07 Aug लोकसभा ने पास किया डेटा केंद्र क्षेत्र के लिए कर सुधार विधेयक, जानिए मुख्य बिंदु
✎ डेटा केंद्र क्षेत्र को कर सुधार से डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोजगार में वृद्धि होगी।
प्रासंगिकता — UPSC & State PCS: Polity & Governance
लोकसभा द्वारा कराधान संशोधन विधेयक पारित करने के साथ ही डेटा केंद्र क्षेत्र को मिला नीतिगत बढ़ावा। यह कदम डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा देश में डेटा संरक्षण और प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। विधेयक के माध्यम से सरकार ने डेटा केंद्रों को दी जाने वाली कर रियायतों तथा विशेष प्रोत्साहनों को और व्यापक बनाने का प्रयास किया है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित हो सके। इससे न केवल विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि घरेलू उद्यमियों को भी नवाचार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष रूप से, यह सुधार ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘मेक इन इंडिया’ जैसी पहलों के अनुरूप है, जिनका उद्देश्य देश को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
इस विधेयक का महत्व राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी अत्यधिक है, क्योंकि इसके माध्यम से राज्य स्तरीय प्रशासनिक तंत्र को डेटा संरक्षण तथा साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने का अवसर मिलता है। राज्य पीसीएस के उम्मीदवार इस विषय को ‘राज्य प्रशासन’ तथा ‘नीतिगत सुधार’ जैसे खंडों में जोड़ सकते हैं, जहां डेटा केंद्रों के विकास से संबंधित नीतियों का राज्य स्तरीय प्रशासन पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की जा सकती है। उदाहरण के लिए, राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए विशेष कर प्रोत्साहन योजनाएं बना सकती हैं, जिससे रोजगार सृजन तथा आर्थिक विकास को बल मिले।
यूपीएससी परीक्षा के लिए यह विषय ‘भारतीय अर्थव्यवस्था’, ‘विनियमन तथा नीतिगत ढांचे’ तथा ‘डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना’ जैसे विषयों के अंतर्गत प्रासंगिक है। उम्मीदवारों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार कराधान संशोधन विधेयक डेटा केंद्रों के विकास को गति देकर देश की डिजिटल संप्रभुता को बढ़ावा दे रहा है। इसके अतिरिक्त, यह विधेयक वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ाएगा, क्योंकि डेट
स्रोत: Business Standard
अभ्यास प्रश्न
Q1. हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित कर संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- डेटा सेंटर क्षेत्र को कर लाभ प्रदान करना
- जीएसटी दरों में व्यापक बदलाव करना
- निजी कंपनियों पर अतिरिक्त कर लगाना
- कर संग्रह प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल करना
उत्तर
डेटा सेंटर क्षेत्र को कर लाभ प्रदान करना — लोकसभा द्वारा पारित कर संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य डेटा सेंटर क्षेत्र को कर लाभ प्रदान करना है, जिससे इस क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके।
Q2. डेटा सेंटर क्षेत्र के लिए कर संशोधन विधेयक के पारित होने से किस प्रकार का लाभ होने की संभावना है?
- विदेशी निवेश में वृद्धि
- कर दरों में कमी
- डेटा सुरक्षा में सुधार
- उद्योग में रोजगार सृजन
उत्तर
कर दरों में कमी — डेटा सेंटर क्षेत्र के लिए कर संशोधन विधेयक के पारित होने से कर दरों में कमी होने की संभावना है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित होगा।
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