कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि डिजिटल गिरफ्तारी के बहाने बैंक ऋण नहीं चुकाने का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा 50 लाख रुपये के ऋण की...
मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सरकारी कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्रों की सत्यता का सत्यापन रिटायरमेंट के बाद भी किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि...
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के जाती प्रमाण पत्र की जांच रिटायरमेंट के बाद भी की जा सकती है। फैसले में कहा गया कि धोखाधड़ी से मिली नौकरी...
मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने निर्णय दिया कि सेवानिवृत्ति के बाद भी समुदाय प्रमाण पत्र की सत्यता का सत्यापन कानूनी रूप से अनुमेय है। धोखाधड़ी से प्राप्...
मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने फैसला दिया कि सरकारी कर्मचारियों के जाति प्रमाणपत्र की जांच सेवा-निवृत्ति के बाद भी वैध होगी। न्यायालय ने कहा कि धोखाधड़ी...
