न्यायपालिका सुधार Tag

सरकार लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 पेश करेगी, जिसमें राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग (एनटीसी) बनाने का प्रस्ताव है। इससे विभिन्न ट्रिब्यूनलों में रिक्तिय...

कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अनु शिवरमन ने कहा कि न्यायपालिका के हर क्षेत्र में महिलाओं का दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए। जानें क्या है उनका तर्क और क्यो...

केंद्र सरकार न्यायाधिकरणों में अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने जा रही है। अगले सप्ताह लोकसभा में विधेयक पेश किया जाएगा। जानें...

मद्रास हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और तमिलनाडु बार काउंसिल को वकीलों के आपराधिक मामलों का डेटा एकत्र करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने चिंता जताई कि आप...

लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक बिना बहस के पारित कर दिया। जानिए इस विधेयक के प्रमुख पहलुओं और संभावित प्रभ...

लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक 2026 पर विचार-विमर्श होगा। न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रस्ताव। जानिए पूरा व...