09 Nov अरुणाचल में बुद्ध के पवित्र अवशेष: संस्कृति और विरासत का संगम
✎ बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी (8–21 नवंबर 2026) संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, अरुणाचल प्रदेश सरकार और IBC के सहयोग से बोमडिला, नामसाई और राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में आयोजित हो रही है, जो बौद्ध विरासत और…
विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है
- GS Paper I — भारतीय विरासत और संस्कृति (बौद्ध धर्म, मठ परंपरा, स्तूप स्थापत्य और अवशेष-पूजा) | GS Paper II — शासन: संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय संग्रहालय और राज्य सरकार के बीच सहयोगी व्यवस्था | GS Paper II — अंतरराष्ट्रीय संबंध: सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर (Soft Power) के रूप में बौद्ध धर्म की भूमिका
- Prelims: पिपरहवा अवशेष और उनका महत्व, सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म का प्रसार, सांची स्तूप, थेरवाद (Theravada) और वज्रयान (Vajrayana) बौद्ध परंपराएँ, तवांग मठ (गादेन नामग्याल ल्हात्से), पश्चिम कामेंग और तवांग का क्षेत्र, नामसाई का स्वर्ण पैगोडा (Golden Pagoda), मोनपा समुदाय और अरुणाचल प्रदेश की बौद्ध परंपरा, प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958
- Essay: सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर: धार्मिक विरासत किस प्रकार राष्ट्रों के बीच सेतु बनती है?, धर्म, पर्यटन और सीमावर्ती क्षेत्रों का सामाजिक-सांस्कृतिक एकीकरण
त्वरित पुनरावृत्ति: बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी (8–21 नवंबर 2026) संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, अरुणाचल प्रदेश सरकार और IBC के सहयोग से बोमडिला, नामसाई और राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में आयोजित हो रही है, जो बौद्ध विरासत और सांस्कृतिक कूटनीति का उदाहरण है।
यह खबर चर्चा में क्यों?
भगवान शाक्यमुनि बुद्ध के पवित्र अवशेष 8 नवंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला स्थित थुबचोग गात्सेल लिंग (टीजीएल) मठ (लोअर गोम्पा) पहुँचे, जहाँ उनकी प्रतिष्ठापना के बाद 8 से 13 नवंबर 2026 तक सार्वजनिक दर्शन की व्यवस्था है। यह प्रदर्शनी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय संग्रहालय (नई दिल्ली), अरुणाचल प्रदेश सरकार और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन (IBC) के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इससे पहले ये अवशेष 7 नवंबर 2026 को तवांग के गादेन नामग्याल ल्हात्से मठ में सात दिनों के सार्वजनिक दर्शन के बाद बोमडिला लाए गए थे। पहले ही दिन लगभग 4,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचे। आगे ये अवशेष नामसाई के स्वर्ण पैगोडा में 14 से 20 नवंबर 2026 तक और फिर 21 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में प्रदर्शित होंगे। परीक्षा की दृष्टि से यह समाचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से धार्मिक विरासत के प्रदर्शन, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संगठन की भागीदारी और सीमावर्ती राज्य में सांस्कृतिक पर्यटन के मेल को दिखाता है।
पृष्ठभूमि
- बुद्ध के अवशेषों की पूजा का इतिहास प्राचीन है। परिनिर्वाण के बाद अवशेषों को विभिन्न राजाओं और गणराज्यों में बाँटकर उन पर स्तूप बनाए गए, जिनमें से कई बाद में बौद्ध तीर्थ बने।
- सम्राट अशोक ने मौर्य काल में बौद्ध धर्म के प्रचार और स्तूप-निर्माण को संरक्षण दिया, जिससे बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के बाहर भी हुआ।
- भारत में पिपरहवा (उत्तर प्रदेश) से प्राप्त अवशेषों को बुद्ध से जुड़े प्रारंभिक पुरातात्त्विक साक्ष्यों में गिना जाता है, जिनसे प्राचीन कपिलवस्तु क्षेत्र की पहचान में सहायता मिली है।
- तवांग मठ (गादेन नामग्याल ल्हात्से) 17वीं शताब्दी में स्थापित हुआ और तवांग क्षेत्र की प्रमुख बौद्ध संस्था है। अरुणाचल प्रदेश में मोनपा और शेरदुकपेन जैसे समुदायों में महायान और वज्रयान परंपरा का प्रभाव रहा है।
- भारत सरकार बौद्ध विरासत को सांस्कृतिक कूटनीति के माध्यम से बढ़ावा देती रही है। इसमें राष्ट्रीय संग्रहालय जैसी संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संगठनों का सहयोग महत्वपूर्ण रहा है।
बौद्ध अवशेष प्रदर्शनी क्या है?
- यह बुद्ध से संबंधित पवित्र अवशेषों को सार्वजनिक दर्शन के लिए विभिन्न मठों और संग्रहालयों में क्रमिक रूप से प्रदर्शित करने की व्यवस्था है।
- इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म की ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जनता तक पहुँचाना और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना है।
- इसमें राज्य सरकार, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय संग्रहालय और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संगठन जैसे कई पक्ष सहयोग करते हैं।
- पवित्र अवशेषों का सम्मानपूर्वक परिवहन और स्वागत प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाता है, जिसमें राज्य के मंत्री और सेना के हेलीपैड जैसी सुविधाएँ सहायक होती हैं।
- बौद्ध धर्म की दो प्रमुख परंपराएँ यहाँ महत्वपूर्ण हैं: थेरवाद (दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रचलित) और महायान व वज्रयान (हिमालयी क्षेत्र और तिब्बत में प्रचलित)।
- अरुणाचल प्रदेश में नामसाई का स्वर्ण पैगोडा थेरवाद परंपरा से जुड़ा है, जबकि तवांग और बोमडिला के मठ महायान-वज्रयान परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- सांस्कृतिक कूटनीति में ऐसे आयोजन पड़ोसी और एशियाई देशों के साथ साझा बौद्ध विरासत के आधार पर संबंध सुदृढ़ करने का माध्यम बनते हैं।
- पुरातत्व और प्राचीन स्थलों से संबंधित कानूनी ढाँचा अधिनियमों द्वारा तय होता है, जिसमें प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 प्रमुख है।
मुख्य विशेषताएँ
| विशेषता | महत्व |
|---|---|
| आयोजन की संरचना | संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय संग्रहालय (National Museum), नई दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (International Buddhist Confederation) के संयुक्त सहयोग से यह प्रदर्शनी आयोजित हो रही है। केंद्र और राज्य सरकार तथा गैर-सरकारी धार्मिक संस्था की भागीदारी इसका उदाहरण है। |
| अवशेषों का मार्ग | पवित्र अवशेष 7 नवंबर 2026 को तवांग के गादेन नामग्याल ल्हात्से मठ में सात दिन के दर्शन के बाद बोमडिला पहुंचे। इसके बाद ये नामसाई के स्वर्ण पैगोडा (Golden Pagoda) जाएंगे और 21 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली लौटेंगे। |
| परिवहन व्यवस्था | अवशेषों को तवांग से बोमडिला भारतीय वायु सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से लाया गया। यह दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षित और तेज़ परिवहन के लिए सैन्य संसाधनों के उपयोग का उदाहरण है। |
| प्रतिष्ठापन स्थल | थुबचोग गात्सेल लिंग (TGL) मठ, बोमडिला (लोअर गोम्पा) में अवशेष प्रतिष्ठापित किए गए, जहाँ 8 से 13 नवंबर 2026 तक जनता के दर्शन की व्यवस्था है। |
| जन-भागीदारी | पहले दिन लगभग 4,000 श्रद्धालु आए। भिक्षु, गणमान्य व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन भी उपस्थित रहे, जिससे सामाजिक समावेशन का संदेश मिलता है। |
| प्रदर्शनी की विषय-वस्तु | बौद्ध धर्म और पवित्र अवशेषों से जुड़ी ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दो विशेष प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। |
महत्व
सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व
- बौद्ध धर्म की प्रमुख धरोहर को जनता के सामने प्रत्यक्ष रूप में रखने से धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा मिलता है।
- पवित्र अवशेषों का दर्शन भारत की बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक परंपरा की पुष्टि करता है, जो भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख पहचान है।
- भिक्षुओं और धार्मिक संस्थाओं की सहभागिता से अंतर्धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक संवाद को प्रोत्साहन मिलता है।
संघीय सहयोग और शासन
- केंद्र (संस्कृति मंत्रालय) और राज्य (अरुणाचल प्रदेश सरकार) के बीच समन्वय संघवाद (Federalism) की सहकारी भावना का व्यावहारिक उदाहरण है।
- राज्य सरकार के मंत्री द्वारा प्रोटोकॉल के अनुसार स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर से राज्य की औपचारिक भूमिका स्पष्ट होती है।
सामरिक और सुरक्षा पक्ष
- सीमावर्ती और पहाड़ी क्षेत्रों में सैन्य हेलीकॉप्टर का प्रयोग बताता है कि दुर्गम क्षेत्रों में संपर्क और परिवहन क्षमता कितनी आवश्यक है।
- बड़ी भीड़ वाले आयोजन में सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारी से आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक व्यवस्था की क्षमता की परख होती है।
पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था
- धार्मिक पर्यटन से बोमडिला, तवांग और नामसाई जैसे क्षेत्रों में आवास, परिवहन और स्थानीय व्यापार को अवसर मिलते हैं।
- तीर्थ-आधारित सर्किट विकसित होने से सतत पर्यटन (Sustainable Tourism) की संभावना बनती है, बशर्ते पर्यावरण और स्थानीय समुदाय का ध्यान रखा जाए।
चुनौतियाँ
1. उच्च हिमालयी क्षेत्र में परिवहन और सुरक्षा
- अवशेषों को कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में ले जाना तकनीकी और सुरक्षा दोनों दृष्टि से जटिल है।
- मौसम पर निर्भरता के कारण कार्यक्रम की समय-सारणी बदलने का जोखिम बना रहता है।
यूपीएससी लिंक: GS-1 भारत का भूगोल (हिमालयी क्षेत्र); GS-3 आंतरिक सुरक्षा
2. भीड़ प्रबंधन और सार्वजनिक सुविधाएं
- पहले दिन की लगभग 4,000 की भीड़ यह दिखाती है कि दर्शनार्थियों की संख्या सीमित संसाधनों पर दबाव डाल सकती है।
- दूरस्थ क्षेत्रों में स्वच्छता, चिकित्सा और पेयजल जैसी सुविधाओं की उपलब्धता सीमित हो सकती है।
यूपीएससी लिंक: GS-2 शासन में सेवा वितरण; GS-3 आपदा प्रबंधन
3. प्राचीन अवशेषों का संरक्षण
- बार-बार परिवहन और प्रदर्शन से अवशेषों की भौतिक सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए संरक्षण मानकों का पालन आवश्यक है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के लिए प्रामाणिकता और सुरक्षा के नियम स्पष्ट होने चाहिए।
यूपीएससी लिंक: GS-1 कला एवं संस्कृति; GS-2 केंद्र-राज्य सहयोग
4. पर्यटन विकास और सतत उपयोग में संतुलन
- धार्मिक आयोजनों से होने वाले पर्यटन के बढ़ने पर पर्यावरण और स्थानीय जीवनशैली पर दबाव बढ़ सकता है।
- धार्मिक पवित्रता और व्यावसायिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाना प्रशासन के लिए चुनौती है।
यूपीएससी लिंक: GS-3 पर्यावरण एवं सतत विकास; GS-1 भारत में पर्यटन
5. सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा का समन्वय
- सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिक गतिविधियों और सैन्य सहयोग के बीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक है।
- दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी से सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों की नियमितता प्रभावित हो सकती है।
यूपीएससी लिंक: GS-3 आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन; GS-2 सीमावर्ती क्षेत्र विकास
चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण
| मुद्दा | चिंता |
|---|---|
| परिवहन जोखिम | दुर्गम पहाड़ी मार्ग और मौसम के कारण अवशेषों की सुरक्षित आवाजाही पर लगातार ध्यान देना होता है। |
| भीड़ और सुविधाएं | बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त सुविधाएं और सुरक्षा प्रबंधन आवश्यक है। |
| अवशेषों का संरक्षण | बार-बार स्थानांतरण से प्राचीन वस्तुओं की भौतिक स्थिति पर प्रभाव की आशंका रहती है। |
| पर्यावरणीय दबाव | धार्मिक पर्यटन में वृद्धि से नाजुक पहाड़ी पारिस्थितिकी पर बोझ बढ़ सकता है। |
| समावेशी पहुंच | दूरदराज़ के गांवों और दिव्यांगजनों तक दर्शन की सुगम पहुंच सुनिश्चित करना चुनौती है। |
आगे की राह
- दुर्गम क्षेत्रों में अवशेषों के परिवहन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाकर उसका नियमित पालन किया जाए।
- भीड़ प्रबंधन के लिए दर्शन-समय, पंजीकरण और सुरक्षा घेरे की पूर्व योजना तैयार की जाए।
- अवशेषों के संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और संग्रहालय विशेषज्ञों की तकनीकी सलाह ली जाए।
- स्थानीय समुदाय को पर्यटन व्यवस्था में भागीदार बनाकर आर्थिक लाभ का समान वितरण सुनिश्चित किया जाए।
- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के आधार पर धार्मिक पर्यटन के लिए वहन क्षमता (Carrying Capacity) निर्धारित की जाए।
- आयोजन के बाद प्रभाव मूल्यांकन कर भविष्य की प्रदर्शनियों के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं।
- केंद्र और राज्य के बीच समन्वय के लिए स्थायी तंत्र बनाया जाए, ताकि सांस्कृतिक आयोजनों में प्रशासनिक देरी न हो।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ कर सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों की नियमितता बढ़ाई जाए।
यूपीएससी मूल्य-संवर्धन
मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड
बौद्ध विरासत (Buddhist Heritage) · सांस्कृतिक कूटनीति (Cultural Diplomacy) · अनुच्छेद 25-28 (Freedom of Religion) · अनुच्छेद 29 (Cultural and Educational Rights of Minorities) · संघ सूची प्रविष्टि 67 (Union List Entry 67) · प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 (AMASR Act, 1958) · प्राचीन वस्तु एवं कला निधि अधिनियम, 1972 (Antiquities and Art Treasures Act, 1972) · स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बौद्ध परिपथ (Buddhist Circuit under Swadesh Darshan) · अरुणाचल प्रदेश का सांस्कृतिक-धार्मिक परिदृश्य · अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (International Buddhist Confederation, IBC) · राष्ट्रीय संग्रहालय (National Museum) · सीमावर्ती क्षेत्रों में सांस्कृतिक एकीकरण (Cultural Integration in Border Areas)
संवैधानिक व नीतिगत संबंध
- अनुच्छेद 25: धार्मिक आचरण और पूजा की स्वतंत्रता
- सातवीं अनुसूची, संघ सूची प्रविष्टि 67: राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक धरोहर
अवधारणा प्रवाह
बौद्ध धर्म की पवित्र धरोहर के रूप में अवशेषों का विशेष महत्व है। → संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, अरुणाचल प्रदेश सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से प्रदर्शनी की योजना बनती है। → सैन्य हेलीकॉप्टर से दुर्गम क्षेत्र तक अवशेषों का सुरक्षित परिवहन होता है। → बोमडिला में प्रतिष्ठापन और जनता के दर्शन से धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ता है। → धार्मिक पर्यटन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। → नामसाई और राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली तक यात्रा पूरी होने पर सार्वजनिक सहभागिता का व्यापक प्रभाव दर्ज होता है।
प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न
Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्राचीन वस्तु एवं कला निधि अधिनियम, 1972 के अंतर्गत ‘प्राचीन वस्तु’ (antiquity) वह वस्तु है जिसकी आयु कम से कम सौ वर्ष हो।
2. इस अधिनियम में प्राचीन वस्तुओं के साथ-साथ कला निधियों (art treasures) के निर्यात और व्यापार के नियमन का भी प्रावधान है।
3. किसी प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करने की शक्ति इसी अधिनियम से प्राप्त होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
- केवल एक
- केवल दो
- केवल तीन
- सभी
उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: अधिनियम के अंतर्गत सौ वर्ष या उससे अधिक पुरानी वस्तु को प्राचीन वस्तु माना जाता है। कथन 2 सही है: इसमें प्राचीन वस्तुओं और कला निधियों दोनों के निर्यात-व्यापार का नियमन है। कथन 3 गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों की घोषणा का आधार प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 है।
Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): संसद द्वारा विधि बनाकर राष्ट्रीय महत्त्व घोषित किए गए प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों का संरक्षण मुख्यतः संघ के अधिकार-क्षेत्र में आता है।
कारण (R): संघ सूची की प्रविष्टि 67 में ऐसे प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल शामिल हैं जिन्हें संसद की विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित किया गया हो।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
- (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
- (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
- (A) सही है, परंतु (R) गलत है
- (A) गलत है, परंतु (R) सही है
उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — प्रविष्टि 67 संघ सूची में है और यह संसद द्वारा विधि से राष्ट्रीय महत्त्व घोषित प्राचीन स्मारकों व पुरातत्व स्थलों से संबंधित है, इसलिए संरक्षण की संघीय जिम्मेदारी का आधार वही प्रविष्टि है। अतः (R) सीधे (A) की व्याख्या करता है।
Q3. तवांग मठ (Tawang Monastery) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
- यह न्यिंगमा (Nyingma) संप्रदाय से संबद्ध है
- यह गेलुग (Gelug) संप्रदाय से संबद्ध है
- यह काग्यू (Kagyu) संप्रदाय से संबद्ध है
- यह साक्य (Sakya) संप्रदाय से संबद्ध है
उत्तर: यह गेलुग (Gelug) संप्रदाय से संबद्ध है — तवांग मठ तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुग संप्रदाय का प्रमुख मठ है और इसका संबंध पांचवें दलाई लामा की परंपरा से जोड़ा जाता है। अन्य संप्रदायों के विकल्प इस मठ से सही मेल नहीं खाते।
मुख्य अभ्यास प्रश्न
✍ भगवान शाक्यमुनि बुद्ध के पवित्र अवशेषों का अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला और अन्य स्थानों पर सार्वजनिक प्रदर्शन केंद्र द्वारा समर्थित एक सांस्कृतिक पहल है। इस प्रकार की पहलों को संघवाद और धार्मिक-सांस्कृतिक अधिकारों के संदर्भ में समझाइए। संस्कृति को राज्य का विषय होते हुए भी संघ की सक्रिय भूमिका कितनी उचित है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि इन आयोजनों से सीमावर्ती राज्यों में सांस्कृतिक एकीकरण और सांस्कृतिक कूटनीति के उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक होती है। (15 Marks)
रूपरेखा: मॉडल उत्तर संरचना: (1) परिचय: 8 नवंबर को बोमडिला के थुबचोग गात्सेल लिंग मठ में अवशेषों की स्थापना; संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, अरुणाचल प्रदेश सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC) का सहयोग; 9-13 नवंबर को क्षेत्रीय दर्शन; उसके बाद नामसाई के स्वर्ण पैगोडा और फिर राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली। (2) संवैधानिक ढाँचा: अनुच्छेद 25-28 में धार्मिक स्वतंत्रता; अनुच्छेद 29(1) में अल्पसंख्यक वर्गों के संस्कृति-संरक्षण का अधिकार; सातवीं अनुसूची में पुरातत्व और संग्रहालय मुख्यतः राज्य सूची के विषय हैं, जबकि संघ सूची प्रविष्टि 67 के अंतर्गत संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व घोषित स्मारक संघ के अधीन आते हैं। (3) विधिक उपकरण: प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958; प्राचीन वस्तु एवं कला निधि अधिनियम, 1972 (निर्यात नियमन); इन अधिनियमों की व्याख्या और न्यायिक दृष्टिकोण का उल्लेख। (4) नीतिगत उपकरण: स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बौद्ध परिपथ; PRASHAD योजना की तीर्थ-आधारित संरचना से तुलना; संस्कृति मंत्रालय की सांस्कृतिक कूटनीति; एक्ट ईस्ट नीति के संदर्भ में पूर्वोत्तर का महत्त्व। (5) समालोचनात्मक पक्ष: धार्मिक पवित्रता बनाम सार्वजनिक प्रदर्शन; केंद्र-राज्य समन्वय और राज्य सरकार की भूमिका; तीर्थ-पर्यटन के व्यावसायीकरण का खतरा; स्थानीय समुदायों (मोनपा और अन्य बौद्ध समुदायों) की सहभागिता का प्रश्न; सीमावर्ती क्षेत्र में सांस्कृतिक एकीकरण का लाभ। (6) संतुलित निष्कर्ष: संघ की भूमिका को संवैधानिक ढाँचे और सहयोगात्मक संघवाद के भीतर देखना, राज्य की संस्कृति-स्वायत्तता बनाए रखते हुए राष्ट्रीय विरासत के प्रचार को सुनिश्चित करना।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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