केंद्र शासित प्रदेशों में मनोनीत विधायक: संवैधानिक स्थिति और चुनौतियाँ

20 Aug केंद्र शासित प्रदेशों में मनोनीत विधायक: संवैधानिक स्थिति और चुनौतियाँ

यह लेख “दैनिक समसामयिकी” और केंद्र शासित प्रदेशों में मनोनीत विधायक: संवैधानिक स्थिति और चुनौतियाँ विषय पर आधारित है।

पाठ्यक्रम :

GS-2- राजनीति और शासन- केंद्र शासित प्रदेशों में मनोनीत विधायक: संवैधानिक स्थिति और चुनौतियाँ

प्रारंभिक परीक्षा के लिए

नामांकन में राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्या भूमिका है?

मुख्य परीक्षा के लिए

संसद में मनोनीत सदस्यों की क्या भूमिका है?

समाचार में क्यों?

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे के बाद, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में नामांकन का निर्णय कौन लेता है, यह मुद्दा चर्चा में आ गया है। मंत्रालय ने तर्क दिया कि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) मंत्रिपरिषद से परामर्श किए बिना विधानसभा में पाँच सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। इससे जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी जैसे विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में लोकतांत्रिक जवाबदेही पर सवाल उठे हैं।

संवैधानिक ढांचा: भारतीय विधानमंडलों में मनोनीत सदस्य

1. लोकसभा (अनुच्छेद 331 – 2020 में निरस्त): इससे पहले राष्ट्रपति को दो एंग्लो-इंडियन सदस्यों को नामित करने की अनुमति थी; इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा हटा दिया गया था।
2. Rajya Sabha (Article 80): राष्ट्रपति, केन्द्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं।
3. राज्य विधानसभाएं (अनुच्छेद 333 – 2020 में निरस्त): राज्यपाल राज्य विधानसभाओं में एक एंग्लो-इंडियन सदस्य को नामित कर सकते थे; 104वें संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया।
4. राज्य विधान परिषदें (अनुच्छेद 171): लगभग छठे सदस्य राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं, जो आमतौर पर साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों से होते हैं।
5. विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश: दिल्ली विधानसभा (जीएनसीटीडी अधिनियम, 1991) में नामांकन का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि पुडुचेरी विधानसभा (संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963) में अधिकतम 3 मनोनीत सदस्यों की अनुमति है।
6. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (संशोधित 2023): इसमें 5 मनोनीत सदस्यों का प्रावधान है: दो महिलाएं, दो कश्मीरी प्रवासी, तथा एक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से विस्थापित व्यक्ति।
7. राष्ट्रपति और राज्यपालों की भूमिका: संसद और राज्य विधानमंडलों में नामांकन औपचारिक रूप से राष्ट्रपति/राज्यपालों द्वारा किया जाता है, लेकिन यह हमेशा मंत्रिपरिषद (संघ या राज्य) की सहायता और सलाह पर आधारित होता है।
8. निर्वाचित बनाम मनोनीत सदस्य: निर्वाचित सदस्य जनता के प्रत्यक्ष जनादेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि मनोनीत सदस्यों का उद्देश्य विधानमंडलों में विशिष्ट ज्ञान, समावेशिता (अल्पसंख्यक, प्रवासी, महिलाएं) या सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व लाना होता है।

केंद्र शासित प्रदेश और शासकीय अधिनियम

1. दिल्ली – जीएनसीटीडी अधिनियम, 1991: इसमें 70 निर्वाचित सदस्यों का प्रावधान है; मनोनीत विधायकों के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
2. पुडुचेरी – संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963: इसमें 30 निर्वाचित सदस्य और केन्द्र सरकार द्वारा अधिकतम 3 नामित सदस्य शामिल हो सकते हैं।
3. जम्मू-कश्मीर – पुनर्गठन अधिनियम, 2019: इसमें 90 निर्वाचित विधायकों का प्रावधान है तथा उपराज्यपाल को 5 विशेष सदस्यों को नामित करने का अधिकार दिया गया है।
4. शक्ति का स्रोत: पुडुचेरी में नामांकन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल द्वारा।
5. दिल्ली का अपवाद: कोई नामांकन नहीं, जो इसकी विशिष्ट संवैधानिक व्यवस्था को दर्शाता है।
6. संसद की भूमिका: राज्यों के विपरीत, संघ शासित प्रदेशों में नामांकन शक्तियां संसदीय अधिनियमों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
7. कानूनी-राजनीतिक तनाव:इन विविधताओं के कारण विवाद उत्पन्न हुए हैं, उदाहरण के लिए, पुडुचेरी और दिल्ली में केंद्र बनाम संघ राज्य क्षेत्र की शक्तियों को लेकर विवाद उत्पन्न हुए हैं।

न्यायिक व्याख्या

1. लक्ष्मीनारायणन मामला (2018): मद्रास उच्च न्यायालय ने पुडुचेरी में 3 सदस्यों को नामित करने की केंद्र सरकार की शक्ति को बरकरार रखा।
2. न्यायालय की सिफारिश: नामांकन की प्रक्रिया और प्राधिकार पर वैधानिक स्पष्टता का सुझाव दिया गया।
3. सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटना (2019): केंद्र सरकार के विवेकाधिकार की पुष्टि करते हुए उच्च न्यायालय की सिफारिशों को खारिज कर दिया।
4. संघ शासित प्रदेशों पर प्रभाव: नामांकन प्रक्रिया में निर्वाचित सरकारों की भूमिका कम हो गई।
5. दिल्ली केस (2023): जवाबदेही को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ‘ट्रिपल चेन ऑफ कमांड’ की शुरुआत की।
6. एलजी की सीमाएँ: यह माना गया कि उपराज्यपाल को आरक्षित मामलों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना चाहिए।
7. व्यापक निहितार्थ: यह सिद्धांत नामांकन तक विस्तारित हो सकता है, जिससे संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में लोकतांत्रिक निगरानी सुनिश्चित हो सके।

जवाबदेही की त्रिशंकु श्रृंखला

1. प्रस्तुत अवधारणा: सर्वोच्च न्यायालय (2023) ने लोकतंत्र के लिए “ट्रिपल चेन ऑफ कमांड” की रूपरेखा तैयार की।
2. पहला लिंक: दिन-प्रतिदिन के शासन के लिए सिविल सेवक मंत्रियों के प्रति जवाबदेह होंगे।
3. दूसरा लिंक: मंत्रीगण बहस, प्रस्तावों और प्रश्नों के माध्यम से विधानमंडल के प्रति जवाबदेह होते हैं।
4. तीसरा लिंक: विधायिका मतदाताओं के प्रति जवाबदेह है, तथा जनता के जनादेश का प्रतिनिधित्व करती है।
5. उद्देश्य: निरंतर लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है और अनियंत्रित प्राधिकार से बचाता है।
6. संघ शासित प्रदेशों के लिए प्रासंगिकता:इसका तात्पर्य यह है कि उपराज्यपालों को नामांकन में निर्वाचित सरकारों की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए।
7. लोकतंत्र की सुरक्षा: छोटे विधानसभाओं में मनोनीत विधायकों को चुनावी नतीजों को विकृत करने से रोकता है।

लोकतांत्रिक चिंताएँ

1. बहुमत विकृति का जोखिम: पुडुचेरी या जम्मू-कश्मीर जैसी छोटी विधानसभाओं में मनोनीत विधायक सत्ता संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे लोकतांत्रिक वैधता को लेकर चिंताएं पैदा हो सकती हैं।
2. चुनावी जनादेश को कमजोर करना:मनोनीत सदस्यों की उपस्थिति से अनिर्वाचित व्यक्तियों को निर्णय लेने की शक्ति मिलने से मतदाताओं की इच्छा कमजोर होने का खतरा है।
3. संघ बनाम निर्वाचित सरकार तनाव: केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी और केंद्र शासित प्रदेश सरकार के बीच राजनीतिक मतभेद अक्सर नामांकन शक्तियों को लेकर टकराव का कारण बनते हैं।
4. स्थानीय स्वायत्तता का कमजोर होना: नामांकन प्रावधानों के अत्यधिक उपयोग से संघ शासित प्रदेशों की अपने शासन में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता सीमित हो सकती है।
5. पक्षपातपूर्ण नियुक्तियों की संभावना: केंद्र सरकार द्वारा नामांकन का दुरुपयोग विशेषज्ञों के बजाय राजनीतिक सहयोगियों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है।
6. जवाबदेही का क्षरण: निर्वाचित सदस्यों के विपरीत, मनोनीत विधायक सीधे तौर पर लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं होते, जिससे लोकतांत्रिक खाई पैदा होती है।
7. संस्थाओं में जनता का अविश्वास: नामांकन को लेकर बार-बार होने वाले विवादों से प्रतिनिधि संस्थाओं में नागरिकों का विश्वास कम हो सकता है।

जम्मू और कश्मीर का विशेष मामला :

1. राज्य से संघ राज्य क्षेत्र में परिवर्तन: 2019 के पुनर्गठन ने जम्मू-कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया, जिससे इसकी विधायी स्वायत्तता पहले की राज्य की स्थिति की तुलना में कम हो गई।
2. राज्य का दर्जा देने का संवैधानिक वादा: भारत सरकार ने राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया है, लेकिन इसमें देरी से अनिश्चितता और लोकतांत्रिक असंतोष को बढ़ावा मिल रहा है।
3. महिलाओं का प्रतिनिधित्व:  महिला सदस्यों को नामित करने का प्रावधान केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में लैंगिक प्रतिनिधित्व की कमी को दूर करने का प्रयास करता है।
4. प्रवासियों का प्रतिनिधित्व:  कश्मीरी पंडितों सहित प्रवासियों के लिए नामांकन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विस्थापित आबादी की आवाज को नजरअंदाज न किया जाए।
5. पीओके विस्थापित व्यक्ति: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित लोगों के लिए विशेष सीटें निर्धारित की गई हैं, जो जम्मू-कश्मीर के अद्वितीय राजनीतिक संदर्भ को दर्शाती हैं।
6. उपराज्यपाल की भूमिका: यद्यपि उपराज्यपाल के पास नामांकन शक्तियां हैं, लेकिन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार निर्वाचित मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना आवश्यक है।
7. संघीय संवेदनशीलता का प्रतीक: जम्मू-कश्मीर के नामांकन से राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और स्थानीय लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता उजागर होती है।

संघवाद में केंद्र-राज्य/केंद्र शासित प्रदेश संबंध : 

1. संघीय ढांचे में विषमता: संघ शासित प्रदेशों में नामांकन शक्तियां भारतीय संघवाद की विषम प्रकृति को उजागर करती हैं, जबकि राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त है।
2. राज्यपाल बनाम उपराज्यपाल की भूमिका: राज्यों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, जबकि केन्द्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्रायः अधिक विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं, जिससे असंतुलन पैदा होता है।
3. संघ शासित प्रदेशों में संघ का वर्चस्व: केंद्र का संघ शासित प्रदेशों पर अधिक नियंत्रण है, तथा नामांकन शक्तियां इस प्रभुत्व को प्रतिबिम्बित करती हैं।
4. केंद्र शासित प्रदेशों में लोकतांत्रिक घाटा: मनोनीत विधायक नीतियों को आकार देने में निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्रभावी भूमिका को कम करते हैं, जिससे संघीय लोकतंत्र कमजोर होता है।
5. तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य: राज्यों के विपरीत, जहां नामांकन केवल विशेषज्ञों तक सीमित है (जैसे, पहले एंग्लो-इंडियन प्रतिनिधित्व), संघ शासित प्रदेशों में नामांकन अक्सर राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं।
6. संघर्ष की संभावना: केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के बीच अलग-अलग राजनीतिक गठबंधन अक्सर नामांकन को संघर्ष का विषय बना देते हैं।
7. स्वायत्तता बनाम केंद्रीकरण बहस: यह तनाव इस बात पर व्यापक संवैधानिक बहस को दर्शाता है कि क्या संघ शासित प्रदेशों को स्वायत्त लघु-राज्य होना चाहिए या केन्द्र शासित प्रदेश होना चाहिए।

आगे की राह :

1. स्पष्ट वैधानिक दिशानिर्देश: संसद को इस बारे में स्पष्ट नियम बनाने चाहिए कि किसे मनोनीत किया जा सकता है, ताकि विवेकाधिकार के मनमाने प्रयोग को रोका जा सके।
2. सहायता और सलाह सिद्धांत: लोकतांत्रिक जवाबदेही को बनाए रखने के लिए उपराज्यपालों को निर्वाचित मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए।
3. संघ हस्तक्षेप को सीमित करें: नामांकन का उपयोग केंद्रीय राजनीतिक नियंत्रण के उपकरण के रूप में नहीं बल्कि विशेषज्ञता और प्रतिनिधित्व के तंत्र के रूप में किया जाना चाहिए।
4. चयन में पारदर्शिता: विधायकों को नामित करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए ताकि दलगत लाभ के लिए इसका दुरुपयोग रोका जा सके।
5. संघ शासित प्रदेश के लोकतंत्र को मजबूत करना: प्रावधानों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चुनावी जनादेश प्राथमिक बना रहे, तथा नामांकन केवल उसका पूरक हो।
6. समावेशी प्रतिनिधित्व: नामांकन में महिलाओं, अल्पसंख्यकों और विस्थापित व्यक्तियों जैसे अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों को वास्तविक रूप से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए।
7. जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करना: एक लोकतांत्रिक आवश्यकता के रूप में, अधिक विधायी स्वायत्तता और लोगों का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए।
8. संघीय सिद्धांतों को संतुलित करना: एक ऐसा मध्य मार्ग निकाला जाना चाहिए जो संघ शासित प्रदेशों के लोकतांत्रिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाए बिना संघ के हितों की रक्षा कर सके।

निष्कर्ष : 

केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में मनोनीत सदस्यों का प्रश्न भारत की लोकतांत्रिक और संघीय संरचना के मूल में आघात करता है। हालाँकि संवैधानिक ढाँचा समावेशिता, विशेषज्ञता और विशेष प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को स्वीकार करता है, लेकिन मनोनयन शक्तियों के दुरुपयोग से चुनावी जनादेश को कमज़ोर करने और स्थानीय स्वायत्तता को कमज़ोर करने का जोखिम है। न्यायिक व्याख्याएँ, विशेष रूप से “जवाबदेही की त्रिस्तरीय श्रृंखला”, इस बात पर ज़ोर देती हैं कि वास्तविक अधिकार अंततः निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए, न कि अनिर्वाचित नियुक्त व्यक्तियों के पास। जम्मू और कश्मीर का मामला राष्ट्रीय अनिवार्यताओं और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की संवेदनशीलता को और उजागर करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न

Q. भारत की विधायिकाओं में मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. संविधान में राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान है।
2. विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में, मनोनीत सदस्यों को निर्वाचित विधायकों के समान ही मताधिकार प्राप्त है।
3. किसी राज्य का राज्यपाल पूर्णतः अपने विवेकानुसार विधान परिषद के लिए सदस्यों को मनोनीत करता है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1
(घ) 1, 2 और 3
उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के प्रश्न

Q. केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में मनोनीत सदस्यों के प्रावधान के कारण अक्सर निर्वाचित सरकार और केंद्र के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है। ऐसे मनोनयन से उत्पन्न संवैधानिक ढाँचे, न्यायिक व्याख्याओं और लोकतांत्रिक चिंताओं पर चर्चा कीजिए। जवाबदेही सुनिश्चित करने और संघीय संतुलन बनाए रखने के उपाय सुझाइए।
                                                                                         (250 शब्द, 15 अंक)

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