आरबीआई स्वैप सुविधा से विदेशी मुद्रा प्रवाह में 20.7 अरब डॉलर का रिकॉर्ड

20 Jul आरबीआई स्वैप सुविधा से विदेशी मुद्रा प्रवाह में 20.7 अरब डॉलर का रिकॉर्ड

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय
• Prelims: FCNR(B) जमा, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB), विदेशी मुद्रा उधार (OFCB), भुगतान संतुलन (BoP), भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), स्वैप सुविधा, पूंजी प्रवाह, विदेशी मुद्रा भंडार
• Essay: भारत की आर्थिक स्थिरता और वैश्विक पूंजी प्रवाह का महत्व, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की मौद्रिक नीति की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: RBI की स्वैप सुविधा भुगतान संतुलन को मजबूत करने और विदेशी पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति उपकरण है, जो FCNR(B) जमा, ECB और OFCB के माध्यम से विदेशी मुद्रा को आकर्षित करती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में FCNR(B) जमा (Foreign Currency Non-Resident (Bank) Deposits), बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) और विदेशी मुद्रा उधार (OFCB) के तहत जुटाई गई धनराशि पर एक रिपोर्ट जारी की है, जो RBI की स्वैप सुविधा के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट में 17 जुलाई, 2026 तक इस सुविधा के तहत कुल 20,718 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा प्रवाह को दर्शाया गया है, जो इस पहल की सफलता को रेखांकित करता है।

पृष्ठभूमि

• भुगतान संतुलन (BoP) एक निश्चित अवधि में किसी देश और शेष विश्व के बीच सभी मौद्रिक लेनदेन का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है। यह देश की आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
• भारत का भुगतान संतुलन अक्सर चालू खाता घाटे (Current Account Deficit) से प्रभावित होता है, जिसे पूंजी प्रवाह के माध्यम से वित्तपोषित करने की आवश्यकता होती है।
• विदेशी पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने के लिए, RBI समय-समय पर विभिन्न उपाय करता है, जिसमें ब्याज दरों को समायोजित करना या विशेष सुविधाएं प्रदान करना शामिल है।
• जून 2026 में, RBI ने भुगतान संतुलन को मजबूत करने और पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए रियायती स्वैप सुविधा (Concessional Swap Facility) की घोषणा की थी।
• इस सुविधा का उद्देश्य FCNR(B) जमा, OFCB और ECB के माध्यम से विदेशी मुद्रा को आकर्षित करना था, जिससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो सके।
• यह सुविधा FCNR(B) जमा के लिए 30 सितंबर, 2026 तक और OFCB तथा ECB के लिए 31 दिसंबर, 2026 तक उपलब्ध है।

RBI की स्वैप सुविधा क्या है?

• RBI की स्वैप सुविधा एक तंत्र है जिसके तहत RBI बैंकों को एक निश्चित अवधि के लिए विदेशी मुद्रा के बदले रुपए का आदान-प्रदान करने की अनुमति देता है, और फिर बाद में पूर्व-निर्धारित दर पर लेनदेन को उलट देता है।
• इस विशेष सुविधा में, RBI ने FCNR(B) जमा, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) और विदेशी मुद्रा उधार (OFCB) के माध्यम से प्राप्त विदेशी मुद्रा प्रवाह के लिए रियायती स्वैप दरें (Concessional Swap Rates) प्रदान कीं।
• रियायती दरें बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा जुटाने और उसे रुपए में बदलने की लागत को कम करती हैं, जिससे वे अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।
• यह सुविधा विशेष रूप से भारतीय बैंकों को अनिवासी भारतीयों (Non-Resident Indians) से FCNR(B) जमा आकर्षित करने और भारतीय संस्थाओं को विदेशों से ECB और OFCB जुटाने में मदद करती है।
• इसका प्राथमिक उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना और रुपए पर दबाव को कम करना है, खासकर वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के समय में।
• स्वैप सुविधा एक अस्थायी उपाय है जिसका उपयोग अक्सर भुगतान संतुलन की चुनौतियों का सामना करने या पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।
• यह सुविधा 8 जून, 2026 को चालू की गई थी और तब से इसने महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा प्रवाह को आकर्षित किया है, जैसा कि RBI की रिपोर्ट में दर्शाया गया है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• यह सुविधा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में सहायक है, जिससे रुपये की स्थिरता बनी रहती है और आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध रहती है।
• पूंजी प्रवाह में वृद्धि से देश में निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, जिससे रोजगार सृजन और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि हो सकती है।
• भुगतान संतुलन की स्थिति मजबूत होने से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में भारत की साख (Creditworthiness) बढ़ती है, जिससे भविष्य में उधार लेना आसान हो जाता है।

मौद्रिक नीति महत्व

• RBI की स्वैप सुविधा एक मौद्रिक नीति उपकरण के रूप में कार्य करती है, जिसका उपयोग विशिष्ट आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे कि पूंजी प्रवाह को आकर्षित करना।
• यह सुविधा केंद्रीय बैंक को विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने और रुपये के अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करती है।

विकास महत्व

• ECB और OFCB के माध्यम से प्राप्त पूंजी का उपयोग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और औद्योगिक विस्तार के लिए किया जा सकता है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक विकास को गति मिलती है।
• यह सुविधा भारतीय कंपनियों को वैश्विक पूंजी बाजारों तक पहुंच प्रदान करती है, जिससे उन्हें घरेलू स्रोतों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर धन जुटाने में मदद मिलती है।

चुनौतियाँ

1. विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम

• हालांकि स्वैप सुविधा रियायती है, फिर भी विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम बना रहता है, खासकर सुविधा समाप्त होने के बाद।
• रुपये के मूल्य में गिरावट से उधार लेने वाली संस्थाओं के लिए पुनर्भुगतान की लागत बढ़ सकती है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना

2. अल्पकालिक उपाय की प्रकृति

• यह सुविधा एक विशिष्ट समय-सीमा के लिए उपलब्ध है, जो इसे एक अल्पकालिक उपाय बनाती है। दीर्घकालिक पूंजी प्रवाह के लिए संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।
• सुविधा समाप्त होने के बाद पूंजी प्रवाह में कमी आ सकती है, जिससे भुगतान संतुलन पर फिर से दबाव पड़ सकता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना

3. बाह्य ऋण में वृद्धि

• ECB और OFCB के माध्यम से पूंजी प्रवाह से देश के कुल बाह्य ऋण (External Debt) में वृद्धि होती है, जिससे भविष्य में ऋण सेवा का बोझ बढ़ सकता है।
• उच्च बाह्य ऋण देश की वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा कर सकता है, खासकर वैश्विक आर्थिक झटकों की स्थिति में।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए RBI को सक्रिय रूप से निगरानी करनी चाहिए और आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप करना चाहिए।
• दीर्घकालिक पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने के लिए व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) में सुधार और निवेश के अनुकूल नीतियां बनानी चाहिए।
• बाह्य ऋण के प्रबंधन के लिए एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें ऋण की लागत और परिपक्वता अवधि पर ध्यान दिया जाए।
• घरेलू बचत और निवेश को बढ़ावा देना चाहिए ताकि बाह्य पूंजी पर निर्भरता कम हो सके।
• निर्यात को बढ़ावा देने और आयात को युक्तिसंगत बनाने के लिए नीतियां बनानी चाहिए, जिससे भुगतान संतुलन की स्थिति स्वाभाविक रूप से मजबूत हो।
• विदेशी निवेशकों के लिए नियामक ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाना चाहिए ताकि निवेश प्रक्रिया सुगम हो सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्वैप सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह सुविधा केवल FCNR(B) जमा के लिए उपलब्ध है।
2. इसका उद्देश्य भारत के भुगतान संतुलन को मजबूत करना और पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करना है।
3. यह सुविधा 31 दिसंबर, 2026 तक सभी प्रकार के पात्र प्रवाहों के लिए उपलब्ध है।
4. स्वैप सुविधा के तहत जुटाई गई धनराशि का उपयोग केवल निर्यात वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है।

उत्तर: इसका उद्देश्य भारत के भुगतान संतुलन को मजबूत करना और पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करना है। — कथन 1 गलत है क्योंकि यह सुविधा FCNR(B) जमा, OFCB और ECB तीनों के लिए उपलब्ध है। कथन 2 सही है क्योंकि RBI ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसका उद्देश्य भुगतान संतुलन को मजबूत करना और पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करना है। कथन 3 गलत है क्योंकि FCNR(B) जमा के लिए यह सुविधा 30 सितंबर, 2026 तक और OFCB तथा ECB के लिए 31 दिसंबर, 2026 तक उपलब्ध है। कथन 4 गलत है क्योंकि प्रेस विज्ञप्ति में धन के उपयोग पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं बताया गया है।

Q2. बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECBs) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. ECBs केवल भारतीय बैंकों द्वारा विदेशी संस्थाओं को दिए गए ऋण होते हैं।
2. ECBs भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी स्रोतों से लिए गए वाणिज्यिक ऋण होते हैं।
3. ECBs भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए ऋण होते हैं।
4. ECBs भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए विशेष आहरण अधिकार (SDR) होते हैं।

उत्तर: ECBs भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी स्रोतों से लिए गए वाणिज्यिक ऋण होते हैं। — कथन 1 गलत है क्योंकि ECBs भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी स्रोतों से लिए गए ऋण होते हैं। कथन 2 सही है, ECBs भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी स्रोतों से लिए गए वाणिज्यिक ऋण होते हैं, जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए होते हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि यह सरकार द्वारा IMF से लिए गए ऋणों को संदर्भित नहीं करता है। कथन 4 गलत है क्योंकि SDR अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सृजित एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है, न कि RBI द्वारा जारी किया गया ECB।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारतीय रिज़र्व बैंक की हालिया स्वैप सुविधा का उद्देश्य भारत के भुगतान संतुलन को मजबूत करना और पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करना है। इस संदर्भ में, FCNR(B) जमा, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECBs) और विदेशी मुद्रा उधार (OFCBs) की भूमिका का विश्लेषण करें तथा बताएं कि ये उपाय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कैसे महत्वपूर्ण हैं।

रूपरेखा: प्रश्न के पहले भाग में, RBI की स्वैप सुविधा के उद्देश्य को स्पष्ट करें। दूसरे भाग में, FCNR(B) जमा, ECBs और OFCBs को परिभाषित करें और बताएं कि ये विदेशी मुद्रा प्रवाह के महत्वपूर्ण स्रोत कैसे हैं। तीसरे भाग में, विश्लेषण करें कि ये उपाय भुगतान संतुलन को कैसे प्रभावित करते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार को कैसे बढ़ाते हैं, और विनिमय दर स्थिरता तथा समग्र आर्थिक स्थिरता में कैसे योगदान करते हैं। अंत में, इन उपायों के महत्व को संक्षेप में बताएं।

स्रोत: RBI

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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