जिम्बाब्वे नाव हादसे में 15 की मौत: संसद में पेश होगी जस्टिस वर्मा जांच रिपोर्ट

12 Aug जिम्बाब्वे नाव हादसे में 15 की मौत: संसद में पेश होगी जस्टिस वर्मा जांच रिपोर्ट

✎ भारत में न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए एक कठोर संवैधानिक तंत्र है, जिसे 'सिद्ध कदाचार' या 'अक्षमता' के आधार पर संसद के विशेष बहुमत द्वारा संचालित किया…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान और राजव्यवस्था  |  GS Paper II — न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली
• Prelims: न्यायाधीशों को पद से हटाना, महाभियोग प्रक्रिया, न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968, संसद में जांच रिपोर्ट, न्यायिक स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
• Essay: न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन, भारत में संवैधानिक नैतिकता और न्यायिक मानक

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत में न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए एक कठोर संवैधानिक तंत्र है, जिसे ‘सिद्ध कदाचार’ या ‘अक्षमता’ के आधार पर संसद के विशेष बहुमत द्वारा संचालित किया जाता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, एक न्यायाधीश के सरकारी आवास से कथित तौर पर बिना हिसाब की नकदी मिलने के मामले की जांच रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। यह घटना न्यायाधीशों को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया और संबंधित कानूनी प्रावधानों को एक बार फिर चर्चा में ले आई है। यद्यपि संबंधित न्यायाधीश ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है, फिर भी यह प्रक्रिया न्यायपालिका की शुचिता और जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करती है।

पृष्ठभूमि

• भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों को पद से हटाने की एक कठोर और विस्तृत प्रक्रिया का प्रावधान करता है।
• उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) और उच्च न्यायालयों (High Courts) के न्यायाधीशों को केवल ‘सिद्ध कदाचार’ (proven misbehaviour) या ‘अक्षमता’ (incapacity) के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है।
• यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत (special majority) से पारित प्रस्ताव के माध्यम से पूरी होती है।
• न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया ‘न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968’ (Judges (Inquiry) Act, 1968) द्वारा विनियमित होती है।
• इस प्रक्रिया का उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए न्यायाधीशों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
• भारत के इतिहास में किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के माध्यम से पद से नहीं हटाया गया है, हालांकि कुछ मामलों में जांच शुरू की गई थी और न्यायाधीशों ने इस्तीफा दे दिया था।

न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है?

• संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रावधान है।
• किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं।
• प्रस्ताव स्वीकार होने पर, पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष या सभापति) एक तीन सदस्यीय जांच समिति (Inquiry Committee) का गठन करते हैं।
• इस समिति में उच्चतम न्यायालय के एक सेवारत न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद् शामिल होते हैं।
• समिति आरोपों की जांच करती है और यदि न्यायाधीश को दोषी पाती है, तो अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती है।
• यदि समिति न्यायाधीश को कदाचार या अक्षमता का दोषी पाती है, तो संसद के प्रत्येक सदन को उस रिपोर्ट पर विचार करना होता है।
• प्रत्येक सदन को अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है।
• दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद, प्रस्ताव राष्ट्रपति (President) को भेजा जाता है, जो न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और नैतिकता

• यह घटना न्यायपालिका में जवाबदेही और नैतिक आचरण के महत्व को रेखांकित करती है।
• सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों, विशेषकर न्यायाधीशों से उच्च नैतिक मानकों की अपेक्षा की जाती है।

संवैधानिक प्रक्रिया

• न्यायाधीशों के खिलाफ जांच रिपोर्ट संसद में पेश किया जाना संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
• यह न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति संतुलन को भी दर्शाता है।

सार्वजनिक विश्वास

• ऐसे मामलों की पारदर्शी जांच और रिपोर्टिंग न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
• यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।

चुनौतियाँ

1. न्यायिक जवाबदेही

• न्यायाधीशों को जवाबदेह ठहराने की प्रक्रिया जटिल और संवेदनशील होती है, क्योंकि इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना भी आवश्यक है।
• आरोपों की जांच में निष्पक्षता और समयबद्धता सुनिश्चित करना एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान, न्यायपालिका

2. भ्रष्टाचार और नैतिकता

• न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोप सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करते हैं और न्याय प्रणाली की अखंडता पर सवाल उठाते हैं।
• नैतिक आचरण के उच्च मानकों को बनाए रखना एक सतत चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, नैतिकता और अखंडता

3. पारदर्शिता की कमी

• न्यायाधीशों के खिलाफ जांच प्रक्रियाओं में अक्सर पारदर्शिता की कमी की आलोचना की जाती है, जिससे जनता में संदेह पैदा हो सकता है।
• जांच रिपोर्टों को सार्वजनिक करने की सीमाएं भी एक मुद्दा हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन में पारदर्शिता, सूचना का अधिकार

4. संस्थागत अखंडता

• ऐसे मामले न्यायपालिका जैसी महत्वपूर्ण संस्था की अखंडता पर सवाल उठाते हैं।
• संस्थागत प्रतिष्ठा को बनाए रखना और उसे बहाल करना एक बड़ी चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: संस्थागत नैतिकता, सार्वजनिक सेवा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• न्यायिक जवाबदेही को मजबूत करने के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करना।
• न्यायाधीशों के लिए एक आचार संहिता (Code of Conduct) को प्रभावी ढंग से लागू करना और उसका नियमित मूल्यांकन करना।
• भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक स्वतंत्र और समयबद्ध तंत्र विकसित करना।
• जांच रिपोर्टों को सार्वजनिक करने के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश बनाना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित किए बिना पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
• न्यायिक नियुक्तियों और पदोन्नति में अधिक पारदर्शिता लाना ताकि योग्य और नैतिक व्यक्तियों का चयन हो सके।
• न्यायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नैतिक मूल्यों और अखंडता पर विशेष जोर देना।
• जनता को न्यायपालिका की कार्यप्रणाली और जवाबदेही तंत्र के बारे में शिक्षित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत के संविधान के अनुसार, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को केवल महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है।
2. महाभियोग प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।
3. न्यायाधीशों के कदाचार की जांच के लिए न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 का प्रावधान है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 गलत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी समान है, लेकिन इसे ‘महाभियोग’ नहीं कहा जाता है, बल्कि ‘सिद्ध कदाचार या अक्षमता’ के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाता है। कथन 2 सही है। यह महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए आवश्यक विशेष बहुमत का वर्णन करता है। कथन 3 सही है। न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को विनियमित करता है।

Q2. अभिकथन (A): भारत में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल और कठोर है।
कारण (R): यह प्रक्रिया न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और न्यायाधीशों को राजनीतिक दबाव से बचाने के लिए डिज़ाइन की गई है।

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जो इसे जटिल बनाता है। कारण (R) भी सही है क्योंकि इस कठोर प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य न्यायाधीशों को बिना किसी भय या पक्षपात के कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करना है, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता बनी रहे। इसलिए, R, A की सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, न्यायिक जवाबदेही और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने में यह प्रक्रिया कितनी सफल रही है? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** भारत में न्यायाधीशों को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया (अनुच्छेद 124(4) और 217) का संक्षिप्त उल्लेख।
2. **हटाने की प्रक्रिया:**
* **आधार:** सिद्ध कदाचार या अक्षमता।
* **शुरुआत:** लोकसभा में 100 सदस्यों या राज्यसभा में 50 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव।
* **जांच समिति:** अध्यक्ष/सभापति द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रतिष्ठित विधिवेत्ता) द्वारा आरोपों की जांच।
* **संसदीय अनुमोदन:** समिति की रिपोर्ट के बाद, संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव का पारित होना।
* **राष्ट्रपति का आदेश:** राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश को हटाने का आदेश।
3. **आलोचनात्मक परीक्षण (सफलताएं और चुनौतियां):**
* **सफलताएं (न्यायिक स्वतंत्रता):** प्रक्रिया की कठोरता न्यायाधीशों को राजनीतिक दबाव से बचाती है, उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। यह न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से सुरक्षित रखती है।
* **चुनौतियां (न्यायिक जवाबदेही):** प्रक्रिया की जटिलता और राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण अब तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सका है (कुछ ने जांच से पहले इस्तीफा दिया है)। यह न्यायिक कदाचार के मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने में बाधा डालता है। ‘सिद्ध कदाचार’ की परिभाषा में स्पष्टता का अभाव।
* **संतुलन का मुद्दा:** यह प्रक्रिया न्यायिक स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व देती है, जिससे न्यायिक जवाबदेही का पहलू कमजोर पड़ जाता है। इस संतुलन को बेहतर बनाने के लिए सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा।
4. **निष्कर्ष:** न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही दोनों ही लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं। प्रक्रिया में सुधारों की आवश्यकता पर बल, जैसे कि आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना या ‘राष्ट्रीय न्यायिक आयोग’ जैसे प्रस्तावों पर विचार करना, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए स्वतंत्रता बनी रहे।

स्रोत: amarujala.com

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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