लाड़ली बहना योजना: 42वीं किस्त जारी, महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव

13 Nov लाड़ली बहना योजना: 42वीं किस्त जारी, महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव

✎ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में सहायता राशि लाभार्थी के खाते में सीधे जाती है, जिसका वित्तीय आधार राज्य की संचित निधि (अनुच्छेद 266) से व्यय है और नैतिक-नीतिगत आधार अनुच्छेद 39 के निदेशक तत्वों में निहित है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन (सामाजिक न्याय, महिला कल्याण की योजनाएँ, राज्य सरकारों की कल्याणकारी नीतियाँ)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, राज्य वित्त, सार्वजनिक व्यय और राजकोषीय प्रबंधन)
• Prelims: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer — DBT), JAM त्रिमूर्ति (जन धन खाता, आधार और मोबाइल), आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 (सब्सिडी और लाभों के लिए आधार की शर्त), भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि (अनुच्छेद 266), अनुच्छेद 39 — आजीविका के पर्याप्त साधन (राज्य नीति का निदेशक तत्व), अनुच्छेद 282 — संघ और राज्य द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनुदान, राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) कानून, लैंगिक बजट (Gender Budgeting)
• Essay: नकद अंतरण बनाम वस्तु और सेवा आधारित कल्याण: क्या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण महिला सशक्तिकरण का प्रभावी उपकरण है?, कल्याणकारी योजनाएँ और राज्य वित्तीय स्वास्थ्य: नीति में संतुलन की चुनौती

त्वरित पुनरावृत्ति: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में सहायता राशि लाभार्थी के खाते में सीधे जाती है, जिसका वित्तीय आधार राज्य की संचित निधि (अनुच्छेद 266) से व्यय है और नैतिक-नीतिगत आधार अनुच्छेद 39 के निदेशक तत्वों में निहित है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

मध्यप्रदेश सरकार ने शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त जारी की, जिसके अंतर्गत 1,24,81,550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1500-1500 रुपये, यानी कुल 1831.77 करोड़ रुपये, अंतरित किए जा रहे हैं। इसके साथ 221 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और भूमिपूजन का भी कार्यक्रम था। समाचार में दी गई राशि और लाभार्थियों की संख्या का गणितीय मेल पूरी तरह नहीं बैठता, क्योंकि 1,24,81,550 को 1500 से गुणा करने पर लगभग 1872 करोड़ रुपये आते हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह अंतर उल्लेखनीय है; इसलिए आंकड़ों को मुख्यमंत्री कार्यालय या राज्य सरकार की आधिकारिक विज्ञप्ति से मिलाकर ही उत्तर में प्रयोग करें। यह घटना इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य स्तर पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से नियमित नकद सहायता देने की नीति का वर्तमान स्वरूप दिखाती है।

पृष्ठभूमि

• लाड़ली बहना योजना जून 2023 में शुरू हुई, जिसमें आरंभ में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये दिए जाते थे।
• दो चरणों में सहायता राशि बढ़ाकर वर्तमान में प्रति पात्र महिला 1500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।
• प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुँचती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होती है और रिसाव की संभावना घटती है।
• राज्य की संचित निधि से होने वाला ऐसा नियमित व्यय राज्य के बजट और राजकोषीय संतुलन पर सीधा प्रभाव डालता है, इसलिए इसकी दीर्घकालिक वित्तीय व्यवहार्यता पर चर्चा होती रहती है।
• भारत में लैंगिक बजट की अवधारणा केंद्र स्तर पर वर्ष 2005-06 के बजट से अपनाई गई थी, जिसका उद्देश्य सरकारी व्यय में महिलाओं की आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करना है।

लाड़ली बहना योजना क्या है?

• यह मध्यप्रदेश सरकार की एक राज्य-स्तरीय योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है।
• इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और परिवार के निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ाना है।
• सहायता का वितरण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से होता है, जिसमें राशि लाभार्थी के आधार-सीडेड बैंक खाते में जमा होती है।
• आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत राज्य-वित्तपोषित लाभों के लिए आधार को जोड़ना एक विधिक आधार प्रदान करता है, जबकि JAM त्रिमूर्ति ने इस व्यवस्था की तकनीकी नींव तैयार की।
• योजना का वित्तपोषण राज्य सरकार के बजट से होता है, इसलिए इसकी राशि और विस्तार राज्य की वित्तीय क्षमता और बजटीय प्रावधानों पर निर्भर करते हैं।
• पात्रता की शर्तें और प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा तय और समय-समय पर संशोधित की जाती हैं; विस्तृत मानदंड के लिए आधिकारिक दिशानिर्देश देखे जाने चाहिए।
• कल्याणकारी योजनाओं का संवैधानिक आधार राज्य नीति के निदेशक तत्वों में निहित है, विशेषकर अनुच्छेद 39, जो आजीविका के पर्याप्त साधनों की बात करता है।
• परीक्षा के लिए इस योजना को सामाजिक न्याय, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और राज्य वित्त के व्यापक संदर्भ में समझना उपयोगी है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
योजना का स्वरूप	मध्यप्रदेश लाड़ली बहना योजना (Madhya Pradesh Ladli Behna Yojana) के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने सीधे बैंक खाते में नकद सहायता दी जाती है, जिसे राज्य की सामाजिक कल्याण नीति का प्रमुख साधन माना जाता है।
वर्तमान किस्त	42वीं किस्त में 1,24,81,550 पात्र महिलाओं के खातों में प्रत्येक को 1500-1500 रुपये, यानी कुल 1831.77 करोड़ रुपये, अंतरित किए जा रहे हैं।
राशि में क्रमिक वृद्धि	योजना की शुरुआत जून 2023 में 1000 रुपये प्रतिमाह से हुई थी। दो चरणों में बढ़ाकर वर्तमान राशि 1500 रुपये प्रतिमाह की गई है।
लाभ अंतरण की पद्धति	राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) अर्थात DBT के माध्यम से भेजी जाती है, जिसमें बीच के स्तर पर वितरण की भूमिका सीमित रहती है।
घोषित उद्देश्य	महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और परिवार के निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ाना, दोनों स्पष्ट उद्देश्य बताए गए हैं।
किस्त से जुड़ा विकास कार्यक्रम	किस्त अंतरण के अवसर पर शिवपुरी जिले में 221 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन होना है, जो लाभ अंतरण को स्थानीय अवसंरचना के साथ जोड़ता है।

महत्व

आर्थिक महत्व

• नियमित नकद अंतरण से परिवारों की क्रय-शक्ति बढ़ती है और स्थानीय बाजार में उपभोग को सहारा मिलता है।
• महिलाओं के हाथ में नियमित आय होने से छोटे उद्यम, कृषि-आधारित गतिविधियों और घरेलू बचत को प्रोत्साहन मिल सकता है।
• 1831.77 करोड़ रुपये की एक किस्त का सीधा प्रवाह राज्य की अर्थव्यवस्था में मांग-आधारित गुणक प्रभाव (Multiplier Effect) पैदा करता है।

सामाजिक महत्व

• महिलाओं के नाम पर नियमित भुगतान से उनकी वित्तीय पहचान और बैंकिंग से जुड़ाव मजबूत होता है।
• परिवार के निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का उद्देश्य लैंगिक समानता के व्यापक लक्ष्य से मेल खाता है।

शासन और प्रशासनिक महत्व

• DBT के माध्यम से लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुँचाना मध्यस्थ स्तर पर रिसाव कम करने का साधन माना जाता है।
• किस्त के अवसर पर विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन एक ही मंच से होना प्रशासनिक समन्वय का उदाहरण है।
• राशि में दो चरणों में हुई वृद्धि दिखाती है कि कल्याण योजनाओं में वित्तीय प्रावधान समय के साथ समीक्षा और समायोजन के अधीन रहते हैं।

चुनौतियाँ

1. राजकोषीय स्थिरता का प्रश्न

• यदि 1831.77 करोड़ रुपये की राशि मासिक रूप से दी जाती है, तो वार्षिक व्यय लगभग 21,981 करोड़ रुपये बनता है, जो राज्य के बजट में स्थायी प्रतिबद्धता है।
• लगातार बढ़ती नकद सहायता पूँजीगत व्यय और अवसंरचना निवेश के लिए उपलब्ध संसाधनों पर दबाव डाल सकती है।
• ऐसी योजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्तीय योजना और स्पष्ट व्यय-प्रबंधन आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: राजकोषीय घाटा, सार्वजनिक व्यय प्रबंधन और राज्य वित्त

2. पात्रता और लक्षित लाभ

• बड़ी संख्या में लाभार्थियों के चयन में पात्रता के मानदंडों का सटीक सत्यापन चुनौतीपूर्ण रहता है।
• बहिष्करण त्रुटि (Exclusion Error) और समावेशन त्रुटि (Inclusion Error) दोनों से लक्षित लाभ का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है।
• आधार, बैंक खाते और डेटाबेस के बीच मिलान न होने पर किस्त के समय से भुगतान में विलंब हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), लक्षित सामाजिक सुरक्षा और डेटा-आधारित शासन

3. नकद सहायता बनाम दीर्घकालिक आजीविका

• नकद अंतरण तत्काल राहत देता है, परंतु स्थायी आय-सृजन और कौशल विकास के बिना निर्भरता का खतरा बना रह सकता है।
• महिलाओं की वास्तविक आर्थिक स्वायत्तता के लिए रोजगार, उद्यमिता और वित्तीय साक्षरता के साथ समन्वय आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन की नीतियाँ

4. संघीय वित्त और केंद्र-राज्य समन्वय

• राज्य स्तर की नकद योजनाओं का वित्तपोषण राज्य के अपने राजस्व, केंद्रीय हस्तांतरण और उधार पर निर्भर करता है।
• केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य की अपनी योजनाओं के बीच दोहराव या असंतुलन से संसाधनों का उपयोग प्रभावित हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: संघवाद, वित्त आयोग के हस्तांतरण और राज्य-वित्त

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
वित्तीय दायित्व	मासिक किस्त के रूप में लगभग 1831.77 करोड़ रुपये का नियमित व्यय दीर्घकालिक राजकोषीय संतुलन पर प्रभाव डाल सकता है।
लाभार्थी सत्यापन	पात्रता रिकॉर्ड में त्रुटि से कुछ पात्र महिलाएँ बाहर रह सकती हैं और कुछ अपात्र लोग लाभ पा सकते हैं।
भुगतान की समयबद्धता	बैंक खाते, आधार लिंकिंग या तकनीकी व्यवधान से किस्त के अंतरण में विलंब होने की आशंका रहती है।
आजीविका से जुड़ाव	नकद सहायता पर निर्भरता बढ़ने और स्थायी रोजगार सृजन में कमी का जोखिम बना रहता है।
विकास कार्यों का संतुलन	किस्त के अवसर पर घोषित परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन और गुणवत्ता सुनिश्चित करना एक प्रशासनिक चुनौती है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• मध्यप्रदेश लाड़ली बहना योजना (Madhya Pradesh Ladli Behna Yojana)

आगे की राह

• नकद अंतरण के साथ कौशल विकास, वित्तीय साक्षरता और स्वरोजगार के कार्यक्रमों को समन्वित रूप से जोड़ा जाए, ताकि सहायता आजीविका में रूपांतरित हो।
• लाभार्थी डेटाबेस का नियमित सामाजिक लेखा-परीक्षण (Social Audit) कराया जाए और बहिष्करण व समावेशन, दोनों प्रकार की त्रुटियों की शिकायत-निवारण व्यवस्था मजबूत की जाए।
• आधार, बैंक खाते और राज्य डेटाबेस के बीच स्वचालित मिलान की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, ताकि किस्त समय पर और बिना बाधा के पहुँचे।
• मासिक व्यय के लिए मध्यम-अवधि का वित्तीय खाका बनाया जाए और उसे राज्य के बजट तथा व्यय-समीक्षा में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए।
• सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता जाँचने के लिए परिणाम-आधारित संकेतक (Outcome Indicators) तय किए जाएँ, जैसे महिलाओं की बचत, स्वरोजगार और स्वास्थ्य व शिक्षा पर व्यय।
• नकद सहायता और स्थानीय विकास कार्यों के बीच संतुलन बनाए रखा जाए, ताकि अवसंरचना निवेश की निरंतरता प्रभावित न हो।
• ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों की भागीदारी से योजना की निगरानी और जन-जागरूकता बढ़ाई जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 266(3) के अनुसार किसी राज्य की संचित निधि से कोई धनराशि विधि द्वारा किए गए विनियोग के बिना नहीं निकाली जा सकती।
2. अनुच्छेद 282 के अंतर्गत संघ या राज्य लोक प्रयोजन के लिए ऐसे विषयों पर भी अनुदान दे सकते हैं जो उनकी विधायी क्षमता के भीतर न हों।
3. अनुच्छेद 112 किसी राज्य के वार्षिक बजट से संबंधित है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 266(3) के अनुसार संचित निधि से कोई व्यय केवल विधि द्वारा किए गए विनियोग के आधार पर ही होता है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 282 संघ और राज्य दोनों को लोक प्रयोजन हेतु अनुदान देने की शक्ति देता है, भले ही वह विषय उनकी विधायी सूची में न हो। कथन 3 गलत है: राज्य का वार्षिक बजट अनुच्छेद 202 में वर्णित है, जबकि अनुच्छेद 112 संघ के वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) से संबंधित है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों (A और R) पर विचार कीजिए:
कथन (A): बैंक खातों के माध्यम से होने वाला नकद अंतरण कल्याणकारी योजनाओं में रिसाव (Leakage) को कम करने में सहायक हो सकता है।
कारण (R): प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में बिचौलियों की भूमिका घट जाती है, क्योंकि लाभार्थी के खाते का आधार से सत्यापन होता है और राशि सीधे खाते में जाती है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — (A) सही है, क्योंकि DBT से बिचौलियों के माध्यम से होने वाला रिसाव घटता है। (R) भी सही है और यही (A) का कारण है, क्योंकि जन-धन, आधार और मोबाइल त्रिमूर्ति (JAM Trinity) के माध्यम से लाभार्थी का सत्यापन होता है और राशि सीधे खाते में जाती है। यद्यपि रिसाव का पूर्ण उन्मूलन नहीं होता, फिर भी यह कथन नीतिगत रूप से सही है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलन (मिलान) पर विचार कीजिए:
स्तंभ I (संवैधानिक उपबंध)
1. अनुच्छेद 39
2. अनुच्छेद 47
3. अनुच्छेद 266
4. अनुच्छेद 282

स्तंभ II (विषय)
A. राज्य की संचित निधि
B. लोक प्रयोजन हेतु अनुदान, भले ही विषय विधायी क्षमता से बाहर हो
C. जीविका के पर्याप्त साधन का सिद्धांत
D. पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य सुधार का कर्तव्य

सही सुमेलन चुनिए:

1. 1-C, 2-D, 3-A, 4-B
2. 1-A, 2-C, 3-D, 4-B
3. 1-C, 2-B, 3-A, 4-D
4. 1-D, 2-C, 3-B, 4-A

उत्तर: 1-C, 2-D, 3-A, 4-B — अनुच्छेद 39 राज्य नीति का निदेशक सिद्धांत है, जो जीविका के पर्याप्त साधन की बात करता है (C)। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर उठाने और लोक स्वास्थ्य सुधार का कर्तव्य देता है (D)। अनुच्छेद 266 संचित निधि से संबंधित है (A)। अनुच्छेद 282 लोक प्रयोजन हेतु अनुदान की शक्ति देता है, भले ही विषय विधायी क्षमता से बाहर हो (B)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना जैसी नकद अंतरण योजनाएँ महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता और पारिवारिक निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ाने का दावा करती हैं, किंतु इनके राजकोषीय प्रभाव और दीर्घकालिक उत्पादक निवेश पर प्रश्न भी उठते हैं। इस संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 266 और 282 के अंतर्गत व्यय के वैधानिक आधार की विवेचना कीजिए और समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व की दृष्टि से ऐसी योजनाएँ कितनी न्यायसंगत हैं। साथ ही यह भी बताइए कि कल्याणकारी नकद अंतरण और पूंजीगत व्यय के बीच संतुलन किस प्रकार स्थापित किया जाना चाहिए? (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना: (1) भूमिका: 2023 में आरंभ के समय 1000 रुपये प्रतिमाह, दो चरणों में वृद्धि के बाद वर्तमान में 1500 रुपये प्रतिमाह; एक किस्त में 1,24,81,550 हितग्राहियों को 1831.77 करोड़ रुपये का अंतरण, जिसे वार्षिक रूप में देखें तो दायित्व लगभग 22,000 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुँचता है (यह केवल इसी किस्त की दर पर आधारित अनुमान है)। (2) संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 266(3) के अनुसार विधि द्वारा विनियोग अनिवार्य; अनुच्छेद 282 के अंतर्गत लोक प्रयोजन हेतु अनुदान; अनुच्छेद 14 (समानता) और अनुच्छेद 15(3) (महिलाओं हेतु विशेष उपबंध) का संदर्भ; अनुच्छेद 39(क) और 47 जैसे राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से नैतिक औचित्य। (3) समर्थन के तर्क: अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण (Capability Approach) – आय और निर्णय क्षमता का संबंध; नकद अंतरण से पारिवारिक सौदेबाजी शक्ति (Bargaining Power) में वृद्धि; उपभोग गुणक (Multiplier) द्वारा स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति; JAM त्रिमूर्ति से रिसाव में कमी; जन-धन योजना (2014) के बाद बैंकिंग समावेशन। (4) आलोचना के तर्क: राजकोषीय घाटे और राज्य के ऋण भार पर दबाव; पूंजीगत व्यय (सड़क, सिंचाई, शिक्षा अवसंरचना) में कमी की आशंका; दीर्घकालिक उत्पादक रोजगार पर सीमित प्रभाव; सीमित दायरे में लक्ष्यीकरण (Targeting) की त्रुटियाँ और बहिष्करण (Exclusion) की समस्या। (5) न्यायिक और नीतिगत संदर्भ: सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य (2013) में सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण कि चुनावी वादे अपने आप में भ्रष्ट आचरण नहीं हैं, तथा निर्वाचन आयोग की भूमिका; राज्य का राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून और राज्य वित्त पर RBI की वार्षिक रिपोर्ट ‘State Finances: A Study of Budgets’ के आँकड़े; CAG द्वारा लेखा परीक्षा; PFMS के माध्यम से व्यय की निगरानी। (6) संतुलित मत: नकद अंतरण को ‘मुफ्त’ और ‘कल्याण’ के बीच की रेखा के आधार पर परखने के बजाय लक्ष्य, पारदर्शिता, मूल्यांकन और वित्तीय टिकाऊपन की कसौटी पर आँकना। (7) सुझाव: परिणाम-आधारित मूल्यांकन (Outcome Budgeting); स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन; कौशल और आजीविका कार्यक्रमों से संपर्क; पूंजीगत व्यय के लिए न्यूनतम अनुपात का नीतिगत लक्ष्य; राज्य वित्त आयोग के माध्यम से समयबद्ध समीक्षा। (8) निष्कर्ष: सामाजिक सुरक्षा और राजकोषीय अनुशासन में समन्वय ही दीर्घकालिक संतुलन का आधार है।

स्रोत: amarujala.com

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