतर्गत केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है। यह शक्ति घरेलू विधि की है और इसका अंतरराष्ट्रीय विधि में कोई सार्वभौमिक समकक्ष नहीं है।
• आतंकवाद की कोई सर्वमान्य अंतरराष्ट्रीय परिभाषा अब तक नहीं बनी है। आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (Comprehensive Convention on International Terrorism) का प्रारूप वर्षों से विचाराधीन है, इसलिए विभिन्न देश अपनी-अपनी परिभाषाओं और सूचियों के आधार पर कार्य करते हैं।
• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1267 के अंतर्गत स्थापित प्रतिबंध समिति अल-कायदा और ISIL से जुड़े व्यक्तियों और संगठनों की सूची बनाए रखती है। यह बहुपक्षीय तंत्र है, जबकि किसी देश द्वारा अन्य देश की सशस्त्र सेना को आतंकवादी घोषित करना द्विपक्षीय और एकतरफा कदम है।
• पारस्परिकता (Reciprocity) अंतरराष्ट्रीय संबंधों का वह सिद्धांत है जिसके अंतर्गत एक राज्य दूसरे राज्य के समान कार्य का समान स्तर का उत्तर देता है। अंतरराष्ट्रीय विधि में इसे प्रतिशोधात्मक उपायों के रूप में देखा जाता है।
• राज्य उत्तरदायित्व पर संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग के अनुच्छेद (2001) के अनुसार प्रतिशोधात्मक उपाय आनुपातिक होने चाहिए और उनसे बल प्रयोग या मूल दायित्वों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। IRGC का दोहरा स्वरूप, यानी राज्य की सशस्त्र सेना का अंग होने के साथ किसी देश द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में चिह्नित होना, ऐसे विवादों को जटिल बनाता है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
घटनाक्रम	मार्च 2026 के अंत में (31 मार्च को) अर्जेंटीना ने ईरान के इस्लामी क्रांति रक्षक वाहिनी (IRGC) को आतंकवादी संगठन घोषित किया। इसके प्रत्युत्तर में ईरान के विदेश मंत्रालय ने अर्जेंटीना की नौसेना और वायुसेना को आतंकवादी संगठन घोषित किया।
पदनाम का आधार	ईरान ने परस्परता (Reciprocity) के सिद्धांत और अपने घरेलू कानून का हवाला दिया। इस कानून के अनुसार उन देशों के विरुद्ध समतुल्य प्रत्युपाय (Countermeasures) किए जा सकते हैं जो अमेरिका की IRGC-विरोधी कार्रवाई का समर्थन या अनुपालन करते हैं।
IRGC की स्थिति	ईरान IRGC को अपने सशस्त्र बलों का अभिन्न अंग मानता है। अर्जेंटीना इसे हिज़बुल्लाह को समर्थन देने के कारण आतंकवादी इकाई मानता है।
AMIA बम विस्फोट (1994)	अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के यहूदी समुदाय केंद्र (AMIA) पर हुए इस हमले में 85 लोगों की मृत्यु हुई और 300 से अधिक घायल हुए। अर्जेंटीना इस हमले के लिए हिज़बुल्लाह को जिम्मेदार ठहराता है।
व्यापक क्षेत्रीय संदर्भ	इसी माह पहले ईरान ने ब्रिटेन की रॉयल नेवी, रॉयल एयर फ़ोर्स और सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस को भी इसी प्रकार के पदनाम दिए थे। वहीं कतर अमेरिका और ईरान की वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है।

महत्व

कूटनीतिक

• किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य की नियमित सशस्त्र सेनाओं को आतंकवादी संगठन घोषित करना अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में असामान्य है। इससे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बढ़ता है।
• ईरान ने इसे अंतरराष्ट्रीय विधि के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध बताया है, जबकि अर्जेंटीना अपने निर्णय को अपनी सुरक्षा चिंताओं से जोड़ता है। इस विवाद से यह प्रश्न उठता है कि राज्य-स्तरीय पदनाम की सीमाएँ क्या हों।

सुरक्षा और रणनीतिक

• पदनाम-आधारित दबाव की प्रवृत्ति पश्चिम एशिया से आगे बढ़कर लैटिन अमेरिका तक पहुँच रही है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष के वैश्विक विस्तार की आशंका बढ़ती है।
• हिज़बुल्लाह से जुड़े नेटवर्क और उनसे संबंधित आतंकवाद-रोधी सहयोग सीमा-पार सुरक्षा का विषय बन जाते हैं।

विधिक

• आतंकवाद की कोई सर्वमान्य अंतरराष्ट्रीय परिभाषा अब तक नहीं बनी है। व्यापक अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद सम्मेलन (Comprehensive Convention on International Terrorism) का मसौदा संयुक्त राष्ट्र में 1996 से विचाराधीन है।
• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समितियाँ बहुपक्षीय सूचीकरण करती हैं, जबकि एकपक्षीय पदनाम राज्यों की अपनी घरेलू विधि पर आधारित होते हैं। दोनों की वैधता और प्रभाव अलग-अलग है।

भारत के संदर्भ में

• भारत में विधिक आतंकवाद-रोधी ढाँचा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (Unlawful Activities (Prevention) Act, UAPA), 1967 है, जिसके अंतर्गत संगठनों को विधि-सम्मत प्रक्रिया से अधिसूचित किया जाता है।
• बहुपक्षीय मंचों पर भारत की नीति आतंकवाद की स्पष्ट परिभाषा और साझा मानकों पर बल देती है। ऐसे विवाद इस नीति के प्रासंगिक उदाहरण बन सकते हैं।

चुनौतियाँ

1. पदनाम की वैधता पर अंतरराष्ट्रीय सहमति का अभाव

• एकपक्षीय पदनाम को सभी देश समान रूप से मान्यता नहीं देते, जिससे एक ही संगठन की स्थिति अलग-अलग देशों में अलग हो जाती है।
• ईरान और अर्जेंटीना के बीच विवाद दिखाता है कि आतंकवादी घोषणा का अर्थ और कानूनी परिणाम देश-दर-देश बदलते हैं।

यूपीएससी लिंक: अंतरराष्ट्रीय संबंध: आतंकवाद पर वैश्विक दृष्टिकोण और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका

2. परस्परता बनाम संप्रभु समानता

• परस्परता के आधार पर समतुल्य प्रत्युपाय लागू करने से राज्यों की संप्रभु समानता और गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांत पर प्रश्न उठते हैं।
• तीसरे देशों को अपने निर्णयों के लिए दंडित करना बहुपक्षीय सहयोग की भावना को कमजोर कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: अंतरराष्ट्रीय संबंध: अंतरराष्ट्रीय विधि और राज्यों की संप्रभुता

3. क्षेत्रीय टकराव का विस्तार और कूटनीतिक तनाव

• एक क्षेत्र के विवाद का असर दूसरे महाद्वीप के द्विपक्षीय संबंधों तक पहुँचना संघर्ष-प्रबंधन को कठिन बनाता है।
• कतर जैसे मध्यस्थों की भूमिका के बावजूद वार्ता की सफलता का समय तय नहीं है, जैसा कि कतर ने स्वयं स्वीकार किया है।

यूपीएससी लिंक: अंतरराष्ट्रीय संबंध: पश्चिम एशिया और मध्यस्थता की भूमिका

4. आतंकवाद की परिभाषा और वर्गीकरण की समस्या

• राज्य-सशस्त्र बलों को आतंकवादी घोषित करने से सैन्य संस्थाओं और गैर-राज्य आतंकवादी समूहों के बीच का अंतर धुंधला होता है।
• परिभाषा के अभाव में आतंकवाद-रोधी सहयोग राजनीतिक हितों से प्रभावित हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध: आतंकवाद की परिभाषा और बहुपक्षीय सहयोग

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
पदनाम की कानूनी मान्यता	एकपक्षीय घोषणाओं को सार्वभौमिक मान्यता नहीं है, जिससे विधिक अनिश्चितता बनी रहती है।
संप्रभु समानता	परस्परता पर आधारित प्रत्युपाय तीसरे देशों की स्वतंत्र नीति को प्रभावित कर सकते हैं।
कूटनीतिक संबंधों में तनाव	सैन्य संस्थाओं के पदनाम से राजनयिक संवाद और द्विपक्षीय सहयोग बाधित हो सकते हैं।
बहुपक्षीय सहमति की कमी	आतंकवाद की साझा परिभाषा और व्यापक सम्मेलन के अभाव में वैश्विक समन्वय कमजोर रहता है।

आगे की राह

• आतंकवाद की साझा अंतरराष्ट्रीय परिभाषा पर संयुक्त राष्ट्र में वार्ता को गति देना, ताकि व्यापक अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद सम्मेलन पर सहमति बन सके।
• एकपक्षीय पदनाम के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समितियों जैसी बहुपक्षीय और पारदर्शी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देना।
• राज्य-सशस्त्र बलों और गैर-राज्य आतंकवादी समूहों के बीच विधिक अंतर को स्पष्ट करना, ताकि पदनाम की सीमाएँ तय हो सकें।
• विवादित पक्षों के बीच राजनयिक संवाद बनाए रखना और तृतीय पक्ष मध्यस्थों की भूमिका को संस्थागत रूप देना।
• परस्परता-आधारित प्रत्युपायों के अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुरूप होने की जाँच के लिए बहुपक्षीय मानक विकसित करना।
• आतंकवाद-वित्तपोषण और सीमा-पार नेटवर्क पर सूचना साझाकरण को सुदृढ़ करना, जिससे सुरक्षा चिंताओं का समाधान वैधानिक तरीके से हो।
• भारत जैसे देशों द्वारा अपने घरेलू आतंकवाद-रोधी ढाँचे (UAPA) की प्रक्रियात्मक पारदर्शिता को बहुपक्षीय मंचों पर साझा मानकों के साथ जोड़ना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 के अंतर्गत केंद्र सरकार किसी संगठन को उसके आतंकवादी क्रियाकलापों में संलग्न होने के आधार पर इस अधिनियम की पहली अनुसूची में सम्मिलित कर सकती है।
2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 1373 (2001) संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत है और सदस्य देशों पर आतंकवाद के वित्तपोषण को अपराध घोषित करने की बाध्यता डालता है।
3. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: धारा 35 के अंतर्गत संगठनों को पहली अनुसूची में जोड़ने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। कथन 2 सही है: संकल्प 1373 अध्याय VII के अंतर्गत बाध्यकारी है और आतंकवाद के वित्तपोषण को अपराध घोषित करने की अपेक्षा करता है। कथन 3 गलत है: FATF 1989 में G-7 की पहल पर स्थापित एक अंतरसरकारी निकाय है, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं।

Q2. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): अंतरराष्ट्रीय विधि में प्रतिशोधात्मक उपाय केवल किसी अंतरराष्ट्रीय रूप से गलत कृत्य के उत्तर में और आनुपातिक होने की शर्त पर ही वैध माने जाते हैं।
कारण (R): राज्य उत्तरदायित्व पर अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग (ILC) के 2001 के अनुच्छेदों में प्रतिशोधात्मक उपायों को ऐसी परिस्थिति के रूप में मान्यता दी गई है जो किसी कृत्य की अवैधता को समाप्त करती है, और उन पर आनुपातिकता की सीमा लागू होती है।
नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — ILC के राज्य उत्तरदायित्व अनुच्छेदों में प्रतिशोधात्मक उपाय अवैधता के अपवाद (अनुच्छेद 22) के रूप में आते हैं। अनुच्छेद 51 आनुपातिकता की शर्त रखता है, इसलिए (R) (A) की सही व्याख्या है। अनुच्छेद 50 के अनुसार बल प्रयोग की धमकी या प्रयोग जैसे दायित्व प्रतिशोधात्मक उपायों से प्रभावित नहीं होते।

Q3. सूची-I (संकल्प/प्रावधान) और सूची-II (विशेषता) का मिलान कीजिए:
सूची-I:
1. संकल्प 1267 (UNSC Resolution 1267)
2. संकल्प 1373 (UNSC Resolution 1373)
3. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)
4. संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 41
सूची-II:
A. G-7 शिखर सम्मेलन की पहल पर 1989 में स्थापित अंतरसरकारी निकाय
B. ISIL (दाएश) और अल-कायदा से जुड़े व्यक्तियों व संस्थाओं पर प्रतिबंध समिति
C. सशस्त्र बल के प्रयोग के बिना लागू किए जाने वाले आर्थिक एवं अन्य प्रतिबंधात्मक उपाय
D. आतंकवाद के वित्तपोषण को अपराध घोषित करने की सदस्य देशों की बाध्यता
सही मिलान चुनिए:

1. 1-B, 2-D, 3-A, 4-C
2. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
3. 1-C, 2-A, 3-D, 4-B
4. 1-D, 2-C, 3-B, 4-A

उत्तर: 1-B, 2-D, 3-A, 4-C — संकल्प 1267 के अंतर्गत ISIL और अल-कायदा से जुड़ी प्रतिबंध समिति है (B)। संकल्प 1373 सदस्य देशों पर वित्तपोषण को अपराध बनाने की बाध्यता डालता है (D)। FATF 1989 में G-7 की पहल पर बना अंतरसरकारी निकाय है (A)। अनुच्छेद 41 गैर-सैन्य प्रतिबंधों से संबंधित है (C)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राज्य द्वारा किसी दूसरे राज्य की सशस्त्र सेना की इकाइयों को आतंकवादी संगठन घोषित करना अंतरराष्ट्रीय विधि में प्रतिशोधात्मक उपायों की वैधता और आतंकवाद की परिभाषा पर विद्यमान मतभेद, दोनों को एक साथ उजागर करता है। इस प्रवृत्ति की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए। साथ ही बताइए कि व्यापक अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद अभिसमय के लंबित रहने से ऐसे विवादों के समाधान में कौन-सी संरचनात्मक कठिनाइयाँ आती हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: (1) समाचार का संदर्भ: मार्च में अर्जेंटीना द्वारा IRGC को आतंकवादी संस्था घोषित किया जाना; ईरान द्वारा अर्जेंटीना की नौसेना और वायुसेना को आतंकवादी संगठन घोषित करना; ईरान के घरेलू कानून में पारस्परिक कार्रवाई का प्रावधान; अर्जेंटीना का तर्क कि IRGC हिज़्बुल्लाह का समर्थन करता है और 1994 के AMIA बमकांड (85 मृतक, 300 से अधिक घायल) से उसका संबंध बताया जाता है।
(2) प्रतिशोधात्मक उपाय की विधिक कसौटी: ILC के राज्य उत्तरदायित्व अनुच्छेद (2001) का अध्याय V; अनुच्छेद 22 (अवैधता का अपवाद); अनुच्छेद 49 (उद्देश्य: केवल दायित्व-पालन हेतु दबाव); अनुच्छेद 50 (निषिद्ध उपाय: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत बल प्रयोग की धमकी/प्रयोग, मानवाधिकार और मानवीय दायित्व, आज्ञाकारी मानदंड); अनुच्छेद 51 (आनुपातिकता); अनुच्छेद 52 (पूर्व सूचना, वार्ता का प्रस्ताव, उपाय की समाप्ति)। संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 2(4) के साथ संबंध।
(3) परिभाषा का प्रश्न: आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं; भारत द्वारा प्रस्तुत व्यापक अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद अभिसमय का प्रारूप महासभा की तदर्थ समिति में लंबित; ‘राज्य-प्रायोजित आतंकवाद’ बनाम ‘राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष’ का विवाद; सशस्त्र सेना की परिभाषा के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल I (1977) का अनुच्छेद 43 और तीसरा जेनेवा कन्वेंशन (1949); यह प्रश्न कि क्या IRGC जैसी इकाई ‘सशस्त्र सेना’ का अंग है, इसी पर निर्भर करता है।
(4) बहुपक्षीय तंत्र: संकल्प 1267 समिति; संकल्प 1373 के अंतर्गत राज्यों की स्वयं-नामांकन बाध्यता; FATF की मूल्यांकन प्रक्रिया; अर्जेंटीना के संदर्भ में क्षेत्रीय FATF-शैली निकाय (GAFILAT) की भूमिका; AMIA मामले में 2007 में इंटरपोल द्वारा कुछ ईरानी अधिकारियों के विरुद्ध रेड नोटिस जारी होने का उल्लेख।
(5) भारतीय परिप्रेक्ष्य: विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 और पहली अनुसूची; चाबहार बंदरगाह के माध्यम से ईरान से भारत के आर्थिक और सामरिक हित; बहुपक्षीय सहमति बनाम द्विपक्षीय पारस्परिकता के बीच संतुलन; FATF सदस्यता के नाते भारत का वित्तीय पारदर्शिता पर बल।
(6) संतुलित निष्कर्ष: पारस्परिक घोषणाएँ संप्रभु विवेक का प्रयोग हैं, पर अंतरराष्ट्रीय विधि की आनुपातिकता और मानवीय सीमाओं से बंधी हैं; व्यापक अभिसमय, साक्ष्य-आधारित नामांकन, और विवाद-समाधान के लिए बहुपक्षीय मंच ही दीर्घकालिक समाधान हैं; आलोचक इसे अंतरराष्ट्रीय विधि का दुरुपयोग मानते हैं, जबकि समर्थक इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का वैध साधन बताते हैं; दोनों दृष्टिकोणों का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष दीजिए।

स्रोत: orissapost.com

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