20 Sep 26 मद्रास उच्च न्यायालय ने बोगस जाति प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले कर्मचारी को पेंशन देने से किया इनकार
मद्रास उच्च न्यायालय ने 1982 में चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में अनुसूचित जनजाति आरक्षण का बोगस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाले कर्मचारी को पेंशन सहित अन्य लाभ देने से ...
