न्यायिक विवेकाधिकार Tag

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31 Oct 26

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दिल्ली उच्च न्यायालय के 4,459 बेल आवेदनों के अध्ययन में पाया गया कि ज़िला न्यायपालिका से पदोन्नत न्यायाधीशों की तुलना में बार से सीधे नियुक्त न्यायाधीश बेल दे...

11 Sep 26

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मद्रास हाईकोर्ट ने SARFAESI अधिनियम के तहत संपत्ति कब्जे के लिए नियुक्त वकील कमिश्नरों के ₹80,000 के समान शुल्क को अस्वीकार किया। न्यायालय ने कहा कि शुल्क कार...