23 Sep 26 मद्रास उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला: सार्वजनिक सेवकों के खिलाफ संपत्ति मामलों में संज्ञान के लिए अनुमति अनिवार्य नहीं
मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक सेवकों के खिलाफ असंगत संपत्ति मामलों में संज्ञान के लिए बीएनएसएस या सीआरपीसी के तहत अनुमति आवश्यक नहीं। न्यायमूर्ति व...
