बेसकॉम ने शुरू किया पीएम-ई ड्राइव पोर्टल, निजी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का मौका

08 Aug बेसकॉम ने शुरू किया पीएम-ई ड्राइव पोर्टल, निजी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का मौका

✎ PM E-DRIVE Scheme भारत में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार के लिए भारी उद्योग मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसमें निजी चार्ज पॉइंट ऑपरेटरों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, ऊर्जा  |  GS Paper II — सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप
• Prelims: PM ई-ड्राइव योजना, EV चार्जिंग स्टेशन, भारी उद्योग मंत्रालय, BESCOM, चार्ज पॉइंट ऑपरेटर (CPO), राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
• Essay: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य और संबंधित चुनौतियाँ, सतत विकास के लिए अवसंरचना का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: PM E-DRIVE Scheme भारत में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार के लिए भारी उद्योग मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसमें निजी चार्ज पॉइंट ऑपरेटरों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (BESCOM) ने निजी चार्ज पॉइंट ऑपरेटरों (CPOs) के लिए PM E-DRIVE पोर्टल लॉन्च किया है। यह पहल कर्नाटक में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करने और PM E-DRIVE Scheme के तहत सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। BESCOM इस योजना को लागू करने के लिए राज्य नोडल एजेंसी है, जिसका उद्देश्य देश भर में EV चार्जिंग अवसंरचना को मजबूत करना है।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों और योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
• इलेक्ट्रिक वाहनों के सफल कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत चार्जिंग अवसंरचना (Charging Infrastructure) का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
• भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries) इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु कई योजनाओं का संचालन कर रहा है।
• PM E-DRIVE Scheme, जिसका कुल परिव्यय ₹10,900 करोड़ है, मार्च 2028 तक सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए ₹2,000 करोड़ आवंटित करती है।
• BESCOM जैसी राज्य नोडल एजेंसियाँ केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
• निजी क्षेत्र की भागीदारी (Private Sector Participation) को बढ़ावा देना चार्जिंग नेटवर्क के तेजी से विस्तार के लिए आवश्यक माना जाता है।
• चार्जिंग स्टेशनों को विभिन्न श्रेणियों (Category-A, B, C) में वर्गीकृत किया गया है ताकि विभिन्न प्रकार के स्थानों और ऑपरेटरों को शामिल किया जा सके।

PM E-DRIVE Scheme क्या है?

• PM E-DRIVE Scheme भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को बढ़ावा देना है।
• इस योजना का कुल परिव्यय ₹10,900 करोड़ है, जिसमें से ₹2,000 करोड़ मार्च 2028 तक सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों के लिए निर्धारित किए गए हैं।
• योजना के तहत, चार्जिंग स्टेशनों को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: श्रेणी-ए (राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय, अस्पताल), श्रेणी-बी (सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक स्थान जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे), और श्रेणी-सी (निजी चार्ज पॉइंट ऑपरेटरों द्वारा विकसित)।
• BESCOM जैसी राज्य नोडल एजेंसियाँ इस योजना को लागू करने और निजी CPOs की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार हैं।
• योजना के तहत, निजी CPOs को PM E-DRIVE पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा, जिसमें तकनीकी क्षमता और परिचालन अनुभव का सत्यापन शामिल होगा।
• पात्र ऑपरेटरों को BESCOM के समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से EV चार्जिंग स्टेशनों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने होंगे।
• योजना का लक्ष्य शहरी और राजमार्ग दोनों स्थानों के लिए चार्जिंग स्टेशन विन्यास को मानकीकृत करना है ताकि कार्यान्वयन और सब्सिडी मूल्यांकन को सरल बनाया जा सके।
• यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने और भारत में एक मजबूत EV पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
PM E-DRIVE पोर्टल	निजी चार्ज पॉइंट ऑपरेटरों (CPOs) के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होता है।
दो-चरणीय EOI प्रक्रिया	CPOs की तकनीकी क्षमता और परिचालन अनुभव का सत्यापन सुनिश्चित करती है, जिससे गुणवत्तापूर्ण चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को बढ़ावा मिलता है।
श्रेणी-C के तहत निजी भागीदारी	निजी क्षेत्र को EV चार्जिंग नेटवर्क के विकास में शामिल करती है, जिससे सरकारी प्रयासों को बल मिलता है और निवेश आकर्षित होता है।
मानकीकृत चार्जिंग स्टेशन विन्यास	शहरी और राजमार्ग स्थानों के लिए कार्यान्वयन को सरल बनाता है और सब्सिडी मूल्यांकन में पारदर्शिता लाता है।
₹10,900 करोड़ का कुल परिव्यय	देश भर में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
मार्च 2028 तक ₹2,000 करोड़ का आवंटन	सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करता है।

महत्व

आर्थिक महत्व

• EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से EV को अपनाने में तेजी आएगी, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी और आयात बिल में कमी आएगी।
• निजी क्षेत्र की भागीदारी से नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और संबंधित उद्योगों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
• मानकीकृत विन्यास और सब्सिडी मूल्यांकन से निवेश का माहौल बेहतर होगा, जिससे निजी CPOs को प्रोत्साहन मिलेगा।

पर्यावरण महत्व

• EV चार्जिंग नेटवर्क के विकास से इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ेगा, जिससे वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।
• स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर आधारित परिवहन प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा, जो भारत के जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा।

सामाजिक महत्व

• देश भर में चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता से उपभोक्ताओं के लिए EV का उपयोग अधिक सुविधाजनक और व्यवहार्य हो जाएगा, जिससे जन-जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
• दूरदराज के क्षेत्रों में भी चार्जिंग सुविधाएँ उपलब्ध होने से क्षेत्रीय असमानता कम होगी और सभी नागरिकों को स्वच्छ परिवहन का लाभ मिलेगा।

रणनीतिक महत्व

• भारत को वैश्विक EV बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी, जिससे तकनीकी आत्मनिर्भरता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
• ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करेगा जो जीवाश्म ईंधन के आयात से जुड़े हैं।

चुनौतियाँ

1. बुनियादी ढाँचे का अभाव

• देश के कई हिस्सों में अभी भी पर्याप्त EV चार्जिंग बुनियादी ढाँचा उपलब्ध नहीं है, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।
• मौजूदा बिजली ग्रिड की क्षमता और स्थिरता एक चुनौती हो सकती है, खासकर उच्च मांग वाले समय में।

यूपीएससी लिंक: बुनियादी ढाँचा, ऊर्जा

2. तकनीकी चुनौतियाँ

• विभिन्न EV मॉडलों के लिए चार्जिंग मानकों का एकीकरण और अंतर-संचालनीयता सुनिश्चित करना।
• चार्जिंग गति, बैटरी जीवन और चार्जिंग दक्षता से संबंधित तकनीकी बाधाएँ।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा

3. वित्तीय व्यवहार्यता

• निजी CPOs के लिए प्रारंभिक निवेश लागत अधिक हो सकती है, और राजस्व मॉडल अभी भी विकसित हो रहे हैं।
• सब्सिडी और प्रोत्साहन के बिना, कुछ स्थानों पर चार्जिंग स्टेशनों का संचालन आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था, निवेश मॉडल

4. उपभोक्ता जागरूकता और स्वीकृति

• EV और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभों के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता की कमी।
• चार्जिंग समय, रेंज की चिंता और प्रारंभिक लागत जैसे कारक EV को अपनाने में बाधा बन सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक मुद्दे, उपभोक्ता संरक्षण

5. भूमि अधिग्रहण और नियामक बाधाएँ

• चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि का अधिग्रहण करना एक चुनौती हो सकती है, खासकर शहरी क्षेत्रों में।
• विभिन्न सरकारी विभागों से अनुमोदन प्राप्त करने में नौकरशाही की बाधाएँ और देरी।

यूपीएससी लिंक: शासन, भूमि सुधार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
ग्रिड क्षमता	बढ़ती EV चार्जिंग मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा बिजली ग्रिड को उन्नत करने की आवश्यकता।
मानकीकरण	विभिन्न EV और चार्जिंग उपकरणों के बीच संगतता सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक मानकों का अभाव।
निजी निवेश	उच्च प्रारंभिक लागत और अनिश्चित रिटर्न के कारण निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने में चुनौतियाँ।
रेंज चिंता	चार्जिंग स्टेशनों की अपर्याप्त संख्या के कारण EV उपयोगकर्ताओं में बैटरी खत्म होने का डर।
तकनीकी प्रगति	तेजी से विकसित हो रही बैटरी और चार्जिंग प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बिठाना।
नियामक स्पष्टता	चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पष्ट और सुसंगत नीतियों और नियमों की आवश्यकता।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• PM E-DRIVE योजना (PM E-DRIVE Scheme)

आगे की राह

• EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय मास्टर प्लान तैयार करना, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाए।
• निजी क्षेत्र की भागीदारी को और प्रोत्साहित करने के लिए आकर्षक प्रोत्साहन, सब्सिडी और आसान वित्तपोषण विकल्प प्रदान करना।
• चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली (Single-Window Clearance System) लागू करना ताकि नौकरशाही की बाधाओं को कम किया जा सके।
• स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को EV चार्जिंग नेटवर्क में एकीकृत करना ताकि स्थिरता और दक्षता सुनिश्चित हो सके।
• चार्जिंग प्रौद्योगिकी के मानकीकरण और अंतर-संचालनीयता पर ध्यान केंद्रित करना ताकि विभिन्न EV और चार्जिंग उपकरणों के बीच संगतता सुनिश्चित हो सके।
• EV और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभों के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाना ताकि उपभोक्ताओं को EV अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
• अनुसंधान और विकास (R&D) में निवेश को बढ़ावा देना ताकि बैटरी प्रौद्योगिकी, चार्जिंग गति और दक्षता में सुधार हो सके।
• राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित करना ताकि जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को सुगम बनाया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. PM ई-ड्राइव योजना का उद्देश्य देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करना है।
2. यह योजना भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।
3. योजना के तहत, निजी चार्ज पॉइंट ऑपरेटर (CPO) केवल श्रेणी-बी के तहत चार्जिंग अवसंरचना विकसित कर सकते हैं।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 और 2 सही हैं। PM ई-ड्राइव योजना का मुख्य उद्देश्य देश में EV चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करना है और इसे भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। कथन 3 गलत है क्योंकि निजी CPO श्रेणी-सी के तहत चार्जिंग अवसंरचना विकसित कर सकते हैं, जबकि श्रेणी-बी सरकारी स्वामित्व वाले या प्रबंधित सार्वजनिक स्थानों से संबंधित है।

Q2. PM ई-ड्राइव योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

1. A. श्रेणी-A: राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय
2. B. श्रेणी-B: रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे
3. C. श्रेणी-C: निजी चार्ज पॉइंट ऑपरेटर (CPO)
4. D. नोडल एजेंसी: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)

उत्तर: D. नोडल एजेंसी: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) — विकल्प D सही सुमेलित नहीं है। समाचार के अनुसार, कर्नाटक में PM ई-ड्राइव योजना को लागू करने के लिए बेस्कॉम (Bescom) राज्य नोडल एजेंसी है, न कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)। अन्य सभी युग्म सही सुमेलित हैं, जो योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के स्थानों को दर्शाते हैं।

Q3. PM ई-ड्राइव योजना का कुल परिव्यय कितना है, जिसमें से सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए एक निश्चित राशि आवंटित की गई है?

1. ₹5,000 करोड़
2. ₹10,900 करोड़
3. ₹15,000 करोड़
4. ₹2,000 करोड़

उत्तर: ₹10,900 करोड़ — PM ई-ड्राइव योजना का कुल परिव्यय ₹10,900 करोड़ है। इसमें से ₹2,000 करोड़ मार्च 2028 तक देश भर में सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए निर्धारित किए गए हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने में चार्जिंग अवसंरचना की भूमिका का परीक्षण कीजिए। PM ई-ड्राइव जैसी सरकारी योजनाएँ इस दिशा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को कैसे बढ़ावा दे रही हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: भारत में EV क्रांति और चार्जिंग अवसंरचना के महत्व का संक्षिप्त परिचय।
2. चार्जिंग अवसंरचना की भूमिका का परीक्षण:
a. EV अपनाने में उत्प्रेरक: उपभोक्ता विश्वास, रेंज एंग्जायटी का समाधान।
b. आर्थिक संवृद्धि: रोजगार सृजन, विनिर्माण को बढ़ावा।
c. पर्यावरणीय लाभ: कार्बन उत्सर्जन में कमी, वायु गुणवत्ता में सुधार।
d. ऊर्जा सुरक्षा: जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी।
e. शहरी नियोजन और स्मार्ट सिटी विकास में योगदान।
3. PM ई-ड्राइव योजना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):
a. योजना का उद्देश्य और परिव्यय (₹10,900 करोड़ कुल, ₹2,000 करोड़ सार्वजनिक चार्जिंग के लिए)।
b. विभिन्न श्रेणियाँ (A, B, C) और निजी CPOs की भागीदारी (श्रेणी-C)।
c. बेस्कॉम जैसे राज्य नोडल एजेंसियों की भूमिका।
d. PM ई-ड्राइव पोर्टल और EoI प्रक्रिया के माध्यम से निजी निवेश को आकर्षित करना।
e. मानकीकृत चार्जिंग स्टेशन विन्यास और सब्सिडी मूल्यांकन।
f. PPP मॉडल के लाभ: वित्तीय बोझ साझा करना, विशेषज्ञता का लाभ, तीव्र कार्यान्वयन।
4. चुनौतियाँ और आगे की राह: भूमि अधिग्रहण, ग्रिड क्षमता, मानकीकरण, वित्तीय प्रोत्साहन, बैटरी स्वैपिंग तकनीक।
5. निष्कर्ष: भारत के EV लक्ष्य को प्राप्त करने में चार्जिंग अवसंरचना और PPP के महत्व पर बल।

स्रोत: The Hindu

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