लोकसभा में गतिरोध जारी, बिना चर्चा पारित हुए दो विधेयक

11 Aug लोकसभा में गतिरोध जारी, बिना चर्चा पारित हुए दो विधेयक

✎ किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद में निहित है, जबकि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सांविधिक निकाय है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान – संसद और राज्य विधानमंडल – संरचना, कार्य-संचालन, शक्तियों और विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय  |  GS Paper II — संघवाद: राज्यों का नाम परिवर्तन  |  GS Paper II — विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधन जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय
• Prelims: केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026, अनुच्छेद 3, संसदीय प्रक्रिया, ध्वनि मत, सहकारी संघवाद, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)
• Essay: भारतीय लोकतंत्र में संसदीय वाद-विवाद का महत्व और चुनौतियाँ, संघवाद के बदलते आयाम: राज्यों की पहचान और केंद्र-राज्य संबंध

त्वरित पुनरावृत्ति: किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद में निहित है, जबकि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सांविधिक निकाय है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, लोकसभा में जारी गतिरोध के बीच केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 को बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। विपक्षी दलों के विरोध और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण विधेयकों पर अपेक्षित बहस नहीं हो पाई। यह घटना संसदीय कार्यवाही में गतिरोध और विधायी प्रक्रिया के सुचारू संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है।

पृष्ठभूमि

• संसद में गतिरोध भारतीय विधायी प्रक्रिया के लिए एक आवर्ती चुनौती रहा है, जहाँ अक्सर महत्वपूर्ण विधेयकों पर सार्थक चर्चा बाधित होती है।
• केरल राज्य ने अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम ‘केरल’ से बदलकर ‘केरलम’ करने का अनुरोध किया था, जो कि संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित मलयालम भाषा में राज्य का मूल नाम है।
• किसी राज्य के नाम में परिवर्तन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत निर्धारित की गई है, जिसमें संसद को यह शक्ति प्राप्त है।
• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की स्थापना 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा कृषि उपज, खाद्य पदार्थों और कुछ अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।
• सहकारी क्षेत्र भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसके विनियमन तथा विकास के लिए समय-समय पर विधायी संशोधन आवश्यक होते हैं।
• विधायकों द्वारा बिना चर्चा के विधेयक पारित करना संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यह जनता के प्रतिनिधियों को विधेयकों की बारीकियों पर विचार-विमर्श करने और उनकी जांच करने का अवसर नहीं देता है।

राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को किसी भी राज्य का नाम बदलने की शक्ति प्रदान करता है।
• इस प्रक्रिया में, सबसे पहले संबंधित राज्य की विधानसभा नाम परिवर्तन के लिए एक प्रस्ताव पारित करती है।
• राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है।
• केंद्र सरकार इस प्रस्ताव के आधार पर संसद में एक विधेयक (जैसे केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026) पेश करती है।
• विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है, और राष्ट्रपति आमतौर पर संबंधित राज्य विधानमंडल को विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए भेजते हैं।
• राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं होते हैं; संसद उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
• संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से विधेयक पारित होने के बाद, इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है, जिसके बाद नाम परिवर्तन प्रभावी हो जाता है।
• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) एक सांविधिक निगम है जो कृषि मंत्रालय के तहत कार्य करता है, जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों पर आधारित कार्यक्रमों के नियोजन, संवर्धन और वित्तपोषण के माध्यम से कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना है।
• NCDC सहकारी समितियों को विभिन्न गतिविधियों जैसे कृषि-प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, डेयरी, मत्स्य पालन और हथकरघा के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

विधायी प्रक्रिया पर प्रभाव

• बिना चर्चा के विधेयकों का पारित होना संसदीय लोकतंत्र में बहस और विचार-विमर्श के महत्व पर सवाल उठाता है।
• यह कानून बनाने की प्रक्रिया की गुणवत्ता और वैधता को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि विधेयकों के निहितार्थों पर पर्याप्त जांच नहीं हो पाती है।

संसदीय कार्यप्रणाली

• संसदीय गतिरोध के कारण सदन की कार्यवाही बाधित होती है, जिससे महत्वपूर्ण विधायी और नीतिगत कार्य रुक जाते हैं।
• यह संसद की प्रभावशीलता और दक्षता को कम करता है, जो नागरिकों के मुद्दों को उठाने और सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए एक मंच है।

संघवाद और राज्य के नाम परिवर्तन

• राज्य के नाम में परिवर्तन की प्रक्रिया संघवाद के सिद्धांतों और केंद्र-राज्य संबंधों को दर्शाती है।
• यह राज्यों की पहचान और सांस्कृतिक विरासत के महत्व को उजागर करता है, साथ ही संवैधानिक प्रावधानों के तहत ऐसे परिवर्तनों की आवश्यकता को भी दर्शाता है।

चुनौतियाँ

1. संसदीय गतिरोध और उत्पादकता

• विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध के कारण संसद की कार्यवाही बाधित होती है, जिससे विधायी कार्य प्रभावित होते हैं।
• यह संसद की उत्पादकता को कम करता है और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के लिए उपलब्ध समय को सीमित करता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संसद की कार्यप्रणाली

2. कानून बनाने की गुणवत्ता

• बिना पर्याप्त चर्चा के विधेयकों को पारित करने से कानून बनाने की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
• इससे ऐसे कानून बन सकते हैं जिनमें संभावित कमियां हों या जो समाज के विभिन्न वर्गों पर अनपेक्षित प्रभाव डालें।

यूपीएससी लिंक: विधायी प्रक्रिया और कानून का शासन

3. लोकतांत्रिक जवाबदेही

• संसदीय बहस की अनुपस्थिति सरकार की जवाबदेही को कम करती है, क्योंकि मंत्रियों को अपने विधेयकों का बचाव करने और विपक्ष के सवालों का जवाब देने का अवसर नहीं मिलता है।
• यह लोकतंत्र में पारदर्शिता और जनता की भागीदारी के सिद्धांतों को कमजोर करता है।

यूपीएससी लिंक: लोकतांत्रिक शासन और जवाबदेही

4. संसदीय मर्यादाएँ

• सदन में विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी से संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन होता है और सदन की गरिमा कम होती है।
• यह स्वस्थ बहस और रचनात्मक आलोचना के लिए आवश्यक माहौल को बाधित करता है।

यूपीएससी लिंक: संसदीय विशेषाधिकार और आचरण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• सरकार और विपक्ष के बीच संवाद और सहमति बनाने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित किए जाएं।
• संसदीय समितियों को विधेयकों की जांच के लिए अधिक समय और अधिकार दिए जाएं, ताकि गहन विचार-विमर्श सुनिश्चित हो सके।
• सदन के नियमों और प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाए, ताकि व्यवधानों को कम किया जा सके।
• विपक्ष को रचनात्मक आलोचना और बहस के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं, जबकि सरकार को उनके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए।
• संसदीय कार्यवाही के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक इच्छाशक्ति और सहयोग का प्रदर्शन किया जाए।
• विधेयकों को पारित करने से पहले सार्वजनिक परामर्श और हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा की जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. किसी राज्य का नाम बदलने के लिए संसद में साधारण बहुमत से विधेयक पारित करना होता है।
2. केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत पारित किया गया था।
3. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026, का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1: किसी राज्य का नाम बदलने के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद में साधारण बहुमत से विधेयक पारित करना होता है। यह कथन सही है।
कथन 2: केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत पारित किया गया था, जो राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित है। यह कथन भी सही है।
कथन 3: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026, का मुख्य उद्देश्य सहकारी क्षेत्र के विकास और वित्तपोषण से संबंधित प्रावधानों को संशोधित करना है, जिसमें पारदर्शिता और दक्षता भी शामिल हो सकती है। यह कथन भी सही है।
अतः, सभी तीन कथन सही हैं।

Q2. राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव संसद के लिए बाध्यकारी होता है।
2. राष्ट्रपति को विधेयक पेश करने से पहले संबंधित राज्य विधानमंडल को संदर्भित करना अनिवार्य है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 2
3. 1 और 2 दोनों
4. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: केवल 2 — कथन 1: राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। संसद राज्य विधानमंडल के विचारों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
कथन 2: संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, राष्ट्रपति को विधेयक पेश करने से पहले संबंधित राज्य विधानमंडल को संदर्भित करना अनिवार्य है, ताकि विधानमंडल अपनी राय व्यक्त कर सके।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ संसदीय कार्यवाही में गतिरोध और बिना चर्चा के विधेयकों को पारित करने की प्रवृत्ति भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या निहितार्थ रखती है? इस संदर्भ में, विधायी प्रक्रिया में सार्थक बहस के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय में संसदीय गतिरोध और हाल ही में बिना चर्चा के विधेयक पारित होने की घटनाओं का उल्लेख करें।
मुख्य भाग में, निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करें:
1. **भारतीय लोकतंत्र के लिए निहितार्थ:**
* **जवाबदेही में कमी:** सरकार की जवाबदेही पर प्रभाव।
* **कानूनों की गुणवत्ता:** बिना बहस के पारित कानूनों की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न।
* **जनता का विश्वास:** संसदीय संस्थाओं में जनता के विश्वास में कमी।
* **विपक्ष की भूमिका:** विपक्ष की रचनात्मक भूमिका का हनन।
* **संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन:** संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों (जैसे विचार-विमर्श) का उल्लंघन।
2. **विधायी प्रक्रिया में सार्थक बहस का महत्व:**
* **कानूनों की गुणवत्ता में सुधार:** विभिन्न दृष्टिकोणों से जांच के माध्यम से बेहतर कानून बनाना।
* **लोकतांत्रिक वैधता:** कानूनों को व्यापक स्वीकृति और वैधता प्रदान करना।
* **अल्पसंख्यकों और हाशिए के वर्गों का प्रतिनिधित्व:** उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करना।
* **सरकार की जवाबदेही:** सरकार को उसके कार्यों और नीतियों के लिए जवाबदेह ठहराना।
* **जन जागरूकता:** जनता को प्रस्तावित कानूनों के बारे में शिक्षित करना।
* **सर्वसम्मति निर्माण:** विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाने का अवसर।
निष्कर्ष में, संसदीय गतिरोध को दूर करने के लिए उपायों (जैसे नियम-कानूनों का पालन, संवाद और सहयोग) पर प्रकाश डालते हुए, सार्थक बहस के माध्यम से एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र की आवश्यकता पर बल दें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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