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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संसद द्वारा पारित खनिज विधेयक का विरोध किया। केंद्र पर राज्य के खनिज अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया। जानिए पूरा विव...

लोकसभा ने 12 अगस्त 2026 को बिना बहस के खनिज कानून संशोधन विधेयक पारित किया। राज्य कराधान पर रोक, खनिज भूमि पर केंद्र नियंत्रण जैसे प्रमुख प्रावधान।...

संसद में पेश खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 राज्य सरकारों को खनिज अधिकारों पर कर लगाने से रोकता है। विपक्ष ने इसे जल्दबाजी में पारित न करने की...