उपराष्ट्रपति का तूतीकोरिन दौरा: तमिलनाडु में महत्वपूर्ण कार्यक्रम

10 Nov उपराष्ट्रपति का तूतीकोरिन दौरा: तमिलनाडु में महत्वपूर्ण कार्यक्रम

✎ उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति हैं (अनुच्छेद 64), उनका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत से होता है (अनुच्छेद 66) और कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है (अनुच्छेद 67)।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजव्यवस्था (Polity): उपराष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 63 से 71, राज्यसभा के सभापति की भूमिका  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (Economy): भारत में बैंकिंग क्षेत्र की संरचना, निजी क्षेत्र के बैंक और वित्तीय समावेशन  |  GS Paper I — आधुनिक भारतीय इतिहास: स्वदेशी आंदोलन और तमिलनाडु में स्वदेशी उद्यमों का विकास
• Prelims: उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63), राज्यसभा के पदेन सभापति (अनुच्छेद 64), उपराष्ट्रपति का निर्वाचन: निर्वाचक मंडल, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत (अनुच्छेद 66), उपराष्ट्रपति की पदावधि पाँच वर्ष (अनुच्छेद 67), राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का कार्य (अनुच्छेद 65), बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949), भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची: अनुसूचित बैंक, वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन, थूतुकुडी (तमिलनाडु)
• Essay: संवैधानिक पदों की गरिमा और सार्वजनिक जीवन में उनकी भूमिका, क्षेत्रीय बैंक और स्थानीय अर्थव्यवस्था: समावेशी विकास में सहकारी और निजी बैंकों का योगदान

त्वरित पुनरावृत्ति: उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति हैं (अनुच्छेद 64), उनका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत से होता है (अनुच्छेद 66) और कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है (अनुच्छेद 67)।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारत के उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन 11 नवंबर, 2026 को तमिलनाडु के तूतीकोरिन का दौरा करेंगे। इस यात्रा में वे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के 105वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे और अपने पूर्व शिक्षण संस्थान वी. ओ. चिदंबरम कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह के अंतर्गत आयोजित पूर्व छात्र मिलन समारोह में शामिल होंगे। यह समाचार सामान्य औपचारिक कार्यक्रम से जुड़ा है, किंतु परीक्षा की दृष्टि से इसमें दो विषय महत्त्वपूर्ण हैं। पहला, उपराष्ट्रपति का संवैधानिक पद और उसकी गतिविधियों का स्वरूप। दूसरा, क्षेत्रीय स्तर पर संचालित बैंकों का आर्थिक महत्त्व और शिक्षण संस्थानों की सामाजिक भूमिका।

पृष्ठभूमि

• तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक तूतीकोरिन से संबद्ध एक वाणिज्यिक बैंक है। इसके 105वें स्थापना दिवस का उल्लेख इसके लंबे बैंकिंग इतिहास की ओर संकेत करता है।
• भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक सम्मिलित हैं। क्षेत्रीय स्तर के निजी बैंक स्थानीय व्यापार, छोटे उद्यमों और परिवारों की बचत को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने में सहायक रहे हैं।
• वी. ओ. चिदंबरम कॉलेज का नाम थूतुकुडी से जुड़े स्वतंत्रता सेनानी और स्वदेशी उद्यमी वी. ओ. चिदंबरम पिल्लै के नाम पर है। उन्होंने 1906 में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी, जो स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का महत्त्वपूर्ण उदाहरण है।
• उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इस नाते वे संसद के उच्च सदन के संचालन से जुड़े हैं, किंतु सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति संवैधानिक पद की गरिमा और राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ उनके संपर्क को दर्शाती है।
• पूर्व छात्र मिलन जैसे आयोजन उच्च शिक्षा संस्थानों और उनके पूर्व छात्रों के बीच संबंध बनाए रखने का माध्यम हैं, जिनसे शिक्षा, सामाजिक सहयोग और स्थानीय विकास को बल मिलता है।

उपराष्ट्रपति का पद क्या है?

• उपराष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत पद पर आसीन होते हैं। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है।
• अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वे इस सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं।
• अनुच्छेद 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति की मृत्यु, पद-त्याग, पदच्युति या अन्य कारण से पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं।
• अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान से किया जाता है।
• अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है। वे राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकते हैं।
• उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने की प्रक्रिया राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने और लोकसभा की सहमति से पूरी होती है। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया संविधान में दी गई है।
• भारत में बैंकिंग का नियमन भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के माध्यम से होता है। अनुसूचित बैंक वे हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्त्व
यात्रा का उद्देश्य और तिथि	उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन 11 नवंबर 2026 को तूतीकोरिन (तमिलनाडु) में दो समारोहों में भाग लेंगे। यह समारोह-आधारित औपचारिक यात्रा है।
तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड (Tamil Nadu Mercantile Bank Ltd)	तूतीकोरिन में मुख्यालय वाला निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसका 105वाँ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के विनियमन के अधीन कार्य करता है।
पूर्व छात्र मिलन समारोह	वी. ओ. चिदंबरम कॉलेज के प्लेटिनम जुबली (75 वर्ष) के अंतर्गत आयोजित हो रहा है। उपराष्ट्रपति इसी संस्थान के पूर्व छात्र हैं, जिससे शिक्षा और पूर्व छात्र नेटवर्क की भूमिका रेखांकित होती है।
तूतीकोरिन का भौगोलिक और आर्थिक महत्त्व	तमिलनाडु का प्रमुख तटीय नगर है। यहाँ का वी. ओ. चिदंबरमनार बंदरगाह (V.O. Chidambaranar Port) व्यापार और परिवहन का केंद्र है। यह क्षेत्र के स्थानीय वाणिज्य और साख-प्रवाह से जुड़ा है।
नामकरण की पृष्ठभूमि	वी. ओ. चिदंबरम पिल्लै स्वदेशी आंदोलन के नेता थे और उन्होंने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी। कॉलेज और बंदरगाह, दोनों उनके नाम पर हैं, जो स्वदेशी उद्यम की परंपरा को दर्शाता है।
संवैधानिक पद	उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 के अंतर्गत है और वे अनुच्छेद 64 के अंतर्गत राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ऐसे दौरे इस पद की सार्वजनिक और सामाजिक भूमिका को दर्शाते हैं।

महत्व

आर्थिक

• क्षेत्रीय बैंक स्थानीय व्यापार, व्यापारियों और छोटे उद्यमों को साख उपलब्ध कराते हैं, जिससे क्षेत्र की आर्थिक संवृद्धि को सहारा मिलता है।
• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के लिए स्थानीय बैंकों की भूमिका बड़े बैंकों की तुलना में अधिक निकट और व्यावहारिक मानी जाती है।
• बंदरगाह-आधारित नगर में वाणिज्यिक बैंकिंग व्यापार-प्रवाह और भुगतान व्यवस्था को सुचारु रखने में सहायक है।

ऐतिहासिक

• 1921 में स्थापित यह बैंक औपनिवेशिक काल में भारतीय पूँजी से बने बैंकों की परंपरा का हिस्सा है।
• स्वदेशी आंदोलन के दौर में भारतीय स्वामित्व वाले उद्यमों के प्रसार ने देश में स्वदेशी बैंकिंग की नींव को मजबूत किया।

संस्थागत और प्रशासनिक

• उच्च पदस्थ संवैधानिक पदाधिकारी की उपस्थिति से वित्तीय संस्थाओं और समाज के बीच विश्वास और सार्वजनिक संवाद को बल मिलता है।
• वाणिज्यिक बैंकों के स्थापना दिवस जैसे आयोजन ग्राहकों और हितधारकों के साथ संस्थान के संबंधों को मजबूत करते हैं।

शैक्षणिक और सामाजिक

• पूर्व छात्र मिलन जैसे आयोजन शैक्षणिक संस्थानों और पूर्व छात्रों के बीच नेटवर्क, दान और मार्गदर्शन की परंपरा को पुष्ट करते हैं।
• क्षेत्रीय शिक्षण संस्थानों का सामाजिक-सांस्कृतिक योगदान स्थानीय नेतृत्व के निर्माण में दिखता है।

चुनौतियाँ

1. पूंजी पर्याप्तता और आकार की सीमा

• छोटे और क्षेत्रीय बैंकों के लिए बढ़ते ऋण-विस्तार के साथ पर्याप्त पूँजी जुटाना चुनौतीपूर्ण होता है।
• RBI के पूंजी पर्याप्तता मानदंड (Capital Adequacy Norms) का पालन बनाए रखना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय स्थिरता

2. बड़े बैंकों और डिजिटल भुगतान से प्रतिस्पर्धा

• सार्वजनिक क्षेत्र और बड़े निजी बैंकों के साथ-साथ फिनटेक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है।
• डिजिटल सेवाओं में निवेश के बिना छोटे बैंक ग्राहक आधार बनाए रखने में कठिनाई महसूस करते हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-3: वित्तीय समावेशन और डिजिटल अर्थव्यवस्था

3. MSME ऋण में परिसंपत्ति गुणवत्ता का जोखिम

• स्थानीय व्यापार और लघु उद्योग ऋण में अनर्जक परिसंपत्तियों (NPA) का जोखिम अपेक्षाकृत अधिक होता है।
• आर्थिक चक्र के मंदी में होने पर ऋण वसूली प्रभावित होती है और बैंक की लाभप्रदता घटती है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: औद्योगिक विकास और सूक्ष्म-लघु उद्यम

4. शासन, पारदर्शिता और विनियमन का अनुपालन

• बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और RBI के दिशानिर्देशों के अनुरूप शासन-व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य है।
• निदेशक मंडल की स्वतंत्रता, आंतरिक नियंत्रण और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना निरंतर चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय; GS-3: कॉर्पोरेट शासन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
पूंजी पर्याप्तता	बढ़ते ऋण के साथ पूँजी आधार बनाए रखना और RBI मानदंडों का पालन करना
डिजिटल प्रतिस्पर्धा	बड़े बैंकों और फिनटेक से होड़ में तकनीकी निवेश की सीमाएँ
ऋण जोखिम	MSME और स्थानीय व्यापार ऋण में अनर्जक परिसंपत्तियों की संभावना
शासन और अनुपालन	निदेशक मंडल की पारदर्शिता और विनियामक दिशानिर्देशों का सतत पालन

आगे की राह

• क्षेत्रीय बैंकों के लिए पूंजी जुटाने और जोखिम-प्रबंधन ढांचे को सुदृढ़ करना, ताकि RBI के मानदंडों का निरंतर पालन हो सके।
• डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल भुगतान और साइबर सुरक्षा में निवेश बढ़ाकर ग्राहक-सेवा का स्तर ऊँचा रखना।
• MSME और स्थानीय व्यापार के लिए ऋण-मूल्यांकन की पारंपरिक और डिजिटल पद्धतियों को मिलाकर जोखिम का बेहतर आकलन करना।
• अनर्जक परिसंपत्तियों की समय पर पहचान और समाधान के लिए मजबूत आंतरिक नियंत्रण लागू करना।
• निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका और कॉर्पोरेट शासन के मानकों को पारदर्शी बनाना।
• शिक्षण संस्थानों और बैंकों के बीच वित्तीय साक्षरता के सहयोग को बढ़ाना, जिससे स्थानीय समुदाय औपचारिक बैंकिंग से अधिक जुड़ सके।
• बंदरगाह-आधारित क्षेत्रों में व्यापार-वित्त (Trade Finance) की सुविधाओं का विस्तार करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से गठित निर्वाचक मंडल द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से तथा गोपनीय मतदान द्वारा किया जाता है।
2. उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा के सभापति होते हैं।
3. उपराष्ट्रपति को लोक सभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 66(1) के अनुसार निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 67(ख) में हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में प्रारंभ होता है, जिसे बहुमत से पारित होना और लोक सभा की सहमति आवश्यक है।

Q2. निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है।

अभिकथन (A): भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से नहीं, बल्कि निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है।
कारण (R): संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उपबंध किया गया है, जिसके अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है, इसलिए यह प्रत्यक्ष जन-निर्वाचन नहीं है। कारण अभिकथन की सीधी व्याख्या करता है।

Q3. निम्नलिखित स्तंभों का सही मिलान कीजिए:

स्तंभ I (अनुच्छेद)
A. अनुच्छेद 63
B. अनुच्छेद 64
C. अनुच्छेद 66
D. अनुच्छेद 67

स्तंभ II (विषय)
1. निर्वाचन की पद्धति
2. कार्यकाल
3. उपराष्ट्रपति पद का उपबंध
4. राज्यसभा के पदेन सभापति

सही कूट चुनिए:

1. A-3, B-4, C-1, D-2
2. A-4, B-3, C-1, D-2
3. A-3, B-4, C-2, D-1
4. A-1, B-4, C-3, D-2

उत्तर: A-3, B-4, C-1, D-2 — अनुच्छेद 63 भारत में उपराष्ट्रपति पद का उपबंध करता है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाता है। अनुच्छेद 66 निर्वाचन पद्धति और अनुच्छेद 67 पाँच वर्ष के कार्यकाल से संबंधित है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं और अनुच्छेद 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उसका कार्यभार भी संभालते हैं। इस संवैधानिक पद की स्थिति का परीक्षण कीजिए। क्या सभापति के रूप में इसकी निष्पक्षता संवैधानिक उपबंधों और संसदीय परंपराओं से पर्याप्त रूप से सुनिश्चित होती है? तर्क दीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल उत्तर संरचना: (1) परिचय: उपराष्ट्रपति भारत के संविधान के भाग V (संघ) के अंतर्गत अनुच्छेद 63 से 71 में उपबंधित पद है; हाल के समाचार (तमिलनाडु यात्रा) का संदर्भ केवल पद की सार्वजनिक भूमिका को दर्शाता है, न कि किसी विवाद का। (2) संवैधानिक स्थिति: अनुच्छेद 63 (पद की स्थापना), अनुच्छेद 64 (पदेन सभापति), अनुच्छेद 65 (राष्ट्रपति के रूप में कार्य, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर छह मास तक), अनुच्छेद 66 (निर्वाचन, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का निर्वाचक मंडल, एकल संक्रमणीय मत, गोपनीय मतदान), अनुच्छेद 67 (पाँच वर्ष का कार्यकाल; राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव, लोक सभा की सहमति, 14 दिन की पूर्व सूचना), अनुच्छेद 71 (निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा)। (3) सभापति की भूमिका: अनुच्छेद 89 के समान सभापति की शक्तियाँ, सदन की कार्यवाही, नियम और निर्णय; अनुच्छेद 100(1) के अनुसार केवल समता की स्थिति में निर्णायक मत का अधिकार; राज्यसभा की प्रक्रिया नियमावली का उल्लेख। (4) निष्पक्षता के पक्ष में तर्क: निर्वाचक मंडल की व्यापकता, गोपनीय मतदान, पदग्रहण के बाद दलीय सक्रियता से दूरी की परंपरा, पद की स्वतंत्रता के लिए वेतन और हटाने की कठिन प्रक्रिया। (5) सीमाएँ और विमर्श: राज्यसभा में बहुमत दल और सभापति की संभावित धारणा का प्रश्न; कार्यवाही पर न्यायिक समीक्षा की सीमा, किहोतो होलोहान बनाम ज़चिल्हू (1992) में अध्यक्ष/सभापति के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा का सीमित दायरा, जो तुलनात्मक संदर्भ के रूप में उपयोगी है; नियम 255 जैसे प्रक्रियात्मक उपायों की भूमिका; डॉ. भीमराव आंबेडकर की संविधान सभा में पद के औपचारिक एवं संसदीय स्वरूप पर बहस का संदर्भ। (6) संतुलित निष्कर्ष: संवैधानिक उपबंध निष्पक्षता की आधारभूत व्यवस्था देते हैं, परंतु उसका व्यवहार में बने रहना संसदीय परंपराओं, सभापति के आचरण और सदन के सहयोग पर निर्भर है। (7) सुधार सुझाव: प्रक्रियात्मक पारदर्शिता, नियमावली का सुदृढ़ीकरण और पद की गरिमा बनाए रखने की परंपरा।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

Tamil Nadu PCS (TNPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: भारत के उपराष्ट्रपति ने हाल ही में तमिलनाडु के किस शहर का दौरा किया?

1. चेन्नई
2. मदुरै
3. तूतीकोरिन
4. कोयंबटूर

उत्तर: तूतीकोरिन — उपराष्ट्रपति ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन का दौरा किया, जो राज्य के महत्वपूर्ण बंदरगाह शहरों में से एक है।

Mains: उपराष्ट्रपति के तमिलनाडु के तूतीकोरिन दौरे के महत्व पर चर्चा करें, विशेष रूप से राज्य के विकास और केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।