31 Jul 26 भू-राजनीतिक व्यवधान: अंतर्देशीय आर्थिक गलियारे और भारत की रणनीति
भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण वैश्विक व्यापार में व्यवधान के बीच भारत सरकार ने अंतर्देशीय आर्थिक गलियारों को मजबूत करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समूह गठित किया है। ...
भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण वैश्विक व्यापार में व्यवधान के बीच भारत सरकार ने अंतर्देशीय आर्थिक गलियारों को मजबूत करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समूह गठित किया है। ...
केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम-किसान योजना को 2026-27 से 2030-31 तक बढ़ाने को मंजूरी दी। 3.15 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता मिलेगी। योज...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 84,084 करोड़ रुपये की 'समुद्र मंथन' योजना को मंजूरी दी। इससे अपतटीय ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी, ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ़ होगी और 600 मिलियन मीट्रि...
भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से प्रभावित समुद्री व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर सरकार की निरंतर निगरानी। निर्यात दायित्व अवधि बढ़ाने जैसे समन्वित उपायों का विवरण।...
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वीबी-जी राम-जी अधिनियम 2025 लागू किया, जिसमें 125 दिनों का गारंटीकृत रोजगार, 95,692 करोड़ रुपये आवंटन तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लि...
एनडीए सहयोगी एलजेपी ने लोकसभा में युवा आयोग विधेयक पेश किया, जिसमें संवैधानिक दर्जा और राष्ट्रीय नीतियों का प्रस्ताव। जानिए विधेयक की मुख्य बातें और राजनीतिक ...
पीएम आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) में अब तक 3.11 करोड़ घर बन चुके हैं, 1.06 करोड़ लक्ष्य शेष। झारखंड सहित राज्यों की प्रगति, विलंब के कारण और अभिसरण योजना...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-किसान योजना को 2026-31 तक बढ़ाया, 3.15 लाख करोड़ रुपये आवंटित। किसानों को 6,000 रुपये सालाना, 23 किस्तों में 4.47 लाख करोड़ रुपये ...
वीबी-जी राम-जी अधिनियम 2025 लागू, 125 दिनों की रोजगार गारंटी, 95,692 करोड़ रुपये आवंटन, ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा, जानिए निधि साझाकरण और लाभ...
पीएमएवाई-जी के तहत 2025-26 तक 35.54 लाख घर पूरे, कुल लक्ष्य 4.18 करोड़ में 3.92 करोड़ स्वीकृत। झारखंड में 0.68 लाख घर पूर्ण, विलंब के कारणों में चुनाव और सामग...