20 Aug भारत-रूस संबंध चौराहे पर: उभरती वास्तविकताओं के साथ परंपरा का संतुलन
यह लेख “दैनिक” को कवर करता है समसामयिक मामले” और विषय – भारत-रूस संबंध चौराहे पर: उभरती वास्तविकताओं के साथ परंपरा का संतुलन
पाठ्यक्रम :
GS-2- अंतर्राष्ट्रीय संबंध – भारत-रूस संबंध चौराहे पर: उभरती वास्तविकताओं के साथ परंपरा का संतुलन
प्रारंभिक परीक्षा के लिए
आईआरआईजीसी-टीईसी क्या है? इसकी स्थापना कब हुई?
मुख्य परीक्षा के लिए
वैश्विक प्रतिबंधों और रूस के चीन के साथ बढ़ते संबंधों के कारण भारत-रूस संबंधों में क्या चुनौतियां उभर रही हैं?
समाचार में क्यों?
विदेश मंत्री (ईएएम) एस. जयशंकर रूस की तीन दिवसीय यात्रा (19-21 अगस्त 2025) पर हैं, जहां वे 20 अगस्त को मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के 26वें सत्र की सह-अध्यक्षता करेंगे।
भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी)
उत्पत्ति और तंत्र
1. द्विपक्षीय सहयोग के लिए मुख्य संस्थागत ढांचे के रूप में 1994 में स्थापित।
2. भारत के विदेश मंत्री और रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री द्वारा सह-अध्यक्षता की जाएगी।
3. विभिन्न क्षेत्रों के कई कार्य समूहों और उप-समूहों के साथ वार्षिक बैठक होती है।
4. नेतृत्व स्तर पर भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का पूरक।
आईआरआईजीसी-टीईसी के प्रमुख फोकस क्षेत्र
1. व्यापार और अर्थव्यवस्था: ऊर्जा/रक्षा से परे व्यापार में विविधता लाना, निवेश को बढ़ावा देना; भुगतान संबंधी बाधाओं का समाधान करना, आईएनएसटीसी और चेन्नई-व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर को मजबूत करना।
2. ऊर्जा: तेल एवं गैस आपूर्ति को सुरक्षित करना; कुडनकुलम परमाणु संयंत्र का विस्तार करना; एलएनजी, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन सहयोग की संभावनाएं तलाशना।
3. रक्षा एवं सुरक्षा: संयुक्त उत्पादन (एके-203, ब्रह्मोस); स्पेयर पार्ट्स एवं सर्विसिंग; नियमित सैन्य अभ्यास एवं आतंकवाद-रोधी सहयोग।
4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: एआई, बायोटेक, फार्मा, आईटी में सहयोग; उपग्रहों और अंतरिक्ष मिशनों में इसरो-रोस्कोस्मोस साझेदारी का विस्तार।
5. संस्कृति और शिक्षा: छात्र आदान-प्रदान, छात्रवृत्ति, चिकित्सा/इंजीनियरिंग अध्ययन; पर्यटन, योग, फिल्म एवं भाषा संवर्धन।
6. बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय: ब्रिक्स, एससीओ, जी-20, संयुक्त राष्ट्र में समन्वय; मध्य एशिया, अफगानिस्तान, हिंद-प्रशांत पर संयुक्त दृष्टिकोण।
यात्रा का रणनीतिक महत्व
1. विशेष साझेदारी की पुष्टि: यह यात्रा भारत-रूस “विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी” की गहराई को उजागर करती है, जो रक्षा, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में दशकों से बनी हुई लचीलापन को प्रदर्शित करती है।
2. भूराजनीति को संतुलित करना: यूक्रेन संघर्ष पर वैश्विक मतभेदों के बावजूद, भारत ने रूस के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे हैं, जो उसकी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाता है।
3. ऊर्जा सुरक्षा: रूसी तेल और गैस आयात से भारत को ऊर्जा लागत का प्रबंधन करने में मदद मिलती है, जो आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति नियंत्रण को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
4. रक्षा निर्भरता: भारत की रक्षा सूची का लगभग 60-70% हिस्सा रूसी मूल का है, जिससे परिचालन तत्परता के लिए सहयोग आवश्यक हो जाता है।
5. आर्थिक विविधीकरण: यह यात्रा आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि में व्यापार का विस्तार करने तथा हाइड्रोकार्बन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने की दिशा में एक कदम है।
6. कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स: आईएनएसटीसी और चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे पर प्रगति का उद्देश्य परिवहन लागत में कटौती करना और यूरेशियाई व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना है।
7. भविष्य की कूटनीति: राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के लिए मंच तैयार हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार, रक्षा और ऊर्जा पर नए समझौते होने की संभावना है।
व्यापार और आर्थिक सहयोग
1. द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि: 2024-25 में व्यापार 65 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो अभूतपूर्व वृद्धि को दर्शाता है, जिसका मुख्य कारण रियायती कच्चे तेल का आयात है।
2. निवेश प्रोत्साहन: दोनों पक्ष ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में आपसी निवेश की मांग कर रहे हैं।
3. भुगतान तंत्र: पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए रुपया-रूबल व्यापार और वैकल्पिक बैंकिंग प्रणालियों पर बातचीत महत्वपूर्ण है।
4. ऊर्जा आयात: रूस अब भारत के शीर्ष तीन कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, जो ऊर्जा आयात बिलों को कम करने में योगदान दे रहा है।
5. कृषि एवं उर्वरक: रूस उर्वरकों और कृषि उत्पादों का एक प्रमुख स्रोत है, जो भारत में खाद्य और कृषि सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
6. प्रौद्योगिकी एवं फार्मा: रूस को भारतीय आईटी कम्पनियों और फार्मास्यूटिकल निर्यात का विस्तार हो रहा है, जो ऊर्जा व्यापार को भी बढ़ावा दे रहा है।
7. बिजनेस फोरम की भूमिका: भारत-रूस व्यापार मंच बी2बी संपर्क को सुगम बनाता है, तथा स्टार्टअप, फिनटेक और डिजिटल व्यापार जैसे नए क्षेत्रों की पहचान करता है।
रक्षा और ऊर्जा आयाम
1. विरासत रक्षा संबंध: भारत-रूस रक्षा सहयोग दशकों से चल रहा है, जिसमें विमान, पनडुब्बी, टैंक और मिसाइलें शामिल हैं।
2. संयुक्त उद्यम: अमेठी में एके-203 राइफल्स का कारखाना और ब्रह्मोस मिसाइल संयुक्त उद्यम, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाले सह-उत्पादन मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं।
3. वायु रक्षा प्रणालियाँ: एस-400 प्रणाली की आपूर्ति से क्षेत्रीय खतरों के विरुद्ध भारत की वायु रक्षा कवच मजबूत होगा।
4. स्पेयर पार्ट्स और रखरखाव:समझौते से सुखोई विमान और टी-90 टैंक जैसी रूसी मूल की प्रणालियों की निरंतरता सुनिश्चित होगी।
5. परमाणु सहयोग: कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के निर्माण और रिएक्टरों की आपूर्ति में रूस की भूमिका भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करती है।
6. तेल एवं गैस आपूर्ति: वैश्विक तेल अस्थिरता के दौरान रूसी कच्चा तेल एक जीवन रेखा है, जो भारत को सस्ती ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
7. ऊर्जा संक्रमण: भारत-रूस एलएनजी, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा की खोज कर रहे हैं, जो दीर्घकालिक स्थिरता की ओर बदलाव का संकेत है।
राजनयिक जुड़ाव और उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान
1. लावरोव के साथ वार्ता: नियमित विदेश मंत्री स्तर की चर्चाएं यूक्रेन से लेकर हिंद-प्रशांत तक वैश्विक चुनौतियों पर समन्वय को मजबूत करती हैं।
2. एससीओ सहभागिता: भारत और रूस एससीओ ढांचे के अंतर्गत यूरेशियाई संपर्क, आतंकवाद निरोध और क्षेत्रीय स्थिरता पर एकमत हैं।
3. ब्रिक्स संपर्क: हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने बहुध्रुवीयता और गैर-डॉलरीकरण के प्रति समर्थन की पुष्टि की।
4. विदेश कार्यालय परामर्श: वर्ष 2025 के आरंभ में मिसरी-रुडेंको परामर्श ने इस यात्रा के लिए नीतिगत निरंतरता और आधारभूत कार्य सुनिश्चित किया।
5. नेतृत्व-स्तर का विश्वास: नियमित मोदी-पुतिन बैठकें रणनीतिक विश्वास और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को सुदृढ़ करती हैं।
6. वार्षिक शिखर सम्मेलन परंपरा: यह यात्रा भारत में अगले वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आधार तैयार करती है, जो वर्ष 2000 से चली आ रही परंपरा को जारी रखेगी।
7. आत्मविश्वास निर्माण: वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच लगातार आदान-प्रदान एक स्थिरता के रूप में कार्य करता है, तथा द्विपक्षीय गति को बरकरार रखता है।
भू-राजनीतिक संदर्भ
1. बहु-संरेखण नीति: भारत लचीली कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए पश्चिमी साझेदारियों और रूस संबंधों के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखता है।
2. रणनीतिक स्वायत्तता: यह यात्रा दर्शाती है कि भारत किसी भी गुट के साथ विशेष रूप से नहीं जुड़ेगा, तथा वैश्विक मामलों में हस्तक्षेप करने की गुंजाइश बनाए रखेगा।
3. रूस की एशिया धुरी: पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस अलग-थलग पड़ गया है, तथा भारत, चीन के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण एशियाई साझेदार बन गया है।
4. चीन कारक: रूस-चीन के घनिष्ठ संबंधों के कारण भारत को यूरेशिया में संतुलन बनाए रखने के लिए मास्को के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने की आवश्यकता है।
5. मध्य एशिया संबंध: दोनों देश अफगानिस्तान और मध्य एशिया में अस्थिरता और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा सहयोग चाहते हैं।
6. बहुपक्षीय मंच: भारत-रूस ने ब्रिक्स, एससीओ और जी-20 में अपनी स्थिति को संरेखित किया, जिससे वैश्विक दक्षिण सहयोग और शासन सुधारों को बढ़ावा मिला।
7. ऊर्जा एवं सुरक्षा वास्तुकला: साझेदारी एक बहुध्रुवीय, नियम-आधारित विश्व व्यवस्था को आकार देने में मदद करती है, जो किसी भी एक गुट के प्रभुत्व का विरोध करती है।
सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच संबंध
1. ऐतिहासिक संबंध: भारत और रूस के बीच सभ्यतागत संबंधों की एक विरासत है, जो शुरुआती यात्रियों और विद्वानों के ज़माने से चली आ रही है। रूसी बुद्धिजीवी भारतीय आध्यात्मिकता के प्रशंसक थे, जबकि भारतीय रूसी साहित्य को आधुनिक विचारों की एक झलक मानते थे।
2. सिनेमा और साहित्य: रूस में आवारा और डिस्को डांसर जैसी बॉलीवुड फ़िल्में घर-घर में मशहूर हुईं, जबकि भारत में टॉल्स्टॉय, पुश्किन और दोस्तोवस्की की रचनाएँ खूब पढ़ी जाती हैं। इन सांस्कृतिक आदान-प्रदानों ने लोगों के बीच आपसी सौहार्द को मज़बूत करने में मदद की।
3. शैक्षिक आदान-प्रदान: 18,000 से ज़्यादा भारतीय छात्र, विशेष रूप से रूस के चिकित्सा विश्वविद्यालयों में, शैक्षिक संबंधों को जीवंत बनाए हुए हैं। अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान की भी संभावनाएँ तलाशी जा रही हैं।
4. अंतरिक्ष सहयोग: भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने 1984 में एक सोवियत अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी थी, जो संवेदनशील क्षेत्रों में विश्वास और सहयोग का प्रतीक है। गगनयान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नए सहयोग की संभावनाएँ तलाशी जा रही हैं।
5. योग और आयुर्वेद: रूस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्साह के साथ मना रहा है। रूसी मध्यम वर्ग में आयुर्वेद, भारतीय व्यंजनों और सांस्कृतिक उत्सवों की माँग बढ़ रही है।
6. भारतीय प्रवासी: यद्यपि संख्या में कम (लगभग 15,000) भारतीय प्रवासी अकादमिक, आईटी और व्यापार क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा दोनों देशों के बीच विश्वास को बढ़ावा देते हैं।
7. पर्यटन एवं भाषा: दोनों पक्ष पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक केंद्रों, भाषा विनिमय कार्यक्रमों और वीजा सुविधा की योजना बना रहे हैं।
रिश्ते में चुनौतियां
1. ऊर्जा निर्भरता: 2024-25 में भारत के कच्चे तेल के आयात का लगभग 35% रूस से आएगा। यदि प्रतिबंध बढ़ते हैं या कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है, तो रूस पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम पैदा करती है।
2. प्रतिबंधों का प्रभाव: रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण बैंकिंग, बीमा और रसद क्षेत्र में बाधाएँ पैदा हो रही हैं। यहाँ तक कि रुपया-रूबल व्यापार समझौते में भी तकनीकी बाधाएँ आ रही हैं।
3. कनेक्टिविटी संबंधी समस्याएं: आईएनएसटीसी और व्लादिवोस्तोक-चेन्नई समुद्री गलियारा मध्य एशिया में वित्त पोषण की कमी और भू-राजनीतिक बाधाओं के कारण धीमी गति से आगे बढ़ रहा है।
4. चीन कारक: रूस का चीन के साथ बढ़ता गठबंधन, विशेषकर यूक्रेन पर युद्ध प्रतिबंधों के बाद, भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भारत के बीजिंग के साथ भी तनावपूर्ण संबंध हैं।
5. रक्षा विविधीकरण: भारत फ्रांस, अमेरिका और इज़राइल से रक्षा उपकरण तेज़ी से खरीद रहा है, जिससे रूस पर उसकी निर्भरता कम हो रही है। इससे संबंधों का पारंपरिक “स्तंभ” कमज़ोर पड़ सकता है।
6. निजी क्षेत्र में अंतराल: तेल, गैस और रक्षा क्षेत्र में सरकारी नेतृत्व वाली बड़ी परियोजनाओं के अलावा, भारतीय निजी कंपनियां बाजार जोखिमों और नियामक बाधाओं के कारण रूस में बहुत कम उपस्थिति दिखाती हैं।
7. गैर-ऊर्जा व्यापार कमजोरी: रिकॉर्ड समग्र व्यापार के बावजूद, फार्मा, कृषि और आईटी जैसे क्षेत्र कमज़ोर प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापार संतुलन भी रूस के पक्ष में भारी रूप से झुका हुआ है।
आगे की राह :
1. व्यापार विविधीकरण: संतुलन और तेल पर निर्भरता कम करने के लिए भारत को रूस को फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, मशीनरी और कृषि वस्तुओं के निर्यात का विस्तार करना चाहिए।
2. तकनीकी सहयोग: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फिनटेक, साइबर सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन में संयुक्त निवेश से संबंध भविष्योन्मुखी बन सकते हैं।
3. कनेक्टिविटी परियोजनाएं: आईएनएसटीसी और व्लादिवोस्तोक-चेन्नई कॉरिडोर के पूरा होने से परिवहन लागत में लगभग 30% की कमी आएगी और यूरेशिया के लिए नए व्यापार मार्ग खुलेंगे।
4. वित्तीय तंत्र: मजबूत रुपया-रूबल या डिजिटल मुद्रा निपटान प्रणाली विकसित करने से द्विपक्षीय व्यापार को पश्चिमी प्रतिबंधों से बचाया जा सकेगा।
5. बहुपक्षीय मंच: ब्रिक्स, एससीओ, जी-20 और संयुक्त राष्ट्र सुधारों में गहन समन्वय से दोनों देशों को बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आकार देने में अपनी आवाज बुलंद करने में मदद मिल सकती है।
6. संयुक्त उद्यम: उर्वरकों, परमाणु रिएक्टरों (जैसे कुडनकुलम), नवीकरणीय ऊर्जा और तेल शोधन में नए सहयोग से आर्थिक तालमेल को और बढ़ाया जा सकता है।
7. उच्च स्तरीय कूटनीति: राष्ट्रपति पुतिन की अपेक्षित भारत यात्रा सहित नियमित नेता-स्तरीय यात्राएं गति को बनाए रखने में मदद करेंगी तथा चुनौतियों पर काबू पाने के लिए राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगी।
निष्कर्ष :
26वीं आईआरआईजीसी-टीईसी भारत-रूस विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की स्थायी गहराई को रेखांकित करती है, जो बदलती वैश्विक गतिशीलता के बीच भी मज़बूती से खड़ी रही है। यह यात्रा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की खोज, रूस के साथ संबंधों को संतुलित करते हुए अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ जुड़ाव पर प्रकाश डालती है। ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान के मूल में, यह साझेदारी भारत के दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करती रहेगी। यह बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आकार देने में एक स्वतंत्र कर्ता के रूप में भारत की भूमिका को भी सुदृढ़ करती है। इस प्रकार, यह आयोग विश्वास की निरंतरता और भविष्य के सहयोग के लिए एक रोडमैप दोनों के रूप में कार्य करता है।
प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न
Q. व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसकी स्थापना 1994 में भारत-रूस द्विपक्षीय सहयोग के लिए मुख्य संस्थागत तंत्र के रूप में की गई थी।
2. इसकी सह-अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. आयोग की बैठक प्रतिवर्ष होती है और यह अनेक कार्य समूहों और उप-समूहों के माध्यम से कार्य करता है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: D
मुख्य परीक्षा के प्रश्न
Q. उभरती वैश्विक भू-राजनीति के संदर्भ में भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) के महत्व का परीक्षण कीजिए। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक स्वायत्तता को किस प्रकार आकार देता है?
(250 शब्द, 15 अंक)
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