छठ महापर्व: गंगा घाटों की सुरक्षा, तैयारी और मुख्यमंत्री के निर्देश

10 Nov छठ महापर्व: गंगा घाटों की सुरक्षा, तैयारी और मुख्यमंत्री के निर्देश

✎ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता जिलाधिकारी करते हैं, और छठ जैसे भीड़-उत्सवों में घाट सुरक्षा इसी पूर्व-तैयारी ढांचे का हिस्सा है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भारतीय संस्कृति (लोक पर्व, छठ की परंपरा और उसका भौगोलिक विस्तार)  |  GS Paper II — शासन (आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जिला और राज्य स्तरीय प्रशासनिक भूमिका; केंद्र-राज्य समन्वय)  |  GS Paper III — पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन (गंगा नदी का संरक्षण, नदी-तट की सुरक्षा और जल-स्तर की निगरानी)
• Prelims: छठ पर्व: सूर्य उपासना, उदीयमान (उषा) और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा (2008), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga) और नमामि गंगे कार्यक्रम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की अध्यक्षता जिलाधिकारी (DM) द्वारा, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की भूमिका, गंगा बेसिन में बिहार का भौगोलिक स्थान और मानसून-पश्चात जल-प्रवाह में परिवर्तन
• Essay: भीड़ प्रबंधन और सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा: परंपरागत उत्सवों में प्रशासन की भूमिका, नदी संरक्षण और सांस्कृतिक आस्था के बीच संतुलन

त्वरित पुनरावृत्ति: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता जिलाधिकारी करते हैं, और छठ जैसे भीड़-उत्सवों में घाट सुरक्षा इसी पूर्व-तैयारी ढांचे का हिस्सा है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

छठ महापर्व-2026 से पहले बिहार के मुख्यमंत्री ने 10 नवंबर 2026 को पटना में गंगा के छठ घाटों का दूसरी बार निरीक्षण किया। स्टीमर से नासरीगंज घाट से महावीर घाट तक के विभिन्न घाटों का जायजा लिया गया। सरकारी वक्तव्य के अनुसार कुल 103 घाटों में से 90 घाट पूरी तरह सुरक्षित पाए गए, जबकि 13 घाटों को चिह्नित कर उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों को सुरक्षा, मजबूत अवरोधक लगाने, पहुंच पथ पर सुगम यातायात, साफ-सफाई और गंगा के जल-स्तर व प्रवाह की निगरानी के निर्देश दिए गए। माइक के माध्यम से व्रतियों और श्रद्धालुओं को घाटों की व्यवस्था की सूचना देने का निर्देश भी दिया गया।

पृष्ठभूमि

• छठ सूर्य उपासना का लोक पर्व है, जो मुख्यतः बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के तराई क्षेत्र में मनाया जाता है। इसमें नदियों, तालाबों और जलाशयों के किनारे घाटों पर सामूहिक रूप से अर्घ्य दिया जाता है, इसलिए घाटों की व्यवस्था इस पर्व का केंद्रीय प्रशासनिक पहलू है।
• आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत ढांचा बनाया। इसके अंतर्गत भीड़ वाले आयोजनों की सुरक्षा भी आपदा-पूर्व तैयारी का हिस्सा मानी जाती है।
• भारत सरकार ने 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। गंगा के प्रदूषण-नियंत्रण और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) बना, जिसके स्थान पर बाद में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) कार्यरत है।
• गंगा के जल-स्तर में मानसून के बाद और त्योहारों के समय परिवर्तन होता है। नदी-तट का कटाव और तेज प्रवाह घाटों की संरचना के लिए जोखिम बनाते हैं, इसलिए घाटों की संरचनात्मक जांच आवश्यक होती है।
• पटना जैसे नगरों में घाटों पर बड़ी संख्या में लोग एक साथ पहुंचते हैं। ऐसे में पहुंच पथ, यातायात नियंत्रण और निकास मार्गों की व्यवस्था भीड़ प्रबंधन का मुख्य हिस्सा होती है।

छठ घाट सुरक्षा और आपदा-पूर्व तैयारी क्या है?

• छठ घाट सुरक्षा से आशय उन प्रशासनिक उपायों से है जिनके द्वारा नदी-तट पर सामूहिक अर्घ्य के समय जीवन और संपत्ति की रक्षा की जाती है।
• आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता जिलाधिकारी करते हैं, जबकि राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नीति और समन्वय का कार्य देखता है।
• घाटों की भौतिक सुरक्षा में अवरोधक लगाना, किनारों की मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था और आपातकालीन निकास मार्ग शामिल हैं।
• भीड़ प्रबंधन में पहुंच पथ का नियंत्रण, एकतरफा आवागमन, पार्किंग व्यवस्था और घाटों पर सीमित प्रवेश-निकास बिंदु आते हैं।
• नदी के जल-स्तर और प्रवाह की निगरानी से यह तय होता है कि किन घाटों पर अस्थायी प्रतिबंध या अतिरिक्त सावधानी आवश्यक है।
• सफाई और स्वच्छता व्यवस्था स्वास्थ्य तथा नदी-प्रदूषण दोनों से जुड़ी है। यह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की व्यापक नदी-संरक्षण दृष्टि से भी संबंधित है।
• सूचना-प्रसार (माइक, घोषणा और डिजिटल माध्यम) आपदा-संचार का अंग है, जिससे श्रद्धालुओं को समय पर दिशा-निर्देश मिलते हैं।
• ऐसे आयोजनों में सुरक्षा, संस्कृति और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना प्रशासन की प्रमुख चुनौती है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
घाट-वार सुरक्षा समीक्षा	कुल 103 घाटों में से 90 को सुरक्षित और 13 को चिह्नित घोषित किया गया, जिससे जोखिम-आधारित प्रशासनिक प्राथमिकता तय होती है
निरीक्षण का स्वरूप	मुख्यमंत्री द्वारा स्टीमर से नदी मार्ग पर घाटों का दूसरी बार निरीक्षण, जिससे जलस्तर और प्रवाह की प्रत्यक्ष जाँच संभव हुई
बहु-आयामी निर्देश	सुरक्षा, अवरोधक, साफ-सफाई, यातायात प्रबंधन और सार्वजनिक सूचना, इन पाँच क्षेत्रों में एक साथ दिशा-निर्देश दिए गए
जलस्तर-आधारित तैयारी	गंगा के जलस्तर और प्रवाह को ध्यान में रखकर घाटों की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल
माइकिंग द्वारा सूचना प्रसार	व्रतियों और श्रद्धालुओं को घाटों की व्यवस्था और आवश्यक सूचनाएँ लगातार और त्वरित रूप से देने का निर्देश
पहुँच-पथ का प्रबंधन	घाटों तक जाने वाले मार्गों और गंगा किनारे की सड़कों पर अवरोधक और सुगम आवागमन, जिससे भीड़ का दबाव बँटता है

महत्व

सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व

• छठ पर्व बिहार की सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख अंग है और बड़ी संख्या में व्रती नदी घाटों पर अर्घ्य देते हैं, इसलिए घाट सार्वजनिक धार्मिक आचरण का केंद्र होते हैं
• बाहर रहने वाले प्रवासियों को पर्व में लौटने का आग्रह सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक निरंतरता का संकेत है

प्रशासनिक और शासन-संबंधी महत्व

• पूर्व-तैयारी के रूप में घाटों का वर्गीकरण (सुरक्षित और चिह्नित) जोखिम-आधारित शासन का व्यावहारिक उदाहरण है
• राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच समन्वय से नीति-निर्देश स्थानीय स्तर तक पहुँचते हैं, जो प्रशासनिक संघवाद की कार्यप्रणाली को दर्शाता है

सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा-निवारण

• जल-प्रवाह और भीड़ दोनों जोखिम एक साथ मौजूद होते हैं, इसलिए पूर्व-चिह्नन आपदा निवारण (Disaster Prevention) की दृष्टि से उपयोगी है
• अवरोधक और यातायात प्रबंधन भगदड़ जैसी घटनाओं की संभावना घटाने में सहायक होते हैं

पर्यावरण और स्वच्छता

• गंगा घाटों की सफाई नदी-तट की स्वच्छता और जल-प्रदूषण नियंत्रण के व्यापक प्रयासों से जुड़ती है
• पर्व के दौरान बढ़ा हुआ कचरा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थानीय क्षमता की परीक्षा होता है

चुनौतियाँ

1. भीड़ प्रबंधन (Crowd Management) की चुनौती

• एक साथ बड़ी संख्या में व्रतियों के पहुँचने से घाटों की सीढ़ियों और तटों पर दबाव बढ़ता है
• सीमित प्रवेश और निकास मार्ग होने पर भगदड़ का जोखिम बढ़ जाता है

यूपीएससी लिंक: आपदा प्रबंधन, सार्वजनिक सुरक्षा और शासन की भूमिका (GS-3)

2. नदी के जलस्तर और प्रवाह का जोखिम

• जलस्तर और धारा की गति में परिवर्तन घाटों के किनारे कटाव और फिसलन का कारण बन सकता है
• मौसम के अनुसार जलस्तर बदलने पर पूर्व-चिह्नित घाटों की स्थिति भी बदल सकती है

यूपीएससी लिंक: नदी प्रणाली, जल-संसाधन प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण (GS-1 और GS-3)

3. 13 घाटों की असुरक्षित स्थिति

• शेष घाटों की सुरक्षा के लिए समयबद्ध सुधार और संरचनात्मक मरम्मत की आवश्यकता है
• चिह्नित घाटों पर वैकल्पिक व्यवस्था न होने पर श्रद्धालुओं का दूसरे घाटों पर अधिक दबाव आ सकता है

यूपीएससी लिंक: प्रशासनिक तैयारी और जोखिम मूल्यांकन की कार्य-प्रणाली (GS-2 शासन)

4. स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

• पर्व के दौरान पूजा सामग्री और प्लास्टिक का कचरा घाटों और नदी में जमा होने की समस्या बढ़ती है
• सफाई व्यवस्था का दायित्व विभिन्न स्थानीय निकायों और विभागों में बँटा होने से समन्वय कठिन होता है

यूपीएससी लिंक: स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी स्थानीय शासन (GS-2 और GS-3)

5. यातायात और पहुँच-पथ का प्रबंधन

• घाटों के आसपास सड़कों पर वाहनों का दबाव आवागमन में बाधा डालता है
• आपातकालीन वाहनों के लिए मार्ग खुले रखना अलग चुनौती है

यूपीएससी लिंक: शहरी परिवहन प्रबंधन और सार्वजनिक सेवा वितरण (GS-2 और GS-3)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
भीड़ का दबाव	एक साथ अधिक संख्या में व्रतियों के आने से भगदड़ और दुर्घटना का खतरा
जलस्तर में बदलाव	कटाव, फिसलन और अचानक जल-वृद्धि से घाटों की संरचनात्मक असुरक्षा
असुरक्षित 13 घाट	पूर्ण सुरक्षा से पहले इन घाटों पर सुधार और वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता
कचरा और प्रदूषण	पूजा सामग्री और प्लास्टिक से घाटों की गंदगी और जल-प्रदूषण का बढ़ना
यातायात अवरोध	घाट-मार्गों पर भीड़ से आवागमन बाधित होने और आपातकालीन सेवाओं में देरी की आशंका
एजेंसियों में समन्वय	प्रशासन, स्थानीय निकाय और पुलिस के बीच स्पष्ट जिम्मेदारी का अभाव होने पर निर्णय में विलंब

आगे की राह

• जोखिम-आधारित प्राथमिकता के तहत 13 चिह्नित घाटों पर संरचनात्मक जाँच और अस्थायी सुधार को पर्व से पहले पूरा करना
• घाट-वार भीड़ क्षमता तय कर प्रवेश, निकास और पृथक आवागमन मार्गों की स्पष्ट योजना बनाना
• आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005) के ढाँचे के अनुरूप स्थानीय आपदा प्रबंधन योजना को अद्यतन करना
• जल-स्तर की दैनिक निगरानी के लिए जल-संसाधन विभाग और प्रशासन के बीच सूचना-साझाकरण की नियमित प्रणाली बनाना
• पर्व-पूर्व और पर्व-पश्चात सफाई के लिए स्थानीय निकायों, स्वयंसेवी संगठनों और प्रशासन के बीच स्पष्ट कार्य-विभाजन करना
• माइकिंग के साथ डिजिटल और बहुभाषी सूचना-प्रणाली अपनाकर व्रतियों तक त्वरित और सटीक जानकारी पहुँचाना
• आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं और आपातकालीन वाहनों के लिए घाट-मार्गों पर अलग गलियारे सुनिश्चित करना
• पर्व के बाद घाट-सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की समीक्षा कर अगले वर्ष के लिए मानक प्रक्रिया (SOP) तैयार करना

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
2. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है।
3. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का अध्यक्ष जिले का पुलिस अधीक्षक (SP) होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत NDMA का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कथन 2 सही है: SDMA का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। कथन 3 गलत है: DDMA का अध्यक्ष जिलाधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) होता है, पुलिस अधीक्षक नहीं। अतः सही उत्तर ‘केवल दो’ है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए, जिनमें एक दावा (A) और उसका कारण (R) दिया गया है:
दावा (A): राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) की स्थापना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत की गई थी।
कारण (R): उक्त अधिनियम की धारा 3 केंद्र सरकार को पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए आवश्यक सभी उपाय करने की शक्ति देती है।

सही विकल्प चुनिए:

1. A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
2. A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है
3. A सही है, किंतु R गलत है
4. A गलत है, किंतु R सही है

उत्तर: A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है — NGRBA की स्थापना 2009 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत हुई थी। धारा 3 केंद्र को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक शक्तियाँ देती है, जो NGRBA के गठन का आधार है। अतः A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलित सूचियों पर विचार कीजिए:
सूची I (संस्था/निकाय)
1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)
2. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA)
3. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)

सूची II (विशेषता)
A. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत गठित
B. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी
C. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत गठित

सही सुमेलन चुनिए:

1. 1-A, 2-B, 3-C
2. 1-C, 2-A, 3-B
3. 1-B, 2-C, 3-A
4. 1-C, 2-B, 3-A

उत्तर: 1-C, 2-A, 3-B — NDMA आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत गठित है (1-C)। NGRBA पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत गठित है (2-A)। NMCG सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी है (3-B)। अतः सही सुमेलन 1-C, 2-A, 3-B है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ धार्मिक और सामुदायिक उत्सवों के दौरान नदी घाटों जैसे खुले सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा को केवल विधि-व्यवस्था का विषय मानना अपर्याप्त है, क्योंकि यह आपदा प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था से भी जुड़ा है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के ढाँचे के संदर्भ में इस कथन की समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए। साथ ही बताइए कि यदि स्थानीय स्तर पर पूर्व-तैयारी और सामुदायिक भागीदारी कमजोर हो, तो गंगा जैसी नदियों के घाटों पर भीड़ प्रबंधन की विफलता किन रूपों में सामने आ सकती है। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर-संरचना (मॉडल उत्तर के मुख्य बिंदु):

1. भूमिका: छठ जैसे महापर्व में लाखों श्रद्धालु एक ही समय में सीमित घाट-क्षेत्र में एकत्र होते हैं। समाचार के तथ्य: पटना में 103 घाटों में से 90 को सुरक्षित और 13 को चिह्नित बताया गया; मुख्यमंत्री ने बैरिकेडिंग, साफ-सफाई, यातायात और नदी के जलस्तर-प्रवाह के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए।

2. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का ढाँचा: आपदा की परिभाषा में मानव-जनित और मानव-निर्मित घटनाएँ भी आती हैं, इसलिए भगदड़ या डूबने की घटना को भी आपदा के दायरे में रखा जा सकता है। त्रि-स्तरीय संस्थागत व्यवस्था: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA, अध्यक्ष प्रधानमंत्री), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA, अध्यक्ष मुख्यमंत्री), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA, अध्यक्ष जिलाधिकारी)। NDMA द्वारा बड़े जन-समागमों के प्रबंधन पर जारी दिशानिर्देश (2014) का उल्लेख करें। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की भूमिका।

3. संवैधानिक आयाम: पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में हैं, जबकि पर्यावरण से जुड़े विषय समवर्ती सूची में आते हैं। अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) में सुरक्षित सार्वजनिक स्थल का अधिकार न्यायिक व्याख्या से विकसित हुआ है। अनुच्छेद 48A (राज्य का पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य) और अनुच्छेद 51A(छ) (नागरिकों का मूल कर्तव्य) का संदर्भ दें।

4. गंगा और नदी-तट पहलू: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (2009); राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) और नमामि गंगे कार्यक्रम। सर्वोच्च न्यायालय का एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामला (गंगा प्रदूषण) नदी-तट पर अनियोजित निर्माण और प्रदूषण पर निगरानी का आधार। बाढ़ मैदान (Floodplain) क्षेत्र में अस्थायी संरचनाओं की सीमा पर विचार।

5. संतुलित दृष्टिकोण: (क) केंद्रीकृत मानक और स्थानीय क्रियान्वयन के बीच तनाव; सहकारी संघवाद के माध्यम से समन्वय। (ख) सुरक्षा बनाम सुगम पहुँच: अधिक बैरिकेडिंग से श्रद्धालुओं की आवाजाही बाधित हो सकती है, इसलिए निकास-मार्ग और आपात-मार्ग का संतुलन आवश्यक है। (ग) ‘एक-दिवसीय तैयारी’ बनाम वर्ष-पर्यंत जोखिम मूल्यांकन।

6. विफलता के रूप: जलस्तर में अचानक वृद्धि, कटाव से घाट ढहना, भीड़ का दबाव, निकास-मार्ग का अभाव, सूचना-प्रसार की कमी (माइकिंग और त्वरित सूचना), स्थानीय स्वयंसेवकों और प्रशिक्षण का अभाव।

7. निष्कर्ष: सुरक्षा को पूर्व-तैयारी, जोखिम मूल्यांकन, सामुदायिक भागीदारी और नियमित ऑडिट के साथ जोड़ना; आपदा प्रबंधन को केवल उत्सव-विशेष प्रशासनिक कार्य न मानकर सतत संस्थागत प्रक्रिया बनाना।

स्रोत: amarujala.com

Bihar PCS (BPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा छठ पर्व के दौरान गंगा घाटों की सुरक्षा को लेकर दिए गए निर्देशों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पटना में कुल 103 गंगा घाटों की पहचान की गई थी।
2. इन घाटों में से 90 को सुरक्षित घोषित किया गया है।
3. मुख्यमंत्री ने केवल असुरक्षित घाटों पर ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 और 2 — दिए गए टॉपिक के अनुसार, पटना में 103 गंगा घाटों में से 90 को सुरक्षित घोषित किया गया है, और मुख्यमंत्री ने सभी घाटों पर सुरक्षा के निर्देश दिए हैं, न कि केवल असुरक्षित घाटों पर।

Mains: छठ पर्व के दौरान बिहार में गंगा घाटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। इस संदर्भ में, सुरक्षित और असुरक्षित घाटों की पहचान तथा उन पर की गई व्यवस्थाओं का उल्लेख करें। (लगभग 150 शब्द)

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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