महिला अफसर को स्थायी कमीशन क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने ICG को फटकारा, 2 सप्ताह में फैसला लें

19 Aug महिला अफसर को स्थायी कमीशन क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने ICG को फटकारा, 2 सप्ताह में फैसला लें

✎ सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय तटरक्षक बल को महिला अधिकारी को स्थायी कमीशन देने का आदेश देकर सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता और समान अवसर सुनिश्चित करने पर बल दिया है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघवाद, शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएँ  |  GS Paper II — सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय  |  GS Paper II — महिलाओं से संबंधित मुद्दे
• Prelims: स्थायी कमीशन (Permanent Commission), शॉर्ट सर्विस अपॉइंटी (Short Service Appointee – SSA), भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard – ICG), सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court), अनुच्छेद 14 (Article 14), समानता का अधिकार (Right to Equality)
• Essay: सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण, न्यायिक सक्रियता और शासन में उसका प्रभाव

त्वरित पुनरावृत्ति: सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय तटरक्षक बल को महिला अधिकारी को स्थायी कमीशन देने का आदेश देकर सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता और समान अवसर सुनिश्चित करने पर बल दिया है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय तटरक्षक बल (ICG) को महिला अधिकारी प्रियंका त्यागी को स्थायी कमीशन नहीं देने पर कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने ICG की नई नीति को अस्पष्ट और मनमाना बताते हुए दो सप्ताह के भीतर त्यागी के स्थायी कमीशन पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। यह मामला सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों के लिए समान अवसरों और लैंगिक समानता के मुद्दे को उजागर करता है।

पृष्ठभूमि

• प्रियंका त्यागी एक शॉर्ट सर्विस अपॉइंटी (SSA) अधिकारी हैं, जिन्होंने भारतीय तटरक्षक बल में 14 वर्षों से अधिक समय तक सेवा दी है।
• स्थायी कमीशन नहीं मिलने के कारण उन्हें सेवा से मुक्त करने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।
• त्यागी के वकील ने बताया कि उनके पास डोर्नियर विमान पर लगभग 4,500 घंटे उड़ान भरने का रिकॉर्ड है और उन्होंने समुद्र में 300 से अधिक लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि दो सप्ताह में निर्णय नहीं लिया गया, तो वह स्वयं उनके स्थायी रूप से सेवा में समायोजन को लेकर आदेश पारित कर सकता है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि पुरुष अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जा सकता है, तो महिला अधिकारियों को इससे वंचित क्यों रखा जाए।

सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन और महिला अधिकारियों की भूमिका

• स्थायी कमीशन (Permanent Commission) का अर्थ है कि अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा कर सकता है, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन (Short Service Commission) एक निश्चित अवधि के लिए होता है।
• भारत में सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका ऐतिहासिक रूप से सीमित रही है, लेकिन हाल के वर्षों में न्यायिक हस्तक्षेप और सरकारी नीतियों के माध्यम से इसमें महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं।
• सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन और कमांड पदों तक पहुंच का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला है।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 (Article 14) कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है, जो लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर किसी भी भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
• भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard – ICG) भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा और समुद्री कानून प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार एक बहु-मिशन संगठन है।
• स्थायी कमीशन के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करता है कि सेवा शर्तों में कोई भी नीतिगत बदलाव या निर्णय मनमाना न हो और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हो।
• यह मामला सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव और उन्हें पुरुषों के समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह निर्णय सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
• यह महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने और उनकी क्षमताओं को पहचानने के लिए समाज में एक मजबूत संदेश भेजता है।
• यह महिलाओं के लिए पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।

कानूनी और संवैधानिक महत्व

• यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध) के तहत निहित सिद्धांतों को सुदृढ़ करता है।
• यह न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के महत्व को रेखांकित करता है, जहाँ अदालतें सरकारी नीतियों और निर्णयों की संवैधानिकता की जांच करती हैं।
• यह सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन के संबंध में भविष्य की नीतियों और निर्णयों के लिए एक मिसाल कायम करेगा।

प्रशासनिक महत्व

• यह भारतीय तटरक्षक बल और अन्य सशस्त्र बलों को अपनी नीतियों की समीक्षा करने और उन्हें लैंगिक रूप से समावेशी बनाने के लिए प्रेरित करेगा।
• यह सुनिश्चित करेगा कि योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर निर्णय लिए जाएं, न कि लिंग के आधार पर।
• यह सशस्त्र बलों में मानव संसाधन प्रबंधन और करियर प्रगति के लिए अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत प्रणाली को बढ़ावा देगा।

चुनौतियाँ

1. लैंगिक रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह

• सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका को लेकर अभी भी कुछ रूढ़िवादी धारणाएं मौजूद हैं।
• महिलाओं को ‘लड़ाकू’ भूमिकाओं के लिए कम उपयुक्त मानने का पूर्वाग्रह उनके करियर की प्रगति में बाधा डालता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण

2. नीतिगत अस्पष्टता और मनमानी

• भारतीय तटरक्षक बल की नई नीति को सर्वोच्च न्यायालय ने ‘अस्पष्ट और मनमाना’ बताया, जो निर्णय लेने में पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है।
• स्पष्ट और न्यायसंगत नीतियों का अभाव महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

3. संरचनात्मक बाधाएं

• सशस्त्र बलों के भीतर मौजूदा संरचनाएं और नियम अक्सर महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान करने में अनुकूल नहीं होते हैं।
• सेवा की शर्तों, प्रशिक्षण और पोस्टिंग से संबंधित प्रावधानों में लैंगिक संवेदनशीलता का अभाव।

यूपीएससी लिंक: शासन, संस्थागत सुधार

4. न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता

• कई मामलों में, महिला अधिकारियों को अपने अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, जो नीतिगत स्तर पर सुधार की धीमी गति को दर्शाता है।
• न्यायिक हस्तक्षेप के बिना समानता के सिद्धांतों को लागू करने में देरी।

यूपीएससी लिंक: संविधान, न्यायिक सक्रियता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट और गैर-भेदभावपूर्ण नीतियां तैयार की जाएं।
• स्थायी कमीशन सहित सभी करियर प्रगति के अवसरों में महिला अधिकारियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित किया जाए।
• सशस्त्र बलों के भीतर लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए।
• महिला अधिकारियों के लिए सेवा की शर्तों, प्रशिक्षण और पोस्टिंग से संबंधित प्रावधानों में आवश्यक सुधार किए जाएं।
• योग्यता और प्रदर्शन को ही एकमात्र मानदंड बनाया जाए, न कि लिंग को, स्थायी कमीशन और अन्य पदोन्नति के लिए।
• सशस्त्र बलों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का तत्परता से पालन करना चाहिए और अपनी नीतियों को संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप बनाना चाहिए।
• महिलाओं को सशस्त्र बलों में विभिन्न भूमिकाओं में शामिल करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाएं, जिससे उनकी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग हो सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
2. शॉर्ट सर्विस कमीशन (Short Service Commission) अधिकारियों को स्थायी कमीशन में बदलने का प्रावधान केवल पुरुषों के लिए उपलब्ध है।
3. भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का अधिकार सुनिश्चित करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 सही है। भारतीय तटरक्षक बल रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कथन 2 गलत है। शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को स्थायी कमीशन में बदलने का प्रावधान पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उपलब्ध है, हालांकि महिलाओं को ऐतिहासिक रूप से इसमें चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कथन 3 सही है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का अधिकार सुनिश्चित करता है, जो लैंगिक भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।

Q2. भारतीय तटरक्षक बल (ICG) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. यह गृह मंत्रालय के अधीन एक अर्धसैनिक बल है।
2. इसका प्राथमिक कार्य भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना और समुद्री कानून लागू करना है।
3. इसमें केवल स्थायी कमीशन अधिकारी ही शामिल हो सकते हैं।
4. यह केवल युद्धकाल में ही सक्रिय होता है।

उत्तर: इसका प्राथमिक कार्य भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना और समुद्री कानून लागू करना है। — भारतीय तटरक्षक बल (ICG) रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सशस्त्र बल है, न कि गृह मंत्रालय के अधीन। इसका प्राथमिक कार्य भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना, समुद्री कानून लागू करना, खोज और बचाव अभियान चलाना तथा समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा करना है। इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन और स्थायी कमीशन दोनों प्रकार के अधिकारी शामिल होते हैं। यह शांति और युद्ध दोनों काल में सक्रिय रहता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारतीय सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णयों के आलोक में लैंगिक समानता के सिद्धांतों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संबंध में मौजूदा चुनौतियों और आगे की राह पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका का संक्षिप्त परिचय और स्थायी कमीशन के मुद्दे का उल्लेख। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया हस्तक्षेप (जैसे भारतीय तटरक्षक बल मामले) का संदर्भ।
2. **लैंगिक समानता के सिद्धांत:**
* संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध) का उल्लेख।
* संवैधानिक नैतिकता और समान अवसर के सिद्धांत पर बल।
* ‘समान काम के लिए समान वेतन’ और ‘समान अवसर’ के व्यापक सिद्धांतों की चर्चा।
3. **सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और उनका प्रभाव:**
* भारतीय सेना और नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने संबंधी पूर्व निर्णयों (जैसे बबीता पुनिया मामला) का उल्लेख।
* वर्तमान भारतीय तटरक्षक बल मामले में न्यायालय की फटकार और ‘मनमानी नीति’ पर टिप्पणी।
* न्यायिक सक्रियता के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में न्यायालय की भूमिका।
4. **मौजूदा चुनौतियाँ:**
* संस्थागत प्रतिरोध और रूढ़िवादी मानसिकता।
* शारीरिक मानदंड और सेवा शर्तों में लैंगिक पूर्वाग्रह।
* कमांड भूमिकाओं और लड़ाकू भूमिकाओं में महिलाओं की सीमित भागीदारी।
* शॉर्ट सर्विस कमीशन से स्थायी कमीशन में संक्रमण में बाधाएँ।
5. **आगे की राह:**
* सशस्त्र बलों की नीतियों में पूर्ण लैंगिक समानता का समावेश।
* जागरूकता और संवेदनशीलता प्रशिक्षण।
* शारीरिक और कार्यात्मक आवश्यकताओं का लैंगिक-तटस्थ मूल्यांकन।
* महिलाओं के लिए समान पदोन्नति और कमांड अवसर।
* सरकार और न्यायपालिका के बीच समन्वय से नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन।
6. **निष्कर्ष:** लैंगिक समानता न केवल संवैधानिक अनिवार्यता है, बल्कि सशस्त्र बलों की दक्षता और आधुनिकीकरण के लिए भी आवश्यक है।

स्रोत: amarujala.com

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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