दिल्ली वायु प्रदूषण: प्रवर्तन टीमों हेतु बॉडी कैमरे और ‘वायु रक्षक’ पहल

13 Nov दिल्ली वायु प्रदूषण: प्रवर्तन टीमों हेतु बॉडी कैमरे और ‘वायु रक्षक’ पहल

✎ वायु प्रदूषण प्रवर्तन में शरीर-धारित कैमरे जवाबदेही बढ़ाते हैं, पर उनके उपयोग में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार का संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — पर्यावरण (वायु प्रदूषण, नियामक संस्थाएँ, GRAP और CAQM की भूमिका)  |  GS Paper II — शासन (प्रशासनिक जवाबदेही, अंतर-एजेंसी समन्वय, सार्वजनिक सेवाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग)  |  GS Paper II — राजव्यवस्था (सांविधिक निकाय, केंद्र-राज्य और राज्य-स्थानीय निकाय समन्वय)
• Prelims: वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) और उसकी श्रेणियाँ, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की भूमिका और गठन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के कार्य में अंतर, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, BS-VI उत्सर्जन मानक, सिविल डिफेंस की भूमिका और गृह मंत्रालय से उसका संबंध, एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (ICCC)
• Essay: शासन में प्रौद्योगिकी: प्रशासनिक जवाबदेही बनाम निजता का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण में बहु-एजेंसी समन्वय: सहकारी संघवाद की चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: वायु प्रदूषण प्रवर्तन में शरीर-धारित कैमरे जवाबदेही बढ़ाते हैं, पर उनके उपयोग में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार का संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण-संबंधी उल्लंघनों पर कार्रवाई की निगरानी के लिए अपने ज़मीनी प्रवर्तन दलों को शरीर-धारित कैमरे देने की योजना बनाई है। इसका कारण निरीक्षणों में कमी और प्रवर्तन में लापरवाही की शिकायतें हैं। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब दिल्ली की वायु गुणवत्ता AQI 400 से ऊपर पहुँचकर ‘गंभीर’ श्रेणी में चली गई। सूत्रों के अनुसार सरकार 100 टीमों को 100 शरीर-धारित कैमरे देगी, जिनमें से प्रत्येक टीम का एक सदस्य घटनास्थल पर शिकायत पर प्रतिक्रिया, निरीक्षण और कार्रवाई के दौरान कैमरा चालू रखेगा। कैमरे का फुटेज लगभग आठ घंटे तक रिकॉर्ड हो सकता है और एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र पर बैठे अधिकारी लाइव फीड देख सकेंगे। इसके साथ ‘वायु रक्षक’ नाम की 300 से अधिक संयुक्त टीमें दिन-रात तैनात हैं, जिनमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, नगर निगम दिल्ली (MCD) और सिविल डिफेंस के कर्मी शामिल हैं। यह पहली बार है जब तीन अलग-अलग एजेंसियों के कर्मियों को एक समन्वित व्यवस्था में एक साथ रखा गया है।

पृष्ठभूमि

• वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर में बहु-राज्य और बहु-एजेंसी ढाँचा है। वर्ष 2021 में बने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के समन्वय और नियंत्रण का वैधानिक अधिकार दिया गया है।
• ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) वायु गुणवत्ता के स्तर के अनुसार चरणबद्ध प्रतिबंध लागू करता है। AQI के बिगड़ने पर चरण III की पाबंदियाँ लागू होती हैं, जिनमें धूल उत्पन्न करने वाले ध्वस्तीकरण और बाहरी निर्माण कार्य पर रोक शामिल है।
• वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और समितियाँ उद्योगों और गतिविधियों पर निगरानी और प्रवर्तन करती हैं। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केंद्र सरकार को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं।
• प्रवर्तन में लापरवाही की शिकायतें पहले भी उठती रही हैं, जैसे दिवाली की रात नियंत्रण केंद्र के कॉल का जवाब न देना और घटनास्थल तक न पहुँचना। ऐसी स्थितियों में प्रवर्तन की विश्वसनीयता और नागरिक विश्वास दोनों प्रभावित होते हैं।
• संवैधानिक दृष्टि से स्वच्छ पर्यावरण को अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा का निर्देश देता है और अनुच्छेद 51A(छ) नागरिकों पर पर्यावरण संरक्षण का मूल कर्तव्य डालता है।

शरीर-धारित कैमरे और वायु प्रदूषण प्रवर्तन की संस्थागत व्यवस्था क्या है?

• शरीर-धारित कैमरे (Body-worn Cameras) ऐसे छोटे उपकरण हैं जिन्हें प्रवर्तन कर्मी अपनी वर्दी पर पहनते हैं और जो घटनास्थल की गतिविधि को रिकॉर्ड करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य कार्रवाई की पारदर्शिता और प्रक्रिया की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
• एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (ICCC) ऐसी केंद्रीय व्यवस्था है जहाँ से शिकायतों की प्राप्ति, दलों को भेजने और कार्रवाई की स्थिति पर नज़र रखी जाती है। लाइव फीड की सुविधा से केंद्र स्थल पर चल रहे निरीक्षण को देख सकता है।
• दिल्ली में संयुक्त टीमों में तीन एजेंसियाँ शामिल हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति तकनीकी उल्लंघनों की जाँच करती है, नगर निगम दिल्ली निर्माण गतिविधियों के दस्तावेज़ और वैधता की जाँच करता है, और सिविल डिफेंस कर्मी आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय पुलिस के साथ विधि-व्यवस्था में सहायता करते हैं।
• सिविल डिफेंस अधिनियम, 1968 के अंतर्गत सिविल डिफेंस का गठन होता है और वह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यहाँ उसकी भूमिका सहायक और विधि-व्यवस्था-समर्थक है, न कि प्रदूषण-नियंत्रण की मुख्य विनियामक भूमिका।
• वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा मापा जाता है। इसकी श्रेणियाँ 0–50 ‘अच्छी’, 51–100 ‘संतोषजनक’, 101–200 ‘मध्यम’, 201–300 ‘खराब’, 301–400 ‘बहुत खराब’ और 401–500 ‘गंभीर’ हैं।
• निजता के प्रश्न पर ध्यान देना आवश्यक है। निजता का अधिकार पुट्टस्वामी मामले (2017) में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना गया, और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 रिकॉर्ड किए गए डेटा के संग्रहण और उपयोग से जुड़े नियमों को प्रभावित करता है।
• सहकारी संघवाद के संदर्भ में यह व्यवस्था दिखाती है कि एक ही क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों के कर्मियों का साझा नियंत्रण प्रशासनिक समन्वय की नई दिशा हो सकती है, परंतु इसके लिए स्पष्ट कार्य-विभाजन और जवाबदेही की रूपरेखा आवश्यक है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
समाचार का मूल निर्णय	दिल्ली सरकार ‘वायु रक्षक’ संयुक्त दलों की 100 टीमों को 100 बॉडी-वॉर्न कैमरे (Body-Worn Cameras) देने की योजना बना रही है। हर टीम में एक सदस्य कैमरा पहनकर शिकायत-निवारण, निरीक्षण और कार्रवाई के समय उसे चालू रखेगा।
संयुक्त दल की संरचना	DPCC (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति) तकनीकी उल्लंघनों की जाँच करेगी, MCD (दिल्ली नगर निगम) दस्तावेज़ों और निर्माण की वैधता देखेगा, और सिविल डिफेंस कानून-व्यवस्था में सहायता देगा। तीन एजेंसियों का यह एकीकृत ढाँचा पहली बार बनाया गया है।
तकनीकी निगरानी	कैमरे लगभग आठ घंटे तक फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। ICCC (एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र) पर बैठे अधिकारी निरीक्षण के दौरान लाइव फीड देख सकेंगे। संयुक्त दलों के वाहनों में पहले से GPS उपकरण लगे हैं।
वायु गुणवत्ता की स्थिति	वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) (AQI) 400 के पार पहुँचा और वायु ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज हुई। CPCB के आँकड़ों के अनुसार यह स्थिति GRAP के चरण III की लागू होने के समय की है।
प्रवर्तन की पृष्ठभूमि	निरीक्षण में ढिलाई, शिकायतों पर देर से पहुँचना, दिवाली की रात नियंत्रण कक्ष के कॉलों का जवाब न देना और प्रवर्तनकर्मियों व उल्लंघनकर्ताओं के बीच विवाद, ये सभी शिकायतें इस पहल का कारण बनीं।

महत्व

प्रशासनिक एवं शासन

• प्रवर्तन में जवाबदेही बढ़ेगी, क्योंकि प्रत्येक निरीक्षण का दृश्य-अभिलेख बनेगा और उसे बाद में जाँचा जा सकेगा।
• नियंत्रण कक्ष की वास्तविक-समय निगरानी से शिकायतों पर प्रतिक्रिया का समय और उनकी स्थिति दर्ज हो सकेगी।
• तीन विभागों की संयुक्त कार्यप्रणाली अंतर-एजेंसी समन्वय का व्यावहारिक उदाहरण है।

पर्यावरणीय

• बायोमास दहन, अपशिष्ट दहन और निर्माण-धूल जैसे प्रमुख स्रोतों पर रोक का प्रभावी क्रियान्वयन संभव होगा।
• GRAP के चरण III जैसे आपातकालीन उपायों का पालन सुनिश्चित करना वायु गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से आवश्यक है।
• BS-VI उत्सर्जन मानकों से नीचे के वाहनों को सीमा-चौकियों और प्रदूषण हॉटस्पॉट पर रोकने से उत्सर्जन नियंत्रण पर सीधा असर पड़ता है।

विधिक एवं संवैधानिक

• स्वच्छ वायु में जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत न्यायिक व्याख्या से मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है।
• CAQM के निर्देश ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उससे सटे क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021’ के तहत बाध्यकारी हैं, और उनके अनुपालन की जाँच इस व्यवस्था से आसान होगी।
• साक्ष्य के रूप में फुटेज का उपयोग चालान और अभियोजन में तभी वैध होगा जब वह विधिक मानकों पर खरा उतरे।

नागरिक एवं सामाजिक

• शिकायत-निवारण में पारदर्शिता से नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास बढ़ सकता है।
• प्रवर्तनकर्मियों और आम नागरिकों के बीच विवाद की स्थिति में वीडियो रिकॉर्ड निष्पक्ष प्रमाण का काम कर सकता है।

चुनौतियाँ

1. निजता और डेटा संरक्षण

• फुटेज में नागरिकों, परिवारों और कर्मचारियों की पहचान दर्ज हो सकती है।
• के. एस. पुट्टस्वामी मामले (2017) में निजता को मौलिक अधिकार माना गया, इसलिए रिकॉर्डिंग का दायरा और उद्देश्य सीमित रखना आवश्यक है।
• डेटा के भंडारण की अवधि, पहुँच के अधिकार और अनधिकृत उपयोग पर दंड की स्पष्ट नीति अभी दिखाई नहीं देती।

यूपीएससी लिंक: मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21); डिजिटल निजता और डेटा संरक्षण

2. प्रवर्तन में टकराव और मानवीय व्यवहार

• निरीक्षण के दौरान प्रवर्तनकर्मियों और उल्लंघनकर्ताओं के बीच बहस की शिकायतें सामने आई हैं।
• कैमरे से व्यवहार पर निगरानी बढ़ सकती है, पर इससे कर्मचारियों पर दबाव भी बढ़ सकता है।
• सिविल डिफेंस की भूमिका केवल सहायक है, इसलिए कानून-व्यवस्था की स्थिति में स्पष्ट प्रोटोकॉल आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: प्रशासनिक जवाबदेही; कानून-व्यवस्था में प्रशासन की भूमिका

3. संस्थागत समन्वय और अधिकार-क्षेत्र

• DPCC, MCD और सिविल डिफेंस की अलग-अलग कमान-श्रृंखला है।
• किस मामले में किस एजेंसी का अंतिम निर्णय होगा, इसका स्पष्ट विभाजन ज़रूरी है।
• दिल्ली के बाहर से आने वाले प्रदूषण स्रोतों पर यह ढाँचा सीमित प्रभाव डाल सकता है।

यूपीएससी लिंक: केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय; अंतर-राज्य पर्यावरण प्रशासन

4. तकनीक बनाम क्षमता

• कैमरे प्रवर्तन की गुणवत्ता स्वतः नहीं सुधारते; उनके लिए प्रशिक्षित स्टाफ और पर्याप्त संसाधन चाहिए।
• कैमरा फुटेज का प्रभावी उपयोग तभी संभव है जब नियंत्रण कक्ष पर उसकी समीक्षा नियमित रूप से हो।
• तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता से मैदान-स्तर पर मानवीय विवेक और संवाद की भूमिका कम हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: ई-गवर्नेंस; प्रशासनिक क्षमता निर्माण

5. प्रदूषण के बहु-क्षेत्रीय स्रोत

• वायु प्रदूषण में निर्माण-धूल, बायोमास दहन, वाहन उत्सर्जन और औद्योगिक स्रोतों का मिला-जुला योगदान होता है।
• केवल दिल्ली के भीतर प्रवर्तन से पड़ोसी राज्यों से आने वाले प्रदूषण का समाधान नहीं होता।
• दीर्घकालिक उपायों के बिना आपातकालीन उपाय बार-बार लागू करने पड़ते हैं।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण प्रदूषण का संस्थागत ढाँचा; अंतर-राज्य समन्वय

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
निजता	फुटेज में नागरिकों की पहचान दर्ज होने से निजता के उल्लंघन का खतरा है।
डेटा सुरक्षा	भंडारण, पहुँच और साझाकरण के नियम स्पष्ट न होने से दुरुपयोग की आशंका रहती है।
प्रवर्तनकर्मियों की सुरक्षा	सार्वजनिक स्थल पर टकराव की स्थिति में कर्मचारियों की सुरक्षा और उनका मनोबल प्रभावित हो सकता है।
एजेंसियों का समन्वय	DPCC, MCD और सिविल डिफेंस के बीच अधिकार-क्षेत्र और उत्तरदायित्व का विभाजन स्पष्ट होना आवश्यक है।
क्षमता की कमी	प्रशिक्षण और स्टाफ की सीमित उपलब्धता से तकनीकी साधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता।
बाहरी स्रोत	सीमावर्ती राज्यों से आने वाले प्रदूषण पर दिल्ली का नियंत्रण सीमित है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• वायु रक्षक दल (Vayu Rakshak)
• ग्रैप (Graded Response Action Plan – GRAP)
• शीतकालीन कार्य योजना (Winter Action Plan)

आगे की राह

• बॉडी-वॉर्न कैमरों के फुटेज के लिए स्पष्ट डेटा-नीति बने, जिसमें भंडारण की अवधि, पहुँच के अधिकार और अनधिकृत उपयोग पर दंड शामिल हों।
• प्रवर्तनकर्मियों के लिए आचार-संहिता और व्यवहार-प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए, ताकि निरीक्षण के दौरान टकराव कम हो।
• ICCC पर शिकायत-निपटान के मानक समय-सीमा तय हों और प्रत्येक शिकायत पर प्रतिक्रिया का रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो।
• फुटेज को चालान और अभियोजन में साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के लिए विधिक मानक और प्रक्रिया तय की जाए।
• तीनों एजेंसियों के लिए स्पष्ट अधिकार-क्षेत्र और एकीकृत कमान-श्रृंखला निर्धारित की जाए।
• प्रवर्तन के आँकड़ों का नियमित प्रकाशन और स्वतंत्र मूल्यांकन हो, जिससे इस व्यवस्था की प्रभावशीलता परखी जा सके।
• पराली, निर्माण-धूल और वाहन उत्सर्जन जैसे स्रोतों पर दीर्घकालिक नीति बनाई जाए और अंतर-राज्य समन्वय सुदृढ़ किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वायु प्रदूषण नियंत्रण आयोग (CAQM) की स्थापना एक केंद्रीय अधिनियम, 2021 के अंतर्गत की गई है।
2. इस आयोग का अधिकार-क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उससे सटे क्षेत्रों तक विस्तारित है।
3. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 वायु प्रदूषण से संबंधित एकमात्र केंद्रीय विधि है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: CAQM की स्थापना वर्ष 2021 के केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत हुई है। कथन 2 सही है: इसका कार्यक्षेत्र NCR और सटे क्षेत्रों तक है। कथन 3 गलत है, क्योंकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 भी वायु प्रदूषण से जुड़ा एक व्यापक केंद्रीय कानून है।

Q2. निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है:
कथन (A): प्रवर्तन दलों पर बॉडी-वॉर्न कैमरे लगाने से अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ने की संभावना है।
कारण (R): कैमरे का लाइव फ़ीड नियंत्रण केंद्र पर देखे जाने से वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर की गई कार्रवाई को वास्तविक समय में सत्यापित कर सकते हैं।

उपर्युक्त के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सत्य हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सत्य है, परन्तु (R) असत्य है
4. (A) असत्य है, परन्तु (R) सत्य है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — दोनों कथन सत्य हैं। कैमरा रिकॉर्डिंग और लाइव फ़ीड की सुविधा से निरीक्षण की निगरानी संभव होती है, जिससे जवाबदेही बढ़ती है। यह कारण इसी व्यवस्था का सीधा व्याख्यात्मक आधार है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलित सूचियों पर विचार कीजिए:

सूची-I (अधिनियम/कार्यक्रम/संस्था)
A. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
B. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
C. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP), 2019
D. वायु प्रदूषण नियंत्रण आयोग (CAQM)

सूची-II (विशेषता)
1. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने का प्रावधान
2. केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण हेतु आवश्यक सभी उपाय करने की शक्ति
3. वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम
4. कानूनी दर्जे वाला स्वतंत्र आयोग जो NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन करता है

सही सुमेलन चुनिए:

1. A-1, B-2, C-3, D-4
2. A-2, B-1, C-3, D-4
3. A-1, B-3, C-2, D-4
4. A-4, B-2, C-1, D-3

उत्तर: A-1, B-2, C-3, D-4 — वायु अधिनियम, 1981 में राज्य बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने का प्रावधान है (A-1)। पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा 3 केंद्र को व्यापक शक्तियाँ देती है (B-2)। NCAP 2019 में शुरू हुआ समयबद्ध राष्ट्रीय कार्यक्रम है (C-3)। CAQM एक वैधानिक आयोग है (D-4)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ दिल्ली में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ स्तर पर पहुँचने के बीच प्रवर्तन दलों पर बॉडी-वॉर्न कैमरे लगाने का निर्णय प्रशासनिक पारदर्शिता का एक नवाचार है। इस उपाय का संवैधानिक, प्रशासनिक और गोपनीयता-संबंधी आयामों से समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि निरीक्षण-अभिलेखों की वैधता सुनिश्चित करने और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन-से सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर-कंकाल (Model-answer skeleton):
1. भूमिका: वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 से ऊपर, ‘गंभीर’ श्रेणी; GRAP स्टेज-III और शीतकालीन कार्य योजना लागू; वायु रक्षक नामक 300 से अधिक संयुक्त दल (DPCC, MCD, नागरिक सुरक्षा), GPS-युक्त वाहन, 100 दलों हेतु 100 बॉडी-वॉर्न कैमरे; ICCC पर लाइव फ़ीड।
2. संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 21 में स्वच्छ वायु व स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार (सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, 1991; M.C. Mehta वाद); अनुच्छेद 48A (राज्य का दायित्व) और अनुच्छेद 51A(छ) (नागरिक कर्तव्य)।
3. विधिक ढाँचा: वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (धारा 19 में वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करना); पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (धारा 15 दंड); CAQM अधिनियम, 2021 द्वारा NCR में निर्देश देने की शक्ति; GRAP का सर्वोच्च न्यायालय-निर्देशित ढाँचा।
4. प्रशासनिक पक्ष: तीन एजेंसियों के समन्वय से संयुक्त दल पहली बार; शिकायत-निवारण में विफलता (दिवाली रात, गैर-उत्तर, स्थल पर न पहुँचना); कैमरे से जवाबदेही, साक्ष्य-आधारित कार्रवाई, कर्मियों और उल्लंघनकर्ताओं के बीच विवाद में पारदर्शिता।
5. गोपनीयता पक्ष: पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) द्वारा निजता को अनुच्छेद 21 का भाग मानना और आनुपातिकता की चार-स्तरीय कसौटी; व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत डेटा के संग्रह, प्रयोजन, भंडारण और अवधारण की सीमाएँ; आवासीय परिसरों में बाहरी व्यक्तियों और बच्चों की छवि का प्रश्न।
6. साक्ष्य पक्ष: भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हेतु प्रमाण-पत्र; रिकॉर्डिंग की हैश/समय-मुहर, अभिरक्षा-शृंखला (chain of custody) और छेड़छाड़ से सुरक्षा।
7. संतुलित दृष्टिकोण और सुरक्षा उपाय: स्पष्ट SOP; रिकॉर्डिंग की अवधि व भंडारण सीमा; पहुँच पर नियंत्रण और लॉग; दुरुपयोग पर दंड; स्वतंत्र ऑडिट; सार्वजनिक सूचना; प्रदूषण-नियंत्रण के लक्ष्य और निजता के बीच आनुपातिकता।
8. निष्कर्ष: प्रवर्तन की विश्वसनीयता और नागरिक अधिकारों का संतुलन; सहकारी संघवाद के अंतर्गत नीति-क्रियान्वयन की सफलता डेटा-संरक्षण ढाँचे की मज़बूती पर निर्भर।

स्रोत: The Indian Express

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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