नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए सरकार का बड़ा फैसला: 109 स्मारक और विशेष अभियान

11 Aug नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए सरकार का बड़ा फैसला: 109 स्मारक और विशेष अभियान

✎ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और स्थिरता लाने के लिए सुरक्षा अभियानों के साथ-साथ पुनर्वास, विकास और सामाजिक समावेशन की नीतियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा  |  GS Paper II — शासन, कल्याणकारी योजनाएँ
• Prelims: नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism – LWE), पुनर्वास नीति, शहीद स्मारक, कौशल विकास, अनुकंपा नियुक्ति
• Essay: भारत में आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ और समाधान, विकास और सुरक्षा का अंतर्संबंध

त्वरित पुनरावृत्ति: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और स्थिरता लाने के लिए सुरक्षा अभियानों के साथ-साथ पुनर्वास, विकास और सामाजिक समावेशन की नीतियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित परिवारों और समाज की मुख्यधारा में लौटे युवाओं के पुनर्वास के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा की है। इस योजना में 109 शहीद स्मारकों का निर्माण, लंबित राहत मामलों का त्वरित निपटान और पुनर्वासित युवाओं को रोजगार एवं कौशल विकास से जोड़ना शामिल है, जो राज्य में आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक समावेश को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पृष्ठभूमि

• भारत में नक्सलवाद (Naxalism) एक गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौती है, जो मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक असमानता, भूमि विवाद और जनजातीय अधिकारों के हनन से उत्पन्न हुई है।
• सरकार ने वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism – LWE) से निपटने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें सुरक्षा अभियानों के साथ-साथ विकास और पुनर्वास के उपाय भी शामिल हैं।
• नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को लागू करने और स्थानीय आबादी को मुख्यधारा में लाने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाएँ चलाई जा रही हैं।
• शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों और नागरिकों के परिवारों को सहायता प्रदान करना तथा उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है।
• पुनर्वासित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना उन्हें समाज में फिर से एकीकृत करने और हिंसा के मार्ग पर लौटने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।
• लंबित राहत मामलों का त्वरित निपटान पीड़ितों के परिवारों को न्याय और सहायता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

नक्सलवाद और पुनर्वास नीतियाँ

• नक्सलवाद एक वामपंथी उग्रवादी आंदोलन है जो भारत के कुछ हिस्सों में सक्रिय है, जिसका उद्देश्य राज्य के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाना है।
• भारत सरकार की वामपंथी उग्रवाद नीति (LWE Policy) में सुरक्षा संबंधी उपाय, विकास संबंधी उपाय और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के उपाय शामिल हैं।
• पुनर्वास नीतियाँ उन व्यक्तियों के लिए बनाई जाती हैं जो नक्सलवादी विचारधारा को त्यागकर समाज की मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करती हैं।
• इन नीतियों में आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को वित्तीय सहायता, आवास, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना शामिल है।
• शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों और नागरिकों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment), वित्तीय मुआवजा और अन्य कल्याणकारी लाभ प्रदान किए जाते हैं ताकि उनके जीवन को स्थिर किया जा सके।
• कौशल विकास कार्यक्रम पुनर्वासित युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित करते हैं, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने और समाज में सकारात्मक योगदान देने में मदद मिलती है।
• शहीद स्मारकों का निर्माण शहीदों के बलिदान को सम्मान देने और भावी पीढ़ियों को उनके शौर्य से प्रेरणा लेने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक है।
• सरकार का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का विकास करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ाना तथा स्थानीय लोगों की आजीविका में सुधार करना है ताकि उग्रवाद के मूल कारणों को संबोधित किया जा सके।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह पहल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक सामंजस्य और विश्वास बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
• शहीद स्मारकों का निर्माण और पीड़ितों को राहत प्रदान करना, प्रभावित समुदायों के बीच सरकार के प्रति सकारात्मक भावना को बढ़ावा देगा।
• पुनर्वासित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ना उन्हें समाज की मुख्यधारा में लौटने में मदद करेगा, जिससे सामाजिक बहिष्कार की भावना कम होगी।

सुरक्षा और शासन

• नक्सल प्रभावित परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और सक्रियता आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहायक होगी।
• पुनर्वास कार्यक्रमों को मजबूत करने से नक्सलवाद के लिए नए रंगरूटों की भर्ती पर अंकुश लगेगा, जिससे सुरक्षा स्थिति में सुधार होगा।
• लंबित मामलों का त्वरित निपटान सुशासन (Good Governance) के सिद्धांतों को दर्शाता है और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाता है।

आर्थिक महत्व

• पुनर्वासित युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने से इन क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी कम होगी, जो अक्सर नक्सलवाद के मूल कारणों में से एक होते हैं।
• कौशल विकास प्रशिक्षण से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और इन क्षेत्रों में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनेगा।

चुनौतियाँ

1. कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

• दूरदराज के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शहीद स्मारकों का निर्माण और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है।
• लंबित मामलों की पहचान, सत्यापन और पात्र लाभार्थियों तक सहायता पहुँचाने में नौकरशाही बाधाएँ और भ्रष्टाचार एक समस्या बन सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा; शासन

2. पुनर्वास और एकीकरण

• नक्सलवाद छोड़कर लौटे युवाओं का सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करना, क्योंकि उन्हें अक्सर समाज में स्वीकार्यता की कमी का सामना करना पड़ता है।
• कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्थानीय बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना और प्रशिक्षित युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करना।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय; मानव संसाधन

3. डेटा प्रबंधन और पारदर्शिता

• SIB डैशबोर्ड पर जानकारी को नियमित और सटीक रूप से अपडेट करना, ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल सके।
• डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखना, विशेषकर संवेदनशील जानकारी के संबंध में।

यूपीएससी लिंक: ई-गवर्नेंस; पारदर्शिता

4. अंतर-राज्यीय समन्वय

• दूसरे राज्यों के निवासी पुनर्वासित युवाओं को उनके गृह राज्य भेजने के लिए संबंधित राज्यों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करना।

यूपीएससी लिंक: संघवाद; आंतरिक सुरक्षा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष अवसंरचना योजना (Special Infrastructure Scheme for Left Wing Extremism Affected Areas)
• सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना
• आकांक्षात्मक जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme)

आगे की राह

• एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए ताकि शहीद स्मारकों का निर्माण समयबद्ध तरीके से और गुणवत्तापूर्ण हो सके।
• लंबित राहत मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स का गठन किया जाए, जिसमें स्थानीय प्रशासन और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल हों।
• पुनर्वासित युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को स्थानीय उद्योगों और बाजार की मांग के अनुरूप बनाया जाए, ताकि उन्हें स्थायी रोजगार मिल सके।
• नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाए, ताकि विकास का लाभ सभी तक पहुँच सके।
• पुनर्वासित व्यक्तियों के सामाजिक एकीकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएँ और उन्हें समाज में स्वीकार्यता दिलाने के प्रयास किए जाएँ।
• SIB डैशबोर्ड को और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल और पारदर्शी बनाया जाए, जिसमें नियमित ऑडिट की व्यवस्था हो।
• नक्सल प्रभावित राज्यों के बीच सूचना साझाकरण और समन्वय को मजबूत किया जाए, विशेषकर पुनर्वास और सुरक्षा अभियानों के संबंध में।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में नक्सलवाद मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और जनजातीय अधिकारों के हनन से जुड़ा है।
2. केंद्र सरकार की ‘समाधान’ (SAMADHAN) रणनीति नक्सलवाद से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करती है।
3. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वासित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि नक्सलवाद की जड़ें अक्सर भूमि विवाद, वन अधिकारों और विकास की कमी जैसी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं में पाई जाती हैं। कथन 2 सही है क्योंकि SAMADHAN रणनीति (Smart leadership, Aggressive strategy, Motivation and training, Actionable intelligence, Dashboard-based KPIs and KRs, Harnessing technology, Action plan for each theatre, and No access to financing) नक्सलवाद से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है। कथन 3 भी सही है क्योंकि पुनर्वासित युवाओं को मुख्यधारा में लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण कदम है।

Q2. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों और नागरिकों की स्मृति में स्मारक बनाने का उद्देश्य क्या है?
(A) केवल श्रद्धांजलि अर्पित करना
(B) संबंधित घटनाओं और शहीदों की जानकारी उपलब्ध कराना
(C) पर्यटन को बढ़ावा देना
(D) केवल सरकारी योजनाओं का प्रचार करना

1. (A)
2. (B)
3. (C)
4. (D)

उत्तर: (B) — समाचार के अनुसार, इन स्मारकों को केवल श्रद्धांजलि स्थल तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि यहां QR कोड के जरिए संबंधित शहीद और घटना से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराने की योजना है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष नक्सलवाद एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में, नक्सल प्रभावित परिवारों और पुनर्वासित युवाओं के लिए सरकार द्वारा अपनाई जा रही पुनर्वास नीतियों तथा विकास पहलों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: नक्सलवाद की संक्षिप्त परिभाषा और आंतरिक सुरक्षा पर इसके प्रभाव का उल्लेख।
2. नक्सलवाद के मूल कारण: सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ, जनजातीय अधिकारों का हनन, विकास की कमी आदि।
3. सरकार की पुनर्वास नीतियाँ और विकास पहलें:
क. शहीद स्मारकों का निर्माण और उनका महत्व (QR कोड के माध्यम से जानकारी)।
ख. शहीद परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति और अन्य सरकारी सहायता।
ग. पुनर्वासित युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन कार्यक्रम।
घ. लंबित राहत मामलों के निराकरण के लिए विशेष अभियान।
ङ. SIB डैशबोर्ड पर जानकारी अपडेट करने का महत्व।
च. ‘समाधान’ (SAMADHAN) जैसी केंद्र सरकार की रणनीतियों का उल्लेख।
4. समालोचनात्मक परीक्षण (चुनौतियाँ और सुझाव):
क. नीतियों के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ (जैसे, मैदानी स्तर पर सक्रियता की कमी, पात्र व्यक्तियों तक पहुँच)।
ख. पुनर्वासित युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता।
ग. स्थानीय समुदायों की भागीदारी और विश्वास बहाली का महत्व।
घ. विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन।
5. निष्कर्ष: एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए भविष्य की राह और समग्र विकास के महत्व पर जोर।

स्रोत: amarujala.com

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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