भारत के 1.4 लाख नागरिकों को ईरान युद्ध के दौरान वापस लाने में भारतीय मिशनों की भूमिका

31 Jul भारत के 1.4 लाख नागरिकों को ईरान युद्ध के दौरान वापस लाने में भारतीय मिशनों की भूमिका

✎ भारत सरकार अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत और बहुस्तरीय तंत्र का उपयोग करती है, जैसा कि पश्चिम एशिया संकट 2026 के दौरान 1.4 लाख नागरिकों…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper II — भारतीय प्रवासी
• Prelims: ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, भारतीय प्रवासी, राजनयिक मिशन, विदेश मंत्रालय, पश्चिम एशिया संकट
• Essay: संघर्ष क्षेत्रों में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और भारत की विदेश नीति, भारत की सॉफ्ट पावर और राजनयिक मिशनों की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत सरकार अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत और बहुस्तरीय तंत्र का उपयोग करती है, जैसा कि पश्चिम एशिया संकट 2026 के दौरान 1.4 लाख नागरिकों की निकासी से स्पष्ट है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने हाल ही में लोकसभा में बताया कि अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान भारतीय राजनयिक मिशनों ने लगभग 1.4 लाख भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लौटने में सहायता की। इस दौरान कतर, कुवैत, इराक, आर्मेनिया और बहरीन सहित विभिन्न देशों से नागरिकों को वापस लाने के लिए समन्वित प्रयास किए गए। सरकार ने संकटग्रस्त क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अपनी बहुस्तरीय रणनीति पर भी प्रकाश डाला।

पृष्ठभूमि

• पश्चिम एशिया (West Asia) में भू-राजनीतिक अस्थिरता का इतिहास रहा है, जिसके कारण अक्सर संघर्ष और मानवीय संकट उत्पन्न होते रहे हैं।
• भारत के लाखों नागरिक पश्चिम एशियाई देशों में काम करते हैं, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा प्रेषण (remittances) का स्रोत हैं।
• संघर्ष की स्थिति में, इन भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और उन्हें सुरक्षित वापस लाना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बन जाता है।
• भारत ने अतीत में भी विभिन्न वैश्विक संकटों के दौरान अपने नागरिकों को निकालने के लिए सफल अभियान चलाए हैं, जैसे यूक्रेन से ‘ऑपरेशन गंगा’ और अफगानिस्तान से ‘ऑपरेशन देवी शक्ति’।
• राजनयिक मिशन (diplomatic missions) ऐसे अभियानों को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें पारगमन वीजा (transit visas) की सुविधा, स्थानीय आवास, परिवहन और सीमा पार आवाजाही की व्यवस्था करना शामिल है।
• विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) वैश्विक परिस्थितियों की निगरानी के लिए एक संरचित, बहुस्तरीय तंत्र का पालन करता है और आवश्यकता पड़ने पर यात्रा सलाह (advisories) जारी करता है.

भारतीय नागरिकों की निकासी और राजनयिक मिशनों की भूमिका

• भारतीय राजनयिक मिशन (दूतावास और वाणिज्य दूतावास) विदेशों में भारत के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीय नागरिकों को कांसुलर सेवाएं (consular services) प्रदान करते हैं।
• संकट की स्थिति में, ये मिशन फंसे हुए भारतीय नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करते हैं।
• इन मिशनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता में आपातकालीन यात्रा दस्तावेज जारी करना, पारगमन मार्गों की व्यवस्था करना, स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना और चिकित्सा सहायता प्रदान करना शामिल है।
• पश्चिम एशिया संकट 2026 के दौरान, कतर और कुवैत जैसे देशों से बड़ी संख्या में भारतीयों को वापस लाया गया, जिसमें आंशिक हवाई क्षेत्र के फिर से खुलने और सऊदी पारगमन वीजा की सुविधा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
• सरकार 24×7 नियंत्रण कक्ष (Control Rooms) स्थापित करती है, जो भारत और विदेशों दोनों में संचालित होते हैं, ताकि फंसे हुए नागरिकों और उनके परिवारों को जानकारी, सहायता और समर्थन प्रदान किया जा सके।
• संचार के विभिन्न तंत्र, जैसे ईमेल, बहुभाषी आपातकालीन नंबर, सोशल मीडिया और टोल-फ्री हेल्पलाइन, भारतीय नागरिकों को मिशनों तक पहुंचने में मदद करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

कूटनीतिक महत्व

• यह घटना भारत की सक्रिय विदेश नीति और विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
• संकटग्रस्त क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर निकासी की क्षमता भारत की कूटनीतिक पहुंच और विभिन्न देशों के साथ समन्वय स्थापित करने की शक्ति को उजागर करती है।

मानवीय पहलू

• युद्धग्रस्त क्षेत्रों से नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना भारत के मानवीय मूल्यों और अपने नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता देने के सिद्धांत को दर्शाता है।
• यह विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बीच सुरक्षा और विश्वास की भावना पैदा करता है कि संकट के समय सरकार उनके साथ खड़ी है।

प्रशासनिक दक्षता

• भारतीय मिशनों द्वारा पारगमन वीजा, स्थानीय आवास, परिवहन और सीमा पार आवाजाही की व्यवस्था करना जटिल लॉजिस्टिक्स (logistics) और कुशल प्रशासनिक समन्वय को दर्शाता है।
• आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास भविष्य की ऐसी स्थितियों के लिए बेहतर तैयारी और दक्षता का संकेत है।

क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव

• पश्चिम एशिया में संघर्षों के बीच भारत द्वारा अपने नागरिकों की निकासी, इस क्षेत्र में भू-राजनीतिक अस्थिरता के प्रति भारत की संवेदनशीलता को दर्शाती है।
• यह भारत की क्षेत्रीय स्थिरता में रुचि और अपने नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के प्रयासों पर भी प्रकाश डालता है।

चुनौतियाँ

1. भू-राजनीतिक अस्थिरता

• पश्चिम एशिया जैसे क्षेत्रों में लगातार संघर्ष और अस्थिरता भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है।
• विभिन्न देशों के बीच तनाव और हवाई क्षेत्र प्रतिबंध जैसी चुनौतियाँ निकासी अभियानों को जटिल बनाती हैं।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत के हित

2. लॉजिस्टिक्स और समन्वय

• बड़ी संख्या में नागरिकों की वापसी के लिए जटिल लॉजिस्टिक्स, जैसे पारगमन वीजा, परिवहन और आवास की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती है।
• विभिन्न देशों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना और त्वरित अनुमति प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन

3. सूचना और संचार

• संकट के समय विदेशों में फंसे नागरिकों तक समय पर और सटीक जानकारी पहुंचाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
• विभिन्न संचार माध्यमों (ईमेल, हेल्पलाइन, सोशल मीडिया) का प्रभावी ढंग से उपयोग करना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: ई-गवर्नेंस, संचार नेटवर्क

4. संसाधनों का प्रबंधन

• बड़े पैमाने पर निकासी अभियानों के लिए पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है।
• आपातकालीन स्थितियों में इन संसाधनों को जुटाना और प्रबंधित करना एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: आपदा प्रबंधन, लोक प्रशासन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• विदेशों में भारतीय नागरिकों के लिए एक व्यापक डेटाबेस (database) तैयार करना ताकि संकट के समय उनकी पहचान और संपर्क आसान हो सके।
• विभिन्न देशों के साथ पूर्व-स्थापित निकासी प्रोटोकॉल (protocols) और समझौतों को मजबूत करना।
• आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से लागू करना और उसका नियमित अद्यतन (updation) सुनिश्चित करना।
• भारतीय मिशनों में संकट प्रबंधन और निकासी अभियानों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना।
• भारतीय समुदाय समूहों के साथ नियमित संपर्क और सहयोग बनाए रखना ताकि वे संकट के समय सहायता नेटवर्क के रूप में कार्य कर सकें।
• पश्चिम एशिया जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भू-राजनीतिक विकास की निरंतर निगरानी और उसके अनुरूप यात्रा सलाह जारी करना।
• निकासी अभियानों के लिए एक समर्पित आपातकालीन कोष (emergency fund) स्थापित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत सरकार विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए केवल विशेष उड़ानों का संचालन करती है।
2. भारतीय मिशन संकटग्रस्त क्षेत्रों से नागरिकों की वापसी के लिए पारगमन वीज़ा (transit visas) और स्थानीय आवास की व्यवस्था कर सकते हैं।
3. ‘ऑपरेशन गंगा’ यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक प्रसिद्ध अभियान था।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि भारत सरकार विभिन्न माध्यमों से सहायता प्रदान करती है, जिसमें पारगमन वीज़ा, स्थानीय आवास और क्रॉस-बॉर्डर यात्रा शामिल है, न कि केवल विशेष उड़ानें। कथन 2 सही है, जैसा कि लेख में उल्लेख किया गया है कि भारतीय मिशनों ने पारगमन वीज़ा और स्थानीय आवास की व्यवस्था की। कथन 3 सही है, ‘ऑपरेशन गंगा’ यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण अभियान था, हालांकि यह वर्तमान लेख के संदर्भ में नहीं है, यह सरकार के राहत अभियानों का एक उदाहरण है।

Q2. भारत सरकार द्वारा विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाने वाली बहु-स्तरीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन से उपाय शामिल हैं?
1. भारतीय नागरिकों को सचेत करने के लिए सलाह जारी करना।
2. भारतीय मिशनों के साथ संपर्क में रहने के लिए विभिन्न संचार तंत्र स्थापित करना।
3. निकासी अभियानों के दौरान भारत और विदेशों में 24×7 नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — उपर्युक्त सभी तीनों उपाय भारत सरकार द्वारा विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाने वाली बहु-स्तरीय व्यवस्था का हिस्सा हैं, जैसा कि लेख में स्पष्ट रूप से बताया गया है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ विदेशी संघर्षों और संकटों के दौरान भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में भारतीय राजनयिक मिशनों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा अपनाए गए प्रमुख तंत्रों और चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने में राजनयिक मिशनों के महत्व को रेखांकित करें।
2. राजनयिक मिशनों की भूमिका: संकटग्रस्त क्षेत्रों से नागरिकों की वापसी में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिकाओं का विस्तृत वर्णन करें, जैसे कि पारगमन वीज़ा की सुविधा, स्थानीय आवास, परिवहन, क्रॉस-बॉर्डर यात्रा की व्यवस्था, और गैर-निर्धारित उड़ानों का संचालन। हालिया अमेरिकी-ईरान युद्ध के दौरान 1.4 लाख नागरिकों की वापसी का उदाहरण दें।
3. भारत सरकार द्वारा अपनाए गए प्रमुख तंत्र: सरकार द्वारा अपनाई गई संरचित, बहु-स्तरीय व्यवस्था का उल्लेख करें, जिसमें शामिल हैं:
क. सलाह जारी करना और भारतीय मिशनों के साथ संपर्क बनाए रखना।
ख. ईमेल, बहुभाषी 24×7 आपातकालीन नंबर, सोशल मीडिया, टोल-फ्री हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर जैसे संचार तंत्र।
ग. भारतीय समुदाय समूहों के साथ नियमित संपर्क।
घ. निकासी अभियानों के दौरान 24×7 नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
ङ. डिजिटल आपातकालीन प्रतिक्रिया समाधान जैसे नए प्लेटफार्मों का विकास।
4. चुनौतियाँ: निकासी अभियानों में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें, जैसे कि संघर्ष क्षेत्रों में सीमित पहुंच, विभिन्न देशों के साथ समन्वय, रसद संबंधी बाधाएँ और बड़ी संख्या में नागरिकों को संभालना।
5. निष्कर्ष: भारत की विदेश नीति में प्रवासी भारतीयों के महत्व और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए एक संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

स्रोत: The Indian Express

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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