यौन अपराधों के मामलों में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश

08 Aug यौन अपराधों के मामलों में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश

✎ उच्चतम न्यायालय के नए दिशा-निर्देश यौन अपराधों के मामलों में न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक संवेदनशील, गरिमापूर्ण और पीड़ित-केंद्रित बनाने पर केंद्रित हैं, ताकि असंवेदनशील जिरह से होने वाले पुनः उत्पीड़न को रोका जा सके और…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण प्रावधान, कार्यप्रणाली, संघ एवं राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली  |  GS Paper II — सामाजिक न्याय: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय
• Prelims: उच्चतम न्यायालय के सुओ मोटो क्षेत्राधिकार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (NJA), यौन अपराधों से जुड़े मामलों में न्यायिक संवेदनशीलता, लिंग-आधारित न्याय, पीड़ित-केंद्रित न्याय प्रणाली, क्रॉस-एग्जामिनेशन में संवेदनशीलता
• Essay: न्यायपालिका में मानवीय मूल्यों का महत्व: संवेदनशीलता और सहानुभूति एक न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला, कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा में न्यायपालिका की भूमिका: चुनौतियाँ और समाधान

त्वरित पुनरावृत्ति: उच्चतम न्यायालय के नए दिशा-निर्देश यौन अपराधों के मामलों में न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक संवेदनशील, गरिमापूर्ण और पीड़ित-केंद्रित बनाने पर केंद्रित हैं, ताकि असंवेदनशील जिरह से होने वाले पुनः उत्पीड़न को रोका जा सके और न्यायपालिका में मानवीय मूल्यों को बढ़ावा मिले।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने ‘सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 1/2025’ में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में यौन अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए पीड़ितों और अन्य कमजोर लोगों से संबंधित न्यायिक प्रक्रियाओं में दया, सहानुभूति और संवेदनशीलता की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यायालय ने नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी (राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी) द्वारा तैयार की गई विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसमें न्यायिक कार्यवाही में लिंग-संवेदनशील और मानसिक आघात-संवेदनशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

पृष्ठभूमि

• उच्चतम न्यायालय ने 14 जुलाई 2026 को ‘सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 1/2025’ में यौन अपराधों से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।
• इस फैसले में न्यायिक निर्णयों में दया, इंसानियत और समझ जैसे मूल्यों को शामिल करने पर जोर दिया गया है, जो एक निष्पक्ष, जवाबदेह और प्रभावी न्याय प्रणाली के लिए आवश्यक हैं।
• न्यायालय ने नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी (NJA) के माध्यम से गठित विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया है, जिसमें न्यायिक कार्यवाही में लिंग-संवेदनशील और मानसिक आघात-संवेदनशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश शामिल हैं।
• इन दिशा-निर्देशों का प्राथमिक उद्देश्य असंवेदनशील जिरह (cross-examination) से होने वाले पुनः उत्पीड़न (re-victimization) को रोकना है, साथ ही न्यायिक प्रशिक्षण और जागरूकता के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में सहानुभूति, गरिमा और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है।
• यह पहल लिंग-आधारित न्याय के बदलते संवैधानिक और न्यायिक सिद्धांतों को रेखांकित करती है, जिसमें गरिमा, समानता, निजता, शारीरिक अखंडता और स्वायत्तता पर विशेष बल दिया गया है।
• यह निर्णय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में साझा किया गया।

उच्चतम न्यायालय के नए दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं

• ये दिशा-निर्देश लिंग-आधारित न्याय के संवैधानिक और न्यायिक सिद्धांतों को रेखांकित करते हैं, जिनमें गरिमा, समानता, निजता, शारीरिक अखंडता और स्वायत्तता जैसे मौलिक अधिकार शामिल हैं।
• ये आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े सभी हितधारकों को लिंग-संबंधी मामलों में संवेदनशील और सम्मानजनक तरीके से कार्य करने में सहायता करेंगे।
• दिशा-निर्देश ऐसे मामलों में जिरह करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिसमें पीड़ित के यौन इतिहास और अन्य अनुचित बातों पर निर्भरता से बचने के उपाय भी शामिल हैं।
• ये जांच और न्याय-निर्णय की प्रक्रियाओं में संभावित लिंग-आधारित भेदभाव और पूर्वाग्रहों की पहचान करने के लिए प्रगतिशील न्यायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं।
• ये न्यायिक आदेशों और फैसलों में लिंग-संवेदनशील और सम्मानजनक भाषा के उपयोग की सिफारिश करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की पूर्वाग्रहपूर्ण या असंवेदनशील शब्दावली से बचा जा सके।
• ये सहानुभूतिपूर्ण, मानसिक आघात-संवेदनशील और पीड़ित-केंद्रित अदालती प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं, जो सभी संबंधित पक्षों, विशेषकर पीड़ितों की गरिमा और निजता की रक्षा करती हैं।
• इनका उद्देश्य न्यायिक प्रशिक्षण और जागरूकता के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में सहानुभूति, गरिमा और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है।
• यह पहल असंवेदनशील जिरह से होने वाले पुनः उत्पीड़न को रोकने पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है, जो यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए एक बड़ी चुनौती है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

न्यायिक सुधार

• ये दिशानिर्देश भारतीय न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो यौन अपराधों के मामलों में पीड़ितों के अधिकारों और गरिमा को प्राथमिकता देते हैं।
• यह न्यायपालिका को अधिक मानवीय और संवेदनशील बनाने की दिशा में एक कदम है, जो न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप है।

सामाजिक प्रभाव

• यह समाज में लैंगिक संवेदनशीलता और महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देगा, जिससे यौन अपराधों के पीड़ितों को न्याय मांगने में अधिक आत्मविश्वास मिलेगा।
• यह न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास को मजबूत करेगा, खासकर उन कमजोर वर्गों के लिए जो अक्सर न्याय प्रणाली से भयभीत रहते हैं।

मानवाधिकार संरक्षण

• ये दिशानिर्देश मानवाधिकारों, विशेषकर गरिमा, समानता और निजता के अधिकार के संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं, जो संवैधानिक मूल्यों के केंद्र में हैं।
• यह संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

न्यायिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

• राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (National Judicial Academy) के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण और जागरूकता में वृद्धि होगी, जिससे वे यौन अपराधों के मामलों को अधिक प्रभावी ढंग से संभाल सकेंगे।
• यह न्यायिक प्रणाली में लिंग-आधारित पूर्वाग्रहों को कम करने और एक निष्पक्ष वातावरण बनाने में मदद करेगा।

चुनौतियाँ

1. दिशानिर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन

• देश भर की निचली अदालतों में इन दिशानिर्देशों को समान रूप से लागू करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि इसके लिए व्यापक प्रशिक्षण और निगरानी की आवश्यकता होगी।
• न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और अन्य हितधारकों के बीच मानसिकता में बदलाव लाना समय लेने वाली प्रक्रिया है।

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2. साक्ष्य एकत्रण और जांच में संवेदनशीलता

• न्यायिक प्रक्रिया के साथ-साथ पुलिस जांच और साक्ष्य एकत्रण के चरणों में भी समान संवेदनशीलता सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि पीड़ित को प्रारंभिक स्तर पर ही आघात न पहुँचे।
• जांच एजेंसियों को भी लिंग-संवेदनशील प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

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3. संसाधनों की कमी

• न्यायिक प्रशिक्षण, परामर्श सेवाओं और पीड़ित सहायता के लिए पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकती है।
• विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए अतिरिक्त बजटीय आवंटन की आवश्यकता होगी।

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4. कानूनी पेशे में जागरूकता

• वकीलों, विशेषकर बचाव पक्ष के वकीलों को असंवेदनशील जिरह से बचने और पीड़ितों की गरिमा का सम्मान करने के लिए जागरूक करना महत्वपूर्ण है।
• कानूनी शिक्षा पाठ्यक्रम में लैंगिक संवेदनशीलता को शामिल करना आवश्यक है।

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चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और अन्य हितधारकों के लिए व्यापक और नियमित संवेदीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
• दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया जाए, जिसमें आवधिक रिपोर्टिंग और मूल्यांकन शामिल हो।
• पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए भी लिंग-संवेदनशील प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए, ताकि जांच प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों की गरिमा और निजता सुनिश्चित हो सके।
• कानूनी शिक्षा पाठ्यक्रम में लैंगिक संवेदनशीलता और पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण को शामिल किया जाए, ताकि भावी कानूनी पेशेवरों को प्रशिक्षित किया जा सके।
• पीड़ितों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जाए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उनके मानसिक आघात को कम किया जा सके।
• न्यायिक आदेशों और फैसलों में लिंग-संवेदनशील भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
• न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही, ताकि पीड़ित को अदालत में बार-बार उपस्थित होने से बचाया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उच्चतम न्यायालय ने ‘सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 1/2025’ में यौन अपराधों से संबंधित मामलों में न्यायिक प्रक्रियाओं में संवेदनशीलता पर जोर दिया।
2. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (National Judicial Academy) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में दिए गए दिशानिर्देशों का उद्देश्य असंवेदनशील जिरह (क्रॉस-एग्जामिनेशन) से होने वाले पुनः उत्पीड़न को रोकना है।
3. इन दिशानिर्देशों में पीड़ित के यौन इतिहास पर निर्भरता से बचने के उपाय शामिल नहीं हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। उच्चतम न्यायालय ने ‘सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 1/2025’ में यौन अपराधों से संबंधित मामलों में न्यायिक प्रक्रियाओं में दया, सहानुभूति और संवेदनशीलता की आवश्यकता पर जोर दिया। कथन 2 सही है। दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य असंवेदनशील जिरह से होने वाले पुनः उत्पीड़न को रोकना है। कथन 3 गलत है। रिपोर्ट में ऐसे मामलों में जिरह करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया गया है, जिसमें पीड़ित के यौन इतिहास और अन्य अनुचित बातों पर निर्भरता से बचने के उपाय भी शामिल हैं।

Q2. अभिकथन (A): यौन अपराधों से जुड़े मामलों में न्यायिक फैसलों में दया, इंसानियत और समझ जैसे मूल्य होने चाहिए।
कारण (R): ये मूल्य न्याय की एक निष्पक्ष, जवाबदेह और असरदार व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी हैं।

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि न्यायिक फैसलों में दया, इंसानियत और समझ जैसे मूल्य होने चाहिए, क्योंकि ये न्याय की एक निष्पक्ष, जवाबदेह और असरदार व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, अभिकथन का सही स्पष्टीकरण भी है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ यौन अपराधों से जुड़े मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी हालिया दिशा-निर्देश न्यायिक प्रक्रिया में पीड़ितों की गरिमा और संवेदनशीलता सुनिश्चित करने में किस प्रकार सहायक होंगे? चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की शुरुआत उच्चतम न्यायालय के ‘सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 1/2025’ में दिए गए फैसले और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की रिपोर्ट के संदर्भ से करें। मुख्य भाग में, इन दिशा-निर्देशों की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करें, जैसे असंवेदनशील जिरह से बचाव, लिंग-आधारित न्याय के सिद्धांतों पर जोर, न्यायिक प्रशिक्षण, लिंग-संवेदनशील भाषा का प्रयोग और पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण। अंत में, इन दिशा-निर्देशों के महत्व और न्यायिक प्रणाली पर उनके संभावित सकारात्मक प्रभाव का विश्लेषण करें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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