डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण: UPSC परीक्षा के लिए अर्थव्यवस्था एवं शासन विषय पर नवीनतम अपडेट

11 Aug डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण: UPSC परीक्षा के लिए अर्थव्यवस्था एवं शासन विषय पर नवीनतम अपडेट

✎ डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) एक डिजिटल पहल है जो मोबाइल एप्लिकेशन, जियो-टैगिंग और वास्तविक समय डेटा संग्रहण का उपयोग करके फसल उपज अनुमानों की सटीकता, पारदर्शिता और समयबद्धता में सुधार करती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — कृषि, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था
• Prelims: डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES), फसल कटाई प्रयोग (CCE), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जियो-टैगिंग, वास्तविक समय डेटा संग्रहण, फसल उपज अनुमान
• Essay: डिजिटल इंडिया और कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण, कृषि में डेटा-संचालित निर्णय निर्माण का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) एक डिजिटल पहल है जो मोबाइल एप्लिकेशन, जियो-टैगिंग और वास्तविक समय डेटा संग्रहण का उपयोग करके फसल उपज अनुमानों की सटीकता, पारदर्शिता और समयबद्धता में सुधार करती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) के कार्यान्वयन की प्रगति पर जानकारी प्रदान की है। यह सर्वेक्षण देश भर में फसल उपज के अनुमानों की कवरेज, पारदर्शिता, समयबद्धता और गुणवत्ता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और वर्तमान में यह 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय है, जो कृषि सांख्यिकी को सुदृढ़ करने में सहायक है।

पृष्ठभूमि

• भारत में कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो बड़ी आबादी को आजीविका प्रदान करता है।
• फसल उपज का सटीक अनुमान कृषि नीतियों के निर्माण, बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
• परंपरागत रूप से, फसल अनुमान ‘फसल कटाई प्रयोगों’ (Crop Cutting Experiments – CCE) के माध्यम से किए जाते रहे हैं, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप और डेटा संग्रह में चुनौतियाँ शामिल थीं।
• डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग कृषि क्षेत्र में दक्षता, पारदर्शिता और सटीकता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
• सरकार ने कृषि क्षेत्र में डेटा-संचालित निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न डिजिटल पहलों को अपनाया है।
• DGCES का उद्देश्य पारंपरिक CCE प्रक्रियाओं में मौजूद कमियों को दूर करना और एक अधिक विश्वसनीय तथा समयबद्ध प्रणाली स्थापित करना है।

डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) क्या है?

• डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य फसल कटाई प्रयोगों (CCE) के संचालन को डिजिटल बनाना है।
• यह एक पूरी तरह से डिजिटल और कागज-रहित कार्यप्रवाह को सक्षम बनाता है, जिसमें मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से वास्तविक समय डेटा संग्रहण किया जाता है।
• पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए, इस प्रणाली में जियो-टैगिंग (Geo-tagging), टाइम-स्टैम्पिंग (Time-stamping) और प्रमाणित फोटोग्राफिक साक्ष्य शामिल हैं।
• यह राज्यों में डेटा संग्रह और सत्यापन प्रक्रियाओं को मानकीकृत करता है, जिससे फसल उपज अनुमानों की सटीकता, विश्वसनीयता, निरंतरता और समयबद्धता में सुधार होता है।
• एक वेब-आधारित डैशबोर्ड (Web-based dashboard) के माध्यम से, DGCES ऑनलाइन निगरानी और पर्यवेक्षण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे फसल उपज अनुमानों की प्रक्रिया और संकलन में तेजी आती है।
• इसे खरीफ 2023-24 के मौसम में 10 राज्यों के चयनित जिलों में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था, और अब इसका विस्तार 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तक हो चुका है।
• यह पहल फसल अनुमान के लिए डिजिटल इकोसिस्टम को सुदृढ़ करती है, जिससे किसानों और नीति निर्माताओं दोनों को लाभ होता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• सटीक फसल अनुमान कृषि नीतियों के निर्माण, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं।
• किसानों को उनकी उपज के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान करके बाजार तक पहुंच और मूल्य निर्धारण क्षमता में सुधार होता है।
• फसल बीमा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विश्वसनीय डेटा आवश्यक है, जिससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलती है।

शासन और नीति निर्माण

• वास्तविक समय के डेटा के साथ, सरकार कृषि क्षेत्र के लिए अधिक प्रभावी और लक्षित नीतियां बना सकती है।
• पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने से डेटा संग्रह और सत्यापन प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है।
• यह योजना कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देती है, जिससे ई-गवर्नेंस को मजबूती मिलती है।

सामाजिक महत्व

• किसानों के लिए बेहतर और समय पर जानकारी उपलब्ध होने से उनकी आय में स्थिरता आ सकती है।
• खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और ग्रामीण आजीविका को सहारा देने में मदद करता है।
• कृषि क्षेत्र में डेटा-संचालित निर्णय लेने से ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन में योगदान मिलता है।

चुनौतियाँ

1. डिजिटल साक्षरता और पहुंच

• ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और फील्ड अधिकारियों के बीच डिजिटल साक्षरता का अभाव।
• इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन की पहुंच में असमानता।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-II: शासन; सामान्य अध्ययन-III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

2. डेटा की गुणवत्ता और सत्यापन

• डेटा संग्रह में मानवीय त्रुटि की संभावना।
• जियो-टैगिंग और फोटोग्राफिक साक्ष्य की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-III: कृषि; सामान्य अध्ययन-II: शासन

3. क्षमता निर्माण

• फील्ड अधिकारियों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और कौशल विकास की आवश्यकता।
• नई तकनीक को अपनाने में प्रतिरोध।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-II: मानव संसाधन; सामान्य अध्ययन-III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

4. राज्यों के बीच समन्वय

• विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वयन की गति और गुणवत्ता में भिन्नता।
• मानकीकृत प्रक्रियाओं को पूरे देश में लागू करने में चुनौतियाँ।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-II: संघवाद; सामान्य अध्ययन-III: कृषि

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार करना और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करना।
• फील्ड अधिकारियों के लिए नियमित और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, जिसमें नई तकनीकों का उपयोग शामिल हो।
• डेटा सत्यापन प्रक्रियाओं को मजबूत करना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा मशीन लर्निंग (ML) जैसी तकनीकों का उपयोग करना।
• राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना ताकि कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित हो सके।
• किसानों को इस प्रणाली के लाभों के बारे में जागरूक करना और उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
• डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करना और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करना।
• फसल अनुमानों की सटीकता बढ़ाने के लिए उपग्रह इमेजरी और रिमोट सेंसिंग जैसी उन्नत तकनीकों का एकीकरण करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
2. यह फसल कटाई प्रयोगों (CCE) के संचालन में मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से वास्तविक समय डेटा संग्रहण को सक्षम बनाता है।
3. पायलट परियोजना के रूप में इसकी शुरुआत खरीफ 2023-24 के मौसम में 10 राज्यों में हुई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि DGCES कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। कथन 2 सही है क्योंकि DGCES मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से वास्तविक समय डेटा संग्रहण के साथ पूरी तरह से डिजिटल और कागज रहित कार्यप्रवाह को सक्षम बनाता है। कथन 3 भी सही है क्योंकि इसे प्रारंभ में खरीफ 2023-24 के मौसम में 10 राज्यों के चयनित जिलों में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) का/के प्रमुख लाभ है/हैं?
1. डेटा संग्रह और सत्यापन प्रक्रियाओं का मानकीकरण।
2. जियो-टैगिंग और टाइम-स्टैम्पिंग के माध्यम से पारदर्शिता में वृद्धि।
3. फसल उपज अनुमानों की सटीकता और समयबद्धता में सुधार।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — दिए गए सभी कथन DGCES के प्रमुख लाभ हैं। यह डेटा संग्रह को मानकीकृत करता है, पारदर्शिता बढ़ाता है और फसल उपज अनुमानों की सटीकता तथा समयबद्धता में सुधार करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) भारत में कृषि डेटा संग्रह और उपज अनुमान की सटीकता में कैसे सुधार कर रहा है? इसके कार्यान्वयन में आने वाली संभावित चुनौतियों की भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: DGCES क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, संक्षेप में बताएं। (जैसे, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की पहल, फसल उपज अनुमानों में सुधार के लिए डिजिटल समाधान)।
2. सटीकता में सुधार के तरीके: DGCES फसल उपज अनुमानों की सटीकता में कैसे सुधार कर रहा है, इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करें। इसमें शामिल होंगे:
क. वास्तविक समय डेटा संग्रहण (मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग)।
ख. जियो-टैगिंग, टाइम-स्टैम्पिंग और प्रमाणित फोटोग्राफिक साक्ष्य (पारदर्शिता और जवाबदेही)।
ग. डेटा संग्रह और सत्यापन प्रक्रियाओं का मानकीकरण (राज्यों में एकरूपता)।
घ. वेब-आधारित डैशबोर्ड के माध्यम से ऑनलाइन निगरानी और पर्यवेक्षण।
ङ. कागज रहित कार्यप्रवाह और समयबद्धता में सुधार।
3. कार्यान्वयन में संभावित चुनौतियाँ: DGCES के व्यापक कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डालें। इसमें शामिल हो सकते हैं:
क. डिजिटल साक्षरता और किसानों व फील्ड अधिकारियों का प्रशिक्षण।
ख. ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर (इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन उपलब्धता) की कमी।
ग. डेटा गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ।
घ. राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग की आवश्यकता।
ङ. प्रारंभिक लागत और तकनीकी सहायता का रखरखाव।
4. निष्कर्ष: DGCES के महत्व को दोहराते हुए एक संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करें और इसके सफल कार्यान्वयन के लिए आगे की राह सुझाएं (जैसे, क्षमता निर्माण, डिजिटल डिवाइड को पाटना)।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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